कोल्हापुरी चप्पल माहीत नसणारा मराठी माणूस अगदी क्वचितच सापडेल. ही चप्पल केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे, तर देशभरात आणि परदेशांतही प्रसिद्ध आहे. कोल्हापुरी चपलेचा उद्योग हा भारतातील सर्वांत जुन्या हस्तकला उद्योगांपैकी एक आहे. कारण या चपलेला तब्बल ७०० वर्षांचा इतिहास आहे. दिसायला आकर्षक, दणकट आणि पावलांच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर अशी ही चप्पल राजे-महाराजेसुद्धा वापरत असत. ही चप्पल घातली की रानावनांत, डोंगरदऱ्यांत चालताना पायाला कोणत्याही प्रकारची इजा होणार नाही याची खात्रीच. त्यामुळे कष्टकऱ्यांमध्येही ही चप्पल पूर्वापार प्रसिद्ध होती. कोल्हापूरला भेट देणारा पर्यटक कोल्हापुरी चपलेच्या दुकानात एक तरी फेरफटका मारतोच. कारण आजही शहरी भागात दैनंदिन वापरापासून ते एखाद्या खास कार्यक्रमापर्यंत सगळीकडे या चपलेचा संचार दिसतो.
मात्र, तरी आता या उद्योगाची पूर्वीची शान राहिलेली नाही. त्यामागची कारणं जाणून घेण्यासाठी थोडं फिरायचं ठरवलं. अस्सल कोल्हापुरी चप्पल उद्योगाचं अस्तित्व किती टिकून आहे, त्यासाठी आतापर्यंत कोणकोणते प्रयत्न करण्यात आले आहेत, तेथील कारागिरांची परिस्थिती कशी आहे, दुकानदार-उद्योजक आणि कारागीर यांच्यातील संबंध कसे आहेत, बाजारात कोल्हापुरी चपलांची उलाढाल किती होते, या प्रश्नांची काही उत्तरं तिथे मिळाली.
महालक्ष्मी मंदिर हे कोल्हापूरचं प्रसिद्ध देवस्थान. मंदिरालगतच्या शिवाजी चौकात कोल्हापुरी चपलांची मोठी बाजारपेठ आहे. शहरात अनेक ठिकाणी चपलांची दुकानं असली, तरी मंदिरात दर्शनासाठी आलेला भक्त हाच कोल्हापुरी चपलेचा खरा ग्राहक आहे. त्यामुळे खासकरून त्यांच्या सोईचं ठिकाण म्हणजे शिवाजी चौकातील चप्पल आळी. या रस्त्यावर जवळपास ३००-३५० दुकानं आहेत. इथे कोल्हापुरी चपलांचे भरपूर प्रकार पाहायला मिळतात. जरी पंच, चांदणी पंच, तीन माजगी, गांधी, चार जरवाला, मेहेरबान, टोकवाली, भोईवादी, शाहू कापसी, कुरुंदवाडी, कटकानवाली कापशी, गोंडेवाली कापशी, सहावाणी चप्पल, पुडा कापशी, पायताण, बक्कलनाली आणि पुकारी, असे अनेक. चप्पल ओळीतील प्रत्येक दुकानात दिवसभरात साधारण १० हजार रुपयांचा माल विकला जातो. म्हणजेच दिवसाला साधारणपणे २५-३० लाखांची उलाढाल होते.
होलसेल बाजारात दुकानदार कारागिरांकडून एक कोल्हापुरी चप्पल जोड ५०० रुपये दराने खरेदी करतो. तोच जोड दुकानात १२०० रुपयांपासून अगदी ८००० रुपयांपर्यंत विकला जातो. काही दुकानदारांनी आणखी एक माहिती पुरवली, की ‘गिऱ्हाइक पाहून त्याच्या आर्थिक परिस्थितीचा अंदाज बांधला जातो. गिऱ्हाईक दुचाकीवरून आलं तर त्याला १२०० रुपये किंमत सांगितली जाते, साध्या चारचाकीतून आलं तर २५००-३००० रुपये आणि आलिशान कारमधून उतरलेलं गिऱ्हाइक असेल तर थेट ५०००-८००० रुपये भाव सांगितला जातो.' अगदी सामान्य ग्राहक आला तर त्याला कोल्हापुरी चपलांच्या नावाखाली चक्क पुठ्ठ्याची चप्पल विकली जाते.
पूर्वी कोल्हापूरी चपलांना अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया अशा अनेक देशांतही मोठी मागणी होती. या चपलांची निर्यातदेखील खूप मोठी होती; पण कालांतराने किमतीचा विचार करता दर्जा ढासळला आणि त्याचा निर्यातीवर परिणाम झाला.
