भारतात बहुतेक राज्यांत देवरायांची पद्धत अस्तित्वात आहे. देवराई म्हणजे देवाच्या नावाने राखलेलं छोटेखानी जंगल. या देवराया सहसा गावा-खेड्यांच्या लगतच्या भागात असतात. त्यांची निगा त्या गावांतील लोकच करत असतात. तिथे कुणी झाडं तोडणार नाही याकडे तेच लक्ष देत असतात. सहसा वनविभागाचा या जंगलांशी संबंध नसतो.

राजस्थानमध्ये या देवरायांची संख्या झपाट्याने कमी होत आहे. या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल झाली होती. न्या. बी आर गवई, एस व्ही एन भट्टी आणि संदीप मेहता यांनी या याचिकेच्या अनुषंगाने थेट केंद्र सरकारला निर्देश दिले. विषय राजस्थानचा असला तरी केंद्र सरकारने देवरायांच्या व्यवस्थापनासंबंधी सर्वसमावेशक धोरण बनवावं, असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं. खरं पाहता देवराया हा विषय ना वनविभागाअंतर्गत येतो, ना केंद्र सरकारच्या. जंगलं आणि त्यातील प्राणी संपदा यांची काळजी वाहण्याची जबाबदारी राज्य सरकारांवरच असते. त्यामुळे न्यायालयाने अशी भूमिका घेतल्याबद्दल आश्चर्य वाटणं स्वाभाविकच म्हणायचं.

परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे देवरायांकडे केंद्र व राज्य सरकार गांभीर्याने पाहतील, अशी शक्यता तयार होते, हेही खरं आहे. ज्या राजस्थानबद्दलची चिंता सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहचली, त्या राज्यात आजतारखेला केवळ नऊ देवराया शिल्लक असल्याचं कळतं. मात्र देवरायांची संख्या कमी असणं किंवा घटणं ही केवळ राजस्थानपुरती घटना नाही. गुजरातसारख्या मोठ्या राज्यातही फक्त ४२ देवराया आहेत. झारखंडमध्ये २, तेलंगणमध्ये ६५, आसाममध्ये ४०, उत्तराखंडमध्ये १३३ देवराया आहेत. त्यामुळे या प्रश्नाकडे सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारचं लक्ष वेधलं हे चांगलंच झालं म्हणायचं.

देवरायांबद्दल जी आकडेवारी उपलब्ध आहे त्यानुसार कर्नाटकात १५००, महाराष्ट्रात २८००, तामिळनाडूत १४०० आणि केरळात २००० देवराया अस्तित्वात आहेत. याचा अर्थ दक्षिणेकडील राज्यांनी देवरायांची संख्या चांगली टिकवून ठेवली आहे. महाराष्ट्राच्या उत्तरेकडील राज्यांत तुलनेने कमी देवराया आहेत. ही परिस्थिती बदलायची तर त्याबद्दल केंद्र सरकारने काही धोरण ठरवणं आणि ते राज्यांकडे सोपवणं आवश्यक ठरतं.

अलिकडेच भारतातील वनक्षेत्र २५ टक्क्यांनी वाढल्याचं जाहीर झालं आहे. त्यात देवरायांअंतर्गत जंगलांची बेरीज झाली तर हवामान बदलाच्या परिणामांशी लढण्याची शक्ती आणखी वाढू शकणार आहे. सरकारकडील आकडेवारीनुसार भारतात १४ हजार देवराया आहेत. तज्ज्ञांच्या मते मात्र त्यांची संख्या १ लाखाहून अधिक आहे. न्यायालयाच्या या निर्देशामुळे १४ हजारांचे खरोखर १ लाख झाले तर चांगलंच म्हणायचं.