नुकत्याच घडलेल्या अहमदाबादच्या विमान दुर्घटनेनंतर आपण सगळेच व्यथित झालो. अहमदाबादहून ब्रिटनला जाणारं विमान जवळच्या नागरी वस्तीत कोसळलं आणि या अपघातात २७०जण मृत्युमुखी पडले. हा अपघात दुर्दैवी होता खरा. प्रवाशांची कोणतीही चूक नसताना त्यांचा मृत्यू ओढवला. पण अशाच प्रकारे कोणतीही चूक नसताना देशभरात कित्येक नागरिकांचा हकनाक बळी जात असतो. या नागरिकांच्या मृत्यूला बऱ्याचदा प्रशासकीय निष्काळजीपणा कारणीभूत असतो. पण अशा घटनांबद्दल फारसा आरडाओरडा होताना दिसत नाही. अशा अपघातांना जबाबदार कोण, याची चौकशी होणं वगैरे तर फारच अपवादाने घडतं.
अगदी साधं उदाहरण द्यायचं तर काही दिवसांपूर्वी पुण्यात झालेल्या धुवांधार पावसाने झाडं, झाडाच्या फांद्या कोसळण्याच्या घटना घडल्या. झाडाची मोठी फांदी रिक्षावर पडून एका महिलेचा मृत्यू झाला. अशाच रीतीने झाडाची फांदी अंगावर पडल्याने रस्त्यावरून जाणाऱ्या एका पुरुषाचाही मृत्यू झाला. अन्यत्र फांद्या पडल्याने वाहनांचं नुकसान झालं, तर काहीजण जखमी झाले. या घटना नैसर्गिक आपत्ती मानून मृतांना किंवा जखमींना कुठल्याही प्रकारची मदत मिळाली नाही. खरंतर पुणे शहरातील नागरिकांनी मागील दोनेक महिन्यांच्या कालावधीत धोकादायक झाडांचं व्यवस्थापन करण्यासाठी ७०० हून अधिक अर्ज महापालिकेत दिले होते. यापैकी ४०० अर्जांची तपासणी करून योग्य ती कार्यवाही केल्याचं महापालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आलं. धोकादायक झाडं काढण्यासाठी पालिकेकडून उद्यान विभागाला सूचना दिल्या गेल्या. तरीही हे अपघात घडले. हे काम पावसाळ्याच्या आधी होणं अपेक्षित असताना ते का झालं नाही याबाबत अर्थातच प्रशासनाकडे समाधानकारक उत्तर नाही.
रस्त्यांवर पडलेल्या खड्ड्यांमुळे, अनावश्यक आणि अशास्त्रीय स्पीड ब्रेकरमुळे अपघात होऊन माणसं मृत्युमुखी पडण्याच्या आणि जखमी होण्याच्या घटना राज्यासह देशात रोज घडतायत. ‘सेव्ह लाईफ फाउंडेशन'च्या एका अहवालानुसार २०१३ ते २०१७ या पाच वर्षांच्या कालावधीत देशभरात खड्ड्यांमुळे झालेल्या अपघाताची संख्या ४७,५२८ होती. या अपघातांमध्ये १४,९८३ जण मृत्युमुखी पडले, तर ४५,२१३ जण जखमी झाले. याच अहवालात खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या राज्यांमध्ये उत्तर प्रदेश पहिल्या, तर महाराष्ट्र दुसऱ्या नंबरवर आहे. उदाहरणादाखल सांगायचं तर पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिका हद्दीतही दरवर्षी खड्डे आणि स्पीड ब्रेकरमुळे होणाऱ्या अपघातांची संख्या २०० पेक्षा अधिक आहे. या अपघातांमुळे हाडांचे आणि मणक्याचे आजार वाढताहेत. पाण्याने तुंबलेले रस्ते, सदोष ड्रेनेजव्यवस्था, खड्ड्यांची दुरुस्ती वेळेवर न होणं अशा प्रशासकीय हलगर्जीपणामुळेच हे अपघात घडत असतात. पण अशा अपघातानंतर ना कुणाला जबाबदार धरलं जातं, ना पीडितांना नुकसानभरपाई मिळते.
विजेचा झटका बसल्याने माणसं मृत्युमुखी पडल्याच्या शेकडो घटना देशभरात दरवर्षी घडतात. ‘नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्यूरो'च्या माहितीनुसार देशभरात विजेचा धक्का बसल्याने दररोज ३४ जण मृत्युमुखी पडतात. उत्तर प्रदेशातील बरेली गावात हायवेच्या मध्ये असलेल्या डिव्हायडरजवळ खांबाला पाय लागल्याने गौरव गंगवाल या तरुणाचा मृत्यू झाल्याची बातमी आली होती. याच खांबाजवळ गेल्याने निरंजन सिंह हा स्थानिक प्लंबरही जखमी झाला. उत्तर प्रदेशातील श्रावस्ती भागातील जानकीनगर परिसरात कोमल पांडे नावाची सहा वर्षांची चिमुरडी विजेच्या खांबाचा शॉक लागून बेशुद्ध पडली. स्थानिकांनी तिला वेळेत दवाखान्यात नेल्याने ती बचावली. पुण्यातील वारजे भागात मयंक अडागळे या १० वर्षांच्या मुलाचा अशाच दुर्घटनेत मृत्यू झाला. हे मृत्यू कुणामुळे घडले? ज्यांच्यामुळे घडले त्यांच्याविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेच्या ३०४अ (हलगर्जीपणामुळे मृत्यू), ३३६ (व्यक्तीची सुरक्षा आणि आयुष्य धोक्यात आणणे) आणि २८७ (यंत्रसामग्रीशी संबंधित निष्काळजीपणाचे वर्तन) या कलमानुसार शिक्षा व्हायला हवी. मात्र बहुतांश प्रकरणांत यापैकी काहीच होत नाही.