कोल्हापुरातील सुभाषनगर भागात चप्पल तयार करण्याचं काम केलं जातं. सुभाषनगरातील जवळपास प्रत्येक घरातले सर्व सदस्य या कामात गुंतलेले असतात. चामडी भिजवून ठेवणं, चामडीचं तासकाम करणं, चामडी वेगवेगळ्या आकारांत कापणं, चामड्याच्या टाचा तयार करणं, तळभाग तयार करणं, त्यावर शिलाई करणं, चामडीच्या वेण्या विणणं, अंगठे तयार करणं, चपलेच्या पट्ट्यावर लावण्यासाठी गोंडे तयार करणं, अशी विविध कामं इथे सुरू असतात.
या कामांमध्ये महिला कारागिरांचा सहभाग मोठा आहे. चपलांच्या तळपायाच्या भागाची नाजूक शिलाई बहुतांश महिलाच करतात. ही शिलाई हातानेच केली जाते. ५० जोड चपलांच्या शिलाईचं काम करण्यासाठी साधारण आठवडाभर लागतो. त्यामध्ये पुरुषांची कोल्हापुरी चप्पल आणि महिलांची कोल्हापुरी चप्पल असे प्रकार पडतात. पुरुषांच्या चप्पलजोडीच्या शिलाईकामाचे प्रत्येकी २२ रुपये मिळतात, तर स्त्रियांच्या चपलेसाठी हाच भाव जोडीमागे २० रुपये असा आहे. सुभाषनगरात दिवसाला पाच जोड ते ५० जोड शिलाईकाम करणाऱ्या महिला कारागीर आहेत.
कोल्हापुरी चपलांच्या उद्योगांसाठी लागणारा कच्चा माल म्हणजे बैल, म्हैस, शेळीची कातडी. हा माल कुठून येतो? कारागीर सँडो रोटे सांगतात, “पूर्वी कोल्हापुरातच कच्चा माल मिळायचा. कारण इथे बरेच कत्तलखाने होते. त्यांतले कित्येक कत्तलखाने आता बंद झाले आहेत. आता बहुतेक वेळा कच्चा माल मिरजेतून आणावा लागतो.” मिरजेत हा माल कोलकाता आणि चैन्नईमधून आणला जातो. कोल्हापुरात जे काही थोडेफार कत्तलखाने उरले आहेत तिथे मिरजेपेक्षा भाव जास्त असतात. किलोमागे ३० रुपये जास्त मोजावे लागतात. त्यापेक्षा मिरजेतून कच्च्या मालाचं ५०-५० किलोचं बंडल घेतलं की ते स्वस्त पडतं. कच्चा माल आणला की तो पहिल्यांदा भिजवला जातो. त्यामुळे चामड्याचा दर्प निघून जातो. चामडं मऊ पडतं. त्यानंतर चपलांचे वेगवेगळे भाग तयार केले जातात.
या संदर्भात ‘कोल्हापूर चप्पल, चर्मवस्तू उत्पादक विक्रेते संघटने'चे अध्यक्ष अशोक गायकवाड यांच्याशीही बोलणं झालं. ते म्हणतात, “कोल्हापुरात कारागिरांना कच्चा माल पुरवणारे दुकानदार अगदी हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतपत आहेत. ते मिरजेला जातात आणि कच्चा माल आणतात. कारागिरांना या मालावरच अवलंबून राहावं लागतं. मिरजेतून स्वतः कच्चा माल आणणं कारागिरांना परवडत नाही.” कच्चा माल पुरवणारे दुकानदार याच परिस्थितीचा फायदा घेतात. इतकंच नाही, तर ते कारगिरांना ‘आमच्याशिवाय बाहेर कुठे माल घालायचा नाही' अशी तंबीदेखील देतात. कारागीर आपल्याकडेच टिकून राहावा, त्याने इतर कुठेही माल घालू नये यासाठी त्याला कर्जाच्या जाळ्यात अडकवलं जातं.
या सगळ्यामुळे कारागीर आर्थिकदृष्ट्या चांगलाच भरडला जातो. सुभाषनगरातील कारागीर मुळातच गरीब आहे. त्याचं हातावरचं पोट आहे. त्याने आणि त्याच्या कुटुंबाने काम केलं तरच त्याला पैसे मिळतात; पण त्याने तयार केलेल्या मालाची पूर्ण रक्कम कधीच त्याला मिळत नाही. संपूर्ण रक्कम दिली तर तो आपल्याकडे माल देणार नाही अशी भीती दुकानदारांना असते. त्यामुळे होतं काय, की कारागिरांकडून १० हजार रुपयांचा तयार माल मिळाला असेल तरी दुकानदार त्याच्या हातावर फक्त दोन हजार रुपयेच टेकवतात. राहिलेली रक्कम देण्यास टाळाटाळ केली जाते. दरम्यान, कारागिराने वेगळ्या दुकानदाराला माल विकला तर आधीच्या दुकानदाराकडे बाकी असणारी त्याची रक्कम बुडते. थोडक्यात, येनकेन मार्गाने कारागीर आपल्याकडेच राहावा यासाठी दुकानदार सतत प्रयत्नशील असतात.
