'आयुषमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' ही सरकारी आरोग्य विमा योजना आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र कुटुंबांना ५ लाख रुपयांपर्यंतचं आरोग्य संरक्षण मिळतं. म्हणजे कुटुंबातलं कुणी आजारी पडल्यास ते या योजनेशी जोडलेल्या कोणत्याही सरकारी किंवा खासगी हॉस्पिटलमध्ये जाऊन कॅशलेस उपचार घेऊ शकतात. उपचाराचा सगळा खर्च सरकार उचलतं. वरकरणी ही योजना अगदी फूलप्रूफ वाटत असली तरी त्यात प्रचंड घोटाळे झाले आहेत. या घोटाळ्यांच्या गोंधळामध्ये गरजू रुग्णांना या योजनेचा किती फायदा झाला आहे, हाही प्रश्नच आहे.

बिहार, मध्यप्रदेश आणि उत्तरप्रदेश या तीन राज्यांत योजनेच्या एकूण लाभार्थी लोकसंख्येपैकी ३०% लोक राहतात. भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (CAG) यांच्या अहवालानुसार, आयुषमान भारत योजनेत विशेषतः मध्यप्रदेशात जास्त घोटाळे झालेले आहेत. या अहवालानुसार, ४०३ मृत रुग्णांच्या नावावर उपचार दाखवून १.१ कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम लाटण्यात आलीय आणि ८०८१ प्रकरणांमध्ये एकाच रुग्णाला एकाच वेळी अनेक रुग्णालयांमध्ये दाखल दाखवण्यात आलंय. शिवाय, २४ सरकारी रुग्णालयांनी त्यांच्या बेड क्षमतेपेक्षा जास्त रुग्ण दाखल झाल्याचं दाखवलंय; उदाहरणार्थ, जवाहरलाल नेहरू कॅन्सर हॉस्पिटलमध्ये १०० बेड असताना २३३ रुग्ण दाखल दाखवले गेलेत.

या गोष्टी उघडकीस यायला लागल्यानंतर देशभरातील २००० हून अधिक रुग्णालयांवर कठोर कारवाई करण्यात आली आहे. यामध्ये गैरव्यवहार करणाऱ्या १११४ रुग्णालयांना योजनेतून कायमचं काढून टाकलं आहे. ५४९ रुग्णालयांना तात्पुरतं निलंबित केलं आहे. याशिवाय, १५०४ दोषी रुग्णालयांवर १२२ कोटी रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे.

घोटाळे कसे केले जातात?

घोस्ट पेशंट: म्हणजे असा रुग्ण जो अस्तित्वातच नाही किंवा कधी हॉस्पिटलमध्ये आलाच नाही. त्याच्या नावाने खोटी कागदपत्रं तयार केली जातात, उपचाराचं नाटक रचलं जातं आणि बिल सरकारकडे पाठवलं जातं.

अनावश्यक शस्त्रक्रिया: रुग्णाला खरं तर शस्त्रक्रियेची गरज नसते, साध्या औषध-गोळ्यांनी तो बरा होऊ शकतो. पण फक्त योजनेचे पैसे मिळवण्यासाठी त्याला घाबरवून किंवा चुकीची माहिती देऊन मोठी शस्त्रक्रिया करायला लावली जाते.

बनावट बिलिंग: उपचार साधे केले जातात, पण बिल मात्र मोठ्या आणि महागड्या शस्त्रक्रियेचं बनवलं जातं. उदाहरणार्थ, रुग्णाला फक्त टाके घातलेले असतात, पण कागदोपत्री 'मेजर ऑपरेशन' झाल्याचं दाखवून लाखो रुपये उकळले जातात.

काही धक्कादायक उदाहरणं

मृत रुग्णांवर उपचार: योजनेच्या डेटामध्ये जे रुग्ण 'मृत' म्हणून नोंदवले गेले होते, त्यांच्या नावावरही उपचार सुरू असल्याचं दाखवून पैसे लाटण्यात आले. म्हणजे माणूस मेला तरी त्याच्या नावाने हॉस्पिटलचं बिल चालूच!

'सुपरमॅन' डॉक्टर: काही ठिकाणी एकाच डॉक्टरने २४ तासांत शंभर-दोनशे शस्त्रक्रिया केल्याच्या नोंदी सापडल्या आहेत.

गर्भाशय काढण्याचा सपाटा: देशातील काही भागांमध्ये, विशेषतः गरीब आणि कमी शिकलेल्या महिलांमध्ये गर्भाशय काढण्याच्या शस्त्रक्रियांचं प्रमाण अचानक वाढलं. अनेक महिलांना काही गंभीर त्रासही नसताना छोटी समस्या मोठी करून सांगितली गेली आणि त्यांची शस्त्रक्रिया करण्यात आली.

एकाच वेळी अनेक ठिकाणी ॲडमिट: एकाच रुग्णाला एकाच वेळी वेगवेगळ्या शहरांतील हॉस्पिटलमध्ये दाखल केल्याचं दाखवून योजनेतून पैसे घेतले गेले.

