त्या भयानक दुर्घटनेला आता चाळीस वर्ष होऊन गेली. ती तारीख होती २ डिसेंबर १९८४. त्या दिवशी भोपाळ शहरातील युनियन कार्बाईडच्या महाकाय कारखान्यातून विषारी वायूची गळती झाली आणि कारखान्याच्या आसपासच्या भागातली ३५०० माणसं किड्यामुंगीसारखी जागच्याजागी तडफडून मरून गेली. या वायुगळतीचा फटका तब्बल पाच लाख लोकांना बसला. हजारोंची फुफ्फुसं निकामी झाली, हजारोंची दृष्टी गेली. हजारोंच्या शरीरातले कुठलेकुठले अवयव निकामी झाले. हजारो माणसं पुढे आजारांना बळी पडली. पुढच्या पिढ्या विकलांग जन्माला आल्या. मेंदूंचे आजार बळावले वगैरे वगैरे. शिवाय, जे आकडे सरकारतर्फे सांगितले गेले त्याहून कितीतरी अधिक मृत्युमुखी पडले किंवा प्रभावित झाले, असे अभ्यासही नंतर जाहीर झाले. (थोर फोटोग्राफर रघु राय यांनी तिथे जाऊन काढलेले शेकडो फोटो आजही अंगावर काटा आणतात.)

या दुर्घटनेनंतर तेव्हाच्या केंद्र आणि राज्य सरकारांनी कमालीची हलगर्जी दाखवली. प्रकरणं कोर्टात गेली. न्याय मिळण्यासाठी वर्षानुवर्षं संघर्ष करावा लागला. युनियन कार्बाईडकडून ४७ कोटी डॉलर्स एवढी नुकसान भरपाई प्रभावितांना मिळाली, पण अजूनही हजारो लोक त्या दुर्घटनेच्या भरपाईपासून वंचित आहेत, असं तिथल्या संघटनांचं म्हणणं आहे.

या साऱ्या घडामोडींची आठवण पुन्हा एकदा उफाळून येण्याचं कारण म्हणजे अलीकडेच २ जानेवारीला भोपाळमधील त्या कारखान्यातील ४० वर्षं पडून राहिलेले रासायनिक पदार्थ आणि इतर प्रभावित वस्तू तिथून हलवून इंदूर शहराच्या लगतच्या धार जिल्ह्यातील पिथमपूरमध्ये नेऊन टाकण्यात आल्या. सुमारे ३३७ टन दूषित माल बंद ट्रक्समधून तिकडे नेला गेला. तो कचरा उचलण्यासाठी शंभरेक कामगारांना रीतसर प्रशिक्षण वगैरे देण्यात आलं होतं. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या देखरेखीखाली ही सर्व कार्यवाही केली गेली. भोपाळ ते पिथमपूर औद्योगिक वसाहत या सुमारे २५० किलोमीटरवरील सर्व वाहतूक थांबवून हे ट्रक्स तिकडे नेले गेले.

ही सर्व कार्यवाही नीट, सर्व काळजी घेऊन केली गेली खरी, आणि त्यामुळे भोपाळवासीयांनी सुटकेचा श्वास सोडला हेही खरं. पण जो दूषित कचरा चाळीस वर्षं भोपाळमध्ये पडून होता, तो आपल्या गावाजवळ आणून ठेवल्यामुळे पिथमपूर भागात घबराट निर्माण झाली. त्यामुळे पिथमपूर आणि शेजारच्या इंदूरमध्येही सरकारच्या या निर्णयाविरोधात स्थानिक लोकांनी आणि कार्यकर्त्यांनी निदर्शनंही केली. सरकार भोपाळपाठोपाठ आमचा जीव धोक्यात आणत आहे, असं त्यांचं म्हणणं होतं.

१९८४ च्या दुर्घटनेनंतर कारखान्याच्या आसपासचा मोठा इलाका प्रदूषणाने ग्रासलेला होता. सरकार ते सहजी मान्य करत नव्हतं. पण २०१८ साली ‌‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टॉक्सिकॉलॉजी‌’ने एक अभ्यास केला. त्यात कारखान्याभोवतीच्या ४२ वस्त्यांमधील जमिनीच्या पोटातील पाणी रासायनिक द्रव्यांनी विषारी बनलं आहे, असं निष्पन्न झालं. त्या भागातील जमिनीतही रासायनिक पदार्थ मुरलेले असणं स्वाभाविकच आहे. त्यामुळे कारखान्यात रासायनिक कचरा असाच पडून राहता कामा नये, असा आदेश मध्यप्रदेश हायकोर्टाने दिला. शिवाय चार आठवड्यांच्या आत हा कचरा उचलून त्याची सुयोग्य विल्हेवाट लावा, असे आदेशही त्यांनी दिले, त्यानुसार हा कचरा उचलून पिथमपूर इथे त्याची सुरक्षितपणे विल्हेवाट लावण्याचं पाऊल सरकारने उचललं.

मात्र सरकार सांगतं तितकं हे प्रकरण सोपं नाही असं पिथमपूर-इंदूरच्या अभ्यासक-कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे. त्यांचं म्हणणं की ‌‘आता नव्या ठिकाणी स्लोमोशन भोपाळ तयार केलं जात आहे.‌’ यापूर्वी हा दूषित कचरा उचलून गुजरातमध्ये, महाराष्ट्रामध्ये किंवा हैद्राबादजवळ नेऊन त्याची विल्हेवाट लावण्याचे प्रयत्न झाले होते. पण त्या त्या सरकारांनी असे प्रयत्न करण्यास मनाई केली होती. त्यांना हे विकतचं दुखणं नको असणं साहजिकच होतं. अशा परिस्थितीत आमच्या बोकांडी हा कचरा का मारला जातोय, असा पिथमपूरच्या लोकांचा सवाल आहे. अर्थातच, पिथमपूरमध्ये कोणतंही प्रदूषण होणार नाही, असा सरकारी अधिकाऱ्यांचा दावा आहे.

पिथमपूरमध्ये नेण्यात आलेला कचरा प्रायोगिक तत्त्वावर जाळून बघितला जाईल आणि त्यानंतर तीन ते नऊ महिन्यांच्या काळात संपूर्ण ३३७ टन कचऱ्याची सुरक्षित विल्हेवाट लावली जाईल, असं प्रशासनातर्फे सांगितलं जात आहे. परंतु त्यामुळे एवढा काळ आपल्या पर्यावरणावर काही विपरित परिणाम तर होणार नाही ना या काळजीची तलवार पिथमपूर-इंदूर भागातील जनतेवर लटकत राहणार आहे.