आता दोन हजार तर दोन हजार, कारागीर ते पैसे घेतो आणि पहिलं दारूचं दुकान गाठतो. तिथे चार-पाचशे रुपये खर्च करतो. काही उधाऱ्या केलेल्या असतात त्या भागवतो. उरलेल्या रकमेत जमेल तितका घरातील किराणा भरतो. शेवटी त्याच्या हातात काय उरतं? शून्य. सुभाषनगरातील बहुतेक कारागीर असे कंगाल असतात. या संदर्भात कारागीर अमित रोटे सांगतात, “पूर्वीच्या कारागिरांनी बँकेकडून कर्जं घेतलेली होती. परंतु, दुकानदारांकडून पक्क्या मालाची रक्कम वेळेवर न मिळाल्यामुळे हप्ते थकले, बँकेची थकबाकी वाढली. काही कारागिरांनी बँकांचे पैसेच बुडवले. त्यामुळे आताच्या कारागिरांना बँक कर्ज देत नाही. पूर्वी जिल्हा उद्योग भवनातून आर्थिक साहाय्य केलं जात होतं, पण तेही आता बंद झालं आहे. त्यामुळे आता कारागिरांची सगळी मदार दुकानदारांकडून येणाऱ्या कच्च्या मालावर असते. दुकानदार त्याचाच फायदा घेतात.” एकंदरीत, कोल्हापुरी चपलांचा उद्योग ज्यांच्या खांद्यावर उभा आहे ते कारागीरच विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून लांब आहेत.
याचा आणखी एक दूरगामी परिणाम म्हणजे कारागिरांची तरुण पिढी या कामात उतरण्यास तयार नसते. काही घरांमध्ये तरुण डिजिटल मार्केटिंगचा फंडा वापरून ऑनलाइन बाजारात कोल्हापुरी चप्पल विकतात आणि दिवसभरात हजार-पाचशे रुपये सहज मिळवतात. मान मोडून कष्ट न करता, हात-कपडे घाण न करता इतके पैसे मिळत असतील तर प्रत्यक्ष या उद्योगात उतरायचं कशाला, अशी त्यांची मानसिकता. त्यामुळे या उद्योगात जुनीच पिढी काम करताना दिसते. परिणामी, चपलांचा हा हस्तव्यवसाय किती दिवस तग धरून राहील हा एक प्रश्नच आहे.
कोल्हापुरी चप्पल उद्योग टिकवून ठेवायचा असेल तर केंद्राची क्लस्टर योजना हा एक चांगला पर्याय आहे. त्यातून कॉमन फॅसिलिटी सेंटर, पॅकेजिंग सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर, डिझायनिंग सेंटर, रिसर्च सेंटर आणि सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे आधुनिक यंत्रसामग्री अशा बऱ्याच गोष्टी उपलब्ध होतील. शिंदे-फडणवीस सरकारनेदेखील यंदाच्या अर्थसंकल्पात ‘कोल्हापुरी चप्पल क्लस्टर'संदर्भात घोषणा केली आहे. पण या क्लस्टरच्या संदर्भात दोन गोष्टी अडचणीच्या ठरत आहेत. पहिलं म्हणजे कोल्हापुरी चप्पल क्लस्टर योजना कोणत्या संघटनेकडून राबवायची यावरून ‘कोल्हापुरी चप्पल औद्योगिक समूह' आणि ‘कोल्हापूर चप्पल, चर्मवस्तू उत्पादक विक्रेते संघटना' या दोन संघटनांमध्ये वर्षानुवर्षं वाद आहे. ‘कोल्हापुरी चप्पल औद्योगिक समूह' ही संस्था अरुण सातपुते यांनी स्थापन केली. ‘कोल्हापूर चप्पल, चर्मवस्तू उत्पादक विक्रेते संघटने'चे अशोक गायकवाड यांनी पहिल्यांदा २००२ साली या क्लस्टरसाठी प्रस्ताव पाठवला. व्यापारी, दुकानदार आणि मध्यस्थ यांच्यासाठी नव्हे, तर कारागिरांसाठी ही क्लस्टर योजना राबवली जावी, अशी त्यांची भूमिका आहे. (या संदर्भात अरुण सातपुते यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.)
