• आसाम हे ईशान्य भारतातील सर्वात मोठं राज्य. खनिज संपत्ती, वन-संपत्ती व पेट्रोलियम ही राज्याची नैसर्गिक संपत्ती आहे. भात शेती व चहाचे मळे हे आर्थिक उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत. तरीही देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत हे राज्य अद्याप मागासलेलं आहे. राज्यात रस्त्यांचं किंवा रेल्वेचंही पुरेसे जाळे नाही. गुवाहाटी आणि संलग्न दिसपूर वगळता उद्योग क्षेत्राचा विकास नाही. भौगोलिकदृष्ट्या सपाट प्रदेश फारच थोडा आणि डोंगराळ प्रदेश मोठा आहे. कृषी क्षेत्राचा पुरेसा विकास झाला नाही. पण जवळपास ६५ टक्के लोकसंख्या ही निव्वळ शेती आणि शेती संलग्न घटकांवरच अवलंबून आहे. केवळ २० टक्के लोकसंख्या शहरात राहते. थोडक्यात शहरीकरणाचा वेग खूपच कमी आहे.

• राज्यात ६१ टक्के हिंदू, ३४ टक्के मुस्लिम आणि ४ टक्के ख्रिश्चन आहेत. हिंदूची संख्या जास्त असली तरीही त्यात कोणत्याही एका जातीचं वर्चस्व नाही. राज्यात असंख्य आदिवासी व वांशिक समुदाय आहेत. आदिवासीं जमातीमध्ये काही मैदानी भागात, तर काही डोंगराळ भागात राहतात. मैदानी परिसरातील आदिवासी तुलनेने पुढारलेले आणि राजकीय प्रवाहात आलेले आहेत. मात्र डोंगराळ परिसरातील आदिवासी जमाती विकासापासून आणि राजकीय प्रवाहापासून वंचित आहेत.

• अनेक समुदायांचा अनुसूचित जमातींच्या यादीत समावेश नसल्यामुळे त्यासाठी आसाममध्ये आंदोलनं होत आली आहेत. उदा. ताई-अहोम, कोच-राजबोंगशी, मोरान, मातक, चुटिया या आदिवासी जमातींचा अनुसूचित जमातीच्या यादीत समावेश करण्याची मागणी आहे. यासाठी गेल्या वर्षभरातही अनेक आंदोलनं झाली आहेत.

हेही वाचा - आसामी सरमिसळीचे रंग

• आसाममधील ब्रह्मपुत्र नदीच्या खोऱ्यात राभा, मोरान, चुटिया, अहोम, कोच-राजबोंगशी, तिवा या जमाती आहेत. या जमातींमध्ये राजकीय वर्चस्वासाठी संघर्ष होत आला आहे. या खोऱ्यातील धुबरी, गोलपारा, बारपेटा, नागाव, मोरीगाव आणि बोंगाईगाव या जिल्ह्यांत मुस्लिम लोकसंख्या जास्त आहे. या जिल्ह्यांमधून मुस्लिम आमदार निवडून येतात.

• आसाममधील बराक हे छोटं खोरं आहे. पण या खोऱ्याला मणिपूर, मिझोरम, त्रिपुरा व नागालॅंड या राज्यांच्या, तसंच बांगला देशाचीही सीमा जोडलेली आहे. या खोऱ्यात दिमासा, रोगमाई नागा, कुकी, खासी, हमार, पार्न, रियांग, चोरी आणि ओराव हे आदिवासी समुदाय आहेत. या खोऱ्यात बंगाली भाषकांचं वर्चस्व असून बांगला देशातून स्थलांतरित झालेल्यांचं प्रमाण जास्त आहे. विशेषतः पसमंदा मुस्लिमाची संख्या इथे मोठी आहे. त्यामुळे स्थानिक आदिवासी समुदायांतील संघर्ष, हिंदू-मुस्लिम धार्मिक ध्रुवीकरण आणि आसामी विरुद्ध बंगाली भाषिक वाद या तीन घटकांच्या आधारे इथे राजकारण होत आलं आहे.

• सुरुवातीच्या काळात काँग्रेसने स्थानिक आदिवासी समुदायांना जमिनीचे हक्क देणं, चहा मळ्यातील मजुरांच्या वेतनाचे प्रश्न सोडवणं, मुस्लिमांच्या विस्थापनाचे प्रश्न हाताळणं, स्थानिक नेतृत्वाला संधी देणं, रस्ते विकास याद्वारे राज्यात लोकप्रियता आणि सत्ता मिळवली. टिकवली. मधल्या काळात आसाम गण परिषदेचा उदय झाला. या पक्षाचे प्रफुल्लकुमार मोहंतो दोन वेळा मुख्यमंत्रीही झाले. पुढे भाजपने ‘आसाम गण परिषद’ बरोबर युती केली. त्यामुळे आसाम गण परिषदेला मिळणारा मुस्लिम पाठिंबा आणि भाजपला मिळणारा बंगाली हिंदू मतांचा पाठिंबा कमी झाला. परिणामी २००१ ते २०१६ अशी काँग्रेसने सलग तीनवेळा सत्ता मिळवली. मात्र त्यानंतर राष्ट्रीय राजकारणाचा कल हिंदुत्ववादाकडे झुकल्यानंतर २०१६ आणि पुढे २०२१ मध्येही भाजप सत्तेवर आलं.

हेही वाचा - बंगालात भाजप दीदींना शह देऊ शकेल?

