आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री ‘सायबर-बाबू’ उर्फ चंद्राबाबू नायडू सध्या ‘फूल कुचिपुडी’ फॉर्ममध्ये आहेत. घटनाच तशी धमाकेदार घडली आहे. तंत्रज्ञानाच्या जागतिक बाजारपेठेतील ‘बाप’ कंपनी गुगलने चंद्राबाबूंवर फिदा होत कृत्रिम बुद्धिमत्तेचं जंगी असं डाटा केंद्र आंध्रप्रदेशात उभारण्याचा मानस जाहीर केला आहे. मेटासारख्या आणखीही तगड्या कंपन्यांची डेटा सेंटर्स आंध्रात उभी राहतील अशी चिन्हं आहेत. अर्थात चंद्राबाबूंच्या तगड्या ‘लॉबिंग’चे हे फळ आहे. त्यांनी आंध्र प्रदेशासाठी ‘गुगल’ला तर मनवलंच, पण या स्पर्धेतील तामिळनाडू आणि कर्नाटक या आपल्या दोन कट्टर प्रतिस्पर्ध्यांना चितपट केलं.
एक काळ होता जेव्हा देशाचा औद्योगिक भूगोल कंपन्या नव्हेत, तर केंद्र सरकार रेखाटत असे. कशाचं, किती, कुणी आणि कुठे उत्पादन करावं हे केंद्र सरकार ठरवत असे आणि त्याबरहुकूम राज्य सरकारं गुमानपणे चालत. संभाव्य गुंतवणूकदार किंवा जागतिक कंपन्या यांची मनधरणी करण्यापेक्षा राज्यातील सरकारं दिल्ली दरबाराचे उंबरठे झिजवत असत. मात्र १९९१ नंतर वारं फिरलं. परमिटराज संपलं. उद्योग खुले झाले आणि केंद्राशी ‘घटस्फोट’ घेऊन राज्यांनी बड्या कंपन्यांचं प्रियाराधन सुरू केलं. अर्थात यामुळे केंद्राची सद्दी संपली असली तरी एकुणात राज्यांमधील आणि देशातील उद्योग व्यवसायांना मोठी चालना मिळाली. यामुळे राज्या-राज्यांमधील उद्योग स्थापन करण्याची स्पर्धा वाढीस लागली. अशाच एका स्पर्धेत आंध्र प्रदेशाने बाजी मारली.
अर्थात हा बदल लगेच झाला नाही. १९९१ नंतर सुमारे दोन दशकं गुंतवणुकीबाबत राज्यांचं तळ्यात-मळ्यात सुरू होतं. कारण गुंतवणूक ही केंद्र सरकारकेंद्रित होती. केंद्रातील सार्वजनिक उपक्रम विभाग आपला प्रभाव टिकवून होता. हळूहळू का होईना पण ठामपणे राज्य सरकारं आणि तेथील नोकरशहांनी आपल्या कार्यपद्धतीत बदल करत अधिक उद्योगप्रेमी धोरणं आखत, कार्यवाहीला वेग देत केंद्राची मानसिक मक्तेदारी झुगारून उद्योग वाढीस गती मिळवली. यात आंध्र, तामिळनाडू आणि कर्नाटक या दक्षिणेकडील राज्यांनी जबर मुसंडी मारत ‘गुगल’ ते ‘मायक्रॉन’ अशा कंपन्यांची गुंतवणूक राज्यात खेचून आणली.
