गुजरातमधल्या जामनगर इथं वसलेलं वनतारा हे रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि रिलायन्स फाउंडेशन यांनी स्थापन केलेलं वन्यजीव संरक्षण, संवर्धन आणि पुनर्वसन केंद्र आहे. मार्च २०२५मध्ये पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते त्याचं उद्घाटन झालं. ३,००० एकरांवर पसरलेलं हे वनतारा वन्य प्राण्यांचा सांभाळ आणि संवर्धनाचं केंद्र म्हणून काम करणारं अभयारण्य आहे. उद्घाटन झालेल्या महिन्यातच अनंत अंबानी आणि राधिका मर्चंट यांचा प्रीवेडिंग कार्यक्रम वनतारामध्येच झाला. या कार्यक्रमाला देशोदेशीचे प्रसिद्ध लोक आले. त्यामुळे सुरुवातीलाच ‘वनतारा हे प्राण्यांसाठीचं अभयआरण्य आहे की सेलेब्रेटीसाठीचं ‘हाय प्रोफाईल झु’ आहे?’ असे प्रश्न प्राणी संघटनांनी विचारले होते.

त्याच काळात दक्षिण आफ्रिकेतील वन्यजीव संरक्षण मंचाने (WAPFSA) दक्षिण आफ्रिकेतून वनतारामध्ये मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या प्राण्यांच्या आयातीवर आक्षेप नोंदवला, आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या सरकारकडे या निर्यातीची चौकशी करण्याची मागणी केली. डेक्कन हेराल्ड, टेलिग्राफसारख्या पोर्टल्सनी या संदर्भातल्या बातम्या केल्या. परंतु काहीच दिवसानंतर त्या पोर्टल्सवरील लिंकवर '404 page not found' दिसू लागलं. फायनांशिअल एक्स्प्रेसनेही याच विषयावर एक बातमी केली होती. आता त्या लिंकवर जाऊन पाहिल्यास 'वनतारामधील दहा युनिक गोष्टी' अशी बातमी दिसते, परंतु त्याची लिंक मात्र जुन्या बातमीचीच आहे. ज्याचं शीर्षक 'south african organisation raises alarm over export of wild animals from south africa to ambanis vantara' असं होतं 

अशा पद्धतीने बातम्या काढून टाकल्या जाणं किंवा बदलल्या जाणं यामुळे आधीच वादात असणाऱ्या वनताराच्या हेतुंवरही शंका उपस्थित होऊ लागल्या.

दुसऱ्या बाजूला भारतात कुठेही कुठलाही प्राणी अन्यायग्रस्त किंवा जखमी असेल तर PETA सारख्या संस्था त्या प्राण्यांची रवानगी कायदेशीररित्या सरकारी वनविभागाकडे करतात. सरकारी वनविभागाकडे वन्यप्राण्यांची काळजी घेण्यासाठी व उपचारासंदर्भातील सर्व सोयीसुविधा असतात. असं असूनही अलीकडच्या काळात या प्राण्यांना आपल्या स्थानिक वनविभागाकडे न सोपवता वनताराकडे का सोपवलं जातंय हाही प्रश्न विचारला जातोय.

वनतारा हे सध्या भारतातलं सर्वात मोठं वन्यजीव संरक्षण केंद्र आहे. इथे प्राण्यांच्या दोन हजारहून अधिक प्रजातींचे दीड लाखांहून अधिक प्राणी आहेत. त्यांच्या पोषण, वैद्यकीय उपचार, निवासाची व्यवस्था करणं आणि जखमी, तस्करीतून वाचवलेल्या आणि अनाथ प्राण्यांना आश्रय देणं, त्यांचं पुनर्वसन करणं हा वनताराचा उद्देश असल्याचं सांगितलं जातंय.

असा उदात्त हेतू असूनही विविध स्तरांतून वनताराला विरोध का होतोय?

१. कोल्हापूरची महादेवी हत्तीण

माधुरी अर्थात महादेवी हत्तीण गेल्या तीन दशकांहून अधिक काळ कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या नांदणी गावामध्ये श्री जिनसेन भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामी जैन मठात होती. १६ जुलै २०२५ला मुंबई उच्च न्यायालयाने महादेवीला वनतारा येथील राधे कृष्ण मंदिर हत्ती कल्याण ट्रस्टमध्ये पुनर्वसनासाठी स्थानांतरित करण्याचे आदेश दिले. त्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली गेली पण सर्वोच्च न्यायालयानेही या आदेशाला कायम ठेवलं. २०१७ मध्ये महादेवीने मठातील मुख्य पुजाऱ्याला भिंतीवर आपटून मारल्याची घटना घडली होती. तेव्हापासून तिच्या काळजी आणि व्यवस्थापनावर प्रश्न उपस्थित होत होते. दयनीय अवस्थेतून तिची सुटका करण्यासाठी तिला इथं आणलं जात असल्याचं वनतारा प्रशासनाने सांगितलं. दुसऱ्या बाजूला नांदणीच्या गावकऱ्यांच्या मते, महादेवी ही मठातील धार्मिक विधी आणि मिरवणुकींचा महत्त्वाचा भाग होती. त्यामुळे महादेवीला वनतारामध्ये नेण्याला गावकऱ्यांनी तीव्र विरोध केला. गावकऱ्यांनी रिलायन्सच्या जिओ सेवांवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला आणि दोन लाखांहून अधिक स्वाक्षऱ्यांसह हस्ताक्षर मोहीम राबवली.

