कंबोडियामध्ये ५,००० हून अधिक भारतीयांना ओलीस ठेवून त्यांना 'सायबर गुन्हे' करण्यास भाग पाडलं जात असल्याची एक बातमी २०२४मध्ये आली होती. या तरुणांना डेटा एन्ट्री क्षेत्रातील चांगल्या नोकरीचं आमिष दाखवून तिकडे नेण्यात आलं. पण तिथं गेल्यावर त्यांचे पासपोर्ट काढून घेतले गेले आणि त्यांना दिवसाला १५-१५ तास काम करायला लावलं जायचं.

अशीच दुसरी गंभीर घटना. रशियामध्ये 'हेल्पर' म्हणून कामाला नेलेल्या भारतीय तरुणांना फसवून रशिया-युक्रेन युद्धात पाठवलं गेलं. सोशल मीडियावरच्या जाहिरातींना बळी पडून हे तरुण तिथे गेले. त्यांना लष्करी सहाय्यक म्हणून नेलं पण प्रत्यक्षात त्यांच्या हातात बंदूक देऊन त्यांना युद्धात ढकललं गेलं.

शिवाय पोलिसांच्या धाडीमध्ये मुली सापडल्या, त्यांना सोडवण्यात आलं, त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचार होत होते अशा बातम्या तर सतत येतच असतात. ही सगळी मानवी तस्करीचीच उदाहरणं.

आपल्या भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्या आणि विषम सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती असलेल्या देशामध्ये मानवी तस्करीचं प्रमाण खूप जास्त आहे. या तस्करीशी दोन हात करणं ही फार अवघड गोष्ट होऊन बसली आहे. दारिद्र्य, निरक्षरता, लिंगभेद आणि रोजगाराच्या संधींचा अभाव अशा समस्यांमुळे विशेषतः महिला आणि लहान मुलं तस्करांच्या जाळ्यात सहज अडकतात.

मानवी तस्करीच्या बाबतीत भारत केवळ 'स्रोत देश' (Source Country - जिथून लोक तस्करी करून बाहेर पाठवले जातात) राहिलेला नाही, तर बांगलादेश आणि नेपाळमधील तस्करीसाठी तो 'ट्रान्झिट देश' (Transit Country - जिथून पुढे आखाती देश, युरोप, किंवा आग्नेय आशियात लोक पाठवले जातात) सुद्धा आहे.

भारतात नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स ब्युरोने प्रकाशित केलेल्या आकडेवारीनुसार २०२० ते २०२२ या तीन वर्षांत मानवी तस्करीच्या गुन्ह्यांत सुमारे २४ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. या तीन वर्षांत तस्करीला बळी पडलेल्या एकूण १६,५८५ व्यक्तींपैकी १०,४५३ महिला होत्या. शिवाय त्याबद्दल समाजात कळलं तर आपली प्रतिष्ठा जाईल या भीतीपोटी अनेक कुटुंब तक्रारच दाखल करत नाहीत. त्यामुळे वास्तविक संख्या यापेक्षा खूप जास्त असण्याची शक्यता आहे.

सामान्यत: महाराष्ट्र आणि तेलंगणा या राज्यांमध्ये मानवी तस्करीची सर्वाधिक प्रकरण नोंदवली जातात. परंतु प्रत्यक्षात बेकायदेशीर ट्रॅव्हल एजंट्समुळे देशात मानवी तस्करीची सर्वाधिक प्रकरणं पंजाब राज्यात घडताहेत, असं परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस. जयशंकर यांनी अलीकडेच राज्यसभेत सांगितलं. पंजाबच्या तरुणांमध्ये ‘डंकी’ मारून कॅनडा, अमेरिकावगैरे देशांमध्ये जाण्याचं प्रमाण मोठं आहे. हा प्रवास मुळातच बेकायदेशीर असतो. या परिस्थितीचा फायदा घेऊन बेकायदेशीर ट्रॅव्हल एजंट्स या तरुणांना तस्करीच्या जाळ्यात ओढतात.

मानवी तस्करीच्या मुळाशी अनेक सामाजिक आणि आर्थिक घटक आहेत:

- ग्रामीण भागातले, गरीब, बेरोजगार तरुण हे या तस्करांचं लक्ष्य असतात. भारतात नोकरी मिळत नाहीय, आम्ही तुम्हाला परदेशात नोकरी मिळवून देतो, असं आमिष दाखवून ते त्यांना परदेशात नेतात. तिथे गेल्यावर पासपोर्ट, कागदपत्र काढून घेऊन त्यांना आपले अंकित बनवतात आणि त्यांचा सौदा करून त्यांना विकून टाकतात. शहरातल्या तरुणांच्या बाबतीतही अशा घटना घडतातच. ही मुलं स्वतःहून भारताबाहेर जातात. कुणासोबत गेली, पुढे त्यांचं काय झालं याचा शोध लागत नाही. एव्हाना ही माणसं कागदपत्रांतून गायब झालेली असतात.

