आणीबाणीत हुकुमशाहीविरूद्ध उभा राहिलेला मध्यमवर्ग हळूहळू एकाधिकारशाहीच्या सुप्त इच्छेकडे वळला असल्याचं मानलं जातं. आणीबाणीला २० वर्षं झाली तेव्हा ‘अनुभव’ मासिकाने काढलेल्या विशेषांकात ‘महाराष्ट्र टाइम्स’चे तत्कालीन संपादक कुमार केतकर यांनी या बदलाचं विश्लेषण केलं होतं. आणीबाणीच्या सरधोपट विश्लेषणापलीकडे जाऊन त्यामागची गुंतागुंत समजून घेण्याची इच्छा असणाऱ्यांसाठी हा लेख पुनर्प्रकाशित करत आहोत.

वीस वर्षांपूर्वी जाहीर झालेल्या आणीबाणीचे अनेक अर्थ आणि अन्वयार्थ प्रचलित आहेत. त्यापैकी सर्वांत रुढ आणि लेखक-पत्रकारांनी स्वीकारलेला अर्थ पुढीलप्रमाणे आहे :

‘भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढणाऱ्या संतप्रवृत्तीचे जयप्रकाश नारायण आणि एकाधिकारशाही वृत्तीच्या इंदिरा गांधी यांच्यातील तो तीव्र संघर्ष होता. जेपी हे लोकशाहीचे तर इंदिरा गांधी घराणेशाहीचे निशाण घेऊन आमने सामने ठाकले होते. इंदिरा गांधी १९६६ साली पंतप्रधान झाल्यापासून लोकशाही संस्थांचे खच्चीकरण करत होत्या आणि जयप्रकाश त्या लोकशाही संस्थांच्या व मूल्यांच्या रक्षणासाठी उतारवयात रस्त्यावर उतरले होते.'

भारत १९५० साली प्रजासत्ताक झाल्यानंतर २५ वर्षांनी आणीबाणी जाहीर झाली. आणखी पाच वर्षे भारतवर्ष लोकशाही प्रजासत्ताक राहील असे गृहित धरले तर २००० साली आपण असे म्हणू शकू की १९५० ते २००० या पन्नास वर्षांच्या काळातील अगदी मध्यभागी आणीबाणीचा १९ महिन्यांचा काळ होता.

या अर्वाचीन इतिहासांकडं सैद्धांतिक आव आणून पाहणारी काही विचारवंत मंडळी आणीबाणीला थोडासा ‘व्यापक' अर्थ देऊ पहात असतात. त्यांच्या दृष्टिकोनातून भारतातील सुप्त एकाधिकारशाही शक्ती प्रथम इंदिरा गांधींच्या आणीबाणीच्या माध्यमातून प्रगट झालेल्या असल्या तरी त्या प्रवृत्तीची पाळेमुळे आपल्या समाजातच आहेत- काहींच्या मते ती भारतीय मध्यम-वर्गात आहेत.

‘वर्ग' म्हणून अधिकृत (मार्क्सवादी) व्याख्या नसलेला हा मध्यमवर्ग, क्रांतिकारकांच्या उपहासाचा विषय ठरलेला आहे. पुलंसारख्या लेखकांच्या दृष्टिकोनातून हा वर्ग दयेस व सहानुभूतीस पात्र ठरला आहे तर तेंडुलकरांसारख्या लेखकांना हा मध्यम-वर्ग एकाच वेळेस लाचार आणि स्वाभिमानी, स्वार्थी पण मूल्य जपू पाहणारा, विकृत आणि भोळसट वाटतो. बहुतेक नवकवी आणि नव (दलित) साहित्यिकांना हा मध्यम-वर्ग कुचेष्टेचा विषय वाटतो.

भारतातील या विशाल, एकजीव नसलेल्या आणि मुख्यतः शहरी जीवन जगणाऱ्या, व्याख्याहीन मध्यमवर्गाला कुठच्या ना कुठच्या सैद्धांतिक चौकटीत कोंडायची आपल्या (मध्यमवर्गीय!) विचारवंतांना विलक्षण हौस आहे. त्या हौसेतूनच सोपे, सुटसुटीत आणि चटपटीत सिद्धांत प्रचलित झाले आहेत. त्यातील एक म्हणजे या वर्गाच्या अंतर्यामी वास करीत असलेल्या एकाधिकारशाहीचा सिद्धांत. विशेषतः पुरोगाम्यांमध्ये आणि व्यावसायिक विचारवंतांमध्ये असे सिद्धांत मांडण्याची फॅशन आणि प्रघात असल्यामुळे या विषयाकडे जरा अधिक गंभीरपणे पाहण्याची गरज निर्माण झाली आहे. प्रचलित सिद्धांत किती पोकळ, अशास्त्रीय आणि सवंग आहेत हे दाखविण्याचा प्रयत्न मी या लेखात करणार आहे.

विषयाचा पूर्वरंग संपादकांनी आणीबाणीशी जोडलेला असल्याने तेथूनच सुरुवात करणे क्रमप्राप्त आहे.

