अलीकडच्या काळात यवतमाळसह, बीड, नंदूरबार, गडचिरोली, चंद्रपूर, अकोला, ठाणे आदी जिल्ह्यात अंधश्रद्धेचे गंभीर प्रकार उजेडात आले. अशा घटनांमागे अंधश्रद्धा, भीती, दडपण, मानसिक तणाव यासोबतच झटपट पैसा कमावण्याचा हव्यास आणि भौतिक सुविधांची मानसिकताही असल्याचं दिसून येतंय. भारतातील अनेक गरीब व मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये आर्थिक स्थैर्याचा अभाव असल्याने गुप्तधन, वास्तुदोष, ग्रहशांती यावर विश्वास ठेवून लोक ‘शॉर्टकट’ मार्गाने यश आणि पैसा मिळवण्याचा प्रयत्न करतात. यातूनच बुवा, बाबा, भोंदू महाराजांचे फावतं.

शिक्षणाचा अभाव, वैज्ञानिक दृष्टिकोनाची कमतरता, विवेकबुद्धी, विज्ञान आणि तर्कशुद्धतेचा अभाव यामुळे जादुटोणा, तंत्र, मंत्र, करणी अशा गोष्टींना खतपाणी मिळतं. गंभीर आजार, अपघात, नोकरीतील अडथळा, अपत्य न होणं या आणि अशा गोष्टींसाठी करणी, भानामती, भूतबाधा आदी कारणीभूत असल्याच्या धारणा आजही ठाम आहेत. याशिवाय भोंदू बुवा, बाबा यांचं राजकारण्यांशी साटंलोटं असतं. त्यामुळे अशा लोकांविरोधात तक्रार देण्यास कोणी पुढे येत नाही. कोणी तक्रार दिलीच तर राजकीय दबाव आणि जादूटोणा विरोधी कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत यंत्रणेची अनभिज्ञता यामुळे परिस्थिती जैसे थेच राहते.

गेल्या पंधरवड्यात यवतमाळ जिल्ह्यात घडलेल्या दोन घटनांनी यावर जणू शिक्कामोर्तबच केलं आहे. यवतमाळ शहरातील वंजारी फैल भागात एका भोंदूबाबाने गुप्तधनाच्या लालसेने मायलेकींना सहा महिन्यांपासून घरात डांबून ठेवलं होतं. अघोरी पूजा करत तो त्यांच्यावर अनन्वित अत्याचार करत होता. पोलिसांनी वेळीच या भोंदूबाबाला अटक केली. गुरूपोर्णिमेच्या रात्री ‘त्या’ अल्पवयीन मुलीचा नरबळी देण्याचा त्या भोंदूबाबाचा मनसुबा त्यामुळे उधळला गेला.

दुसऱ्या घटनेत यवतमाळ तालुक्यातील साकूर हेटी इथं घरातच अघोरी पूजा करून गुप्तधन शोधण्यासाठी खोदकाम सुरू होतं. तिथेही पोलिसांनी धाड टाकून पाच जणांना अटक केली. आता ही दोन्ही प्रकरणं न्यायप्रविष्ट होतील. मात्र, कायद्याच्या कसोटीवर ती न्यायालयात खरंच टिकतील का, हा प्रश्न आहे.

कारण यापूर्वी २०१२ मध्ये यवतमाळ जिल्ह्यातील घाटंजी तालुक्यातील चोरंबा येथील सपना पळसकर या सात वर्षीय मुलीच्या नरबळी प्रकरणाचा बराच गाजावाजा झाला होता. याच दरम्यान राज्यात ‘नरबळी आणि अनिष्ट, अघोरी व अमानवीय प्रथा व जादूटोणा विरोधी कायदा २०१३’ दोन्ही सभागृहात एकमताने संमत होवून राज्यात लागू झाला. (त्यापूर्वी २००५ पासून राज्यात अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा अस्तित्वात होताच.) त्यामुळे सपनाच्या प्रकरणात या नवीन कायद्यानुसार आरोपींना कठोर शिक्षा होईल, असं वाटत होतं.

सपनाचे आजोबा आणि मामा यांनीच साथीदारांसह तिचा नरबळी दिल्याचं कोर्टात सिद्ध झालं. यानंतर यवतमाळ जिल्हा सत्र न्यायालयानं २०१७ मध्ये यातल्या सात आरोपींना मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा सुनावली. पुढे आरोपींनी या निकालाविरूद्ध उच्च न्यायालयात अपील दाखल केलं. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने, ‘सरकार पक्षाला ठोस पुरावे सादर करण्यात अपयश आलं आहे’, असं सांगत संशयाचा लाभ देवून सर्व आरोपींची फाशीची शिक्षा रद्द केली आणि त्यांची निर्दोष मुक्तताही केली. नव्यानेच लागू झालेला ‘नरबळी आणि अनिष्ट, अघोरी व अमानवीय प्रथा व जादूटोणा विरोधी कायदा २०१३’ मृत सपनाच्या बाजूने असूनही पोलीस ठोस पुरावे सादर करू शकले नाहीत.