- शिक्षणाचा अभाव, कायद्याची-स्वत:च्या अधिकारांची माहिती नसणारी, जगात काय चालू आहे याविषयी अनभिज्ञ असणारी माणसं या तस्करांच्या जाळ्यात सहज सापडतात.

- तस्करी होणाऱ्यांमध्ये महिलांचं प्रमाण सर्वाधिक आहे. आपली पितृसत्ताक समाजपद्धती, लैंगिक भेदभाव, महिलांना उपभोगाची वस्तू म्हणून पाहण्याची मानसिकता अशी अनेक कारणं त्यामागे आहेत. घरच्या लोकांनी, नात्यातल्या लोकांनी मुलीला विकल्याच्या घटना समोर येतात ते याचमुळे.

- पूर, दुष्काळ किंवा सामाजिक संघर्षामुळे विस्थापित झालेले लोकही अधिक असुरक्षित बनतात आणि तस्करीला बळी पडतात. गरीब, निराधार पुनर्वसन न झालेली ही माणसं कधी सहज फसवली जातात, तर कधी पैशांसाठी नाईलाजाने त्यात उडी मारतात.

मानवी तस्करी कशासाठी?

- लैंगिक शोषण हा मानवी तस्करीमागचा मुख्य आणि भीषण हेतू आहे. यात महिला आणि अल्पवयीन मुला-मुलींची वेश्याव्यवसायासाठी तस्करी केली जाते. त्यांना देशा-परदेशातील महानगरांमधील 'रेड-लाइट एरिया' किंवा हॉटेल्समध्ये काम करण्यास भाग पाडलं जातं. पश्चिम बंगाल, आसाम, झारखंड आणि नेपाळ-बांगलादेश सीमेवरील महिलांच्या बाबतीत हे गुन्हे सर्वाधिक होत असल्याचं आकडेवारी सांगते.

- गरीब कुटुंबातील पुरुष, महिला आणि मुलांची विटभट्ट्या, खाणी, शेती, बांधकाम क्षेत्र किंवा लहान कारखान्यांमध्ये अत्यल्प किंवा अजिबात मजुरीच न देता काम करून घेण्यासाठी तस्करी केली जाते. ही एकप्रकारे आधुनिक गुलामगिरीच असते. एकूण मानवी तस्करीच्या साधारण ३८ टक्के तस्करी या कारणासाठी होते.

- काही खाणी, कारखाने इथे बालमजुरांची आवश्यकता असते. जमिनीखाली बिळासारख्या अरुंद जागेतून जाण्यासाठी, कारखान्यात नाजूक हातांनी काम करण्यासाठी लहान मुलं सोयीची असतात. अशावेळी लहान मुलांची तस्करी करून त्यांना गुलाम बनवलं जातं. शिवाय लैंगिक उपभोगासाठीही त्यांची तस्करी होत असते.

- ‘मुलगाच पाहिजे’, म्हणून मोठ्या प्रमाणावर स्त्री भ्रूणहत्या झाल्यामुळे काही राज्यांमध्ये पुरुषांच्या मानाने महिलांची संख्या कमी आहे. तिथे आता मुलांना लग्नासाठी मुली मिळत नाहीत. त्यामुळे तिथे मुलींचं अपहरण करणं, गरीब कुटुंबांना पैसे देऊन मुलगी विकत घेणं असे प्रकार होतात. यात त्या मुलीच्या इच्छेला काहीच किंमत नसते.

- अवयवांसाठी मानवी तस्करीचं प्रमाणही गेल्या काही वर्षांमध्ये वाढलं आहे. किडनी, डोळे इत्यादि अवयव ट्रान्सप्लांट करण्यामध्ये मेडिकल सायन्सने जशी प्रगती केली, तसं या अवयवांचा बाजार सुरू झाला. तस्करी केलेल्या माणसाची किडनी, डोळे असे आवश्यक अवयव काढून घेतले जातात. ट्रान्सप्लांटची गरज असणाऱ्या श्रीमंत रुग्णांना ते काळ्या बाजारात मोठ्या किंमतीत विकले जातात.