आणीबाणीचा इंदिरा गांधींच्या तथाकथित खलनायकी हुकूमशाही प्रवृत्तीशी काडीइतकाही संबंध नाही. त्याप्रमाणे तो मध्यमवर्गातील सुप्त एकाधिकारशाही वृत्तीचा अविष्कारही नाही. मध्यमवर्गाचे सांस्कृतिक, सामाजिक आणि राजकीय प्रतिनिधित्व करणारी बहुतेक मंडळी इंदिरा गांधींच्या विरोधात आणि जेपींच्या बाजूची होती. इंदिराविरोधाची सुरुवात आणीबाणीपासून झालेली नाही. ज्यांचे डोळे उघडे असतील आणि मने खुली असतील त्यांना जास्त पुरावा द्यावा लागणार नाही. ज्यांचे मत अगोदरच पक्के झालेले असेल त्यांना कितीही सज्जड पुरावा दिला तरी त्यांची मते बदलणार नाहीत. परंतु जे आणीबाणी या विषयाचा राज-व्यवस्थापन वा राजकीय प्रक्रिया म्हणून अभ्यास करीत असतील त्यांच्यासाठी त्या काळाचे रेखाचित्र काढल्यास उपयोगी पडू शकेल. जी मंडळी मध्यमवर्गाच्या विविध स्तरांवर उमटणाऱ्या जीवनशैलीचा आलेख काढत असतील त्यांच्याही दृष्टिकोनातून आणीबाणी हा महत्त्वाचा टप्पा असल्याने त्यांनाही हा ‘रेट्रोस्पेक्टिव' उपयुक्त ठरु शकेल.

सर्वप्रथम इंदिरा विरोधी राजकारणाचा प्रवास कसा सुरु झाला ते पाहू.

१९६६ साली इंदिरा गांधींची निवड काँग्रेस संसदीय पक्षाने एकमताने केली नव्हती. संसदीय पक्षाच्या बैठकीपूर्वी विलक्षण रस्सीखेच झाली. सहमतीने एकच उमेदवार निवडण्याचे सर्व प्रयत्न फसले. मोरारजी आणि इंदिरा हे दोन उमेदवार संसदीय पक्षाच्या नेतृत्वासाठी ठरले. मोरारजींना १६९ आणि इंदिरा गांधींना ३५५ मते पडली. तेव्हा अवघ्या काँग्रेस पक्षाने नेहरू घराण्याची लाचारी पत्करली वगैरे प्रचार बकवास आहे. लालबहादूर शास्त्रींच्या आकस्मिक निधनाची छाया देशावर आणि पक्षावर पडलेली असतानाही हा नेतेपदाचा संघर्ष झाला आहे. तसा तो होणे यातही काही गैर नाही. जगभरच्या लोकशाही राष्ट्रांमध्ये अशीच सत्तास्पर्धा चालते, उघडपणे चालते. मुद्दा इतकाच आहे की १९६७ च्या निवडणुका समोर ठाकलेल्या असताना, नेहरुंचे सर्वव्यापी नेतृत्व दोन वर्षे अगोदर लोपलेले असताना आणि शास्त्रींची कारकीर्द अल्पायुषी ठरलेली असतानाही नेहरु घराण्याच्या वारसाला आपोआप पंतप्रधानपदाची वस्त्रे मिळाली नाहीत.

राजीव गांधींच्या हत्येनंतर संसदीय पक्षाच्या नेतेपदासाठी निवडणूक व्हावी म्हणून शरद पवार यांनी आग्रह धरला होता. तेव्हा जणू पक्षात नवे लोकशाही वारे पवार आणू पाहत आहेत असा आव पवार समर्थकांनी आणला होता. तो दावा किती पोकळ होता हे इंदिरा निवडीच्या निमित्ताने २५ वर्षे अगोदर झालेल्या संघर्षावरून दिसून येईल.

भारतीय जनता ‘सरंजामी' मनःस्थितीची आहे, व्यक्तिपूजक आहे असाही एक भंपक प्रचार (मध्यमवर्गीय!) लेखक-पत्रकार-विचारवंतांनी केला आहे. तो किती चुकीचा आहे हे १९६७ साली झालेल्या निवडणुकातच स्पष्ट झाले होते.

पंडित नेहरुंची कन्या पंतप्रधान असूनही देशातील दहा राज्यांमध्ये काँग्रेसचा पराभव झाला आणि त्यांच्या हातातील सत्ता गेली. लोकसभेत काँग्रेसचे संख्याबळ ३४१ होते ते २८४ वर आले आणि मते ४० टक्क्यांवर आली. गुजराथमधील इंदिरा गांधींच्या एका सभेत तुफानी दगडफेक झाली होती. इंदिरा गांधींच्या नाकातोंडावर जखमा झाल्या होत्या. त्यांनी त्यापुढचा प्रचार तोंडावर बँडेज बांधून केला. तामिळनाडूत द्रमुकचे, केरळमध्ये कम्युनिस्टप्रणित डाव्या आघाडीचे, बंगालमध्ये अजोय मुखर्जी आणि ज्योती बसू यांच्या संयुक्त आघाडीचे, हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेशात अशाच विविध आघाड्यांची सरकारे आली होती. ती वर्ष-दोन वर्षात कोसळली आणि आंधळ्या व तत्वशून्य काँग्रेसविरोधी राजकारणाच्या प्रायोगिक रंगभूमीवरील पहिला अंक संपला. ही सरकारे स्वतःच्या अंतर्विरोधाच्या ओझ्यानेच उद्ध्वस्त झाली होती. राज्यांतील या सुंदोपसुंदीची पुनरावृत्ती १९७७ साली आणि १९८९ साली केंद्रात झाली. जनता पक्ष अडीच वर्षेही राज्यावर राहू शकला नाही आणि विश्वनाथ प्रतापसिंगांचे डाव्या-उजव्या कुबड्यांवर उभे राहिलेले सरकार अकरा महिन्यातच पडले.

हा किंचितसा व्यापक आढावा इतक्याचसाठी घेतला की मोकळेपणाने विचार करणाऱ्यांच्या ध्यानात यावे की भारतीय राजकारणात इतक्या परस्परविरोधी, बहुस्तरीय शक्ती कार्यरत आहेत की त्यांची सोपी उत्तरे मिळणे कठीण आहे.

