यंदाच्या बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीत नेहमीप्रमाणे अनेक पक्ष उतरलेले असले तरी मुख्य लढत दोन सशक्त आघाड्यांमध्ये आहे. शिवाय प्रशांत किशोर आणि असदुद्दिन ओवेसी यांच्यासारखे पक्षही महत्त्वाची भूमिका पार पाडत आहेत. दोन आघाड्यांपैकी भाजपप्रणित रालोआमध्ये भाजप आणि नितीशकुमार यांचा जद(यू) हे समसमान जागांवर म्हणजे प्रत्येकी १०१ जागांवर लढत आहेत. त्यांच्या आघाडीत रामविलास पासवान यांचा मुलगा चिराग यांच्या लोकजनशक्ती पक्षाला (लोजपा) २८ जागा दिल्या गेल्या आहेत, तर माजी मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी आणि उपेंद्र कुशवाह यांच्या पक्षाला प्रत्येकी ६-६ जागा दिल्या गेल्या आहेत.

दुसरीकडे, काँग्रेसप्रणित पक्षआघाडीत मुख्य पक्ष आहे लालूप्रसादांचा राष्ट्रीय जनता दल. तो १४३ जागा लढवत आहे, तर काँग्रेस ६१, तिसरा मोठा पक्ष आहे भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन. त्याचा उल्लेख भाकप (माले) लि. असा केला जातो किंवा नुसताच माले. या पक्षाला २० जागा मिळाल्या आहेत. ज्या मुकेश साहनी यांना उपमुख्यमंत्रिपदाचं आश्वासन दिलं गेलं आहे, त्यांच्या विकासशील इन्सान पार्टीला १२ जागा मिळाल्या आहेत. दोन कम्युनिस्ट पक्षांनी १३ जागांवर उमेदवार उभे केले आहेत. इंडिया इन्क्लुजिव्ह पार्टी नावाच्या बारक्या पक्षाला एक जागा दिली गेली आहे.

या दोन आघाड्यांपैकी दोन पक्षांच्या कामगिरीकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलेलं आहे. ते दोन पक्ष म्हणजे रालोआतील चिराग यांचा लोजपा आणि महाआघाडीतील भाकप (माले). चिराग हे आपले वडील रामविलास पासवान यांचा वारसा चालवत आहेत. रामविलास हे फक्त बिहारचे नव्हे तर राष्ट्रीय पातळीवरचे नेते होते. एकेकाळी त्यांच्याभोवती मोठं वलय होतं. पण बिहारमधील राजकारण बदललं तसं त्यांच्या भूमिका बदलत गेल्या आणि ते बिहारपुरते मर्यादित बनले. त्यातच त्यांना दीर्घायुष्य न मिळाल्याने पक्षाची सूत्रं भाऊ पशुपती आणि मुलगा चिराग यांवर येऊन पडली, अर्थातच दोघांमध्ये वाद झाला आणि पक्ष फुटला. त्यातील चिराग भाजप आणि विशेषत: मोदींच्या आश्रयाने टिकून राहिले.

हेही वाचा - जगण्याचे प्रश्न ऐरणीवर; पण समीकरणं तेजीत जातींची

रामविलास हयात असताना त्यांचा पक्ष रालोआसोबत होता. तेव्हा त्यांना ४० जागा दिल्या गेल्या होत्या. त्यातील फक्त दोन जागांवर त्यांना यश मिळू शकलं. पुढे २०२०च्या निवडणुकीत चिराग स्वतंत्रपणे लढले. त्यांनी १४३ जागा लढवल्या. त्यांना अजिबातच यश मिळालं नाही, पण भाजप- जद(यू)चे ३८ ठिकाणचे उमेदवार मतविभागणीमुळे पडले. यातून त्यांनी आपली ताकद दाखवून दिली. त्याची दखल घेऊन त्यांना यंदा २८ जागा दिल्या गेल्या आहेत. खरंतर ते ज्या पासवान/ पासी या अनुसूचित जातींतून येतात, त्यांची लोकसंख्या बिहारमध्ये जेमतेम ५ टक्के आहे. तरीही त्यांना बऱ्याच जास्त जागा दिल्या गेल्या आहेत. तसं का झालं त्यामागे काही कारणं सांगितली जातात.

