आसाममध्ये भाजपचं गेली दहा वर्षं सलग राज्य आहे. आधी आसाम गणपरिषदेतून आयात केलेल्या सर्वानंद सोनोवाल यांच्या नेतृत्त्वाखाली आणि नंतर काँग्रेसमधून आयात केलेल्या हेमंत बिस्वसर्मा यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने सरकारं स्थापन केली. गेल्या पाच वर्षांत बिस्वसर्मा यांनी आसामचा मोठा विकास केला किंवा पायाभूत सेवासुविधांमध्ये काही भरीव कामगिरी वगैरे केली असं नाही. पण तरीही त्यांच्याच नेतृत्वाखाली भाजप ही निवडणूक लढवत आहे.

उत्तरप्रदेश, बिहार वगैरे राज्यांत भाजपची जशी स्वत:ची ताकद आहे किंवा नेतृत्व आहे, तसं चित्रं आसाममध्ये नाही. काँग्रेस आणि आसाम गण परिषद यांसह अन्य पक्षांतील प्रभावशील नेते फोडून, आपल्या पक्षांत सामील करून भाजपने आपला पक्ष वाढवला आहे. या प्रक्रियेला बिस्वसर्मा यांनी विशेष गती दिली आणि भाजपला काँग्रेसमय करून टाकलं. अगदी अलीकडे काँग्रेसच्या माजी प्रदेशाध्यक्षांसह महत्त्वाचे नेते त्यांनी भाजपमध्ये सामील करून घेतले. विरोधकांची ताकद खच्ची करूनच बिस्वसर्मा यांनी आपलं प्रस्थ पक्षात आणि राज्याच्या राजकारणात वाढवलं आहे. राजकारणाची ही शैली मोदी-शहांच्या पद्धतीशी जुळणारी असल्याने बिस्वसर्मा यांना पक्षाने चाल दिली असावी.

गेली पाच वर्षं बिस्वसर्मा यांनी अत्यंत पद्धतशीरपणे स्वत:चा मतदारसंघ बांधला आहे. आसासमध्ये मुस्लिमांचं प्रमाण आहे ३४ टक्के. ही मतं आपल्याला मिळणारी नाहीत आणि आपल्याला ती नकोच आहेत असं ठरवून त्यांनी पावलं टाकली आहेत. त्यासाठी मुस्लिमांना मिया म्हणून हिणवण्यापासून विविध कारवायांमध्ये त्यांची हजारो घरं पाडण्यापर्यंत आणि त्यांच्याबद्दल द्वेष निर्माण होईल अशी विधानं करण्यापासून त्यांना बांगला देशी घुसखोर ठरवण्यापर्यंत त्यांनी सर्वकाही केलं आहे. हे सारं करताना आपण हिंदूंचं हितरक्षण करत आहोत, ही प्रतिमाही त्यांनी जाणीवपूर्वक निर्माण केली. अस्सलपेक्षा बाटगा कडवा असा जो वाक्प्रयोग केला जातो तो बिस्वसर्मा यांना फिट बसावा, असं त्यांचं वर्तन राहिलं आहे.