ज्या जेपी वावटळीवर स्वार होऊन जनता पक्ष राज्यावर आला त्या जेपींना सत्तेची सूत्रे हाती घेतल्यावर लगेचच वाळीत टाकले होते याचा अर्थ असा नव्हे की जयप्रकाशांच्या मृत्यूनंतर त्यांनी उभ्या केलेल्या वावटळी शक्ती अंतर्धान पावल्या. त्या विविध रुपे धारण करून राष्ट्रीय रंगमंचावर अवतरल्या. १९७९ साली जनता पक्ष उधळला गेल्यानंतर बरोबर दहा वर्षांनी जेपींचे सर्व दिवाळखोर समर्थक व्हीपींच्या निशाणाखाली एकत्र झाले होते- आणि तरीही भारतीय मतदारांनी काँग्रेसला, राजीव गांधी हयात असूनही, बाजूला सारले होते. या राजीव गांधींना पाचच वर्षे अगोदर याच मतदारांनी लोकसभेत ४०४ जागा दिल्या होत्या हे विशेष!

राजीव गांधींच्या हत्येनंतरही अनेक वादळे, फुटी, संघर्ष, पराभव होऊनही काँग्रेसने जवळजवळ पाच वर्षे स्थिर सरकार दिले आहे. नवे आर्थिक धोरण जिद्दीने राबविले आहे आणि मध्यममार्गी राजकीय धोरणाचा त्याग केलेला नाही. बाकी भ्रष्टाचार, गुंडगिरी, गटबाजी हे इतर सर्व पक्षांप्रमाणे कमी अधिक प्रमाणात काँग्रेसमध्ये आहेच. दुसरा कोणताही पक्ष आमूलाग्र वेगळी अशी राजकीय संस्कृती देऊ शकलेला नाही. त्यामुळेच येत्या निवडणुकीत काँग्रेस पक्ष विस्कळीत व पराभूत झाला तरी त्यावर आनंदाने मृत्युलेख लिहिण्याचे कारण नाही! जर भारतातील राजकारणाचे ‘आणीबाणीपूर्व' आणि ‘आणीबाणीनंतरचा' असे दोन खंड कल्पिले आणि त्या दोन कालखंडातील विविध समाजगटांचे / वर्गाचे निरीक्षण केले तर निदान काही गोष्टींचा अन्वयार्थ लावण्यात मदत होईल. ‘उदात्त जेपी आणि उन्मत्त इंदिरा' असल्या उथळ संकल्पनांच्या सापळ्यातून बाहेर पडण्यासाठीही सापेक्ष निरीक्षणाची मदत होईल.

वर म्हटल्याप्रमाणे भारतातील बहुवर्गीय, बहुवित्तीय, बहुजातीय आणि बहुसांस्कृतिक राजकारणाला जसे काही सोपे स्पष्टीकरण नाही तसेच ते बहुरंगी राजकारण मार्क्सवादी चौकटीतही सहज कोंबता येत नाही. मार्क्सवादी पद्धतीचा सर्वात जास्त उपयोग होतो हे खरे पण त्या पद्धतीच्या आधारे अनेक प्रक्रियांचा यथायोग्य अर्थ लागत नाही. एकोणिसाव्या शतकातील युरोपच्या अर्थकारणाचे व समाजकारणाचे कार्ल मार्क्सने लावलेले काही निकष आजही भारतात उपयोगी पडतात यात मार्क्सचे द्रष्टेपण आहे. पण काही निकष निरर्थक, ‘वास्तव आणि संदर्भहीन' झालेले असूनही येथील कम्युनिस्ट मंडळी ते ओढून ताणून लावतात यात त्यांचे नतद्रष्टेपण आहे, हेही लक्षात ठेवावयास हवे. त्यांच्या या नतद्रष्टेपणामुळेच कम्युनिस्ट चळवळ खुरटली आहे आणि बिचाऱ्या मार्क्सला शांत चिरनिद्रा लाभलेली नाही.

कार्ल मार्क्सच्या काळात आजचा ‘मध्यमवर्ग' नव्हता. ‘पेटी बूर्झ्वा' म्हणजे आपण ज्याला पांढरपेशा, सवर्ण, सुस्थित, बराचसा शहरी, सुशिक्षित मध्यमवर्ग म्हणतो तो नव्हे. ‘पेटी बूर्झ्वा' हाही वर्ग नव्हेच. तो समाजातील एक थर आहे. त्याला विशिष्ट प्रकारच्या आर्थिक भूमिका बजावाव्या लागतात. छोटेखानी उत्पादनापासून व्यापारापर्यंत आणि स्वावलंबी शेतीपासून लहान मोठ्या व्यवसायापर्यंत बऱ्याच अंशी तो स्वयंभू असतो. तो अधूनमधून संघटित होतो पण त्याला ‘वर्गीय हितसंबंध' नसल्याने तो समाजावर आपल्या वर्गीय विचाराचे प्रभुत्व प्रस्थापित करू शकत नाही. विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या विकासाबरोबर आणि औद्योगिक उत्पादनाच्या विस्ताराबरोबर हा पेटी बूर्झ्वा निष्प्रभ होतो किंवा व्यापक उत्पादन प्रक्रियेत विलीन होतो. त्याचे स्वयंभूपण संपते किंवा निरर्थक बनते.

आज ज्याला मध्यमवर्ग म्हणून संबोधले जाते तो कोण आहे? तो एकस्तरीय, एकजातीय, एकसांस्कृतिक आणि समान हितसंबंधांनी जोडलेला आहे का? त्याची भारताच्या बहुरंगी-बहुढंगी राजकारणात व्यक्तिगत, सामूहिक आणि ‘वर्गीय' भागीदारी कशा प्रकारची असते? कशा प्रकारची राहणार आहे? या मधल्या स्तरातील लोकांची संख्या किती? त्यांच्या आकांक्षा कोणत्या, स्वप्ने कोणती आणि ती पुरी होण्यातील अडचणी कोणत्या? नव्या आर्थिक धोरणामुळे या स्तरांतील बहुविध सांस्कृतिक अविष्कार कसे प्रकटणार आहेत? असे अनेक प्रश्न आहेत. एखाद्या ग्रंथाचा हा विषय लेखाच्या मर्यादेत मांडताना त्यात काहीसा अपुरेपणा राहणे अपरिहार्य आहे. परंतु सिद्धांतांचा वेष धारण करून समाजात मिरविणारे विचारप्रवाह किती थिल्लरपणाचे आहेत इतपत स्पष्टता या लेखातून आली तरी पुरे.

