हिंदी सक्तीच्या मुद्द्यावरून ठाकरे बंधू एकत्र आले आणि मुंबईतील राजकारणाचे रंग बदलून गेले. कशात काही नसताना शिवसेना आणि मनसेना यांच्यात जणू युतीच झाल्याचं चित्र निर्माण झालं. प्रत्यक्षात मुंबईच्या वरळी डोममधील भाषणात उद्धव ठाकरे यांनी ‌‘एकत्र आलो, एकत्र राहू‌’ वगैरे भाषण केलं, पण राज ठाकरे यांनी कोणतंही राजकीय विधान केलं नाही. यावरून शिवसेनेसोबत युती करायची का, याबाबत ते सावध पावलं उचलत आहेत असं दिसतंय.

शिवसेना आणि मनसेना यांचा मतदारवर्ग साधारणपणे सारखाच असल्याने ठाकरे बंधूंचं एकत्र येणं या दोन्ही पक्षांच्या मतदारांना भावणारंच आहे. या पक्षांचे कार्यकर्तेही सुखावले आहेत कारण दोन दशकं एकमेकांविरुद्ध लढून हाती काही लागत नाही, हे एव्हाना त्यांच्या लक्षात आलं आहे. त्यामुळेच वरळी डोम सभेत राज-उद्धव यांनी एकमेकांना आलिंगन दिलं, तेव्हा उपस्थित समर्थक चित्कारले होते.

हे दोन पक्ष एकत्र आले तर मराठी मतदारांची एकजूट होईल, मतांची फाटाफूट रोखली जाईल, शिंदेसेनेला चाप बसेल आणि त्यामुळे भाजपची मुंबई-ठाणे आणि परिसरातली घोडदौड थांबवता येईल, असं सध्या बोललं जात आहे. यात काही प्रमाणात तथ्य असलं तरी त्यामुळे मुंबईचं आणि आसपासच्या प्रदेशाचं राजकारण बदलून जाईल असं नाही. बाळासाहेब ठाकरेंना मानणाऱ्या मतदारांची मानसिक जूट होईल खरी, त्यातून चैतन्यही निर्माण होईल, पण महानगरपालिका निवडणुकांत सर्वत्र भगवा फडकेलच असं नाही.

शिवसेना आणि मनसेना यांच्यात आगामी निवडणुकांसाठी युतीच्या काही चर्चा चालू आहेत का, हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. उद्धव यांनी टाळीसाठी हात पुढे केलेला असला तरी पूर्वी मनसेनेचं तोंड पोळलेलं असल्यामुळे त्यांच्याकडून तातडीने हात पुढे केला जात नाहीये, असं सांगितलं जातंय. उद्धव यांना मुख्य काळजी मुंबई महापालिकेतील सत्तेची असल्याने त्यांनी मात्र त्वरेने हालचाल केली, असं म्हटलं जातं. मात्र उद्धव यांनी गेली काही वर्षं भाजप-फडणवीस आणि मोदी-शहा यांच्याविरोधात जेवढी टोकाची विरोधी भूमिका घेतली आहे, तितकी राज यांनी घेतलेली नाही. ते कधी विरोधात गेले, तर कधी समर्थनार्थही उभे राहिले. मराठीपणाच्या मुद्द्यासोबत हिंदुत्वाचा मुद्दाही हाती पाहिजे, असा विचार त्यामागे असणार. त्यामुळेच त्यांनी सरसकट मोदी-भाजप-संघ यां विरोध केलेला दिसत नाही. त्यामुळे येत्या दिवसांत ते याबाबतीत काय भूमिका घेतात हे पाहण्यासारखं असेल. कदाचित उद्धव यांच्यासोबत युती करून हिंदुत्व आणि मराठी अस्मिता या दोन्ही मुद्द्यांवर पूर्ण ताबा मिळवता येईल, असा अंदाज आला तर या दोघांमध्ये युती होईलही.

मात्र या दोघांमध्ये युती झाली तर अर्थातच भाजपविरोधात उभ्या राहिलेल्या महाविकास आघाडीला धक्के बसतील आणि त्यातून महाराष्ट्रात नवी समीकरणं तयार होतील याच्या पूर्वसूचना मिळू लागल्या आहेत. हिंदीसक्तीच्या मुद्द्यावरून ठाकरे बंधू एकत्र आले याचं काँग्रेससह राष्ट्रवादी वगैरे पक्षांनी स्वागत केलेलं असलं तरी मनसेनेसह महाविकास आघाडी उभी राहील असं नाही. मनसेनेची खळखट्ट्याक शैली, मारा-झोडा-धमकवा वगैरे पद्धत, भाजपबद्दलची धरसोड भूमिका आणि परप्रांतीयांबद्दलचं धोरण यांमुळे काँग्रेस, राष्ट्रवादी किंवा कम्युनिस्टादी डावे पक्ष मनसेनेला सोबत घ्यावं या भूमिकेत नसतील. त्यामुळे मनसेनेसोबत युती करावी तर स्वत:च उभी केलेली महाविकास आघाडी फुटणार आणि न करावी तर महापालिकेमधील सत्ता टिकवण्याची शक्यता संपणार, असा पेच उद्धव यांच्यासमोर उभा राहणार आहे.

