स्वतंत्र भारतात गरीब, कष्टकरी, अंगमेहनती, स्वयंरोजगारी समूहांना माणूसपणाचं जिणं मिळवून देणाऱ्या यशस्वी प्रयत्नांमध्ये डॉ. बाबा आढाव यांचं काम निर्विवादपणे अव्वल आहे. गेली पन्नास वर्षं डॉ. आढाव कष्टकरी जनसमूहांच्या न्याय्य प्रश्नांवर झगडत आहेत. त्यांना संघटित करत आहेत. त्यांच्या संरक्षणासाठी शासनाच्या पाठी लागून कायदे करून घेत आहेत. संघर्षासोबतच विधायक दृष्टी ठेवून रचनात्मक कामंही उभी करत आहेत. हमाल, पथारीवाले, मोलकरणी, कागद-काच-पत्रा उचलणारे, बांधकाम मजूर, रिक्षावाले, टेंपोचालक अशा उपेक्षित व नाकारलेल्या समाजघटकांना मानाचं आणि आर्थिकदृष्ट्या सुस्थिर जीवन जगता यावं यासाठी सर्व ते प्रयत्न बाबा आढाव व त्यांच्या संघटना करत आहेत. हे काम थोडथोडकं नव्हे, तब्बल पाच दशकं चिकाटीने, चिवटपणे आणि अदम्य बांधिलकीने चालू आहे. इलाबेन भट यांच्या ‘सेवा' या संघटनेप्रमाणेच बाबांच्या अथक प्रयत्नांनी अंगमेहनती कष्टकऱ्यांच्या जीवनात प्रकाशाची किरणं पोहोचू शकली आहेत.

समाजातील आर्थिकदृष्ट्या सुस्थिर वर्गाला सेवा पुरवणाऱ्या घटकांना आपल्या समाजात अजिबात प्रतिष्ठा नाही. कष्ट करणाऱ्यांना साधा ‘कामगार' असल्याचा दर्जा नाही. कायद्याचं संरक्षण नाही. जो पांढरपेशा वर्ग सेवांचा लाभ घेतो तोही उपेक्षित घटकांच्या पाठीशी उभा राहायला तयार नाही. या नाकारलेल्या, विस्कळीत आणि फुटकळ कामात गुंतलेल्या कष्टकऱ्यांचं संघटन करणं जिकिरीचं नि अवघड काम असल्याने कामगार संघटना त्यांच्याकडे लक्ष द्यायला तयार नाहीत. अशी सारी विपरीत परिस्थिती असताना बाबा आढाव यांनी गेल्या पाच दशकांच्या प्रयत्नांतून एक मोठं काम उभं केलं आहे. देशातल्या ३८ कोटी असंघटित कामगारांना कायद्याचं संरक्षण देण्याची मागणी करण्यापर्यंतची ताकद आणि ऊर्जा बाबांच्या प्रयत्नांतून मिळत आहे. कष्टकरी असंघटित समूहांपर्यंत स्वातंत्र्याचा सूर्य पोहोचवू पाहणारी जी माणसं देशात कार्यरत आहेत, त्यात बाबा आढावांचं काम खचितच वरचं आहे. नाडलेल्या, नाकारलेल्या उपेक्षित घटकांपर्यंत स्वातंत्र्याचे नि सार्वभौमत्वाचे लाभ पोहोचवण्याचं त्यांचं काम पथदर्शक आहे. कष्टकरी समूहांना एकत्र करणं, रचनात्मक मार्गाने कल्याणकारी प्रकल्प उभारून आधार देणं आणि शासनयंत्रणा व संबंधितांशी संघर्ष करून न्याय्य मागण्या पदरात पाडून घेणं असं तिहेरी काम त्यांनी केलं आहे. बाबा आढावांच्या कामाला महात्मा फुले समता प्रतिष्ठान, विषमता निर्मूलन परिषद, सामाजिक कृतज्ञतानिधी, एक गाव एक पाणवठा मोहीम असे इतरही अनेक आयाम आहेत. जातिनिर्मूलन, जातिअंतासाठी राजकारण, प्रबोधनाच्या चळवळीतील कार्यकर्त्यांचं प्रशिक्षण, महात्मा फुले, सत्यशोधक समाज व ब्राह्मणेतर चळवळीशी संबंधित संशोधन अशा अंगानेही बाबांनी महत्त्वपूर्ण काम केलं आहे. पुण्यातील कष्टकऱ्यांसाठी काम करता करता आणि आपल्या कामाचा पसारा वाढवता वाढवता बाबांनी महाराष्ट्रातील कामगार चळवळीला व कष्टकऱ्यांसाठी लढणाऱ्यांनाही नवी दिशा दिली. कामगार चळवळीला निव्वळ आर्थिक लाभांची चळवळ बनू न देता त्याला भक्कम वैचारिक आधार दिला. चळवळीतील कामगारांना व्यापक सामाजिक प्रश्नांवर भूमिका घ्यायला भाग पाडलं. जातिव्यवस्था, जातिभेद यांवर महात्मा फुल्यांच्या विचारांनुसार निर्णय घ्यायला शिकवलं. त्यामुळेच बाबांच्या कार्याचं सार असं अनेकपदरी आहे. या साऱ्या कामाची सुरुवात झाली ‘हमाल पंचायत' या संघटनेपासून.