तर प्रथम या विशाल, देशव्यापी, बहुरूपी मध्यमवर्गाबद्दल-

प्राथमिक शिक्षक आणि सॉफ्टवेअर इंजिनियर, टेलिफोन ऑपरेटर आणि प्राप्तिकर खात्यातील कर्मचारी, पत्रकार आणि रेल्वेतील गार्ड, आय. आय.. टी सारख्या शिक्षण संस्थेतील प्राध्यापक आणि मंत्रालय वा नगरपालिकांतील कारकून वर्ग, पंचतारांकित हॉटेलातील रिसेप्शनिस्ट आणि एस. टी.सारख्या वाहतूक व्यवस्थेतील ड्रायव्हर कंडक्टर, बड्या कंपन्यांच्या व्यापारविभागातील सेल्स अँड मार्केटिंग स्टाफ आणि सैन्यातील अधिकारी वर्ग- या व अशा माध्यमवर्गीय व्यवसायांपैकी एकही व्यवसाय/नोकरी गेल्या शतकात उपलब्ध नव्हते. प्रत्यक्ष उत्पादनात सहभागी न होणारा परंतु त्या उत्पादनावर जे सामाजिक अर्थयंत्र चालते त्याच्या अनुरोधाने चालणाऱ्यांचा हा वर्ग आहे. गेल्या शतकात सुरू झालेल्या उद्योगांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांची परिस्थिती आर्थिकदृष्ट्या सुधारू लागली पहिल्या व दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात. याच काळात कामगार चळवळ अधिकाधिक लढाऊ झाली होती. युद्धकाळात (व युद्धामुळे) वाढलेल्या नफ्यात या कामगारांना त्यांचा वाटा हवा होता. भांडवलदार वर्गाला असे वाटेकरी नको होते. साहजिकच १९१० ते १९५० या काळात तीव्र संघर्ष झाले.

१९५० नंतर मात्र औद्योगिक क्रांतीचे नवे आवर्तन सुरू झाले. भांडवलदारांना गुंतवणुकीसाठी नवी क्षेत्रे सापडली. बाजारपेठा रुंदावल्या. अधिक उत्पादनाची गरज निर्माण झाली कामगारांना खूष ठेवणे गरजेचे झाले. साहजिकच कामगारांचे पगार वाढू लागले. बोनस हा हक्क झाला. भांडवलदार वर्गाने यातील कोणताही लाभ सुखासुखी दिला नव्हता. पण एकदा पैसे हाती आल्यावर कामगाराला त्याच्या जीवनशैलीतील फरक प्रत्यक्ष जाणवू लागला. कामगार वर्गात नवे उत्पन्नाचे स्तर निर्माण झाले. आर्थिक दृष्टिकोनातून कामगारवर्गातून नवा मध्यम-वर्ग तयार होऊ लागला. उत्पादनातील सहभागांची, यंत्रज्ञानाची, लाल बावट्याची, संघर्षाची परंपरा असलेला हा मध्यमवर्ग वेगळ्या संस्कृतीतून पुढे येत होता.

या नव्या कामगारवर्गीय मध्यमवर्गाचा आत्मविश्वासू उदय डाव्या चळवळींच्या पुण्याईमुळे झाला होता. त्याची राजकीय जाणीव प्रगल्भ होती. तो सुशिक्षित आणि कुशल होता. भारतीय सामाजिकतेचा अभ्यास करताना, १९४७ ते १९९५, या ४८ वर्षांच्या काळात असे जे नवीन मध्यमवर्गीय स्तर निर्माण झाले त्यांच्या जीवनकाक्षांचा वेध घेता येणे आवश्यक आहे.

स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा सुमारे ७५ ते ८० टक्के लोक दारिद्य्ररेषेखाली होते. जे दहा टक्के दारिद्य्ररेषेच्या काहीसे वर होते, ते स्वतःला मध्यमवर्गीय म्हणवून घेत. उरलेले दहा टक्के सधन थरात होते. इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्या त्यावेळेस असलेली परिस्थिती स्फोटक होती कारण ३५ टक्के लोक दारिद्य्ररेषा ओलांडून मध्यमवर्गात आले होते वा अधिक सुस्थित होण्याच्या मार्गावर होते. त्यांना आता परत गरिबीकडे वळायचे नव्हते. जे ३५ टक्के दारिद्य्ररेषेच्या खाली होते त्यांना ‘ठेविले अनंते तैसेचि रहावे' हे तत्वज्ञान आता अमान्य होते.

१९६७ साली काँग्रेसचा पराभव झाला कारण भारतीय जनतेच्या या वाढत्या आकांक्षांचा तो स्फोट होता. आपापल्या राज्यात जो कोणी स्थितीशीलतेवर आघात करीत असेल त्याला लोक उचलून धरत होते. तामिळनाडूत द्रमुक, मुंबईत शिवसेना, बंगालमध्ये नक्षलवादी. स्वातंत्र्यानंतर जन्माला आलेली पिढी तरुण झाली होती. तिचा स्वातंत्र्यचळवळीशी प्रत्यक्ष संबंध नव्हता. ही पिढी नवा विचार, नवा अनुभव, नवा संघर्ष झेलायला तयार होती.

