ओला-उबर ॲपच्या शिरकावानंतर रिक्षा व्यवसायात मोठे बदल घडून आले आहेत. काही रिक्षाचालकांनी ही ॲपसंस्कृती स्वीकारली आहे, काही अजून साशंक आहेत; तर काही त्याविरोधातही आहेत. काय आहे या तिन्ही बाजूंचं म्हणणं? पुण्यातल्या रिक्षाचालकांशी बोलून लिहिलेला लेख.

‘रिक्षा, रिक्षा..' असा आवाज देऊन किंवा हात दाखवून रिक्षा थांबवणं ही आतापर्यंतची पद्धत होती. रिक्षावाले येण्यास तयार झाले तर ठीक, नाही तर ताटकळत दुसऱ्या रिक्षाची वाट बघावी लागायची. नेमक्या घाईच्या वेळी रिक्षा मिळाली नाही की साहजिकच माणसांची चिडचिड व्हायची. यातून मध्यमवर्गाचं रिक्षावाल्यांबद्दल नकारात्मक मत बनत गेलं; पण याकडे रिक्षाचालकांच्या दृष्टीनेही बघायला हवं. ते समाजसेवेसाठी नव्हे, तर स्वतःच्या पोटापाण्यासाठी रिक्षा चालवतात. ज्या ठिकाणी जाऊन लवकर प्रवासी मिळणार नाहीत किंवा रिकामं परत यावं लागेल अशा ठिकाणी त्यांनी तरी का जावं? प्रवाशांना हमखास रिक्षा मिळण्याचं ठिकाण म्हणजे रिक्षा स्टॅण्ड. पण त्यासाठी रिक्षाचालकांना स्टॅण्डवर नंबर लावावा लागतो. त्यात अर्धा तास तरी जातोच. नाही म्हटलं तरी ही गोष्टही रिक्षावाल्यांसाठी त्रासदायकच.

रिक्षा व्यवसायामध्ये अशा बऱ्याच त्रुटी होत्या. कोणत्याही व्यवसायातल्या त्रुटी दुरुस्त केल्या नाहीत तर दुसरा कोणी तरी चतुर व्यावसायिक त्यामध्ये उडी घेतो. हेच रिक्षाच्या बाबतीतही घडलं. ओला आणि उबर या कंपन्यांनी या क्षेत्रात प्रवेश केला आणि एका क्लिकवर चारचाकी गाड्या प्रवाशांच्या दारात येऊ लागल्या; काही काळाने रिक्षाही. रस्त्यावर किंवा स्टॅण्डवर जाण्यापेक्षा दारात रिक्षा मागवणं लोकांना सोयीचं वाटू लागलं. या कंपन्यांनी अनेक ऑफर्स देऊन प्रवाशांना आणि रिक्षाचालकांनाही आकर्षून घेतलं. सध्या उदाहरणादाखल पुण्याचा विचार केला, तर एकूण रिक्षा व्यवसायातील अनेक रिक्षा ओला-उबरसाठी काम करतात. इतर रिक्षाचालकांचे प्रश्न तर आपल्याला माहीत आहेतच. पण या नव्या कंपन्यांशी जोडून घेतलेल्या रिक्षाचालकांचे प्रश्न सुटले का, या नव्या व्यवस्थेत ते समाधानी आहेत का, त्यांचे प्रश्न काय आहेत, हे समजून घेण्यासाठी केलेली ही शोधाशोध.

