राष्ट्रीय पातळीवरच्या राजकारणात भाजप आणि काँग्रेस यांच्यात संघर्ष चालू असतो हे आपल्याला दिसत असतं. त्यापलीकडे अनेक राज्यांत प्रादेशिक पक्षही आपलं तगडं अस्तित्व दाखवून देत असताना दिसतात. पण राजकारणात काही घडामोडी फार ठळकपणे दिसत नसतात, पण घडत तर असतात. त्यातलंच एक उदाहरण म्हणजे मायावतींचा घटत चाललेला प्रभाव आणि चंद्रशेखर आझाद नावाच्या तरुण नेत्याचा उदय, उत्तर प्रदेशच्या आणि कदाचित देशाच्या मोठ्या भागावर या घडामोडींचा काही एक परिणाम होताना दिसू शकतो. 

भारतातल्या दलित-शोषित-मागास घटकांच्या न्यायासाठी भारतात पहिला बुलंद आवाज ठरले डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर. मात्र, भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर लवकरच त्यांचं निधन झाल्यामुळे तो तेजस्वी प्रवाह खुंटून गेला. पुढे समाजवादी, काँग्रेस, जनता पक्ष वगैरेंमार्फत या घटकांचं राजकारण घडत गेलं; पण दलितांचा-मागासांचा आवाज प्रखर बनू शकला नाही. ते काम कांशीराम या नेत्याने घडवून आणलं. उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र या राज्यांमध्ये त्यांनी आपला बहुजन समाज पक्ष पसरवला आणि उत्तर प्रदेशात तर एकहाती सत्ता मिळवण्यापर्यंत या पक्षाने किमया केली. 

कांशीराम यांच्यानंतर पक्षाची धुरा मायावती यांच्याकडे आली. त्यांनी आधी दलित-मागास-मुस्लिम अशी युती घडवून यश मिळवलं. नंतर बहुजनवादाकडून सर्वजनवादाकडे वाटचाल केली आणि पक्षाचा आधार वाढवला. मात्र, गेल्या दहा-बारा वर्षांपासून एक ना अनेक कारणांमुळे मायावतींचा राजकीय प्रभाव कमी होत गेला. त्यातून या वर्गाच्या राजकारणात एक पोकळी तयार झाली. 

एरवी शेटजी-भटजींचा पक्ष अशी ओळख असलेल्या भाजपने आपला सामाजिक आधार विस्तारत या वर्गामध्येही पाय पसरले. हिंदुत्व आणि सामाजिक प्रतिनिधित्व यांच्या जोरावर त्यांनी उत्तर प्रदेशच्या सत्तेवर मांड ठोकली; परंतु राज्यातील दलित व अन्य मागास वर्गातील काही घटक त्यांच्या प्रभावाखाली गेले नाहीत. ते कमी-अधिक प्रमाणात मायावतींच्या पाठीशी टिकून राहिले. अगदी २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीतही मायावतींच्या पक्षाला सुमारे २० टक्के मतं मिळाली होती. पण राजकीय-सामाजिक आघाड्यांवर मायावतींनी सक्रिय भूमिका घेणं कमी केल्यावर हा वर्ग पर्यायी नेतृत्वाच्या शोधात असल्याचं सांगितलं गेलं. 

नेमका त्याच काळात चंद्रशेखर आझाद यांचा उदय झाला. कोणतीही घटना घडली, की हा नेता तिथे पोहोचू लागला, संघर्ष करू लागला. वेळप्रसंगी खटले अंगावर घेऊ लागला. जेलमध्ये जाऊ लागला, त्याची ‘भीम आर्मी' ही संघटना त्यात आघाडीवर होती. पुढे त्यातूनच आझाद समाज पक्ष स्थापन झाला. या पक्षाने २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीपासून निवडणूक लढवायला सुरुवात केली आणि पाहता पाहता मायावतींच्या बहुजन समाज पक्षाला पर्याय म्हणून हा पक्ष पुढे येऊ लागला. 

२०१९च्या निवडणुकीत १९.४२ टक्के मतं मिळवणाऱ्या बसपचा जनाधार २०२४ च्या निवडणुकीत ९.४०वर आला. त्यांची १०टक्के मतं कमी झाली. ही सर्व मतं आझाद समाज पक्षाकडे आली असं नाही, पण त्यांना त्या निवडणुकीत सुमारे ७ लाख मतं मिळाली. त्यांचा एक उमेदवार, म्हणजे खुद्द चंद्रशेखर निवडून लोकसभेवर गेला. बिजनोर जिल्ह्यातील नगीना मतदारसंघात गेल्या वेळी इथून बसपचा खासदार निवडून गेला होता. तो २०२४ च्या निवडणुकीत चौथ्या क्रमांकावर फेकला गेला आणि चंद्रशेखर निवडून आला. बसपचा दारुण पराभव आणि चंद्रशेखरचा दणदणीत विजय यातून बऱ्याच बाबी स्पष्ट होत गेल्या. 

अलीकडे पार पडलेल्या महाराष्ट्र, झारखंड आणि उत्तर प्रदेश (पोटनिवडणुकां)मधील निवडणुकांत बसप आणि आसप यांनी एकमेकांविरोधात ४७ उमेदवार उभे केले होते. या दोन्ही पक्षांची लढाई उमेदवार निवडून आणण्यासाठी नव्हतीच. एकमेकांची ताकद अजमावण्यासाठीच होती. त्यामुळेच या सर्व लढतींत या दोन्ही पक्षांच्या सर्व उमेदवारांच्या अनामत रकमा जप्त झाल्या; पण बसपला आसपचं आव्हान कितपत आहे हे पुढे आलं. 

४७पैकी ३४ ठिकाणी आसपपेक्षा बसपने जास्त मतं मिळवली, पण १३ जागांवर आसप पुढे राहिला. झारखंडमध्ये हे दोन पक्ष १५ जागांवर एकमेकांशी भिडले. त्यात आसपने ८ ठिकाणी बसपला मात दिली, तर बसप ७ ठिकाणी आघाडीवर राहिला. महाराष्ट्रात बसप हा जुना पक्ष आहे त्यामुळे तो आघाडीवर राहणार हे उघड होतं. पण तरीही आसप अमरावती, अचलपूर आणि वाशीममध्ये बसपच्या पुढे राहिला. 

तसं म्हटलं तर ही एका कोपऱ्यात चाललेली लढाई आहे. पण दलित-मागास घटकांचं राजकारण उद्या कोणत्या दिशेने जाऊ शकतं याची सूचना त्यातून मिळते आहे. चंद्रशेखर आझाद यांचं नेतृत्व पुढे आलं तर त्यातून देशाच्या राजकारणात एक तगडा आवाज या घटकांना मिळेलच, शिवाय त्याचा परिणाम इतर पक्षांवर आणि त्यातील या वर्गांच्या नेतृत्वावरही होईल.