इंदिरा गांधींनी १९६७ च्या पराभवाचा जो वेध घेतला त्यामुळे भारतातील राजकारण बदलले. ज्या काँग्रेस पुढाऱ्यांची या बदलाला सामोरे जाण्याची तयारी नव्हती त्यांच्याशी संघर्ष अपरिहार्य होता. जुन्या भांडवली व जमीनदारी हितसंबंधांशी बांधलेले स. का. पाटील, अतुल्य घोष, निजलिंगप्पा, चंद्रभान गुप्ता हे पुढारी आणि इंदिरा गांधी आणि पक्षातील तरूण अस्वस्थ सहकारी यांच्या परिस्थितीच्या मापनातच फरक होता.

‘संप, घेराओ हे शासकीय सामर्थ्याने मोडून काढा' असे म्हणणारे आणि ‘समजुतीने घ्या' असे म्हणणारे एकाच पद्धतीने विचार वा व्यवहार करणे अशक्य होते. इंदिरा गांधींच्या मते “प्रश्न कायदा आणि सुव्यवस्थेचा” नव्हता. जगभर उफाळून अलेल्या नव्या आत्मविश्वासाचा होता. “बंडं दडपली जाऊ शकत नाहीत- ती कशातून निर्माण होतात हे जर आपण समजून घेऊ शकलो नाही तर इतिहास आपल्याला बाजूला सारून पुढे जाईल” असे म्हणणाऱ्या इंदिरा गांधी आणि “पोलिस बोलवा-सैन्य बोलवा” म्हणणारे सिंडीकेट पुढारी यांच्यात फरक होता.

‘गरिबी हटाओ' ही घोषणा लोकांना भुलविण्यासाठी आली नाही. ती लोकांच्या मनातली घोषणा होती. १९६९ चे बँकांचे राष्ट्रीयीकरण हे त्यामागचे उद्दिष्ट होते.

जर १९६९ साली इंदिरा गांधींनी त्यांच्या दृष्टिकोनाचा विचार करून पक्ष फोडला नसता आणि १९६७चाच काँग्रेस पक्ष टिकविला असता तर १९७१ आणि १९७२ मध्ये पुनरूज्जीवित काँग्रेस राज्यावरच आली नसती.

जेव्हा इंदिरा गांधी असे आर्थिक या संक्रमण घडवू पाहत होत्या तेव्हा जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय रंगमंचावर कोठेही नव्हते. विंगेत उभे राहून ते पाकिस्तानच्या की अयुबखानच्या ‘गायडेड डेमोक्रसीचा' प्रचार करीत होते. आयुबखान लष्करशहा होते आणि आपल्या देशात जसे संप, मोर्चे, घेराओ यांना स्वातंत्र्य होते तसे पाकिस्तानात नव्हते. त्यामुळे स्थितीवादी शक्तींनी आयुबखानच्या ‘गायडेड डेमोक्रसी डिक्टेटरशीप'चा भरपूर प्रचार केला.

१९७२ साली काँग्रेसची सत्तेची घडी बसते-न बसते तोच ती विस्कटायला सुरुवात झाली. बांगलादेश मुक्तीसाठी झालेल्या भारत-पाक युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर अर्थव्यवस्थेत पुन्हा जुळवाजुळव करावयाची होती. विकसनशील देशांना युद्धे परवडणारी नसतात. याच सुमाराला, म्हणजे १९७३ मध्ये अरब-इस्त्राएल युद्ध झाले आणि जागतिक पातळीवर खनिज तेलाच्या किंमती ३५ टक्क्यांनी वाढल्या.

नवे आर्थिक संक्रमण या तेलाच्या वाढलेल्या किंमतींमुळे अधिकच बिकट झाले. परंतु आता लोकांच्या सुप्त आकांक्षा अधिकच फुलून आल्या होत्या. लोक अडचणी ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नव्हते. इंदिरा गांधींनीच धरणाची दारे उघडली होती. ती उघडताच धोधो वाहू लागलेले पाणी पुन्हा दरवाजे लावून थोपविणे अशक्यच होते.

जयप्रकाश नारायण यांची भ्रष्टाचारविरोधी चळवळ १९७३ सालीच सुरू व्हावी हा योगायोग नाही. खनिज तेलाच्या किंमतीत अचानक ३५ टक्क्यांनी वाढ झाल्यामुळे प्रत्येक वस्तूच्या किंमतीत वाढ झाली. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण ज्या नव-औद्योगीकरणाच्या दृष्टिकोनातून केले गेले होते ती प्रक्रिया अडखळली. या ‘शतकाचा दुष्काळ' म्हणून ओळखला गेलेला दुष्काळ १९७३ मध्येच आला. कोणतेही आर्थिक उदिष्ट बरोबर राजकीय संघर्ष घेऊन येते. तसेच झाले.

१९७१ च्या युद्धानंतर ‘दुर्गा' म्हणून गौरविलेल्या इंदिरा गांधींच्या प्रतिमेवर दोनच वर्षांनी ओरखडे ओढले जाऊ लागले. ते त्यांच्या व्यक्तिगत प्रतिमेपुरते मर्यादित नव्हते. देशातील राजकारण आणि अर्थकारण पुढे झेपावत असतानाच त्यांना मागे खेचणाऱ्या शक्ती अधिक सामर्थ्य प्राप्त करीत होत्या. अशा काळात डावे-उजवे रहात नाही. तसे ते राहिलेही नाही.

जयप्रकाशांच्या आकारहीन संपूर्ण क्रांतीला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघापासून मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षापर्यंत सर्वांनी पाठिंबा दिला. पाठिंबा देणाऱ्यांमध्ये मुख्यतः नव-मध्यमवर्गीय थर होते. पु. ल. देशपांडे ते नानी पालखीवाला, ना. ग. गोरे ते रामनाथ गोएंका, अजीत भट्टाचारजी ते मिनू मसानी, विविध पुरोगामी विद्यार्थी चळवळी ते गुजराथमधील उच्चभ्रू, उद्दाम मध्यमवर्गीय तरुण- असे सर्वजण जेपींच्या निशाणामागे उभे राहिले.

