एकापाठोपाठ घडलेल्या घटना पाहा.

एक. गेल्या काही वर्षांत योग्य भाव मिळत नसल्याने देशांतर्गत कापूस उत्पादन कमी होत आहे.

दोन. त्यामुळे केंद्र सरकार परदेशातून कापूस आयात करत आहे.

तीन. या आयात कापसावर सरकारने ११ टक्के सीमाशुल्क लावलेला होता, जेणेकरून आयातीवर मर्यादा राहील

चार. मात्र भारतातील कापड उद्योगाचं म्हणणं होतं की देशातला वस्रोद्योग वाचवण्यासाठी सरकारने सीमाशुल्क रद्द करावं.

पाच. सरकारने ही मागणी मान्य केली आणि तसा निर्णय घेतला.

‘देशातील शेतकरी हितासाठी कोणतीही किंमत मोजायला तयार आहे; पण कुठलीही तडजोड करणार नाही’ असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते. पण या घटनाक्रमामुळे जे शेतकरीहित मोदी करू पाहत होते त्याबद्दल शेतकऱ्यांमध्ये प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.

हा निर्णय सरकारने का घेतला?

भारताच्या एकूण कापड निर्यातीमधलं तब्बल ३५ टक्के कापड अमेरिकेला निर्यात होतं. त्यामुळे ट्रम्प यांनी लादलेल्या ५० टक्के टॅरिफचा परिणाम कापड उद्योग आणि कापड निर्यात या दोन्हींवर होणार आहे. हा परिणाम टाळण्यासाठी भारतातील वस्त्र उद्योगांकडून कापसावरील आयात शुल्क हटवण्याची मागणी होत होती. या मागणीला प्रतिसाद म्हणून केंद्र सरकारने आयात होणाऱ्या कापसावरचं ११ टक्के सीमाशुल्क रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.

मुळात भारताला कापसाची आयात का करावी लागते?

देशात कापूस उत्पादक राज्यांमध्ये गुजरात प्रथम तर महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. याशिवाय आंध्र प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या राज्यांतही कापसाचं उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर घेतलं जातं. मात्र कोरोना काळापासून कापसाचे भाव सातत्याने घसरत आहेत. त्यामुळे कापसाची लागवड कमी झाली आहे. चालू वर्षी कापसाखालील लागवड क्षेत्र सुमारे ३ टक्क्याने घसरलं आहे, तर कापसाचं उत्पादन ३९० लाख गाठींवरून ३०० लाख गाठींवर आलं आहे. कापूस उत्पादनाची अशी घसरण गेल्या दहा वर्षांपासून चालू आहे. त्यामुळे कापसाचा प्रमुख निर्यातदार देश अशी भारताची असलेली ओळख आता पुसली जाऊन भारत आयातदार बनला आहे. त्याला परदेशातून कापूस विकत घ्यावा लागत आहे.

बाहेरून येणाऱ्या या कापसावर सीमा शुल्क लावून भारतातल्या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचं हित जपण्याचा प्रयत्न आजवर सरकारकडून केला जात होता. पण आता ते सीमाशुल्क ४० दिवसांसाठी रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळे भारतीय वस्त्रोद्योग क्षेत्राला दिलासा मिळणार आहे. मात्र त्याचवेळी भारतीय कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसणार आहे.

कसा?

सरकारने निर्णय जाहीर केल्यानंतर दोन दिवसांमध्ये कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (सीसीआय) कापसाचे भाव प्रति गाठीमागे ११०० रुपयांनी कमी केले आहेत. बाजारातील भावदेखील प्रती क्विंटलमागे १५०० रुपयांनी कमी झाले आहेत. याशिवाय कापूस उद्योगासाठी लागणाऱ्या सुताचे भावही क्विंटलमागे २०० ते ३०० रुपये घसरले आहेत. याचा अर्थ वस्त्रोद्योगासाठी स्वस्त कापूस उपलब्ध होईल पण शेतकऱ्यांना त्यांच्या कापसाचा योग्य भाव मिळणार नाही.