हिंदू-मुस्लिम मतांचं ध्रुवीकरण करत असतानाच त्यांनी आसामी-बंगाली भाषिकांमधील ताणाचाही खुबीने आणि उघडपणे वापर करून घेतला आहे. १९६१पासून या दोन भाषिकांमध्ये ताण असले तरी लोक जमेल तसं एकमेकांशी जुळवून घेत होते. पण या दोन भाषिक गटांना आवश्यकतेप्रमाणे एकमेकांविरुद्ध उभे करण्याचे डाव बिस्वसर्मा खेळत राहिले. शिवाय बंगाली भाषिकांमध्येही हिंदू आणि मुस्लिम यांच्यात आग लावून देण्याचे उद्योगही त्यांनी केले. आसामातील बराक व्हॅली भागात बंगाली भाषिकांची लोकसंख्या ८० टक्के आहे. यात हिंदू आणि मुस्लिम दोघेही आले. हे दोन्ही धर्मीय सोबत राहत होते ते बंगाली भाषेच्या आधारावर. अगदी बाबरी मशीद पाडली गेल्यानंतर आसामात अनेक ठिकाणी दंगे झाले, पण बराक व्हॅलीत शांतता राहिली, इतकं त्यांच्यात ऐक्य होतं. पण मागच्या पाच-दहा वर्षांत यांच्यातही धर्माच्या आधारे फूट पडली. त्यामुळे इथलं राजकारण बदलून गेलं. या भागांतून याआधी १५ आमदार निवडून जात. त्यात मुस्लिमांचं प्रमाण जास्त असे. आता मतदारसंघ पुनर्रचनेत आमदारांचा आकडा १३ वर आला आहे आणि मतदारसंघाची फेररचना करताना मुस्लिमबहुल मतदारसंघ विभागून हिंदूंची मतं महत्त्वाची ठरतील अशी रचना केली आहे. त्यामुळे मुस्लिमांची मतं मिळवणाऱ्या पक्षांची गोची झाली आहे. अर्थातच त्याचा फायदा भाजपला होणार आहे. बिस्वसर्मा असे उपक्रम राबवण्यात अगदी तरबेज आहेत.

हेही वाचा - आसाम निवडणूक : काही लक्षवेधी मुद्दे

आसाममध्ये बोडो लोकांचा इलाका आहे. त्यांना या भागात मर्यादित स्वायत्तताही दिली गेली आहे. अधिक स्वायत्तता मिळावी अशी त्यांची मागणी आहे. या भागात बोडो पीपल्स फ्रंट (बीपीएफ) आणि युनायटेड पीपल्स पार्टी लिबरल (यूपीपीएल) असे दोन प्रमुख पक्ष आहेत. या दोन पक्षांसोबत आलटून पालटून युती करण्याचं धोरण भाजपने राबवलं आहे. गेल्यावेळी त्यांनी युपीपीएलला सोबत घेतलं होतं, तर यंदा त्यांना सोडून बीपीएफला सोबत घेतलं आहे. खरंतर या दोन स्थानिक पक्षांनी एकत्र येऊन लढावं आणि स्वायत्त राज्य मिळवावं, अशी जनभावना आहे. पण दोन्ही पक्षांना सत्तेची चटक लावून ते एकत्र येणार नाहीत अशी सोय भाजपने करून ठेवली आहे. या खेळातही बिस्वसर्मा पारंगत आहेत.

या निवडणुकीत भाजपने १५ पैकी ११ जागा बीपीएफसाठी सोडल्या आहेत. तर स्वत: फक्त चार ठिकाणी उमेदवार दिले आहेत. याउलट काँग्रेसने स्वत:कडे १३ आणि रायजोर दल आणि तृणमूलच्या एका गटाला प्रत्येकी एकेक जागा दिली आहे. कोणत्याही आघाडीत सामील न होता यूपीपीएल पक्ष सर्व १५ जागांवर लढत आहे. यूपीपीएलने आक्रमक धोरण अवलंबल्यामुळे मतांची फाटाफूट होण्याची शक्यता आहे; अन्यथा एकूण खेळ बिस्वसर्मा यांनाच अनुकूल दिसत आहे.