जयप्रकाशांनी संपूर्ण क्रांतीचा मॅनीफेस्टो कधीच नीटपणे मांडला नव्हता. त्यामुळे त्यात अध्यात्म होते आणि राजकारण होते, असंतोषाची भडक अभिव्यक्ती होती आणि आदर्शवादाचा अविष्कार होता. प्रत्येक गटाला जे हवे असेल ते त्या संपूर्ण क्रांतीच्या सबगोलंकारी चळवळीत मिळत होते. त्या काळात फॅशनेबल असलेला ‘अँटि एस्टॅब्लीशमेंट' नावाने ओळखला जाणारा अमूर्त बंडाचा झेंडा तर जे पी चळवळीत आघाडीवर होता. आजही बंडखोर इंटेलेक्युअल असल्याचा आव आणण्यासाठी आपण ‘सिस्टिम'च्या विरोधी आहोत असे म्हणणे म्हणजे प्रतिष्ठित वर्तुळात फिरण्याचा परवाना असतो.

परंतु ही सिस्टिम म्हणजे काय? आपण तिच्या विरोधात आहोत म्हणजे आपल्याला पर्यायी सिस्टिम हवी आहे की सिस्टिमच नको आहे? ही सिस्टिम कोणी, का तयार केली- किंवा इतिहासाच्या क्रमात कशी तयार झाली? ती उधळल्यानंतर जे निर्माण होईल ते प्रगत, प्रगल्भ आहे प्रसन्नच असेल कशावरून? अशा कोणत्याही प्रश्नाचे उत्तर द्यायला हा सिस्टिमविरोधी बंडखोर इंटेलेक्च्युअल बांधलेला नसतो. अशा बेभान तरुणांना तर जेपी चळवळ म्हणजे एक राजकीय पर्वणीच होती.

तर आर्थिक आणि राजकीय संघर्ष असे एकाच वेळेस फुलून आले होते व जेपी आणि इंदिरा यांच्या रुपाने त्यांना व्यक्तिरुप आले होते.

या संघर्षात ‘संघटित कामगार चळवळ' ट्रेड युनियन पुढाऱ्यांनी इंदिरा विरोधी आंदोलनाशी जोडली होती. त्यामुळे कामगारवर्गातील नवा मध्यमवर्ग विरोधात, बँक राष्ट्रीयीकरणाच्या माध्यमातून तयार झालेला नव-मध्यमवर्ग विरोधात, नव्याने उभा राहिलेला मध्यम शेतकरीही विरोधात! हे विरोधात जाण्याचे कारण जेपी चळवळ वा संपूर्ण क्रांतीचे (नसलेले) निकष त्यांना मान्य होते असे नव्हे तर प्रस्थापित सत्तेकडून आपल्या आकांक्षा पूर्ण होण्याची शक्यता दुरावली जात असल्याचे त्यांना भासले होते.

‘गरिबी हटाओ' या इंदिरा गांधींच्या घोषणेवर हे मध्यम स्तर स्वार झाले होते- काँग्रेस पक्षातून तसेच बाहेरून. त्यामुळेच इंदिरा गांधी घसरल्या होत्या. लाटच ओसरली होती. १९७४ चा रेल्वे संप, १९७५ चा राज्य कर्मचाऱ्यांचा संप, त्याच सुमारास उत्तर प्रदेशातील मध्यम व सधन शेतकऱ्यांनी केलेला उठाव, बिहारमधील मधल्या जातींनी दलित वर्गावर चढविलेले हल्ले अशा अनेक गोष्टी पाहता हे लक्षात येईल की देशातील सत्ताकेंद्रांमध्ये विलक्षण असमतोल तयार झाला होता.

नोकरशाही, न्यायव्यवस्था, राजकीय व्यवस्थापन यांच्यामध्ये जर असमतोल असेल तर राज्यशकट चालत नाही. १९७४-७५ साली तो असमतोल झाला याचे सर्व घटक इंदिरा गांधींच्या व्यक्तिमत्वाबाहेरचे आहेत-मग ते खनिज तेलाच्या किंमतीमधून व्यक्त होवोत वा देशव्यापी दुष्काळातून, रेल्वे संपातून प्रगट होवोत वा बहुविध, बहुस्तरीय मध्यमवर्गाच्या नव्या आकांक्षामधून.

हा समतोल करिश्म्याने साधणे शक्य नव्हते. पक्ष पुन्हा दुभंगू लागला होता कारण पक्षातच ‘गरिबी हटाओ'चे तत्वज्ञान मनापासून स्वीकारलेले फारसे लोक नव्हते. त्यामुळे पक्ष हे माध्यम क्षीण झाले होते. केवळ नोकरशाहीकडून कार्यक्रमाची अंमलबजावणी होणे कधीच शक्य नसते. या पार्श्वभूमीवर अलाहाबाद न्यायालयाचा निर्णय आला आणि सत्तेच्या नैतिक गंडस्थळावरच हल्ला झाला. त्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर आणीबाणी आली म्हणून इंदिरा गांधींचे व्यक्तिमत्व हाच कळीचा घटक बनला. आदरणीय जयप्रकाशांना अटक केली गेली त्यामुळे पर्यायी केंद्र जेपी झाले. विचारवंत, पत्रकार लेखकांनी हे सहज दिसणारे दृश्य पाहून भाष्ये केली. खोलात जाऊन परिस्थितीतील अंतर्विरोध तपासून पाहण्याची मानसिक तयारी कोणाचीच नव्हती. आजही दिसत नाही.