यापूर्वी काही घडामोडींमुळे मुख्यमंत्री नितीशकुमार आणि चिराग यांच्यात वितुष्ट निर्माण झालं आहे. त्यात भाजपचाही अदृश्य, पण सक्रिय हात होता म्हणतात. नितीश यांना काबूत ठेवण्यासाठीच २०२०च्या निवडणुकीत भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने प्रामुख्याने जद(यू) उमेदवारांच्या विरोधात चिराग यांच्या उमेदवारांना उभं करण्यात मदत केली होती, असं म्हटलं जातं. तसं घडलंही. जद(यू)चा आकडा खूपच उतरला. याचं बक्षीस म्हणून चिराग यांना केंद्रात मंत्रिपदही दिलं गेलं. त्यामुळे बिहारचा पुढचा नेता म्हणून चिराग यांची ओळख पक्की होत गेली. हे नितीशबाबूंना अजिबातच रुचणारं नाही. पण आता तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार खाण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे.

असं म्हटलं जातं की बिहारमध्ये एकेका जातीला धरून जे छोटे छोटे पक्ष आहेत, ते मोडून काढणं आणि एखाद्याच नेत्यासोबत जुळवून घेणं असा भाजपचा प्रयत्न आहे. या निवडणुकीत जद(यू)पेक्षा भाजपचा आकडा मोठा असेल आणि त्यामुळे चिराग यांच्या सोबतीने स्वत:चं सरकार स्थापन करता येईल, असा भाजपचा प्रयत्न दिसतोय. चिरागचं नेतृत्व केवळ पासवान समाजापुरतं न राहता बिहारमधील दलित समाजाचा पुढारी म्हणून पुढे यावं यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. त्याला चिराग यांची ना असण्याचं काही कारण नाहीच. भाजपकडे स्वत:चा दलित चेहरा नसल्याने ते चिरागरूपी घोड्यावर पैसा लावू पाहत आहेत, असं बिहारमध्ये बोललं जातं. त्यांना यश मिळालं तर त्यात महाआघाडीचं नुकसान होऊ शकतं. भाजपने मांडलेल्या या खेळामुळेच यंदाच्या निवडणुकीत चिराग यांचं महत्त्व वाढलं आहे.

हेही वाचा - बिहार: घोषणांचा भडिमार, विकासाच्या नावाने शंख

दुसरीकडे लक्षवेधी पक्ष आहे माले. भारतभर क्षीण अवस्थेत अस्तित्वात असले तरी भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (भाकप) आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष (माकप) हे दोन डावे पक्ष सर्वांना माहीत असतात. शिवाय इतरही छोटे डावे पक्ष देशात आहेत, पण ते अगदीच नगण्य. पण भाकप (माले) हा पक्ष नव्याने जोर धरतो आहे. हा पक्ष अर्थातच नवा नाही. पन्नास वर्षांपूर्वी म्हणजे १९७४ मध्ये स्थापन झालेला हा पक्ष आहे. पण त्याचा इतिहास त्याहूनही जुना आहे.

भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष हा भारतातील जुना पक्ष. त्यातही फूट पडून भाकप तयार झाला. पण तोही पक्ष पुरेसा आक्रमक नाही असं वाटून चारू मजुमदार वगैरे नेत्यांनी १९६९ मध्ये स्वत:चा नक्षली विचारांचा पक्ष काढला. त्याचं नाव भाकप (माले). त्यातही फूट पडून दोन गट तयार झाले. विनोद मिश्रा वगैरे नेत्यांनी स्वत:ची वेगळी चूल मांडली. सुब्रता दत्ता वगैरे मंडळींनी भाकप (माले) लिबरेशन हा पक्ष स्थापन केला. सशस्त्र संघर्ष आणि काँग्रेसच्या जनविरोधी धोरणाविरोधात लोकांना व संघटनांना एकवटणं, हा त्यांचा कार्यक्रम होता. त्यांनी छोट्या पक्ष-संघटनांची आघाडीही उभारली. पुढे हिंसेचा मार्ग सोडून संसदीय पण लढाऊ राजकारणाचा मार्ग या पक्षाने स्वीकारला, निवडणुकांना समोरं जाऊन त्यात यशही मिळवलं. नंतर निवडणूक आयोगाकडून त्यांना राज्यस्तरीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळाली. १९९०च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांचे सात आमदारही निवडून आले. प्रामुख्याने भूमीहीन दलित आणि गरीब कुशवाह (म्हणजे कोयरी समाज) यांचं संघटन त्यांनी उभारलं. पुढे बिहारमध्ये लालूप्रसादांचा उदय झाला आणि पक्षातील बरीच नेतेमंडळी त्यांच्याकडे आकर्षित झाली, पण पक्षाला चळवळीचा आणि आंदोलनकारी संघटनेचा आधार असल्याने पक्ष टिकून राहिला. बिहारसह बंगाल, झारखंड, आसाममध्येही हा पक्ष पसरला. पूर्वी हा पक्ष प्रामुख्याने बिहारमधील मध्य विभागात प्रभावी होता. नंतर त्यांनी उत्तरेकडील मिथिलांचल आणि पूर्वेकडील सीमांचल हे विभाग वगळता पश्चिम आणि दक्षिण भागातही चांगला जनाधार मिळवला. त्या बळावरच २०२०च्या निवडणुकीत राजद-काँग्रेस आघाडीतून लढून त्यांनी १२ जागा निवडून आणल्या. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांचे दोन खासदारही निवडून आले. त्यामुळेच यंदा महाआघाडीने त्यांना २० जागा दिल्या आहेत.