डॉ. बाबा आढाव यांचा जन्म पुण्यातील भवानी पेठ या व्यापारी, कष्टकरी यांची गजबज असलेल्या भागातला. विद्यार्थिदशेत असतानाच त्यांचा राष्ट्रसेवादलाशी संबंध आला. वस्तीतच सेवादलामार्फत कामगारांच्या शाखा भरत. शाखांमुळे त्यांचा कष्टकऱ्यांच्या जीवनाशी संबंध आला. वैद्यकीय शिक्षण घेतल्यानंतर त्यांनी वस्तीतच दवाखाना सुरू केल्यामुळे कष्टकऱ्यांच्या रोजच्या समस्या समोर आल्या. त्यांच्या असं लक्षात आलं, की असंघटित कामगारांना कोणी वाली नाही. त्यांचे प्रश्न कोणी मांडत नाही. ना चळवळ आहे ना कायदा. कमी पगारावर दिवसभर राबणाऱ्या हमाल बांधवांत त्यांना एकप्रकारचा असंतोष दिसत होता. हा असंतोष संघटित करायचा निर्णय डॉ. आढावांनी केला. तेव्हा चालू असलेल्या गोवामुक्ती आंदोलनाशी त्यांचा संबंध होता. पुढे संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनातही त्यांचा सहभाग राहिला. याच काळात बाबा आढावांच्या नेतृत्वाखाली ‘हमाल पंचायत'या संघटनेचा जन्म झाला. हमालीदरात वाढ मिळवून देणं व त्यांच्या कामाला प्रतिष्ठा मिळवून देणं, हे सुरुवातीचं प्राथमिक उद्दिष्ट होतं. संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना झाल्यानंतर हमाल पंचायतीच्या कामाला जोर आला. कामगार कायद्याचं संरक्षण मिळण्यासंबंधीची मागणी त्यातून पुढे आली.

मालक-मजूर यांच्यातील अनिश्चित संबंध, कमी पगार, अपमानास्पद वागणूक आणि कायद्याच्या संरक्षणापासून वंचित असलेला हा घटक. परंतु बाबांच्या नेतृत्वाखाली १९७०च्या सुमारास विविध वस्तूंच्या बाजारातील हमाल स्थानिक व्यापाऱ्यांच्या शोषणाविरुद्ध पंचायतीच्या झेंड्याखाली एकत्रित आले. बाजारपेठ बंद ठेवणं, छकड्यांचा सत्याग्रह, व्यापाऱ्यांची नाकेबंदी करून आपल्या मागण्यांसाठी संघर्ष केला. मुकादमामार्फत हमालांना काम देण्याची प्रथा मोडण्यासाठी संघर्ष केला. ‘दामाशिवाय काम नाही', ‘आमच्या पाठीचे आम्हीच मालक' अशा घोषणा बाजारपेठांतून घुमू लागल्या. यातून पंचायतीला मान्यता मिळत गेली. हमाल व व्यापारी यांच्यात अधिकृत करार झाला. पंचायतीच्या छत्राखाली एकत्रित येऊन स्थानिक व्यापाऱ्यांबरोबरच शासनाशीही संघर्ष सुरू झाला. कामगार कायद्याची मागणी होऊ लागली. त्यासाठी सभा, मोर्चे, निदर्शनं केली. मुंबईत हिंद मजदूर सभा व इंटकची मंडळीही कार्यरत होती. संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर शासनाने समिती नियुक्त केली. या समित्यांच्या निष्कर्षानुसार प्रचलित कामगार कायद्यातील ‘नोकर'या शब्दाची व्याप्ती वाढवण्याऐवजी माथाडी कामगारांसाठी नवीन कायद्याची निर्मिती करण्याच्या आवश्यकतेवर भर देण्यात आला. या कायद्यात मालक-मजूर संबंध निश्चित करण्यासाठी शासनाच्या वतीने नेमलेलं, व्यापारी व कामगार या दोन्ही वर्गांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असणारं मंडळ काम करेल असं सुचवण्यात आलं. याच आधारावर १९६९ साली ‘महाराष्ट्र माथाडी, हमाल व इतर श्रमजीवी कामगार कायदा'संमत झाला. हमाल पंचायतीच्या संघर्षातील हा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा मानावा लागेल. या कायद्यानुसार कामगारांच्या सेवाशर्ती निश्चित करणं, कामगारांची सुरक्षितता, कल्याण व आरोग्य यासाठी उपाय योजणं, टाळता येण्यासारख्या बेकारीस प्रतिबंधक उपाय योजणं इ. उद्दिष्टांचा समावेश आहे. हमालीच्या पैशावर डॉक लेबर बोर्डाने हमालीच्या प्रमाणात लेव्ही द्यायची व त्यातून हमालांना प्रॉव्हिडंड फंड, ग्रॅच्युईटी, हक्काच्या रजा, विमा, वैद्यकीय सहाय्य इ. सुविधा सुरू झाल्या. या कायद्याच्या विरोधात व्यापारी वर्ग न्यायालयात गेल्याने त्याच्या अंमलबजावणीस १९८० साल उजाडावं लागलं. मात्र नंतर यवतमाळ वगळता महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात ‘माथाडी हमाल बोर्डा'ची स्थापना झाली. राज्यात हमाल-माथाडी कामगारांची संख्या सुमारे पाच लाख इतकी आहे. यापैकी सुमारे दीड लाख कामगारांना या कायद्याचं संरक्षण मिळतं.

संघर्षाचं राजकारण करत असतानाच पंचायतीचं संघटन कायमस्वरूपी टिकवण्याच्या दृष्टीने बाबांनी संस्थात्मक कामाचं जाळं उभारून विधायक उपक्रमांतून कष्टकऱ्यांना आर्थिक व सामाजिक सुरक्षितता मिळवून देण्याचे प्रयत्न केले. पंचायतीच्या विधायक उपक्रमात कष्टाची भाकर, भाऊभेट, दवाखाना, शाळा व पतसंस्था इ. चा प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल. कष्टाची भाकर हा पंचायतीचा एक महत्त्वपूर्ण उपक्रम. शिळंपाकं खाऊन चहा-तंबाखू-मिसरीच्या तलफेवर रोज आठ-दहा तास घाम गाळणाऱ्या हमाल बांधवांना आरोग्याच्या अनेक प्रश्नांना सामोरं जावं लागायचं. घरकामाच्या ठिकाणाहून दूर राहणं, अनेकांची कुटुंबं गावाकडे असणं, त्यामुळे हॉटेलातील शरीरास अपायकारक, अपुरं नि खिशाला न परवडणारं जेवण घ्यावं लागणं असेही प्रश्न होते. हे पाहून हमाल पंचायतीने ‘ना नफा ना तोटा'या तत्त्वावर स्वस्त व सकस आहार देण्यासाठी १९७५ साली ‘कष्टाची भाकर'ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणली. झुणका-भाकर आणि अन्य पदार्थ कष्टकऱ्यांना स्वस्तात मिळावेत अशी भूमिका घेऊन एक केंद्र सुरू करण्यात आलं. आज तब्बल १३ केंद्रांतून हा उपक्रम सुरू आहे. या केंद्रांवर एकूण १५० पगारी सेवक काम करतात. त्यापैकी सुमारे १२० स्त्रिया आहेत.