आणीबाणी आणायला भाग पाडणारा बहुविध मध्यमवर्ग आता वयात आला आहे. त्याला काँग्रेस हे राजकीय माध्यम अपुरे वाटत आहे. हा मध्यमवर्ग एकसंघ, एकजीव, एकसांस्कृतिक व एकजातीय नाही. त्यामुळे त्याचा राजकीय विचार एक नाही. बंगालमध्ये तो मार्क्सवाद्यांच्या बरोबर जातो तर गुजराथमध्ये भाजपबरोबर, आंध्रात तेलगू देसम्‌‍बरोबर तर तामिळनाडूत अण्णाद्रमुकबरोबर.

मात्र १९७५ चा मध्यमवर्ग आणि आजचा यात बराच सांस्कृतिक फरक आहे. तो मुख्यतः विचार, वृत्ती आणि जीवनशैलीतून व्यक्त होतो. आणीबाणीच्या काळातील तरुण आता मध्यमवयीन झाले आहेत. ते आणीबाणीत ज्या वयाचे होते त्या वयाची मुले-मुली आज त्यांना आहेत.

आणीबाणीच्या काळात आजसारखी माध्यमक्रांती नव्हती, जागतिकीकरणाची प्रक्रिया नव्हती, संगणक नव्हते, दूरचित्रवाणी नावालाच होती आणि व्यक्तिवादाचा आजसारखा प्रभाव नव्हता. स्वातंत्र्य चळवळीचे धागे पूर्णपणे तुटलेले नव्हते. जेपींची पुण्याई त्यांच्या स्वातंत्र्यचळवळीतील कामगिरीवर तयार झाली होती आणि इंदिरा गांधींचा संदर्भही स्वातंत्र्यपूर्व काळाशी होता. कॉम्रेड डांगे असोत वा ना.ग. गोरे, एसेम असोत वा मधू लिमये- सर्वांचे पाय स्वातंत्र्यचळवळीत होते. त्यामुळे त्यांच्या राजकीय भूमिकांचा दबदबा असे. त्यांचे विरोधकही त्यांना अनुल्लेखाने मारु शकत नसत.

१९८० साली सुरु झालेली आधुनिक संगणक क्रांती १९७५ साली क्षितिजावरही दिसत नव्हती. पर्सनल कॉप्युटर्स बरेच दूर होते. मध्यमवर्गातील विविध स्तरांच्या आकांक्षा फुलू लागलेल्या असल्या तरी त्या पुऱ्या करू शकण्याची क्षमता आजूबाजूच्या भौतिक परिस्थितीत नव्हती त्यामुळे पुरोगामी मध्यमवर्गही प्रतिगामी, सनातनी व मागास भूमिका घेत असे. तमाम ट्रेड युनियन्सचा आधुनिकीकरणाला आणि संगणीकरणास विरोध होता. (आज अनेक ट्रेडयुनियन कचेऱ्यांमध्ये संगणक आहेत) अमेरिकेबद्दलचे वास्तव आणि अवास्तव आकर्षण रूजलेले नव्हते. छानछौकीपणा, नीटनेटकेपणा, थोडीशी फॅशन, चटपटीतपणा, स्मार्ट दिसणे याला फारशी प्रतिष्ठा नव्हती. आपली मुले-मुली इंग्रजी माध्यमांच्या शाळात घालण्याची प्रथा सुरू झाली होती परंतु इतकी व्यापक नव्हती. मुली जीन्स घालत नसत. चळवळीतील मुले सर्वोदयी झोळी, दाढी, कामू- सार्त्रची पुस्तके, माओ-चेंचे चरित्र, सिगरेट आणि चळवळीत नसलेली मुले-मुली साधे स्वच्छ कपडे आणि अभ्यास याच्याबाहेर पडले नव्हती. मुंबईतही इतके बार (परमीट रुम्स!) नव्हते आणि प्रतिष्ठित मध्यमवर्गातही घरी गेल्यावर ‘चहा घेणार की कॉफी' असेच विचारायची प्रथा होती. आता प्रतिष्ठित मध्यमवर्गात ‘ड्रिंक' नित्याची बाब आहे आणि झोळीवाल्या क्रांतिकारकांमधलेही एकूण ‘पिण्याचे' प्रमाण बरेच वाढले आहे. (मुलींमध्येही!) पुरोगामी वास्तववादात बसते इतके त्यांचे राजकारण अवास्तव झाले आहे!)

अनेक खेड्यांना ‘ग्रामीण विभाग' म्हणून एक स्वतंत्र आयडेंटीटी होती. बाजारपेठेच्या आणि माध्यमांच्या विस्तारानंतर शहरे आणि खेडी यांच्यातील सीमा पुसू लागल्या आहेत. अर्बन इंडिया आणि ग्रामीण भारत असल्या अर्थशून्य संकल्पना मतदारांनी उधळून लावल्या आहेत. ग्रामीण भारताला अर्बन इंडियन व्हावयाचे आहे आणि अर्बन इंडियन मध्यमवर्गाला ग्रामीण भागात फार्म हाऊस (वा प्रायोगिक शेती, नर्सरी, एखादे लहानसे घर) हवे आहे.

आदिवासींमध्ये काम करायला जाणारा शहरी पुरोगामी तरुण आदिवासींसारखा वेष करायला जातो आणि आदिवासी तरुण जीन्स आणि ‘आय लव्ह न्यूयॉर्क'चा टी शर्ट घालून त्याला भेटतो.

ब्राह्मण मध्यमवर्गातून ‘शुभं करोति' आणि ‘दिव्या. - दिव्या दिपत्कार' केव्हाच गडप झाले आहेत. अगदी रा. स्व. संघाची परंपरा आणि विचार सांगणाऱ्या घरांमध्येही मायकेल जॅक्सन, ‘ये काली काली आँखे-गोरे गाल' आणि रेहमान यांचेच स्वर ताल सकाळ-संध्याकाळ ऐकू येत असतात.