मानवी तस्करी रोखण्यासाठी कायद्याचा बडगा

- भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २३(१) अंतर्गत मानवांचा अवैध व्यापार आणि वेठबिगारी करण्यास सक्त मनाई आहे.

- अनैतिक व्यापार (प्रतिबंध) अधिनियम, १९५६ (Immoral Traffic (Prevention) Act - ITPA, 1956), हा कायदा वेश्याव्यवसायासाठी होणारी मानवी तस्करी आणि शोषणाला प्रतिबंध घालतो.

- मानवी तस्करी (प्रतिबंध, काळजी आणि पुनर्वसन) विधेयक, २०२१, हे विधेयक मानवी तस्करीच्या सर्व प्रकारांना रोखण्यासाठी, पीडितांची योग्य काळजी घेण्यासाठी, त्यांना संरक्षण देण्यासाठी आणि त्यांचं पुनर्वसन करण्यासाठी आणलं गेलं आहे. यामध्ये आंतरराज्यीय आणि सीमापार तस्करी रोखण्यासाठीच्या तरतुदींचा समावेश आहे.

- भारतीय दंड संहिता, कलम ३७० अंतर्गत मानवी तस्करी हा गंभीर गुन्हा मानला जातो आणि त्यानुसार कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. अल्पवयीन मुलांच्या तस्करीसाठी तरतुदी आणखी कठोर आहेत.

- याशिवाय प्रत्येक जिल्ह्यात मानवी तस्करी विरोधी युनिट्सची स्थापना करण्यात आली आहे. महिला आणि मुलांच्या तस्करीला प्रतिबंध करण्यासाठी, पीडितांची सुटका आणि पुनर्वसन करण्यासाठी 'उज्ज्वला' योजना सुरू करण्यात आली आहे.

- याबरोबरच भारताने बांगलादेश आणि नेपाळ यांसारख्या शेजारील देशांशी समन्वय साधून सीमापार होणारी तस्करी रोखण्यासाठी सहकार्याचे करारही केले आहेत.

अशा सगळ्या कायदेशीर तरतुदी असल्या तरी त्यांची अमलबजावणी फारशी परिणामकारक होत नाही. कारण तस्करी करणारे रॅकेट्स संघटित आणि आंतरराज्यीय किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कार्यरत असतात. त्यांचा छडा लावणं आणि त्यांच्यावर कारवाई करणं पोलिसांसाठी कठीण होतं. कारवाई झालीच तरी न्याय मिळण्यासाठी लागणारा विलंब आणि तपासातील त्रुटींमुळे दोषींना शिक्षा होण्याचं प्रमाणही कमी आहे. गुन्हेगारांना शिक्षा नाही झाली तरी काहीवेळा पीडितांची सुटका करण्यात पोलिसांना यश येतं. परंतु त्या सुटका झालेल्या पीडितांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणं, त्यांना मानसिक आधार देणं आणि त्यांच्यासाठी उत्पन्नाचं साधन उपलब्ध करून देणं आवश्यक असतं. परंतु त्यासाठीची स्वीकारार्हता समाजात दिसत नाही. अशावेळी सामाजिक कलकांच्या भ्रामक कल्पनांमुळे पीडित लोक पुनः त्याच चक्रात अडकण्याची शक्यता असते.

तस्करीच्या प्रकरणांमध्ये जलद तपास आणि कठोर शिक्षा सुनिश्चित करणं, पोलिसांना आधुनिक प्रशिक्षण आणि संसाधनं पुरवणं, सुटका झालेल्या पीडितांना त्वरित शारीरिक, मानसिक आणि कायदेशीर मदत पुरवणं, त्यांचं पुनर्वसन करणं, स्थानिक पातळीवर समुदाय आणि स्वयंसेवी संस्थांना तस्करीच्या विरोधात लढण्यासाठी सक्रियपणे सहभागी करून घेणं, हे उपाय लगेच करता येण्याजोगे आहेत. तर लोकांना, विशेषत: असुरक्षित समुदायांना, रोजगाराच्या आमिषाने होणाऱ्या फसवणुकीबद्दल आणि त्यांच्या हक्काबद्दल जागरूक करणं, दारिद्र्य आणि बेरोजगारी दूर करण्यासाठी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणं हे उपाय मात्र दीर्घकालीन चालणारे आहेत.

त्यामुळे शासकीय स्तरावर हे गुन्हे रोखण्यासाठीची सक्षम यंत्रणा उभी राहील तेव्हा राहील. तोपर्यंत जागरूक राहणे, हाच आपल्या हातातला उपाय आहे.