गेल्या आठवड्यात पुण्यातील तळेगाव भागात कुंडमळा या ठिकाणी इंद्रायणी नदीवरील लोखंडी पूल तुटल्याने चार जणांचा मृत्यू झाला, तर ५० जण जखमी झाले. हा पूल धोकादायक स्थितीत असल्याची कल्पना प्रशासनाला दोन वर्षांपासून होती. मात्र ग्रामपंचायतीने लावलेल्या सावधानतेच्या छोट्याशा बोर्डपलीकडे इथे काहीही नव्हतं. पुलावर क्षमतेपेक्षा अधिक लोक चढल्याने हा अपघात झाल्याचं प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितलं. पावसाळ्यात पर्यटकांची गर्दी होते अशा ठिकाणचे पूल दुरुस्त करणं, त्यांचं स्ट्रक्चरल ऑडिट करणं, पाणी वाढेल अशा परिसरात नागरिकांना जायला मज्जाव करणं या गोष्टी प्रशासनाने करायला हव्या होत्या, मात्र त्या केल्या गेल्या नाहीत. अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबियांना शासनातर्फे पाच लाखांची मदत जाहीर केली गेली. पूल धोकादायक असल्याचंही शासनाने घोषित केलं. पण मुद्दा असा आहे की लोकांचा जीव जाईपर्यंत प्रशासन गप्प का होतं?
जून महिन्यातच मुंब्रा-कळवा स्थानकादरम्यान विरुद्ध दिशेने जाणाऱ्या दोन वेगवेगळ्या लोकलच्या बाहेर लटकून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांच्या बॅगा एकमेकांना घासल्याने काही प्रवासी रेल्वे रुळावर पडले. या अपघातात पाच जणांचा मृत्यू झाला, तर दहा जण जखमी झाले. मुंबईतील लोकलमध्ये एवढी प्रचंड गर्दी असते, की लोकांना डब्याच्या बाहेर लटकून प्रवास करावा लागतो. महाराष्ट्रात रेल्वेरुळांवर अपघातांत रोज सात ते १० लोकांचा मृत्यू होतो, असं ‘नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्यूरो'ची आकडेवारी सांगते. निव्वळ महाराष्ट्रात दरवर्षी रेल्वे अपघातात मृत्युमुखी पडणाऱ्यांचं प्रमाण तीन हजारांच्या वर आहे. जवळपास तितकेच लोक जखमीही होतात. अनेकांना या अपघातामुळे कायमचं अपंगत्वही येतं. या अपघातानंतर स्वयंचलित दरवाजे असलेल्या रेल्वे तयार करण्याच्या गोष्टी सत्ताधाऱ्यांकडून बोलल्या गेल्या. प्रवासी संख्येमुळे डब्यात गुदमरून जाण्यासारखी परिस्थिती तयार होणार नाही याची काळजी घेण्याबाबतही चर्चा झडल्या. अर्थात, हे सगळं कागदावरच राहणार हे मुंबईकरांना माहीत आहेच.
उत्तराखंडमध्ये मागील दीड महिन्यांत खराब हवामानामुळे आणि हेलिकॉप्टरमध्ये झालेल्या तांत्रिक बिघाडामुळे झालेल्या पाच अपघातांत १३ जणांचा मृत्यू झाला. अरुंद दऱ्यांमधल्या परिसरात खराब हवामानामुळे समोरचं दिसणंही अवघड असतं, असं पायलट सांगतात. या भागात हवाई वाहतुकीसाठीचे कोणतेही नियम नाहीत, हवामानाचा अंदाज देणारी कुठलीही यंत्रणा कार्यान्वित नाही. वैमानिक केवळ आपला अनुभव आणि निरीक्षणांचा अंदाज बांधून हेलिकॉप्टर चालवतात. केदारनाथ आणि उत्तरकाशीसारख्या जगप्रसिद्ध भागात इतका निष्काळजीपणा सरकार आणि प्रशासनातर्फे चालतो, हे अनाकलनीय आहे.
वर उल्लेख केलेल्या घटना प्रातिनिधिक आहेत. अशा अनेक घटना आजूबाजूला दररोज घडतायत. घटना घडली की चार दिवस चर्चा होते, माध्यमांत चर्वितचर्वण होतं आणि पुन्हा सारं काही विसरलं जातं. मूळ समस्येवर उपाय शोधण्याची उदासीनता तशीच कायम राहते. सामान्य माणसाच्या जगण्याची किंमत सरकारला आहे की नाही असा प्रश्नही त्यामुळे निर्माण होतो. जन्माला आलेल्या प्रत्येक जीवाला सुरक्षितपणे जगण्याचा अधिकार भारताच्या संविधानाने दिलेला असताना व्यवस्थेच्या गलथानपणामुळे लोक मृत्युमुखी पडतायत. विश्वगुरू बनण्याची इच्छा असलेल्या भारतासाठी ही गोष्ट चांगली नाही.