यंदाच्या निवडणुकीत भाजपसाठी एक जमेची बाजू म्हणजे महिलांसाठी त्यांनी राबवलेल्या थेट आर्थिक मदतीच्या योजना. अरुणोदय आणि लखपती बाईडो या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी केली गेली असल्याने लाभार्थी महिला भाजपच्या पाठीशी उभ्या राहण्याची शक्यता जास्त आहे. आसाममध्ये चहा बागांचा प्रदेश मोठा आहे. या बागांमध्ये काम करणाऱ्या लोकांची संख्याही मोठी आहे. राज्याच्या लोकसंख्येत त्यांचा वाटा सुमारे १७ टक्के आहे. १२६ पैकी ३०-३५ जागांवर त्यांचा प्रभाव आहे. त्यामुळे चहा बागांमधील मजुरांची मतं मिळवणं हे सर्वच पक्षांसाठी गरजेचं आहे. त्यासाठीच नरेंद्र मोदी चहाबागांमध्ये फिरून फोटोसेशन्स करत आहेत. ही मतं मिळावीत यासाठी अरुणोदय योजनेअंतर्गत नुकतेच ९-९ हजार रुपये महिला मजुरांच्या खात्यात जमा केले गेले आहेत. शिवाय प्रत्येक मजुराला प्रत्येकी ५ हजार रुपयांची वनटाइम मदतही दिली गेली आहे. त्याहीपेक्षा मोठं पाऊल म्हणजे, या मजुरांना स्वत:च्या मालकीचे जमिनीचे पट्टेही देण्यास सुरुवात केली आहे. एकूण ३.३३ लाख कुटुंबांना पट्टे दिले जाणार असून त्यातील २८ हजार लोकांना देऊन झाले आहेत. या सर्व कामांमुळे या भागावर भाजप आपलं वर्चस्व गाजवेल असं दिसत आहे.

मात्र इथल्या मजुरांची मजुरीबद्दलची मागणी पूर्ण न झाल्याने सरकारविषयी नाराजीही आहे असं सांगितलं जातं. भाजप सरकारने ३५१ रुपये मजुरी देण्याचं आश्वासन दिलं होतं, पण तसं घडलं नाही. निवडणुकीआधी फक्त ३० रुपयांची वाढ दिली गेली. या नाराजीचा फायदा घेण्यासाठी अर्थातच इतर पक्ष सज्ज आहेत. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत या भागात काँग्रेसलाही चांगली मतं मिळाली होती. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि खासदार गौरव गोगोई गेल्या लोकसभा निवडणुकीत इकडच्याच जोरहाटमधून निवडून आले होते. ते आता मुख्यमंत्रिपदाचे अघोषित उमदेवार आहेत. त्यामुळे इकडे काँग्रेसही आशा बाळगून आहे.

या भागात झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांचा पक्षही निवडणुकीत उतरला आहे. झारखंडमधील पक्षाचा इथे काय संबंध असं कुणाला वाटू शकतं. पण इंग्रजांच्या काळात चहाबागांमधील मजुरांना झारखंडमधील छोटा नागपूर भागातून इकडे आणलं गेलं आहे. त्यामुळे या मूळ झारखंडच्या मतदारांना आपल्याकडे ओढण्यासाठी हेमंत सोरेन यांनी इथे ३१ उमेदवार उभे केले आहेत. अशा रीतीने या भागात तिहेरी लढत होणार आहे. या लढतीत कोण कुणाची मतं खाणार यावर निकाल ठरणार आहेत.

हेही वाचा - आसामी सरमिसळीचे रंग

या भागात एक ज्वलंत प्रश्न आहे. इथल्या सहा जमातींना अनुसूचित जमातींचा दर्जा हवा आहे. असा दर्जा मिळाला की विकासाच्या संधी खुल्या होतात, अशी त्यांची धारणा आहे. राज्य सरकार या मागणीवर बराच काळ बसून होतं. आता निवडणुकीपूर्वी त्यांनी निर्णय केंद्र सरकारकडे सरकवला आहे. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसप्रणित आघाडीने स्पष्ट आश्वासन दिलं आहे. याउलट बोडोलँड परिसरातील भाजपच्या मित्रपक्षांचा असा दर्जा देण्याला विरोध आहे. त्यामुळे भाजपने मूग गिळून गप्प बसणं स्वीकारलं आहे. काँग्रेसने या मागणीला खुला पाठिंबा दिल्याने इथली समीकरणं बदलण्याची शक्यता आहे. भाजप सरकारची थेट आर्थिक मदत आणि काँग्रेसची सहा जमातींना अनुसूचित दर्जा देण्याची भूमिका यापैकी इथले मतदार काय स्वीकारतात पाहायचं.