‘कष्टाची भाकर' या उपक्रमाची वार्षिक उलाढाल अंदाजे पन्नास लाख रु. इतकी आहे. पुणे महापालिकेने या उपक्रमाकरता ९९ वर्षांच्या कराराने जागा दिलेली आहे. याव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही स्वरूपाची मदत बाहेरून स्वीकारण्यात आलेली नाही. इंदिरा किचन व युती सरकारने सुरू केलेली झुणका-भाकर योजना, कष्टाची भाकर प्रमाणेच स्वस्त आहार पुरवत असे. त्यांना सरकारी मदत मिळत असूनही अल्पावधीत त्या योजना बंद पडल्या. आर्थिकदृष्ट्या अशा योजना राबवणं व त्या टिकवून ठेवणं ही केव्हाही अवघड बाब असते. हमाल पंचायतीने गेली ३० वर्षं ‘कष्टाची भाकर'ची केंद्रं व्यवस्थित चालवली आहेत. कष्टकऱ्यांच्या प्रती असलेली त्यांची बांधीलकीच त्यातून प्रतीत होते.

‘हमाल पंचायती'चं वेगळेपण अशा अनेक बाबींतून सांगता येतं. हमालांचं उत्पन्न तुटपुंजं त्यामुळे हमालांच्या मृत्यूनंतर त्यांचे कुटुंबीय उघड्यावर येण्याची शक्यता असते. जे हमाल मृत्यू पावतात त्यांच्या कुटुंबीयांना तातडीने मदत पुरवण्याच्या दृष्टीने ‘भाऊभेट' हा उपक्रम १९७५ साली सुरू झाला. हमालांच्या विधवा बायकांना ‘कष्टाची भाकर'च्या केंद्रात काम देण्याचा प्रयत्न केला जातो. अशा योजनांमधून हमालांमधील भावनिक नातं व त्यातून एकजूट पक्की होताना दिसते. हमालांची कमकुवत आर्थिक परिस्थिती पाहून १९७६ साली ‘पुस्तक पेढी' हा उपक्रम पंचायतीतर्फे सुरू केला गेला. यामध्ये हमालांच्या मुलांना गरजेप्रमाणे एक वर्ष पुस्तकं उपलब्ध करून दिली जातात. या दोन्ही उपक्रमांसाठी पंचायतीच्या सभासदांकडून दरवर्षी ‘शिक्षण व भाऊभेट निधी' म्हणून प्रत्येकी पाच रुपये गोळा केले जातात. याशिवाय ‘स्वस्त दवाखाना' हाही एक महत्त्वाचा उपक्रम. १९७०मध्ये डॉ. अनिल अवचट यांच्या पुढाकाराने हमालांसाठी हा उपक्रम सुरू करण्यात आला. डॉ. आढाव यांनी आपल्या खासगी दवाखान्याची जागा या योजनेसाठी दिली. अंगमेहनती कामगार अनेक प्रकारच्या आजारांना बळी पडतात. पाठीवर ओझं उचलून हमालांना निरनिराळ्या प्रकारचे पाठीचे आजार जडतात. तसंच रसायनं, घातक द्रव्यं, सिमेंट, तिखट इत्यादी पदार्थ वारंवार हाताळावे लागतात. त्यामुळे व कामाच्या ठिकाणी किमान सोयी-सुविधांचाही अभाव असल्याने हमालांचं आरोग्य कमालीचं खालावतं. म्हणून त्यांना स्वस्त दरात उपचार व औषधं पुरवली जातात. शिवाय त्यांना आरोग्यविषयक शिक्षण दिलं जातं. दारूचं व्यसन, कुटुंब नियोजन या संदर्भातही प्रबोधन केलं जातं. बाहेरची मदत न घेता हमाल कामगारांनी उभारलेल्या निधीतून हा दवाखाना चालवला जातो.

हमालांच्या स्वत:च्या हक्काच्या घराचं स्वप्न पूर्ण करण्यातही पंचायतीने पुढाकार घेतला आहे. ‘हमालनगर' योजनेतून तसा प्रयत्न करण्यात आला. गुलटेकडी मार्केट यार्डच्या पाठीमागील बाजूला हमालनगर वसलं आहे. पहिल्या टप्प्यात ३४ घरकुलं आणि दुसऱ्या टप्प्यात ३८८ कुटुंबांसाठी घरं बांधण्यात आली. पंचायतीने हमालांच्या आरोग्य, भाकरी आणि घरांच्या प्रश्नाबरोबरच शिक्षणाकडेही लक्ष दिलं आहे. शाळा दूर असल्यामुळे, आर्थिक चणचणीमुळे किंवा आईवडिलांच्या कामात हातभार लावण्याच्या निमित्ताने मुलांच्या शिक्षणाकडे दुर्लक्ष होत आहे, असं लक्षात आल्यामुळे व कष्टकरी लोकांची मुलं शिक्षणात पुढे जावीत या हेतूने जून २००० साली ‘हमाल पंचायत कष्टकरी विद्यालया'ची सुरुवात केली गेली. सुरुवातीपासूनच सर्व शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून दिल्याने जिल्हा परिषदेची मान्यताही त्वरित मिळाली.