दक्षिणेतील या राज्यांच्या बरोबरीत महाराष्ट्र आणि गुजरात यांनीदेखील स्पर्धेत उडी घेतली. फॉक्सकॉन कंपनीने आपल्या इलेक्ट्रॉनिक आस्थापनांसाठी राज्यांची चाचपणी सुरू केली तेव्हा महाराष्ट्रासकट सारी दक्षिण राज्यं स्पर्धेत उतरली. तसंच ‘वेदांत’ आणि फॉक्सकॉन या दोन मोठ्या कंपन्यांनी सेमिकंडक्टरसाठी संयुक्त प्रकल्पाची घोषणा केली, तेव्हा महाराष्ट्र आणि गुजरात या राज्यांनी निकराची स्पर्धा केली. त्यात गुजरातची सरशी झाली. त्याचप्रमाणे इलेक्ट्रिक वाहनांच्या उत्पादन कारखान्यांसाठी तामिळनाडू आणि तेलंगणा या राज्यांमध्ये जीवतोड स्पर्धा आहे.
देशातील उद्योगवाढीला चालना देणाऱ्या या राज्यांमधील स्पर्धेला केंद्र सरकारने वेळोवेळी प्रोत्साहन दिलं आहे. औद्योगिक प्रकल्पाबाबत ‘परमिशन’वर चालणारी देशातील राज्यं आता स्वयंपूर्ण झाली आहेत. दिल्ली दरबारी लाइन लावणारी राज्यं आता गुंतवणूकदार, बड्या कंपन्यांचे सीईओ आणि संभाव्य उद्योगपतींसमोर आपल्या राज्याच्या उद्योगप्रेमी धोरणांचे सादरीकरण करत जगभर फिरत आहेत. उद्योगांबाबत बदललेली ही मानसिकता भारतातच नाही तर अख्ख्या जगात दिसते. देशांतर्गत स्पर्धेच्या अशा एका सामन्यात अलिकडे ॲमेझॉनचं दुसरं मुख्यालय आपल्याला मिळावं म्हणून अमेरिकेतील २००हून अधिक शहरांनी विविध सोयी-सवलती असलेल्या प्रस्तावांच्या पायघड्या या कंपनीपुढे घातल्या होत्या.
स्पर्धेच्या या बदललेल्या मानसिकतेमुळे राज्यांमध्ये व्यवसायक्षेत्रात अनेक चांगल्या सवयी रूजू लागल्या आहेत. एका राज्याने ‘सिंगल-विंडो’ धोरण आणलं, तर लगेच दुसरी राज्यं त्याची सुधारित आवृत्ती मैदानात आणतात. एकाने इलेक्ट्रिक वाहनांबाबत धोरण बनवलं तर दुसरा त्यात भर टाकतो. आता या ‘धोरणं-सुधार’आणि उद्योगस्नेही सोयी-सवलती देण्याबाबत देशातील सगळी राज्यं सरसावत आहेत. अगदी छत्तीसगडसारखी मागासलेली मानली गेलेली राज्यंदेखील झपाट्याने आपली धोरणं स्पर्धात्मक करत आहेत. सध्या परिस्थिती अशी आहे, मोठे गुंतवणूकदार ‘इंडिया’मध्ये नव्हे, तर बेंगळुरू, भोपाळ आणि भुवनेश्वरमध्ये जात असल्याची भाषा करू लागले आहेत.
उद्योग मिळवण्याबाबतच्या या राज्या-राज्यांतील स्पर्धेचा लाभ हा केवळ त्या राज्यांपुरता मर्यादित राहत नाही. तर तो देशातील व्यापक भागात व्यवसायाची नवी दालनं उघडतो. ‘स्टार्ट-अप’ला प्रोत्साहन देतो आणि तरुण-तरुणींसाठी नोकऱ्यांच्या नव्या वाटा प्रशस्त करतो.
मुकुंद कुलकर्णी | mukund59@gmail.com
मुकुंद कुलकर्णी हे प्रदीर्घ पत्रकारी अनुभव असलेले माजी संपादक आहेत. मध्य भारतातील आदिवासी समाजाचे आणि त्यांच्या प्रश्नांचे ते अभ्यासक आहेत. शिवाय ईशान्य भारतातील समाज, तसंच विविध धर्म आणि त्यांचं तत्त्वज्ञान हे त्यांच्या जिव्हाळ्याचे विषय आहे.