या कायद्याची अंमलबजावणी करताना ठोस पुरावे मिळवणं हेच मोठं आव्हान असतं आणि आरोपी त्याचाच आधार घेत न्यायालयात अपील दाखल करून निर्दोष सुटतात. हा व्यवस्थेचा दोष आहे की, कायद्यातील या त्रुटी आहेत यावर विचार होणं गरजेचं आहे.

यासदंर्भात अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक आणि जादूटोणा विरोधी कायदा, प्रचार, प्रसार अंमलबजावणी समितीचे सहअध्यक्ष श्याम मानव यांना विचारणा केली. अशा प्रकरणांत कायद्यातील त्रुटी असण्याची शक्यता त्यांनी नाकारली. “नरबळीच्या प्रकरणात कायद्यातील त्रुटी असल्याचं गृहीत धरलं तरी खुनाच्या गुन्ह्यात आरोपींना शिक्षा होवूच शकते”, असं ते म्हणाले. “जादूटोणा विरोधी कायदा खूपच व्यापक असल्याने यात त्रुटी निघू शकतात, याची आपल्याला कल्पना आहे. मात्र अशा त्रुटी आतापर्यंत या कायद्यान्वये दाखल झालेल्या कुठल्याच प्रकरणात निघाल्या नाहीयेत. अशा प्रकरणात आरोपी निर्दोष सुटण्यामागे व्यवस्थेतील तडजोडीचा प्रकार किंवा पोलिसांच्या तपासातील त्रुटी हेच एकमेव कारण राहू शकतं”, असंही ते म्हणाले.

जादूटोणा विरोधी कायदा, प्रचार, प्रसार अंमलबजावणी समितीचं कामच सध्या थांबलं असल्याचं मानव यांनी सांगितलं. (या समितीचे अध्यक्ष सामाजिक न्याय मंत्री असून श्याम मानव हे सहअध्यक्ष आहेत) या समितीने कायद्याची चोख अंमलबजावणी होईल याकडे लक्ष देणं अपेक्षित आहे. यासोबतच पोलिसांचं प्रशिक्षण करणं, या कायद्याचा प्रचार, प्रसार, कायद्यातील बारकावे, अंधश्रद्धा, सत्यता, वस्तुस्थिती, वैज्ञानिक दृष्टीकोन लोकांपर्यंत पोहोचवणं हे या समितीचं काम आहे. ही कामं होत नाहीत तोपर्यंत कायद्याची अंमलबजावणी होणं अवघड आहे, असं मानव यांचं मत आहे. या समितीचा प्रोजेक्ट २०१४ पूर्वी मंजूर झाला आहे. अजित पवार यांनी समितीच्या कामासाठी वेळोवेळी निधीही मंजूर केला. मात्र नंतर कोरोना काळात हे काम ठप्प झालं. आताही या समितीचं काम थांबलेलंच आहे. या कायद्याची कठोर अंमलबजावणी होण्यसाठी सध्या राजकीय इच्छाशक्ती कमी पडतेय, अशी टीका मानव यांनी केली आहे.

समाजातील अंधश्रद्धा दूर सारण्यासाठी शालेय अभ्यासक्रमात वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचे धडे समाविष्ट करणं अभिप्रेत आहे. पण तसं होताना दिसत नाही. बालवाडीपासून विद्यार्थ्यांमध्ये ‘विचार करा, प्रश्न विचारा’ ही वृत्ती वाढीस लागणं आवश्यक आहे.

अंधश्रद्धा ही केवळ अज्ञानाशी किंवा धार्मिकतेशी संबंधित नाही, तर दैनंदिन निराशा, भीती आणि असहायतेमुळेही ती वाढीस लागण्याची शक्यता असते. महाराष्ट्रात जादुटोणा विरोधी कायदा आहे, पण तो जनतेच्या मनात झिरपला पाहिजे. त्यासाठी शिक्षण, जनजागृती, विज्ञान आणि कृती या सर्वांची सांगड हवी. अन्यथा अजून कित्येक वर्षं आपण ‘विकास’ म्हणत फक्त आकड्यांचं प्रगतीपत्र लिहीत राहू आणि स्वत:ला लिंबू, मिरची, अघोरी पूजेत गुरफटून घेवू!