असं कशामुळे घडतं?

कोणताही घोटाळा एका रात्रीत किंवा एका व्यक्तीमुळे होत नाही. यामागे एक मोठी साखळी आणि अनेक कारणं असतात.

पैशाचा हव्यास हे सर्वात मोठं आणि मूळ कारण आहे. काही खासगी रुग्णालयांसाठी आरोग्यसेवा हा व्यवसाय झाला आहे. रुग्णाच्या जिवापेक्षा त्यांना नफ्यामध्ये जास्त रस असतो. कमीत कमी वेळेत जास्तीत जास्त पैसे कमावण्यासाठी असे उद्योग केले जातात. 'आयुषमान भारत' ही खूप मोठी योजना आहे. करोडो लाभार्थी आणि हजारो हॉस्पिटल्स यात जोडलेली आहेत. त्यामुळे प्रत्येक बिलाची आणि प्रत्येक केसची सखोल चौकशी करणं शक्य नसतं. या गोष्टीचा फायदा घेऊन घोटाळे केले जातात.

हेही वाचा - वाढता वाढता वाढे सीझेरियन प्रसूती

या योजनेचे बहुतेक लाभार्थी गरीब, ग्रामीण भागातून आलेले आणि कमी शिकलेले असतात. त्यांना त्यांच्या हक्कांची आणि योजनेच्या नियमांची पूर्ण माहिती नसते. हॉस्पिटल जे सांगेल त्यावर ते विश्वास ठेवतात. उपचारांनंतर त्यांना कोणत्या कागदपत्रांवर सही करायला सांगताहेत हेही त्यांच्या लक्षात येत नाही. त्यांच्या याच अज्ञानाचा गैरफायदा घेतला जातो.

याशिवाय, ऑनलाइन सिस्टीममधल्या काही त्रुटी शोधून त्यायोगे पळवाटा शोधून असे हुशार लोक बनावट नोंदी करतात आणि पैसे कमावतात.

यावर उपाय काय?

ज्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून घोटाळा केला गेला, त्याच तंत्रज्ञानाचा वापर करून तो रोखला जाऊ शकतो. राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरण (NHA) आता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आणि मशीन लर्निंग (ML) सारख्या प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहे. ही सिस्टीम संशयास्पद पॅटर्न शोधून काढते. म्हणजे एकाच डॉक्टरने अनेक शस्त्रक्रिया करणं, एखाद्या हॉस्पिटलमध्ये ठराविक शस्त्रक्रिया अचानक वाढणं वगैरे. असं काही दिसल्यास सिस्टीम लगेच अलर्ट देते. पण असा अलर्ट आल्यानंतर त्यावर कारवाई करणं हे पुन्हा त्या अधिकाऱ्यांच्या हातातच आहे. त्यामुळे फक्त माहिती मिळवणं हा त्यातला महत्वाचा भाग नाहीय, तर त्या माहितीवर कृती करणं आवश्यक आहे आणि ती एआय करू शकत नाही. ती माणसांनाच करावी लागेल, तीही भ्रष्टाचाराशिवाय.

याबरोबर फक्त कागदपत्रांवर अवलंबून न राहता, रुग्णालयांमध्ये अचानक भेटी देऊन तपासणी करणं गरजेचं आहे. उपचार घेतलेल्या रुग्णांशी रॅंडमली फोनवर बोलून किंवा प्रत्यक्ष भेटून उपचारांची खातरजमा करता येऊ शकते. रुग्णांना त्यांच्या हक्कांबद्दल सोप्या भाषेत माहिती देता येऊ शकते. उपचारानंतरही रुग्णाच्या मोबाईलवर एक मेसेज पाठवला जाऊ शकतो. त्याच्यावर झालेल्या उपचाराची माहिती त्यामध्ये देऊन ती बरोबर आहे की नाही हे त्यालाच विचारलं तर एक चेकपोस्ट तिथे तयार होऊ शकतं. हॉस्पिटलवर याचा एक प्रकारचा दबाव निर्माण होऊ शकतो.

घोटाळ्यात सापडलेल्या रुग्णालयांवर फक्त तात्पुरती कारवाई करून चालणार नाही. त्यांना योजनेतून कायमचं बॅन करणं, मोठा दंड लावणं आणि हॉस्पिटलच्या मालकांवर फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करणं अशा गोष्टी झाल्या तर त्यांच्यावर वचक बसू शकतो.

'आयुषमान भारत' ही योजना सुरु तर चांगल्या हेतूने झाली. पण आता पुढे आलेला हा 'फेक सर्जरी'चा घोटाळा म्हणजे सरकारी पैशांची लूट तर आहेच, शिवाय रुग्णांच्या आरोग्याशी आणि विश्वासाशी खेळ सुद्धा आहे. अशा अनुभवामुळे लोकांचा अशा योजनांवरचा विश्वास उडतो. योजना वाचवायची असेल तर त्यातला भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी सरकारला कठोर पावलं उचलावी लागतील.