• २०२१ साली भाजप युतीने १२६ जागांपैकी ७५ जागा जिंकून सत्ता हस्तगत केली. यात भाजपने स्वबळावर ६०, तर मित्र पक्षांनी १५ जागा जिंकल्या होत्या. काँग्रेस आघाडीला ५० जागा मिळाल्या होत्या. त्यात मित्र पक्षांचा वाटा २१ जागांचा होता. मात्र आता मतदारसंघ पुनर्रचना झाली आहे. यात मतदारसंघांचा १२६ हा आकडा कायम असला तरी पुनर्रचनेमध्ये हिंदूबहुल मतदारसंघ वाढतील, अशी काळजी घेतली गेल्याचं बोललं जातंय. ही पुनर्रचना भाजपला अनुकूल असल्याचं मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वशर्मा उघडपणे सांगत आहेत. मुस्लिमबहुल मतदारसंघाची संख्या २९ वरून २२ पर्यंत कमी करण्यात आली आहे. ज्या सात मतदारसंघांतून प्रामुख्याने मुस्लिम आमदार निवडून येत होते, ते संपुष्टात आले आहेत.

• यंदा भाजपने आसाम गण परिषद, बोडोलँड पीपल्स फ्रंटला युतीत बरोबर घेतलं आहे. एकेकाळी दोनवेळा स्वबळावर सत्ता मिळवलेल्या आसाम गण परिषदेला युतीमध्ये केवळ २६ जागांवर समाधान मानावं लागत आहे. भाजपने आसाम गण परिषदेतील अनेक नेत्यांना पक्षात घेऊन स्थानिक प्रश्न आणि घुसखोरांच्या मुद्द्यावर परिषदेचे मतदार आपल्याकडे खेचण्यात यश मिळवलं आहे. परिणामी भाजपशी युती केल्यापासून आसाम गण परिषदेची घसरणच होत आल्याचं दिसत आहे.

• २०२१ ची निवडणूक भाजपने सर्वानंद सोनोवाल यांच्या नेतृत्वाखाली जिंकली होती. मात्र, आता त्यांच्या जागी (मूळ काँग्रेसच्या) हिमंत बिस्वशर्मा यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढवली जात आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते प्रद्युत बोरदोलोई यांच्यासह, भुपेन बोरा, वनज्योत तालुकदार वगैरे प्रमुख काँग्रेस नेत्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. हिंमत बिस्वशर्मा भाजपच्या जुन्या नेत्यांना डावलून काँग्रेसमधून आलेल्या नेत्यांच्या मदतीने पक्षांतर्गत आपलं स्थान बळकट करत आहेत, असं मानलं जातंय. त्यामुळे भाजपमध्ये काही प्रमाणात नाराजीही आहे.

हेही वाचा - लोककेंद्री विकासाचं केरळी मॉडेल

• भाजपाने निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वीच प्रचाराला सुरुवात केली होती. ‘भाजप पुन्हा सत्तेवर आल्यास केवळ आसाममधूनच नव्हे, तर संपूर्ण देशातून बांगला देशी घुसखोरांना हाकलून लावू,’ असं विधान गृहमंत्री अमित शाह यांनी केलं होतं. तर ‘बांगला देशींनी एक काठा (२६७ चौरस मीटर) जमीन बळकावली असेल तरी ती काढून घेण्यात येईल’, असं दावा मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वशर्मा यांनी केला होता. स्थिर आणि विकासकेंद्री शासन, कल्याणकारी योजना, गरजूंना घरं देणं, एलपीजी गॅस जोडणी, आयुष्मान भारत अंतर्गत गरिबांसाठी मोफत आरोग्य विमा आणि चहाच्या मळ्यातील कामगारांच्या वेतनात सुधारणा अशा इतर अनेक मुद्द्यांबरोबर अर्थातच बांगलादेशी घुसखोरांचा मुद्दा भाजपच्या प्रचारात केंद्रस्थानी आहे.

• माजी मुख्यमंत्री तरुण गोगोई यांचे चिरंजीव गौरव गोगोई यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस ही निवडणूक लढवत आहे. काँग्रेस आघाडीत आसाम जातीय परिषद, सीपीआय (सर्व डावे पक्ष), ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फरन्स हे पक्ष आहेत. मात्र, २०२१ साली सोबत असणाऱ्या एआययूडीएफ या पक्षाला यंदा काँग्रेसने दूर ठेवलं आहे. हा पक्ष बराक खोऱ्यातील बंगालीभाषक मुस्लिमांचं नेतृत्व करतो.

• काँग्रेस आघाडीचा भर भाजपच्या प्रचारातील फोलपणा दाखवण्यावर असल्याचं दिसतं. प्रत्यक्षात या तथाकथित घुसखोरांना बांगला देशात न पाठवता इतर ठिकाणी स्थायिक होण्यासाठी परवानगी दिली जात असल्याचा मुद्दा काँग्रेसने प्रचारात आणला आहे. तसंच भाजपच्या सत्ताकाळात विकासाच्या नावाने आदिवासींच्या जमिनी उद्योगपतींच्या घशात जात असल्याचा आरोप करून काँग्रेसने राळ उठवली आहे. विकास प्रकल्पांच्या नावाखाली सुमारे ४०,००० बिघा (५३३३ हेक्टर क्षेत्र) आदिवासी जमीन ‘अदानी, अंबानी आणि रामदेव (बाबा)’ यांच्या घशात घातल्याचं लपवण्यासाठी मुस्लिमांना लक्ष्य केलं जात असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. याशिवाय काँग्रेसने भ्रष्टाचार, महागाई आणि बेरोजगारी यांसारख्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करत ‘२०-कलमी’ कार्यक्रमही जाहीर केला आहे.

या गदारोळात सध्या तरी भाजपचंच पारडं जड दिसतं आहे.