स्वित्झर्लंडमध्ये कुरपार्क या गावात दावोस परिषद भरते. तीनेक हजार माणसं जमतात. त्यात पुढारी, कंपन्यांचे मालक, कंपन्यांचे कारभारी असतात. ६५ हजार चौ. फुटांचे लाकडी बांधकाम करून पाच इमारतींचा समूह तयार केला जातो. उतरत्या छपरांची ‘शॅले’ हे स्विस वैशिष्ट्य आहे. अशा इमारती इथे दरवर्षी उभारतात आणि परिषद झाल्यावर मोडून टाकतात. हजर असणाऱ्या लोकांना आपापसात मोकळेपणाने भेटता यावं, एका दालनातून दुसऱ्या दालनात जायला पाच मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ लागू नये अशा बेताने इमारती उभारलेल्या असतात.

परिषद पर्यावरणपूरक असावी, यासाठी प्रयत्न केलेले असतात. लोकांनी पायी फिरावं, सार्वजनिक वाहनांनी परिषदेच्या ठिकाणी यावं अशी कल्पना असते. आसपासच्या तीन-चार गावांत ४५ हॉटेलांमध्ये राहण्याची व्यवस्था असते. तिथून माणसं बस आणि ट्रेनने परिषदेच्या ठिकाणी यावीत अशी अपेक्षा असते. परिषदेपुरती एक रेल्वे लाईन टाकली जाते, एक स्टेशन निर्माण केलं जातं. परिषद संपली की रूळ काढतात, स्टेशनचे भाग सुटे करून (डिसमँटल) नेले जातात, जागा रिकामी होते.

स्वित्झर्लंडमध्ये बर्फ पडतो. इमारत आतून उबदार ठेवावी लागते. त्यासाठी सौर ऊर्जा वापरली जाते. वीज निर्माण करण्यासाठी लाकडाची कांडकी वापरली जातात. ज्या जंगलात लाकडं तोडली जातात आणि तोडलेल्या झाडाच्या ऐवजी एक नवं झाड वाढवलं जातं, तिथून ही कांडकी आणलेली असतात. परिषदेत पाण्याच्या प्लास्टिक बाटल्या वापरल्या जात नाहीत.

परिषदेच्या काळात वापरलेलं फर्निचर व इतर वस्तू परिषद संपल्यावर इतर संस्थांना वापरायला दिल्या जातात, टाकत नाहीत. विमानात वापरलं जाणारं इंधन खूप प्रदूषण करत असतं; विमानं कमीत कमी वापरावीत, पुढाऱ्यांनी ट्रेनने आणि कारने प्रवास करावा असं परिषदेचं म्हणणं असतं. युरोपातले मंत्री ट्रेनने स्वित्झर्लंडमध्ये येतात.

हेही वाचा - ग्रीनलँड, तुझं काय होणार?

अपवाद ट्रंप यांचा. अमेरिकेतून ट्रेनने येता येत नाही हे खरं आहे. पण जिनिव्हात विमानाने पोहोचल्यावर पुढल्या हालचाली ट्रेन किंवा कारने करता येणं शक्य आहे. युरोपीय पंतप्रधान तसं करतात. ट्रंप यांनी मात्र अमेरिकेतून विमानांचा ताफा आणला. मुख्य विमानतळापासून परिषदेच्या ठिकाणी जाण्यासाठी त्यांचा हेलिकॉप्टरचा ताफा वेगळा होता.

यंदाची परिषद भरण्याआधी ट्रंप यांनी युरोपला दणका दिला होता. ग्रीनलँड विकत घेण्याला युरोपीय देशांनी विरोध केला, तर त्या देशांवर जबर जकात लावू असं ते म्हणाले होते. विकत घ्यायला विरोध झाला तर लष्करी कारवाई करून ग्रीनलँडचा ताबा घेऊ असंही ट्रंप म्हणाले होते. परिषदेला गोळा झालेल्या लोकांमध्ये जाम उत्सुकता होती की त्या प्रश्नावर ट्रंप काय म्हणतात.

ट्रंप परिषदेच्या मुख्य सभागृहात भाषण करणार होते. सभागृहाची क्षमता पाच हजार लोकांची होती. वेळेच्या आधी सभागृह गच्च भरलं. अनेक पुढाऱ्यांना प्रवेश नाकारण्यात आला.