पंचायतीने हमाल कामगार नागरी सहकारी पतसंस्थेची देखील स्थापना केली आहे. या पतपेढीत प्रत्येकी दहा रुपयांचे समभाग घेऊन सामील होता येतं. या पतपेढीचे तीन हजारांहून अधिक हमाल कामगार सभासद आहेत. २००४-०५ या वर्षात या पतपेढीत सुमारे ८२ लाख रुपयांची गुंतवणूक झाली होती व ७५ लाख रुपयांचं भागभांडवल संस्थेकडे जमा झालं होतं. हमालांच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यास हा उपक्रम उपयुक्त ठरला आहे. आपल्या मागण्यांसंदर्भात शासनसंस्थेशी संघर्ष करत असतानाच दुसऱ्या बाजूला सामूहिक प्रयत्नांतून संस्थात्मक उभारणी करून हमालांचं सामाजिक व आर्थिक स्थान उंचावण्यात पंचायतीने मोठा सहभाग दिला आहे. पंचायतीच्या पुढाकाराने महाराष्ट्रात सर्वत्र हमालांचं संघटन उभं राहिलं. माथाडी कायद्याच्या संरक्षणामुळे त्यांच्या जीवनमानात वैयक्तिक पातळीवर बदल झाला. त्यांच्या आर्थिक गरजांची पूर्ती झाल्याने त्यांनी इतर कष्टकऱ्यांच्या लढ्यात सामील व्हावं, यासाठीही पंचायतीने त्यांच्या राजकीय प्रबोधनाचे प्रयत्न केले. परिणामत: हे हमाल बांधव इतर असंघटितांच्या लढ्यात सामील झालेले दिसतात. देशातील संघटित कामगार संघटनांनाही जी गोष्ट जमली नाही ती गोष्ट बाबा आढाव यांनी हमाल पंचायतीमार्फत गरीब आणि कष्टकरी असंघटितांच्या संघटनेमार्फत करून दाखवली, हे त्यांचं मोठेपण म्हणता येईल.

नव्वदीच्या दशकातील बदलत्या अर्थराजकीय परिस्थितीत बाबा आढावांनी हमालांशिवाय इतर क्षेत्रांतील असंघटित कामगारांच्याही संघटना उभारणीसाठी प्रयत्न सुरू केला. नव्या अर्थव्यवस्थेत कामगारांना कुणी वाली न उरल्याने बाबा आढावांचं हे पाऊलही दूरदृष्टीचं म्हणावं लागतं. रिक्षाचालक, बांधकाम, मजूर, पथारीवाले, कागद-काच-पत्रा वेचणाऱ्या व घरकाम करणाऱ्या स्त्रिया इत्यादी शहरी गरिबांच्या हक्कांसाठी ते संघर्ष करताना दिसतात. हमाल पंचायतीच्या यशस्वितेनंतर इतर असंघटित क्षेत्रातील विविध स्वयंरोजगारी कामगारांना संघटित करून त्यांना पंचायतीशी जोडण्याचा व कष्टकऱ्यांची व्यापक आघाडी बांधण्याचा प्रयत्न त्यांनी चालवला आहे. किती विविध क्षेत्रांतील दुर्लक्षित कष्टकऱ्यांना बाबा आढावांनी जोडून घेतलं आहे ते पाहण्यासारखं आहे.

रिक्षा पंचायत : पुणे हे औद्योगिकरणाच्या बाबतीत अधिक वेग असलेलं शहर आहे. औद्योगिकीकरणातून होणाऱ्या शहरीकरणाच्या विस्ताराबरोबरच दुचाकी वाहनं व ऑटोरिक्षांचीही संख्या वाढत गेली. पुण्यात पी.एम.टी.ची सेवा अपुरी व अकार्यक्षम असल्याने रिक्षांना महत्त्व आलं. आज सुमारे पन्नास हजार रिक्षा शहरात धावतात. मात्र रिक्षांच्या वाढत्या संख्येबरोबरच रिक्षावाल्यांचा प्रश्नही गुंतागुंतीचा बनत गेला. पेट्रोलचे वाढते दर, भाडेवाढीला ग्राहक-आरटीओ व शासनाचा विरोध, पोलिसांकडून होणारा त्रास या व अशा मुद्द्यांना धरून डॉ. बाबा आढाव यांनी १९९४ साली ‘रिक्षा पंचायत'ची स्थापना केली व सुमारे पंधरा हजार रिक्षाचालक पंचायतीचे सभासद झाले. सदस्यांची आर्थिक, सामाजिक स्थिती सुधारण्यासाठी, त्यांचं सर्वसाधारण जीवनमान सुधारण्यासाठी प्रयत्न करण्याचं उद्दिष्ट सुरुवातीला होतं. पोलीस, वाहतूक विभाग, शासन आणि ग्राहक यांचा रिक्षाचालकांकडे एक गुन्हेगार व समाजातील बेजबाबदार घटक म्हणून पाहण्याचा दृष्टिकोन चुकीचा आहे, रिक्षाचालक हा एक अत्यावश्यक सेवा पुरवण्याचं काम करणारा वर्ग आहे व त्यामुळे त्यांना सन्माननीय जीवन मिळवून देण्याचा प्रयत्न पंचायतीतर्फे केला गेला.

वाढती महागाई व पेट्रोल दरवाढीच्या पार्श्वभूमीवर दरवाढ मिळावी, ही सुरुवातीपासूनच पंचायतीची मध्यवर्ती मागणी राहिली आहे. या मागणीसाठी रिक्षा बंद आंदोलनं, सत्याग्रह, निदर्शनं करण्यात आली. मीटर प्रमाणीकरणाच्या प्रश्नांवरही आंदोलनं केली गेली. त्यांना वेळोवेळी यश मिळत गेलं. १९९६ नंतर रिक्षा चालकांच्या संघटनेला राज्यव्यापी स्वरूप मिळालं. मुक्त परवाना वाटपाला बंदी घालावी या मागणीबरोबरच सहा आसनी रिक्षांवर पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत बंदी घालावी अशी मागणी पंचायतीतर्फे जोरदार लावून धरली गेली. या मागणीसाठी १९९४ ते डिसेंबर १९९८ या काळात आंदोलनं, बंद, निदर्शनं, मोर्चा, सत्याग्रह केला गेला. या आंदोलनामुळे तीन आसनी विरुद्ध सहा आसनी असा संघर्ष पेटला. शेवटी सहा आसनी संदर्भात हद्द मर्यादेचा निर्णय शासनाला घ्यावा लागला.

