घटना तशी जुनीच. पण मुद्दा महत्त्वाचा, म्हणून इथे त्याची दखल घेणं आवश्यक. तर मुद्दा असा की, सर्वसामान्य लोकांच्या जगण्याचे किमान प्रश्न सत्ताधाऱ्यांनी सोडवावेत. ते अवघड जात असेल आणि त्यावर नको असलेले प्रश्न विचारण्यात येत असतील तर किमान सभ्य भाषेत त्यावर किमान माहितीची किमान उत्तरं तरी द्यावीत, अशी किमान अपेक्षा लोकशाहीतील नागरिकांनी बाळगायची की नाही?
पण एका मंत्र्यांच्या मते या प्रश्नाचं उत्तर नाही असं आहे. मध्य प्रदेशातील सत्तारूढ पक्षाचे मंत्री आणि भाजपचे दबंग नेते कैलाश विजयवर्गिय यांनी इंदोरच्या विषारी पाणी पुरवठ्याबाबत विचारण्यात येणाऱ्या प्रश्नांना खारीज करत असे ‘घंटा’ प्रश्न विचारू नका, अशी तंबी पत्रकारांना दिली. समस्या सोडवून हव्या असतील तर ‘कोर्टात जा’ असंही त्यांनी सांगून टाकलं.
हेही वाचा: भारत ‘जल-आणीबाणी’च्या दिशेने?
‘कोर्टात जा’ म्हणणं सोपं आहे. पण तिथे पाय ठेवायला तरी जागा आहे का? घरगुती वाद, जमीन-जुमल्यांची कामं, पक्षीय कलगीतुरे, पक्ष-चिन्हांची गदायुद्धे, मतदारयांद्याचे घोळ, ‘ईडी’चे छापे, घटनेतील मूलभूत मुद्दे, आरक्षणाचा आकांत, या गर्दीत, रस्त्यावरील मोकाट कुत्रे, भटक्या-उपाशी गाई आणि माणसांना चाखणारे वाघ-बिबट अशा अगणित झटापटीत आपल्या न्यायपालिकेचा पिट्या पडला असताना वरून पुन्हा ही शासनकर्त्यांची बरबटलेली धुणी कशी काय धुणार? बिचाऱ्या कोर्टाची हालत मान्यवर ते महामहिम सगळ्यांना ठाऊक आहे. पण त्यावर उपाय कुणी करत नाही. न्यायपालिका लोकशाहीचा कणा वगैरे असते म्हणतात आणि आपण तर जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही आहोत. पण सर्वांना ठाऊक असलेलं या ‘कण्या’चं रहस्य म्हणजे तो इतर संस्थांनी न केलेल्या कामांच्या ओझ्याखाली वाकून गेला आहे.
देशात आजच्याघडीला, सुमारे पाच कोटी कज्जे खालच्या कोर्टांत, ६३ लाख दावे उच्च न्यायालयात, तर सुमारे ९० हजार खटले सर्वोच्च न्यायालयात तुंबले आहेत. याशिवाय ३० वर्षांहून जुने असे ‘बुढ्ढे’ दोन लाख वाद जीव धरून आहेत. ‘न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित आहे. त्यामुळे त्याबाबत बोलता येणार नाही.’ ही राज्यकर्त्यांची कायमची लपण्याची जागा. ‘प्रलंबित प्रकरण’ म्हणजे, असा वाद, प्रश्न, खटला अगर दावा की ज्याची नोंद न्यायालयाने घेतली आहे, मात्र निर्णय दिलेला नाही. कसा देतील? न्याय देण्यासाठी पुरेसे न्यायाधीश हवेत ना! आपली न्यायपालिका तर कायमची कुपोषित आहे. न्याय आयोगाच्या शिफारशीनुसार १० लाख लोकांमागे कमीतकमी ५० न्यायाधीश हवेत. म्हणजे २० हजारांमागे एक. पण सध्या आपल्याकडे १० लाख लोकसंख्येमागे अवघे २२ न्यायाधीश आहेत. इतर कर्मचारी, सहाय्यक वर्ग, डिजिटलसह अन्य पायाभूत सुविधा याबाबतची कंगाली तर विचारायलाच नको. सरकार पदभरतीच करत नाही. ‘कॉलेजियन’ नावाचं वेळखाऊ गुऱ्हाळ घोळत राहतं. बरं तुंबलेल्या या कोट्यवधी वादांमध्ये सर्वांत मोठा ‘वादी’ म्हणजे ‘लिटिगन्ट’ हा दस्तुरखुद्द सरकारच आहे!
लोकप्रतिनिधींच्या पातळीवर सोडवता येऊ शकतात, नव्हे सोडवायलाच हव्यात अशा समस्याही कोर्टात जाऊ लागल्या म्हणजे कार्यभाग आटोपलाच म्हणायचा. असंच जगण्याच्या अडचणीचं ‘घटश्राद्ध’ करणारा दुसरा विधी म्हणजे ‘आयोग’ किंवा ‘कमिशन’. वेळेची, वर्षांची अशी काही ‘चक्की’ फिरत राहते की त्यात ‘समस्या’ अन् समस्या असणारे या दोघांचं तर्पण होतं.
हेही वाचा: एक ते नगरसेवक होते, आणि एक आजचे नगरसेवक आहेत
खरं तर न्यायालयं आणि आयोग ही समस्या मिटवण्याची आणि अडचणींचं निराकरण करण्याची दोन विश्वसनीय दालनं असतात. यात प्रश्नांची ‘तत्काळ’ मध्यम आणि दीर्घ मुदतीची उत्तरं काय असावीत, काय असू शकतात याची सविस्तर आणि मुद्देसूद मांडणी असते. किमान तशी ती असावी असा त्यामागील उद्देश असतो. मात्र ‘कुपोषणा’मुळे न्यायपालिका, तर सरकारी हस्तक्षेप आणि चालढकलीमुळे ‘आयोग’ प्रभावहीन ठरले आहेत.
गडबडगुंडा बघा. न्यायपालिकेचे ‘पोषण-उपाय’आयोग सांगतं आणि आयोगाच्या दिरंगाईबाबत कोर्ट कानपिचक्या देतं. अशा दोन्हीकडे ‘सरकार’ नावाची पाचर असते. ती ना न्यायाधीशपूर्ती करतं, ना आयोगाला गती देतं. अशा हडेलहप्पी घोळात जनसामान्यांच्या समस्या तशाच फरफटत राहतात. याने एकूणच प्रगतीला खीळ बसते. अशा परिस्थितीत लोकनियुक्त सरकारच्या विश्वासार्हतेची पार माती होते, हे पक्षधुरीणांच्या लक्षात येत नाही. किंवा लक्षात येत असेलच तरी सत्ताकारणातील ‘वन-अप’च्या महत्त्वाकांक्षेपोटी त्यांची दृष्टी अंध झालेली असते. थोडक्यात काय तर कोणत्या ना कोणत्या कारणाने आपल्या लोकशाहीत लोकांचेच प्रश्न वाऱ्यावर उडून जातात.
मुकुंद कुलकर्णी | mukund59@gmail.com
मुकुंद कुलकर्णी हे प्रदीर्घ पत्रकारी अनुभव असलेले माजी संपादक आहेत. मध्य भारतातील आदिवासी समाजाचे आणि त्यांच्या प्रश्नांचे ते अभ्यासक आहेत. शिवाय ईशान्य भारतातील समाज, तसंच विविध धर्म आणि त्यांचं तत्त्वज्ञान हे त्यांच्या जिव्हाळ्याचे विषय आहे.