दुसरी गोष्ट म्हणजे शासन-प्रशासन पातळीवर कोल्हापुरी चप्पल क्लस्टरकडे होणारं दुर्लक्ष. या संदर्भात मागील १५-२० वर्षांपासून अशोक गायकवाड प्रयत्न करत आहेत. ते सांगतात, “क्लस्टर योजनेंतर्गत केंद्र सरकार १५ कोटी द्यायला तयार आहे; पण राज्य शासनाकडून क्लस्टरसाठी जागाच उपलब्ध करून दिली जात नाही. या संदर्भात केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या भेटी घेतल्या. त्यांच्याकडून फक्त आश्वासनं मिळालीत पण प्रत्यक्ष जमीन मिळालेलीच नाही. कोल्हापुरात शासनाच्या जागा आहेत, त्यातून क्लस्टरसाठी जागा द्यावी, अशी मागणी आम्ही प्रशानाला केली; पण प्रशासन चालढकल करत आहे.”
क्लस्टरसाठी आपणच जागा घेऊ, असा विचार करून अशोक गायकवाड यांनी जागेची खरेदीही केली; पण स्थानिक प्रशासकीय पातळीवर जागेसंदर्भात अनेक अनावश्यक प्रश्न उपस्थित केले गेले. सर्व आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केलेली असूनही अधिकाऱ्यांकडून फाइल पुढे सरकवली गेली नाही. परिणामी, काम पुन्हा अडून राहिलं ते राहिलंच.
ज्याच्यासाठी क्लस्टर योजना आणण्याचा प्रयत्न होतोय त्या कारागिराला क्लस्टरसंदर्भात काय वाटतं? बरेचसे कारागीर असे भेटले की त्यांना ही क्लस्टर योजना काय आहे, त्याचे फायदे काय, यातल्या कशाचीच काहीच कल्पना नव्हती. या संदर्भात कारागीर नितीन बामणे विषादाने म्हणतात, “कोल्हापुरी चपलांच्या संदर्भातील कोणतीही योजना असो, ही सगळी मोठ्या लोकांची कामं आहेत. हे नेते लोक आणि संघटनांचे पदाधिकारी प्रयत्न का करतात? कारण अशा योजनांमधून कोट्यवधी रुपये अनुदान मिळणार असतं. कारागिरांचं कल्याण हा दुय्यम भाग आहे!”
एकीकडे, कोल्हापुरी चप्पल उद्योगाचा विकास व्हावा, कारागिरांना अद्ययावत प्रशिक्षण मिळावं यासाठी शिवाजी विद्यापीठाने पुढाकार घेऊन जिल्हा चर्मवस्तू उत्पादक आणि कोल्हापूर चप्पल क्लस्टर प्रा. लि. यांच्यात सामंजस्य करार घडवून आणला; पण त्यातून पुढे काहीच निष्पन्न झालं नाही.
थोडक्यात, दुकानदार आणि संघटनांचे नेते यांच्यातील टोकाचे वाद, दुकानदारांमधली परस्पर ईर्ष्या यांच्या कात्रीत हा उद्योग सापडला आहे. कोणत्याही मार्गाने आपल्या दुकानातील माल कसा जास्त विकला जाईल आणि त्यातून जास्तीत जास्त नफा कसा मिळवला जाईल, हीच दुकानदारांची मानसिकता दिसते. ज्या कारागिरांनी हा उद्योग टिकवून ठेवला आहे त्यांचंच मोठ्या प्रमाणात आर्थिक शोषण होत आहे. सर्वांनी मिळून-मिसळून, सामूहिकरीत्या काम करून हा उद्योग टिकवावा, वाढवावा अशी भावनाच दिसत नाही. त्यात संघटना पातळीवरील वाद आणि शासन पातळीवरील उदासीनता यांची भर पडते. कोल्हापुरातील ही उद्योगपरंपरा रोडावण्यामागे ही खरी गोम आहे.
पूर्वी कोल्हापुरी चपलेचा एक जोड तयार व्हायला दीड-दोन महिन्यांचा कालावधी लागत असे. आता तसं नाही. पण म्हणजे आता उद्योगाची परिस्थिती सुधारली आहे असंही म्हणवत नाही. आधुनिक फॅशनला आपलंसं करणारेदेखील आवर्जून हा पारंपरिक चप्पलप्रकार विकत घेतात तेव्हा त्यामागचे असे सगळे प्रश्न त्यांच्यासमोर येत नाहीत. ते यावेत म्हणून हा खटाटोप.
(अनुभव सप्टेंबर २०२३च्या अंकातून साभार)