खरं पाहता शिवसेनेच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडी उभी राहिली, तीच अनैसर्गिक घटना होती. ज्या पक्षांनी वर्षानुवर्षं एकमेकांविरुद्ध राजकारण केलं, वैचारिक संघर्ष केला त्या पक्षांनी केवळ भाजपविरोधासाठी एकत्र येणं ही निव्वळ तात्पुरती गरज होती. ती गरज भागवली गेली, उद्धव मुख्यमंत्री बनले, भाजपला दोन वर्षं का होईना सत्तेबाहेर ठेवलं गेलं. आघाडीतील सर्वच पक्षांनी मतभेदाचे मुद्दे बाजूला ठेवले आणि २०२४च्या लोकसभा-विधानसभा निवडणुकीत एकजूट ठेवली. त्याचा फायदा लोकसभा निवडणुकीत झाला, पण विधानसभा निवडणुकीत त्यांना सपशेल अपयश आलं. लोकसभा निवडणुकीवेळी जनमन मोदींच्या विरोधात होतं, त्यामुळे या पक्षांच्या जुटीमुळे मतदारांना पर्याय मिळाला. त्याच्यामुळे ‌‘मोदी नकोत‌’वाले मतदार एकत्र येऊ शकले.

पण लोकसभेची निवडणूक आणि विधानसभा व स्थानिक निवडणूक यांत फरक असतो. मतदारांचे आणि स्थानिक कार्यकर्त्यांचे हितसंबंध वेगळे असतात. मोदी की राहुल गांधी या दिल्लीतील संघर्षात ते हितसंबंध झाकले जातात, पण स्थानिक निवडणुकीत ‌‘तू की मी‌’ हा संघर्षच महत्त्वाचा असतो. ज्याला दीर्घकाळ विरोध केला ते लोक सहजी एकत्र येऊ शकत नाहीत. शिवसेना आणि मनसेना या पक्षांच्या स्थानिक कार्यकर्ता-नेत्यांनी नेहमीच काँग्रेस-राष्ट्रवादीला विरोध केला आहे. त्यामुळे स्थानिक पातळीवरचे संघर्ष लोक बासनात गुंडाळून ठेवू शकत नाहीत. परिणामी राज्यपातळीवर युती आघाडी झाली, तरी स्थानिक पातळीवर त्या पक्षांचे कार्यकर्ते एकमेकांसाठी काम करतातच असं नाही. त्यामुळेच उमेदवार काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा असेल तर शिवसेना मनसेनेचे कार्यकर्ते एकतर निष्क्रीय बनतील किंवा सरळ हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर भाजपकडे सरकतील, अशी शक्यता असतेच. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत हे घडलं आहेच. महाराष्ट्र सोडा; शिवसेनेचा गड असलेल्या मुंबईतही हे घडलं आहे.

या सगळ्याचा अर्थ असा की शिवसेना-मनसेना यांची युती झाली तर महाविकास आघाडी नावाची व्यवस्था इतिहासजमा होईल. शिवसेना यातून बाहेर पडेल किंवा काँग्रेस त्यात राहणार नाही. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी तसं स्पष्ट विधान कालच केलं आहे. शरद पवार यांच्याकडून याविषयीची प्रतिक्रिया लगेच आलेली नाही. पण त्यांनाही राज ठाकरे यांचं राजकारण मान्य नाही, हे त्यांनी यापूर्वी काही वेळा स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे तेही शिवसेनेसोबत राहण्याऐवजी काँग्रेससोबत राहणंच पसंत करतील. या दोन पक्षांना एकमेकांसोबत निवडणुका लढवण्याचा अनुभव असल्याने अशी भूमिका घेणं त्यांना सोयीचंही असेल.

शिवाय काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि शिवसेना या पक्षांना आपापली मतं एकमेकांकडे हस्तांतरीत करता येत नाही, याचा अनुभव आलेला आहेच. त्यामुळे आटापिटा करून शिवसेना-मनसेना यांच्यासोबत आघाडी करून मतांची बेगमी होईल असं अजिबातच नाही. त्यामुळेच कदाचित काँग्रेसने स्वबळावर लढावं अशी चर्चा सुरू झाली आहे. जास्तीत जास्त ठिकाणी राष्ट्रवादी व डाव्यांशी जुळवून घ्यावं, असा कल त्यांच्यात दिसतो आहे. काँग्रेसला हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या रूपाने नवा आणि समजदार प्रदेशाध्यक्ष मिळालेला असल्याने त्यांनाही पक्षाची नव्याने उभारणी करण्याची संधी आहे. राष्ट्रवादीतूनही अजित पवार यांचा मोठा गट बाहेर पडल्याने आपण किती पाण्यात आहोत हे चाचपण्याची त्यांना संधी आहे. त्यामुळे शिवसेना-मनसेना यांच्यात युती झाल्यास महाविकास आघाडी संपेल, पण त्यामुळे मुंबई व परिसरात शिवसेना-मनसेना हे पक्ष मजबूत बनतील. शिवाय काँग्रेस-राष्ट्रवादीलाही मुंबई वगळता उर्वरित महाराष्ट्रात आपापली ताकद उभी करण्याची संधी मिळेल. शिवसेनेतील नेत्यांनाही काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबतच्या अनैसर्गिक युतीतून सुटका झाल्यामुळे मोकळेपणाने बोलता येईल.

अनेकांना असं वाटू शकतं की विरोधी पक्षांच्या या फाटाफुटीमुळे भाजपचं चांगलंच फावेल! पण तसं न होण्याचीही शक्यता आहे. आजवर भाजपविरोधी पक्षांची जूट फक्त कागदावरच होती; प्रत्यक्ष मैदानात नव्हती. ज्या मतदारांना भाजप आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी या दोन्ही पर्यायांना मतदान करायचं नाही, त्यांना नव्या परिस्थितीत शिवसेना-मनसेना हा पर्याय मिळू शकेल आणि परिणामी भाजपला आयती मिळणारी मतं घटतील, अशीही शक्यता आहे. त्याबद्दलची स्पष्टता निवडणूक जवळ आल्यानंतर येईलच.

थोडक्यात, वरळी डोममधील ठाकरेबंधूंच्या गळाभेटीचे असे काही आफ्टर इफेक्टस्‌‍ दिसत आहेत.