पथारी व्यावसायिक पंचायत : वाढत्या शहरीकरणाबरोबरच पथारी व्यावसायिकांच्या संख्येतही वाढ होत आहे. रोजगाराअभावी, कोणत्याही तांत्रिक कौशल्याअभावी आणि भांडवलाअभावी शहराच्या आसपासच्या भागातून स्थलांतरित होणारे तरुण पथारी व्यावसायिक बनतात. पुणे शहरात सुमारे पन्नास हजार पथारीधारक आहेत. त्यापैकी सुमारे अकरा हजार पथारी व्यावसायिकांना बाबांनी संघटनेच्या छत्राखाली एकत्र केलं आहे. पथारीवाल्यांमध्ये फळं व भाजीपाला विकणाऱ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. त्या खालोखाल तयार कपडे, खेळणी, सौंदर्य प्रसाधनं वगैरेंचे विक्रेते असतात. स्टॉलधारक, हातगाडीवाले व सोयी- सुविधेविना रस्त्यावर-पदपथावर व्यवसाय करणारे व्यावसायिक असं त्यांचं एक वर्गीकरण करता येईल. पहिल्या दोन प्रकारच्या व्यवसायाचा परवाना असतो, मात्र तिसऱ्या प्रकारातील व्यावसायिक अनधिकृत असतात. या पथारीवाल्यांना महापालिकेच्या कारवाईला सातत्याने सामोरं जावं लागतं. शिवाय या व्यावसायिकांमुळे वाहतुकीची कोंडी होते, पदपथांवर आक्रमण होतं, शहराची शोभा जाते, अशा कारणास्तव त्यांच्या विरोधात भूमिकाही घेतली जाते. या पथारीवाल्यांकडून विविध सेवांचा लाभ तर घ्यायचा, मात्र त्यांना कोणतंही संरक्षण द्यायचं नाही, या भूमिकेमुळे त्यांचं जीवन खडतर बनतं. म्हणूनच त्यांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी बाबा आढावांनी संघटना उभी केली. या संघटनेची स्थापना १९९७ साली झाली. दिल्ली व मुंबई या दोन शहरांतील महापालिकांनी शहर नियोजनाचा सविस्तर आराखडा बनवण्याची व त्यात पथारी व्यावसायिकांसाठी शहरात स्वतंत्र विभाग तयार करण्याची मागणी केली आहे. शिवाय पथारीधारकांच्या तात्कालिक प्रश्नांवरही संघटनेने अनेक आंदोलनं केली. त्याचप्रमाणे पथारी व्यावसायिकांना आर्थिक व सामाजिक सुरक्षितता मिळवून देण्याचे प्रयत्नही संघटनेने केले आहेत. या व्यावसायिकांसाठी कमी व्याजदराने भांडवल उपलब्ध करून देणं ही यामागील एक भूमिका होती. पथारी व्यवसाय अत्यंत अस्थिर स्वरूपाचा असल्याने किमान बचत करणंही या व्यावसायिकांना शक्य होत नाही. म्हणून संघटनेच्या वतीने बचतगट योजना राबवण्यात आली. पुण्यातील साधारण वीस निरनिराळ्या विभागांत संघटनेचं काम चालतं. प्रत्येक शाखेने आर्थिक उलाढालीच्या स्वरूपाप्रमाणे आपला दैनंदिन बचतीचा कोटा ठरवून घेतला आहे. तो दोन रुपयांपासून पंचवीस रुपयांपर्यंत आहे.

संघटनेच्या अशा अनेक वर्षांच्या प्रयत्नांची आता शासन दरबारीही दखल घेतली जाऊ लागली आहे. जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनरुत्थान अभियानांतगर्तत (जेएनएनआरयूएम) महानगरपालिका हद्दीतील दहा हजार पथारीधारकांना पक्की दुकानं बांधून देण्यात येणार आहेत. संघटनेच्या कामाची ही पावतीच आहे.

कागद,काच,पत्रा कष्टकरी पंचायत : समाजातील सर्वांत कनिष्ठ घटकाला प्रतिष्ठा मिळवून देणारा हा उपक्रम आहे. भंगार वेचणारे कामगार हे असंघटित कामगारांच्या वर्गवारीत व एकूणच जाति-व्यवस्थेत सर्वांत खालच्या स्तरात मोडतात. कागद, काच, पत्रा भंगार इ. वेचणाऱ्यांकडे समाज भिकारी किंवा चोर म्हणूनच पाहतो. हा दृष्टिकोन बदलण्यापासून त्यांची ‘कामगार'म्हणून ओळख प्रस्थापित करण्याची कामगिरी पंचायतीने पार पाडली आहे.