थोडक्यात सांगायचे तर, एका पातळीवर मध्यमवर्गाच्या सांस्कृतिक जीवनात नवी समानता येत आहे, मग त्यांचे आर्थिक स्तर कितीही भिन्न असोत! दुसऱ्या पातळीवर मात्र तो राजकीय आणि सामाजिकदृष्ट्या विविध प्रकाराच्या भूमिका घेतो आहे.

स्वदेशी भाजपवाल्यांची मुले-मुलीही अमेरिकेत सिलीकॉन व्हॅलीत असतात आणि बहुतेक समाजवादी आणि कम्युनिस्टही आपापल्या मुलांना अमेरिकेतच शिकायला पाठवितात. मराठी भाषेवर अन्याय होतो म्हणून साहित्यिक मंडळी वृत्तपत्रात लेख लिहितात आणि तो लिहून झाल्यावर आपल्या मुलाशी / मुलीशी अमेरिकेत फोनवर बोलतात.

हा दुटप्पीपणा वा ढोंगबाजी नाही. सुस्थित मध्यमवर्गीय जीवनाची ही स्थिती आहे.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात ‘मध्यमवर्ग' म्हणून ओळखला जाणारा वर्ग मुख्यतः गरीब वा दरिद्री ब्राह्मण होता. त्याचे एकमेव भांडवल शिक्षण हेच होते. त्यांचीच मुले पुढे व्ही. जे. टी. आय किंवा नंतर आय. आय. टी. मध्ये गेली. आय. आय. टी. ने अमेरिकेचा व्हिसाच त्यांच्या हातात आणून दिला.

त्या काळात त्याला ‘ब्रेन ड्रेन' म्हणत. आता ‘अनिवासी-भारतीय' असे नाव आहे. या अनिवासी भारतीयांना सरकारच फक्त खास सवलती देते असे नव्हे तर सवर्ण, सुशिक्षित, सुस्थित मध्यमवर्गही त्यांच्याकडे कौतुकाने (आणि काहीशा हेव्याने) पाहतो.

स्वातंत्र्यपूर्व काळातला ब्राह्मण मध्यम-वर्ग मोठ्या प्रमाणावर समाजवादी, कम्युनिस्ट आणि काँग्रेसकडे होता. हळूहळू तो काँग्रेसपासून दुरावू लागला आहे. गेल्या १० वर्षात तो भाजपकडे वळला. हे सर्वांबाबत खरे नाही पण बहुतांशी खरे आहे.

काँग्रेसकडे मध्यमवर्ग जवळजवळ नाहीच. मध्यम जाती मंडलच्या माध्यमातून काँग्रेसपासून दूर गेल्या. सवर्ण मध्यमवर्ग भाजपकडे गेला. सुस्थित वा सधन थर राजकारणापासून दूर गेला. समाजवादी आणि कम्युनिस्ट चळवळीकडे येणारा आदर्शवादी तरुण ज्या मध्यमवर्गातून येत असे त्या मध्यमवर्गात आता आदर्शवादापेक्षा व्यवहारवाद अधिक प्रचलित आहे.

शिवाय समाजवादी आणि कम्युनिस्ट चळवळीही भरकटल्या पद्धतीने व्यवहार करु लागल्या होत्या. सोविएत युनियन अस्ताव्यस्त झाल्यावर तो प्रयोग का फसला याचे साधे स्पष्टीकरणही या चळवळींनी दिले नाही आणि नव्या आर्थिक धोरणावर यथेच्छ तोंडसुख मात्र ते जुन्याच पद्धतीने घेत राहिले. त्यांची कालबाह्यता केवळ नेत्यांच्या वयातून व्यक्त होत नाही तर त्या पक्षांच्या व्यवहारातूनही व्यक्त होते. मग त्यांना आदर्श असलेला समाज ते कोणत्या मदतीने बांधणार आहेत? कामगारवर्गाच्या आधारे, कष्टकऱ्यांच्या आधारे वगैरे घोषणा ठीक आहेत.

मध्यमवर्गातून आदर्शवादाने प्रेरित झालेले तरुण अशा चळवळीत उतरले नाहीत, ज्ञान-विज्ञानाचे, आधुनिकतेचे चैतन्य सळसळणारे लोक जर कामगार कष्टकऱ्यांच्या चळवळीत आले नाहीत तर तोच वर्ग फॅसिझमचाही पाया ठरू शकतो. १९९२-९३ च्या दंगलीत कामगार कष्टकरी नव्हते असे कोण म्हणेल? जर्मनी-इटलीचा दाखला कोण विसरेल?

आज मध्यमवर्गातील विविध स्तरांच्या आत्मगतीचा लसावि निघणे कठीण आहे. पण संख्येने आणि समृद्धीने वाढणारा हा वर्ग जातीयवादाच्या, फॅसिझमच्या आणि चंगळवादाच्या आहारी जाऊ द्यायचा नसेल तर (मध्यमवर्गातील) आपण सर्वांनीच अधिक जागरुक रहायला हवे.

संख्येने २५ कोटी असलेला हा मध्यमवर्ग सध्यातरी राजकारणापेक्षा अर्थकारणाचा विचार करतो आहे. परंतु अर्थकारण असे राजकारणविरहित राहू शकते का हा प्रश्न मुख्यतः काँग्रेसने स्वतःच्या आणि बाकी पक्षांनीही स्वतःच्या व्यासपीठावर मांडायला हवा.

स्वातंत्र्योत्तर अर्धशतकातील आणीबाणीचे मध्यांतर समजावून घेण्यासाठी तशा चर्चेची गरज आहे. इंदिराच्या वा जेपींच्या मनोविश्लेषणाने ते समजणार नाही.

(अनुभव, जुलै १९९५ मधून साभार)