याचं कारण सरळ आहे. येत्या काही दिवसांत विदेशातून आयात झालेला कापूस, व्यापारी वर्गाने साठवण केलेला कापूस आणि भारतीय शेतकऱ्यांकडचा कापूस असा सगळा कापूस एकाचवेळी बाजारात उपलब्ध होणार आहे. एवढा कापूस विक्रीसाठी बाजारात आला, की भाव पडणार हे नक्की. परिणामी शासनाने जाहीर केलेला हमीभावही (कापसाच्या आखूड धाग्याच्या ७७१७/- रुपये, तर लांब धाग्याच्या ८११०/- रुपये प्रति क्विंटल) मिळणार नाही, असं बहुतांश शेतकऱ्यांचं मत आहे.

टॅरिफच्या वादळात आम्ही शेतकऱ्यांचं नुकसान होऊ देणार नाही, असं सरकारने सांगितलेलं असलं, तरी वस्त्र उद्योगाचा प्रश्न सोडवण्याच्या नादात सरकारने आम्हाला संकटात ढकललं असल्याची भावना कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण होत आहे.

निर्णयाला विरोध का?

आयात शुल्क रद्द करण्याच्या निर्णयाला देश पातळीवर कार्यरत असलेल्या संयुक्त किसान मोर्चाने (एसकेएम) विरोध केला आहे. ‘कापूस उत्पादन क्षेत्र हा भारतातील सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्याग्रस्त प्रदेश आहे. त्यात कापसावरील आयात शुल्क रद्द केल्याने कापसाच्या देशांतर्गत किंमतीवर परिणाम होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसून लाखो शेतकऱ्यांना कर्जबाजारीपणाचा सामना करावा लागेल’, असं संयुक्त किसान मोर्चाने म्हटलं आहे.

“गेल्या सहा वर्षात कापसाची उच्चांकी आयात झाली आहे. वर आता कापड उद्योगाला शुल्क मुक्त आयातीची परवानगी दिल्यामुळे अतिरेकी आयात होण्याची भीती आहे. आयात भरपूर झाल्यास केंद्र सरकारने ठरवून दिलेला हमीभावही मिळणार नाही, हे उघड आहे. महाराष्ट्रात ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये कापूस बाजारात येईल, तेव्हा कापसाचे दर पडलेले असतील”, अशी भीती कापूस प्रश्नांचे अभ्यासक, शेतकरी नेते विजय जावंधिया यांनी व्यक्त केली.

यावर उपाय काय?

वस्त्रोद्योगाचं नुकसान टाळायचं आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना वाचवायचं असं दोन्ही साध्य करायचं असेल तर, शेतकऱ्यांचा कापूस बाजारात यायला सुरुवात झाली की शासनाने तत्काळ हमीभावाने कापूस खरेदी करणं हा एकच उपाय आहे, असं तज्ज्ञ सांगतात.

आज कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचा प्रश्न निर्माण झालेला असला, तरी पुढे अशा सरकारी निर्णयांचा फटका इतर शेतकऱ्यांनाही बसू शकतो. सोयाबीन, इथेनॉल, मका आदी पिकांची अशीच आयात होत राहिली, तर शेतकऱ्यांनी केलेल्या गुंतवणुकीचा परतावा मिळणं कठीण होऊ शकतं. एकूणच ‘शेतकऱ्यांचं हित प्रथम’ असं सरकारचं म्हणणं असलं तरी निर्णय करताना मात्र त्याउलट भूमिका घेतली जात असेल तर शेतकऱ्यांचं कंबरडं मोडणार हे सांगण्याची गरज नाही.

Key highlights- India is currently importing cotton due to a decrease in domestic production and low prices. In response to pressure from the textile industry to eliminate import duties, the government has decided to take action that may negatively impact local cotton farmers by reducing prices further.