या संघटनेची सुरुवात पुण्यातील एस. एन. डी. टी. विद्यापीठाच्या प्रौढ शिक्षण केंद्राच्या उपक्रमांमधून झाली. या केंद्राचे प्रौढ शिक्षण वर्ग पुण्यातील झोपडपट्ट्यांमध्ये चालत. त्यातून भंगार वेचणाऱ्या स्त्री कामगारांचे अनेक प्रश्न समोर आले. त्यामुळे सुमारे १५०० स्त्रियांची एक परिषद घेण्यात आली व पाठोपाठ संघटना स्थापन करण्यात आली. पुण्यात या व्यवसायात सुमारे पन्नास हजार कामगार काम करतात. त्यापैकी संघटनेचे सुमारे आठ हजार सभासद आहेत. या व्यवसायात भंगार वेचण्याच्या कामात पुरुष तर सार्वजनिक कचरा पेटी व कचरा डेपोतून भंगार गोळा करणाऱ्यांत बहुतांश स्त्रिया आहेत. १४ वर्षांखालील बालकामगारही या व्यवसायात मोठ्या प्रमाणात आढळतात. त्यांच्याकडून माल घेताना व्यापाऱ्यांनी वजनात अफरातफर करणं, कमी दर देणं, स्त्रियांना मारहाण करणं, त्यांचं लैंगिक शोषण करणं आदी प्रश्नही आहेत. महापालिकेचे अधिकारी या कामगारांना कचरा डेपोत प्रवेश करू देत नाहीत, हाही एक प्रश्नच. पोलिस त्यांच्याकडे नेहमी संशयाने पाहतात. शासनाचंही या व्यवसायाला कोणतंही संरक्षण नाही. म्हणूनच समाजात प्रतिष्ठेचं स्थान नसलेल्या, सर्वांत शोषित गट म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्यांना ‘कामगार'म्हणून मान्यता देण्याची मागणी संघटनेने सर्वप्रथम केली. उत्पादक कामात या कामगारांचा प्रत्यक्ष सहभाग नसला, तरी पुनर्निर्मिती प्रक्रियेला ते करत असलेल्या सहाय्यामुळे त्यांच्या कामाची ‘उत्पादक श्रम'म्हणून नोंद केली जावी, अशी मागणी संघटनेकडून केली गेली. तसंच असेंद्रीय कचरा उचलून हे कामगार पर्यावरणासही हातभार लावत असल्याने भंगार वेचणाऱ्यांना कामगार म्हणून मान्यता दिली जावी, असा युक्तिवाद संघटनेकडून केला गेला. या कष्टकऱ्यांना कामगार संरक्षण कायद्यांचा लाभ मिळवून देण्याविषयीची मागणीही संघटनेने केली. त्याकरता स्थानिक पातळीवर प्रशासनातर्फे या कामगारांना ओळखपत्रं दिली जावीत अशी संघटनेने मागणी केली. यासाठी महापालिका व पोलीस खातं यांच्याशी वारंवार चर्चा करण्यात आल्या. अखेरीस संघटनेच्या प्रयत्नांना यश येऊन १९९५ मध्ये महापालिका व संघटनेच्या वतीने सुमारे साडेतीन हजार भंगार कामगारांना ओळखपत्रं देण्यात आली. त्यानंतर पुढे जाऊन हमाल माथाडी कायद्यात आवश्यक त्या सुधारणा करून हा कायदा भंगार वेचणाऱ्यांना लागू केला जावा, अन्यथा या कामगारांसाठी राज्यशासनाने निराळं विधेयक संमत करून घ्यावं अशी मागणी संघटनेतर्फे केली जात आहे. कायद्यातील तरतुदींनुसार भंगार मालाच्या व्यापाऱ्यांचीही नोंदणी झाली पाहिजे व माथाडी बोर्डाप्रमाणे मंडळ तयार करून व्यापारी व कामगार यांच्यातील व्यवहार कायदेशीर केले गेले पाहिजेत, असं संघटनेचं म्हणणं आहे.

या कष्टकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षितता व सामाजिक पत मिळवून देण्याकरिता कागद, काच, पत्रा सहकारी पतसंस्थेची स्थापना करण्यात आली आहे. खासगी सावकार सुमारे तीस टक्के मासिक व्याजदराने कर्ज देत असल्याने, या पिळवणुकीला तोंड देण्यासाठी १९९४ पासून संघटनेने सभासदांचे बचतगट स्थापन केले. दहा महिलांचे गट करून प्रत्येकीने आठवड्याला दहा रु. बचत करावी अशी कल्पना त्यामागे होती. असे ७२ गट तयार झाले. यातूनच १९९६ मध्ये सहकारी पतपेढी तयार झाली. या पतपेढीच्या सुमारे १५०० महिला सभासद आहेत. या पतपेढीचं एकूण भांडवल सुमारे दीड लाख रु. इतकं आहे. त्यातून सुमारे पन्नास हजार रु. सभासदांना कर्जरूपाने दिले गेले आहेत. त्यासाठी सभासद महिलाच एकमेकींना जामीन राहिल्या आहेत. १९९७ मध्ये संघटनेला जेव्हा महाराष्ट्र फाऊंडेशन पुरस्कार मिळाला, तेव्हा या पुरस्काराचे तीन लाख रु. संघटनेच्या नावाने गुंतवण्यात आले. पतपेढीच्या जोडीला व्यापाऱ्यांच्या पिळवणुकीला तोंड देण्यासाठी व त्यांच्यावरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या दृष्टीने ‘कागद, काच, पत्रा औद्योगिक सहकारी संस्था'स्थापन करून सहकारी तत्त्वावर भंगार मालाचं दुकान सुरू करण्यात आलं. त्याचप्रमाणे स्त्रीसभासदांमध्ये निरक्षरतेचं प्रमाण जास्त असल्याने त्यांच्यासाठी प्रौढ शिक्षण वर्ग, मुलांसाठी अनौपचारिक शिक्षण वर्ग सुरू केले गेले. त्याशिवाय संघटनेतर्फे बालकामगारांचं पुनर्वसन, मुलांना व्यावसायिक प्रशिक्षण, दारूबंदी, हुंडाबंदीची मोहीम, मोफत आरोग्य तपासणी व औषधं, सामुदायिक विवाह सोहळा इ. उपक्रम चालतात.

‘पंचायती'च्या प्रयत्नांमुळे आता कचरा उचलण्याच्या कामाला व्यवसायाचं सुनिश्चित रूप आल्याचं दिसतं. सर्वोच्च न्यायालय व केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार दैनंदिन निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याचं ‘ओला कचरा' व ‘सुका कचरा' असं विभाजन करणं बंधनकारक झालं आहे. त्यानुसार महापालिकेने कागद, काच, पत्रा कष्टकरी पंचायत या संस्थेची कचरा उचलून नेण्यासाठी नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे वॉर्डा-वॉर्डामधून घंटागाडी फिरताना दिसते व परिणामत: शहर स्वच्छ होण्यास मदत होते. पंचायतीच्या महिला प्रत्येक घरातून हा कचरा जमा करतात. या सेवेचे त्यांना घरटी दहा रु. सेवामूल्य महिन्याला मिळते. महापालिका व स्थानिक नगरसेवकांनी विकास निधीतून या कामगारांना ढकलगाडी, सायकल रिक्षा, कचरा गोळा करण्याचा टब, घंटागाडी यांसारखं साहित्य पुरवलं आहे. या योजनेतून तब्बल तीन हजार महिलांना काम मिळालं आहे. पुण्याप्रमाणेच इतर मोठ्या शहरांतूनही असा प्रकल्प हाती घेण्यात यावा अशी पंचायतीची मागणी आहे.