ट्रंप बोलले. नेहमीसारखं. त्यांना मुद्देसूद बोलता येत नाही. त्यांचं भाषण घरंगळत जातं. सुरुवातीला म्हणाले की, ‘‘युरोपच्या नेत्यांशी माझं बोलणं झालंय. आमचं एकमत झालंय. मी लष्करी कारवाई करणार नाहीये.’’ एवढं वाक्य झाल्यावर ट्रंप तिसऱ्या विषयाकडे वळले. युरोपीय पुढाऱ्यांशी कोणत्या मुद्द्यावर एकमत झालं ते ट्रंप यांनी सांगितलंच नाही. जकात लावणार की नाही, लावल्यास किती लावणार यावर एक शब्दही बोलले नाहीत.

ट्रंप यांनी शांतता बोर्डाच्या स्थापनेची घोषणा केली. त्यांच्या अध्यक्षतेखालच्या बोर्डात जगातले नामी लोक ते घेणार होते. जगात शांतता नांदावी असा प्रयत्न हे बोर्ड करणार होतं. जगात म्हणजे कुठे कुठे? उल्लेख नाही. युक्रेन, गाझा, काँगो, पाकिस्तान-भारत, कंबोडिया? ते श्रोत्यांच्या कल्पनाशक्तीवर सोडलं. ट्रंप यांचे जावई आणि मित्र युक्रेन-रशिया लढाईत मध्यस्थी करत होते. समांतर पातळीवर तो उद्योग चालला होता. गाझातही शांतता मंडळ स्थापण्याची घोषणा झाली होती. त्या प्रयत्नांचा आणि शांतता बोर्डाचा काय संबंध असेल? ट्रंप यांनी स्पष्ट केलं नाही.

एक गोष्ट मात्र सांगितली. फुकट शांतता बोर्डाचा सदस्य होता येणार नाही. जे एक अब्ज डॉलर देतील त्यांना ट्रंप आमंत्रण देणार. माणूस ट्रंप यांच्या मर्जीतला असेल तर त्याला फी असणार नाही. उदा. ट्रंप यांचे जावई जेरेड कुश्नर.

हेही वाचा - राज्याराज्यांच्या स्पर्धेत देशाची उद्योगवृद्धी

जगातल्या अशांततेबद्दल बोलता बोलता ट्रंप यांनी सोमालियातील युद्धाचा उल्लेख केला. सोमालियातल्या लोकांचा बुद्ध्यांक कमी आहे असं म्हणून ते मोकळे झाले. सभागृहातल्या लोकांनी एकमेकांकडे पाहिलं, पण कोणी बोललं नाही.

कोण बोलणार?

जेपी मॉर्गन या कंपनीचे मुख्य कारभारी जेमी डायमन अगदी मृदूपणे म्हणाले की, ‘‘आता अमेरिका हा विश्वास ठेवण्यासारखा मित्र राहिलेला नाही.’’ मिनेसोटात इमिग्रेशन विरोधी पोलिसांनी एका माणसाला गोळ्या घातल्या. त्यावर डायमन एवढंच म्हणाले की, ‘‘या घटनेने मी अस्वस्थ झालो.’’ दुसऱ्याच दिवशी डायमन यांच्यावर ट्रंप यांनी ५ अब्ज डॉलरचा बदनामी खटला गुदरला.

अमेरिकेतल्या कॅलिफोर्निया राज्याचे गव्हर्नर न्यूसम दावोसला गेले होते. ते डेमोक्रॅट आहेत, ट्रंप यांचे विरोधक आहेत. अमेरिकन सरकारने दावोसमध्ये एक चर्च भाड्याने घेऊन तिथे पत्रकार परिषदांची सोय केली होती. तिथे न्यूसम पत्रकारांशी बोलणार होते. एकाएकी त्यांना परिषदेला जागा नाकारण्यात आली.

परिषद भरवतात स्विस लोक. दहा-दहा लाख डॉलरची फी भरून जगभरचे लोक तिथे येतात. जगभरातले प्रश्न तिथे चर्चिले जातात. ट्रंप तिथे गेले की सर्व ‘फालतूगिरी’ बंद. ट्रंप यांचंच ऐकायचं.

जगाचं भवितव्य आता ट्रंप घडवणार.