गेल्या निवडणुकीत काँग्रेसने बद्रुद्दिन अजमल आणि बीपीएफ यांच्यासह निवडणुका लढवल्या होत्या. यंदा या दोन्ही पक्षांची साथ पक्षाने सोडली आहे आणि अखिल गोगोई यांचा रायजोर दल, लुरिंज्योती गोगोई यांची आसाम जातीय परिषद, ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फरन्स आणि डावे पक्ष यांची मोठी आघाडी उभी केली आहे. त्यातून मतांची फाटाफूट टळून मतांची बेरीज होईल अशी आशा बाळगली जाते आहे. गेल्या निवडणुकीत भाजप आणि काँग्रेस या पक्षांना समसमान म्हणजे ३७.५ टक्के मतं मिळाली होती. भाजपचा मित्रपक्ष आसाम गण परिषदेला ६.५ टक्के मतं मिळाली होती. या दोन पक्षांच्या मतांच्या बेरजेच्या जोरावर भाजप आघाडीला ७५ जागा मिळाल्या होत्या. काँग्रेसचे मित्रपक्ष मात्र अपेक्षित जागा मिळवू न शकल्याने काँग्रेस आघाडीला फक्त ५० जागा मिळाल्या होत्या. यंदा काँग्रेसची आघाडी भक्कम असल्याने समीकरणं बदलायला वाव असू शकतो. गौरव गोगोई, प्रियंका आणि राहुल गांधी यांना जो उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळतो आहे, त्यावरून आसाममध्ये सरकारविरोधी वारे वाहू लागल्याचा अंदाज सांगितला जातो आहे.

मात्र त्यातही एक मेख आहे. बांग्लादेशच्या लगत प्रदेशात मुस्लिम लोकसंख्या जास्त आहे. इथे काँग्रेस आघाडी आणि बद्रुद्दिन अजमल यांचा ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट (एआययूडीएफ) हे पक्ष आमनेसामने आहेत. इथे काँग्रेसचा जोर अधिक आहे, पण यंदा बद्रुद्दिन अजमल यांच्या पक्षाला ओवेसी यांनी हैदराबादमधून इथे येऊन पाठिंबा दिला आहे. स्वत:चे उमेदवार उभे न करता त्यांनी अजमला यांच्या पक्षाच्या प्रचारासाठी सात-आठ ठिकाणी तडाखेबंद भाषणं दिली आहेत. काँग्रेसच्या नाकर्तेपणामुळे आसाममधील मुस्लिमांना दुय्यमत्व स्वीकारावं लागत असल्याची टीका त्यांनी केली आहे. काँग्रेस आणि त्याच्या मित्रपक्षांमुळे एनआरसीत २० लाख मुस्लिमांची नावं गळली, असंही म्हटलं आहे. त्यांच्या या भाषणामुळे मुस्लिम मतांमध्ये फूट पडली तर त्यात अर्थातच काँग्रेसचा तोटा आणि भाजपचा फायदा होणार आहे.

आसाममधलं चित्रं असं गुंतागुंतीचं आहे. भाजप आणि बिस्वसर्मा यांनी आपली समीकरणं फिट बसवली आहेत, पण काँग्रेसनेही गेल्या वेळच्या चुका टाळून मोठं आव्हान उभं केलं आहे. राज्यात विकासाच्या मुद्द्यावर सरकारविरोधात मतप्रवाह असला तरी हिंदुत्व, मुस्लिम विरोध, विरोधकांचं खच्चीकरण, विरोधी मतांची फाटाफूट यांच्या जोरावर पुन्हा सत्ता काबीज करण्याच्या प्रयत्नात भाजप आहे. पण काँग्रेसनेही थेट आर्थिक मदतीच्या योजनांसह अनेक आश्वासनं दिली आहेत. शिवाय बिस्वसर्मा हे कसे भ्रष्टाचारी असून स्वत:चंच घर भरत आहेत, या प्रचारावरही भर दिला आहे. या अनुषंगाने त्यांनी नवे खुलासेही केले आहेत. यातून वातावरण बदलत असून काही दिवसांपूर्वी भाजपसाठी ‘केक वॉक’ वाटणारी निवडणूक आता ‘काटे की टक्कर’मध्ये बदलली आहे.