तळागाळातील अशा शोषित, कामाचं निश्चित स्वरूप नसल्याने विस्कळीत असलेल्या महिलांचं संघटन उभारून त्यांच्या कामाला समाजात प्रतिष्ठा मिळवून देण्याचं काम पंचायत करते आहे. ‘या संघटनेमुळे आम्हांला मानसिक आधार वाटतो, समस्यांना तोंड देण्याचं बळ मिळतं.' अशा बोलक्या प्रतिक्रिया या योजनेत काम करणाऱ्या महिला देतात.

मोलकरीण पंचायत : बाबा आढावांनी पुढे जाऊन ‘मोलकरीण पंचायत' स्थापन केली आहे. धुणी, भांडी, झाडणं, पुसणं, स्वयंपाक, लहान मुलांना सांभाळणं अशी कामं इतरांच्या घरी जाऊन करणाऱ्या स्त्रियांना संघटित करण्याचं काम गेल्या चार वर्षांपासून या संघटनेमार्फत केलं जात आहे. या व्यवसायात विधवा, परित्यक्ता, निराधार स्त्रियांचं प्रमाण अधिक आहे. घरकामगार महिलांना मालकिणीची बोलणी, अपमानास्पद वागणूक, काम अधिक पण वेतन कमी, चोरीचे आरोप, काही ठिकाणी लैंगिक छळ इ. समस्यांना सामोरं जावं लागतं. या व मोलकरणींच्या कौटुंबिक प्रश्नांवरही संघटना कार्यरत आहे. रोज आठ तास कष्ट करणाऱ्या मोलकरणीही ‘कामगार' आहेत, त्यामुळे त्यांना कामगार कायद्याचं संरक्षण मिळालं पाहिजे, अशी संघटनेची मागणी आहे. त्यांच्यासाठी ‘महाराष्ट्र घरेलू कामगार कायदा'त्वरित लागू करावा या मागणीसाठी पंचायतीने इतर मोलकरणींच्या संघटनांच्या सहकार्याने मोर्चा, निवेदनं, आंदोलनं सुरू केली आहेत.

कागद, काच, पत्रा कष्टकरी पंचायत व मोलकरीण पंचायत या दोन्ही संघटनांच्या प्रयत्नांतून डॉ. आढावांनी कष्टकरी महिलांना संघटित करून त्यांना आंदोलनात सक्रिय केलं आहे. असंघटित क्षेत्रांत महिला कामगारांची संख्या अधिक असल्याने त्यांची अशी संघटना बांधणी महत्त्वपूर्ण ठरते. शिवाय या महिलांना इतर कष्टकऱ्यांच्या आंदोलनात भाग घ्यायला लावून त्यांच्यात राजकीय जागृतीचं काम देखील पंचायत करते.

धरणग्रस्त शेतकरी परिषद : डॉ. आढाव जेव्हा हमाल पंचायतीची बांधणी करत होते तेव्हाच ते महाराष्ट्रातील धरणग्रस्तांच्या चळवळीचं संघटन करू पाहत होते. धरणग्रस्त शेतकऱ्यांचं योग्य पुनर्वसन झाल्याखेरीज धरणं बांधून विकास करण्याचा दावा खरा ठरणार नाही, अशी त्यांची भूमिका होती. त्यांनी गोदावरी, उजनी, कुकडी या नद्यांवरील प्रकल्पांविरुद्ध संघर्ष केला. ‘जमिनीला जमीन, खणाला खण, फणाला फण'ही मागणी त्यांनी लावून धरली. ‘धरणग्रस्त शेतकरी परिषदे'च्या आग्रही मागणीमुळे १९७६ मध्ये महाराष्ट्रात देशातील पहिला धरणग्रस्तांसाठी पुनर्वसन कायदा करण्यात आला.

बांधकाम कामगार पंचायत : ग्रामीण क्षेत्रातून विविध कारणांमुळे विस्थापित झालेले लोक शहरांमध्ये येऊन काम शोधत असतात. त्यातील मोठा गट बांधकाम मजूर म्हणून कार्यरत असतो. या बांधकाम मजुरांचे प्रश्न घेऊन बाबा आढावांनी १९९३ मध्ये ‘बांधकाम कामगार पंचायत' नावाची संघटना उभी केली. पुण्यात सुमारे दीड लाख बांधकाम मजूर असून, त्यापैकी एक लाख हे महाराष्ट्राबाहेरील स्थलांतरित आहेत. प्रामुख्याने शेती क्षेत्रातून विस्थापित झालेले लोक या क्षेत्राकडे वळतात. यांचा सामाजिक स्तर पाहिला तर ह्या मजुरांमध्ये प्रामुख्याने दलित, आदिवासी, इतर मागास वर्ग, मुस्लीम यांचं प्रमाण अधिक दिसतं. बांधकाम मजुरांमध्ये स्त्रियांचं प्रमाण निम्मं आहे. व्यवसायाचं अस्थिर स्वरूप, परप्रांतीयांची अधिक संख्या असल्याने त्यांचं संघटन करणं अवघड असतं. श्रमाच्या तुलनेत त्यांना वेतन कमी मिळतं. तेही वेळेवर मिळत नाही किंवा मजुरी बुडवण्याचेही प्रकार घडत असतात. कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या अपघाताचं प्रमाणही अधिक असतं. पण अपघातग्रस्तांना नुकसानभरपाई देण्यात टाळाटाळ केली जाते. या प्रश्नांसंदर्भात आणि बांधकाम मजूरांना कामाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात ही संघटना काम करते. केंद्र सरकारने बांधकाम कामगारांना सुरक्षा देणारा कायदा १९९६ साली केला. पण महाराष्ट्र शासनाने त्याचे अधिनियम तयार केले नाहीत व या कामगारांसाठी कल्याणकारी मंडळ स्थापन केलं नाही. महाराष्ट्र शासनाने हा कायदा लागू करावा ही मागणी घेऊन पंचायत प्रयत्नशील आहे.