या पार्श्वभूमीवर वनताराने काही अहवालांचा हवाला देत असा दावा केला, की महादेवी साखळदंडात बांधलेली होती, तिच्या शरीरावर जखमा होत्या आणि ती एकटेपणाने ग्रस्त होती. परंतु गावकऱ्यांनी हे सर्व आरोप फेटाळले आणि महादेवीला परत आणण्यासाठी त्यांनी आंदोलन केलं. गावकऱ्यांचा रोष बघता वनतारा व राज्य सरकारने हे प्रकरण आटोपतं घेतलंय. माधुरीची वनतारामध्ये जशी काळजी घेतली जात होती, तशीच काळजी घेण्यासाठी नांदणी गावातच एक केंद्र उभारण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. यासाठी नांदणीचे ग्रामस्थ, वनतारा आणि राज्य सरकार मिळून सुप्रीम कोर्टात निवेदन देणार आहेत.

२. दक्षिण आफ्रिकेतून प्राण्यांची आयात

मार्च २०२५ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेतून वनतारामध्ये मोठ्या प्रमाणावर बिबट्या, चित्ता, वाघ, सिंह यांची आयात केली गेली. परंतु दक्षिण आफ्रिकेतल्या वन्यजीव संरक्षण मंचाने (WAPFSA) यावर आक्षेप घेतले आहेत. त्यांनी त्यांच्या सरकारला, पर्यावरण मंत्र्यांना आणि CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून या निर्यातीची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

या प्राणी हस्तांतरणामध्ये CITES नियमांचं उल्लंघन झालं आहे, असा दावा त्यांनी केला आहे. WAPFSA ने वनताराच्या हेतुंवरही शंका उपस्थित केली आहे. वनताराने केलेली बिबट्या, चित्ता, वाघ आणि सिंह यांची आयात त्या प्राण्यांच्या संरक्षणासाठी नसून व्यावसायिक हेतूने केली आहे, असं त्यांचं म्हणणं आहे. ते अभयारण्य न राहता उच्चभ्रू लोकांसाठी पर्यटनाचं स्थळ बनून राहील, असाही त्यांच्यावर आक्षेप आहे. या आक्षेपांना प्रत्युत्तर देताना वनताराने WAPFSAला कायदेशीर नोटीस जारी केली आहे. त्यांच्यावर बदनामी आणि खोटी माहिती पसरवल्याचा आरोप करत पत्र मागे घ्यायला सांगितलं आहे. परंतु WAPFSAने पत्र मागे घ्यायला नकार दिलाय.

३. कार्बन क्रेडीटचा फायदा

भारतात ‘ऊर्जा संवर्धन सुधारणा विधेयक-2022’ला डिसेंबर २०२२मध्ये मान्यता मिळाली. त्याअंतर्गत पुढील काही वर्षांत भारतात 'कार्बन क्रेडिट्स'चं मार्केट विकसित होईल, असं बोललं जातंय.

'कार्बन क्रेडिट' ही हरितगृह वायू (प्रामुख्याने कार्बन डायऑक्साइड - CO2) उत्सर्जन कमी करण्यासाठी किंवा वातावरणातील कार्बन साठवण्यासाठी वापरली जाणारी पर्यावरणीय उपाययोजना आहे. यानुसार एखाद्या कंपनीने एक हजार हेक्टर जमिनीवर झाडं लावून जंगल संवर्धन केलं आणि त्यातून दहा हजार टन कार्बन उत्सर्जन कमी केलं, तर त्या कंपनीला दहा हजार 'कार्बन क्रेडिट्स' मिळतील. ही क्रेडिट्स ते बाजारात विकू शकतील. तिथेच एखादी दुसरी कंपनी कारखान्यातून दहा हजार टन कार्बन डायऑक्साइडचं उत्सर्जन करत असेल, तर ती हे क्रेडिट्स विकत घेऊन त्यांचे उत्सर्जन "न्यूट्रल" करू शकेल. यातून पर्यावरण संरक्षण तर होईलच सोबतच हरित तंत्रज्ञान आणि प्रकल्पांना आर्थिक पाठबळ मिळेल आणि जागतिक तापमानवाढ कमी करण्यातही मदत होईल, असं बोललं जातंय.

भारतासारख्या देशांमध्ये हे कार्बन मार्केट अजून पूर्णपणे विकसित झालेलं नसल्याने याबाबतीतलं चित्र अजून स्पष्ट नाही. परंतु भविष्यातील या उद्योगाची नांदी म्हणून तर वनतारा विकसित केलं जात नाहीये ना?, इतर उद्योगांप्रमाणे अंबानी ग्रुपची इथेही मोनोपॉली असेल का? असे प्रश्न यातून पुढे येत आहेत.