परंतु मालेचं यश फक्त २० ठिकाणी उमेदवारी मिळण्यापुरतं मर्यादित नाही. त्यांनी वर्षानुवर्षं आपला अजेंडा धरून ठेवल्याचा प्रभाव बिहारमधील किमान महाआघाडीच्या अजेंड्यावर पडताना दिसतो आहे. अनुसूचित जाती, जमाती, मुस्लिम आणि कुशवाह या सर्व घटकांसाठी हा पक्ष लढत आलेला आहे. त्यातूनच त्यांनी आपलं संकल्पपत्र जाहीर केलं आहे. त्यातील काही मुद्दे महाआघाडीतील पक्षांच्या जाहीरनाम्यातही आले आहेत. बाकीचे क्रांतिकारक वाटणारे आणि इतरांना न झेपणारे मुद्दे माले स्वत: रेटत आहे. कदाचित येत्या काळात ते मुद्देदेखील मुख्य धारेत येतीलही.

हेही वाचा - नितीश कुमारांचा चेकमेट होणार?

मालेचं सर्वांत मोठं आश्वासन म्हणजे २१ लाख एकर जमिनीचं पुनर्वाटप करणं. हा त्यांचा नक्षली अवतारापासूनचा मुद्दा राहिला आहे. आता ते हा मुद्दा घटनात्मक चौकटीत मांडत आहेत. गरीब कुटुंबांना प्रतिमाह २५०० रुपयांचा मदतनिधी, २०० युनिट मोफत वीज, शेतकरी-शेतमजुरांना दोन लाखांपर्यंतचं कर्ज माफ, मनरेगामार्फत २०० दिवसांचा रोजगार, रोजंदारीत ८०० रुपयांपर्यंत वाढ, १० लाख सरकारी नोकरभरती, दलित अत्याचारांविरोधात कठोर कारवाई, बेरोजगारांना ३००० रुपये आणि वयोवृद्धांना १३०० रुपयांचा मासिक भत्ता असे अनेक जीवनाला स्पर्श करणारे मुद्दे त्यांनी आपल्या जाहीरनाम्यात आणले आहेत.

या कार्यक्रमासोबतच या पक्षाकडे दीपांकर भट्टाचार्य नावाचा एक समजूतदार नेताही आहे. काँग्रेस-राजद जागावाटपात संघर्ष झाला तेव्हा त्यांनी महत्त्वाची भूमिका निभावली होती. त्यांचा पक्ष आघाडीत तिसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष असला तरी आघाडीला हेतू देणारा पक्ष आहे. या पक्षाने स्वत: चांगली कामगिरी केली आणि आपला सहानुभूतीदार मतदार मित्रपक्षांकडे वळवून आघाडीला सत्तेत आणण्यात यश मिळवलं, तर येत्या काळात हा पक्ष आणखी फोफावू शकतो आणि त्यामुळे बिहारच्या राजकारणातील जातींचं महत्व कमी होऊन आर्थिक मुद्दे ऐरणीवर येऊ शकतात.

बघायचं!