अशा अनेक संघटनांमार्फत असंघटितांना संघटित करण्याचं व त्यांच्या न्याय्य हक्कांना पुढे रेटण्याचं काम चालू असतानाच गेल्या काही वर्षांपासून पंचायतीने सर्व असंघटितांसाठी सामाजिक सुरक्षा कायद्याच्या मागणीभोवती लक्ष केंद्रित केलं आहे. आपल्या देशात संघटित क्षेत्रातील समूहांचे हितसंबंध जपले जातात. कारण त्यांचा असंतोष निवडणुकीच्या राजकारणात परवडणारा नसतो. पण मोठ्या संख्येने असलेल्या व मतदान प्रक्रियेतही मोठ्या संख्येने सहभागी होणाऱ्या असंघटितांकडे मात्र सर्वच राजकीय पक्षांचं व शासनाचं सतत दुर्लक्ष होतं. त्यांचे प्रश्न कधी निवडणुकीचा मुद्दा बनत नाहीत. या कायद्यासंदर्भात आश्वासनाशिवाय आणखी काहीच पदरी पडत नाही. १९९९ नंतरच्या काळात पंचायतीने या कायद्यासाठी सातत्याने आंदोलनं केली आहेत. या आंदोलनांचं वैशिष्ट्य म्हणजे डॉ. आढावांच्या प्रयत्नांनी ‘अंगमेहनती कष्टकरी संघर्ष समिती'अंतर्गत सर्व क्षेत्रांतील असंघटित कामगार एकत्र आले आहेत. त्यांना इतर समविचारी संघटनांचं देखील सहकार्य मिळालं आहे. वर्मा आयोगासमोर साक्ष देत, खासदारांना निवेदनं देत आणि घोषणा देत सामाजिक सुरक्षा कायद्याची मागणी पुढे रेटली जात आहे. या व अशा आंदोलनांमुळे २००४ मध्ये दिल्लीत सत्तेवर आलेल्या काँग्रेसप्रणित आघाडीच्या किमान कार्यक्रमात सामाजिक सुरक्षा कायद्याचं आश्वासन देण्यात आलं आहे. या आश्वासनाचं रूपांतर विधेयकात होण्यासाठी दबाव आणण्याचं काम सध्या चालू आहे. डॉ. आढावांच्या मते अमेरिकेसारख्या भांडवलशाही देशात १९३५ पासून कष्टकऱ्यांसाठी सामाजिक सुरक्षा कायदा अंमलात आहे, पण कल्याणकारी लोकशाहीचा पुरस्कर्ता असलेला भारत मात्र त्याबाबत उदासीन दिसतो. ही उदासीनता दूर व्हावी, जनजागृती व्हावी व कायद्याची मागणी पुढे रेटली जावी यासाठी डॉ. आढावांनी २००५ मध्ये महाडच्या चवदार तळ्यापासून दिल्लीपर्यंत ‘सायकल मोर्चा'काढला. तेव्हा पंचाहत्तरीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या बाबांनी आपल्या कार्यकर्त्यांसोबत पंचेचाळीस दिवस अनेक राज्यांतून ३,२०० कि.मी.चा प्रवास करून जनतेला असंघटितांच्या प्रश्नाबाबत जागृत करण्याचे व ही चळवळ देशव्यापी बनवण्याचे प्रयत्न केले. स्वयंसेवी संस्थांच्या ‘हायफाय' नेटवर्किंग आणि लॉबिंगच्या जमान्यात ही बांधीलकी अगदी विरळा ठरणारी आहे.

बाबा आढावांचं नेतृत्व ही अशी जगावेगळी गोष्ट आहे. कष्टकऱ्यांच्या न्यायासाठी ते जिथे तिथे धावून जातात आणि आपल्या शैलीने त्यांचं संघटन करतात. विविध घटकांसाठी त्यांच्या नेतृत्वाखाली वीस-बावीस संघटना काम करत आहेत. बाबांना ‘पुण्यभूषण'हा मानाचा पुरस्कार दिला गेला, तेव्हा त्यांच्या सत्काराला जो गोरगरीब, कष्टकरी, स्वयंरोजगारी जनसमूह प्रचंड संख्येने उपस्थित होता, त्यावरून बाबा कोणत्या समाजघटकांशी जोडलेले आहेत, नि त्यात विरघळून गेले आहेत, हे कळत होतं. या समारंभात ‘देश का नेता कैसा हो...' अशी घोषणा बाबांचा उल्लेख करून दिली जात होती. उठसूठ कुठल्याही नेत्याबाबत अशी घोषणा दिली जात असल्याने ही घोषणा आता पुरती हास्यास्पद ठरलेली असली, तरी बाबांमधील गरिबांप्रतीची तळमळ, बांधीलकी, दृष्टी आणि कार्यशैली राष्ट्रीय पातळीवरील नेतृत्वात नसल्याचं ही घोषणा व्यक्त करत होती.

हमाल पंचायत आणि डॉ. बाबा आढाव यांनी जे काम उभं केलं आणि ज्या रीतीने असंघटितांचं संसदबाह्य राजकारण पुढे रेटलं ते खरोखरच विरळा आहे. ‘घरकी मुर्गी दाल बराबर' या न्यायाने महाराष्ट्राला त्यांची थोरवी कळली नाही, हे आपलं दुर्दैव!

(समकालीन प्रकाशनाच्या 'खरीखुरी टीम इंडिया' या पुस्तकातून साभार)