• गांधीनगरमधल्या एका डॉक्टरला अनोळखी नंबरवरून फोन आला. आपण पोलीस अधिकारी असल्याचं फोनवरचा माणूस सांगत होता. तुमच्या मोबाईलमध्ये आक्षेपार्ह मजकूर आढळला आहे आणि त्यासाठी तुमच्यावर मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल होऊ शकतो, असं त्याने सांगितलं. त्या डॉक्टरला डिजिटल अटक केल्याचं भासवून तिच्याकडून तीन महिन्यांत तब्बल १९ कोटी रुपये उकळले गेले.

• याच पद्धतीने, लखनऊच्या एका डॉक्टरला डिजिटल अटक करून ९५ लाखांची फसवणूक केली गेली. याप्रकरणात उत्तर प्रदेश एसटीएफने महाराष्ट्रातून दोन आरोपींना अटक केली. हे सायबर गुन्हेगार स्वतःला पोलीस किंवा अंमली पदार्थ विरोधी अधिकारी असल्याचं भासवून लोकांची फसवणूक करत होते.

• बंगळुरूमधील एका क्रीप्टोकरन्सी ट्रेडिंग कंपनीत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्याने कंपनीचं अकाऊंट हॅक करून ३८४ कोटी रुपयांची क्रीप्टोकरन्सी एका अज्ञात व्यक्तीच्या खात्यामध्ये पाठवली.

अलीकडच्या काळातली सायबर फसवणुकीची ही काही मोजकी उदाहरणं. पण आपल्या आजूबाजूला फसवणुकीचे असे अनेक प्रकार घडताना आपण पाहतो आहोत. यामध्ये यूपीआय (UPI) फसवणूक, डेबिट/क्रेडिट कार्ड फसवणूक, डिजिटल अरेस्ट, स्टॉक ट्रेडिंग घोटाळे, आणि गुंतवणूक घोटाळे इत्यादींचा समावेश होतो. त्यातही यूपीआय फसवणूक ही मोठी समस्या आहे. भारतात दरवर्षी शंभर अब्जांहून अधिक युपीआय व्यवहार होतात. एका बाजूला भारत हा डिजिटल अर्थव्यवस्थेचं केंद्र बनत असताना दुसऱ्या बाजूला वाढते सायबर गुन्हे ही चिंताजनक बाब आहे.

सरकारने संसदेत नुकत्याच सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, २०२३ आणि २०२४ मध्ये सायबर फसवणुकीमुळे तीस हजार कोटींहून अधिक रकमेचं नुकसान झालं आहे. २०२३ मध्ये सात हजार चारशे कोटींपेक्षा जास्त रकमेची सायबर फसवणूक झाल्याचं समोर आलं आहे. २०२४ मध्ये हा आकडा तीन पटीने वाढून बावीस हजार कोटींच्या पुढे पोहचलाय. याचाच अर्थ गेल्या तीन वर्षांत सायबर गुन्हेगारीच्या घटना दरवर्षी किमान ४० टक्क्यांनी वाढत आहेत.

नॅशनल सायबर क्राईम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP)वर २०२१ मध्ये साडेचार लाखांहून अधिक सायबर गुन्ह्यांची नोंद झाली होती. २०२२ मध्ये ही संख्या तब्बल १२७ टक्क्यांनी वाढून १० लाख २९ हजार पर्यंत पोहोचली. २०२३ मध्ये यात पुन्हा ५५ टक्क्यांची वाढ होऊन १५ लाख ९६ हजार प्रकरणं नोंदवली गेली. २०२४ मध्ये ४२ टक्के वाढीसह ही संख्या २२ लाख ६८ हजारांवर पोहोचली.

वाढते सायबर गुन्हे लक्षात घेऊन गृह मंत्रालयाने एप्रिल २०२४ मध्ये 'प्रतिबिंब' नावाचं मॉड्यूल सुरू केलं. हे मॉड्यूल सायबर गुन्हेगारांच्या मोबाइल नंबरचा वापर करून त्यांची ठिकाणं आणि त्यांच्या पायाभूत सुविधांचा नकाशा तयार करतं. या मॉड्यूलच्या मदतीने सायबर गुन्ह्यात वापरले गेलेले ९ लाखांहून अधिक सिम कार्ड, २.५ लाखांहून अधिक IMEI (इंटरनॅशनल मोबाईल इक्विपमेंट आयडेंटिटी) ब्लॉक केले गेले आणि १० हजारांपेक्षा जास्त सायबर गुन्हेगारांना अटक करण्यात आली. याशिवाय गृह मंत्रालयाने सप्टेंबर २०२४ मध्ये बँकांना 'सस्पेक्ट रजिस्ट्री' देऊ केली. सायबर गुन्हेगारांची माहिती असलेला हा डेटा राज्यं, केंद्रशासित प्रदेश, केंद्रीय तपास यंत्रणा आणि गुप्तचर संस्थांनाही दिला गेला आहे. या 'सस्पेक्ट रजिस्ट्री'मुळे आजवर ४६०० कोटींपेक्षा जास्त रक्कम सायबर गुन्हेगारांच्या हातात पडण्यापासून वाचवण्यातही आली. 'प्रतिबिंब' ची ही आकडेवारी आशावादी असली तरी ज्या प्रमाणात सायबर गुन्हे वाढत आहेत त्यामानाने ही यंत्रणा अपुरी पडतेय, असंच म्हणावं लागेल.

सायबर गुन्ह्याचा एक प्रकार उघडकीस आला की ते गुन्हेगार त्यांच्या पद्धती बदलतात. त्यामुळे गुन्हेगारांना पकडणं अवघड जातं. याचसाठी गुन्हेगार शोधणाऱ्या यंत्रणेसोबतच गुन्ह्यांना आळा घालणारी व्यवस्था उभी करण्यावर भर देण्याची गरज आहे. यामधलं आणखी एक आव्हान म्हणजे आंतरराष्ट्रीय सायबर गुन्हेगारी नेटवर्क्स. चीन, कंबोडिया, म्यानमार, आणि लाओस इत्यादी देशांमधील गुन्हेगार प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करून भारतातील लोकांना लक्ष करत असल्याच्या घटनांचं प्रमाणही बरंच मोठं आहे. याशिवाय, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि डीपफेक तंत्रज्ञानाचा गैरवापरही सायबर गुन्ह्यांना चालना देत आहे.

यावर एक महत्वाचा उपाय म्हणजे सामान्य नागरिकांमध्ये सायबर साक्षरतेचं प्रमाण वाढायला हवं. याशिवाय सायबर सुरक्षेच्या बाबतीत अधिक कठोर कायदे करणं, आंतरराष्ट्रीय सहकार्याच्या माध्यमातून बाहेरच्या देशातून होणाऱ्या सायबर गुन्ह्यांना आळा घालणं, आणि सायबर साक्षरतेसाठी व्यापक जनजागृती मोहिमा राबवणं अशा सर्व स्तरावर काम करण्याची आवश्यकता आहे.

Key Highlights:

According to GoI, Cybercrime is surging in India, with over ₹30,000 crore lost in 2023-2024. Cases rose by 40% annually, hitting 2.2 million in 2024. Despite 'Pratibimb' and 'Suspect Registry' saving ₹4,600 crore, evolving scams like 'digital arrest' demand increased cyber awareness and prompt reporting to combat this growing cyber threat.