पुण्याच्या शिवाजीनगर रेल्वे स्टेशनबाहेरचं दृश्य. सकाळच्या इंद्रायणी एक्स्प्रेसमधून प्रवाशांचा लोंढा बाहेर पडलाय. स्टेशनच्या बाहेरच रिक्षा स्टॅण्ड आहे. तिथे जवळपास वीसेक रिक्षाचालक आपापली रिक्षा घेऊन गिऱ्हाइकाची वाट बघत उभे आहेत. प्रत्येक रिक्षाचालक कुठे जायचंय, बसा रिक्षात, असा आग्रह करतोय; पण बहुतेक प्रवासी या रिक्षाचालकांना मानेनेच नकार देऊन मोबाइलमध्ये तोंड घालत आपण बुक केलेली रिक्षा कुठे आहे हे पाहतायत. बुक केलेल्या रिक्षा लांबून कुठून तरी येतायत, आपापल्या प्रवाशांना घेऊन जातायत. स्टेशनबाहेर स्टॅण्डवर थांबलेले रिक्षाचालक हे दृश्य बघत बसण्यावाचून काही करू शकत नाहीयेत. एक रिक्षाचालक वैतागून म्हणतोय, “आयला, सगळे ओलावालेच दिसतायत..”

ही आहे रिक्षासेवेची आजची परिस्थिती. असे अनुभव पदरी पडले की उरलेल्या रिक्षाचालकांच्या मनातही त्याच मार्गाने वळण्याचा विचार येणं स्वाभाविकच.

या ओला-उबरवाल्या रिक्षाचालकांचा व्यवसाय नेमका कसा चालतो? आपण ॲपमधून रिक्षा बुक करतो. काही वेळानंतर रिक्षाचालक दारात येतो. आपण त्याला ओटीपी सांगतो आणि रिक्षात बसतो. पण ॲपच्या पलीकडच्या बाजूला काय घडतं? गेल्या पाच ते सहा वर्षांपासून ॲप वापरणारे चाळिशीतले पांडुरंग कोळेकर सांगतात, “कस्टमरने राइड बुक केल्यानंतर जवळपासच्या अनेक रिक्षाचालकांना मोबाइलवर नोटिफिकेशन दिसतं. त्यामध्ये पॅसेंजरला किती किलोमीटर घ्यायला जायचं आहे, किती किलोमीटरवर सोडायचं आहे आणि किती रुपये मिळणार आहेत हे दिसतं (उबर ॲपमध्ये किती रुपये मिळणार आहेत ते दिसत नाही; पण आसपासच्या सर्व रिक्षाचालकांना एकाच वेळी नोटिफिकेशन दिसत असल्यामुळे लवकरात लवकर राइड ॲक्सेप्ट करायची असते.

दोन-तीन सेकंदांच्या आतच हे नोटिफिकेशन गायब होऊन जातं. त्या दोन-तीन सेकंदांतच ही राइड परवडते की नाही हे ठरवायचं असतं. मी बऱ्याचदा मोबाइलवर बोट ठेवूनच असतो. जो पहिल्यांदा क्लिक करतो त्याला राइड मिळते.”

रिक्षाचालकांकडून ॲप कसे पैसे घेतं याबद्दलही मला उत्सुकता होती. पांडुरंग म्हणतात, “ॲप सुरू केल्यानंतर ओला एका दिवसाला १५ रुपये प्लॅटफॉर्म फी चार्ज करतं, मग तुम्ही दहा ट्रिप करा नाही तर एक. उबर मात्र प्लॅटफॉर्म फी घेत नाही. उबर एकूण शुल्कावरून कमिशन घेतं. याशिवाय हे ॲपवाले कधी कधी प्रवेशशुल्क आणि ग्राहकसेवाही आकारतात. आता तर त्यांनी जीएसटी आकारायलाही सुरुवात केलीय.”

आम्ही रिक्षाचालकांना आरटीओच्या नियमानुसारच (मीटरप्रमाणे) पैसे देतो, असं या कंपन्या सांगतात. मात्र, रिक्षाचालकांचं म्हणणं वेगळं आहे. ३८ वर्षांचे सूर्यकांत ढमाले सांगतात, “पॅसेंजरला घ्यायला, म्हणजे पिकअप लोकेशनपर्यंत दोनपाचशे मीटर, तर कधी दीड-दोन किलोमीटर रिकामी रिक्षा घेऊन जावं लागतं. याचे पैसे आम्हाला मिळत नाहीत. समजा पिकअप लोकेशन एक किलोमीटरवर आहे आणि ड्रॉप लोकेशनही एक किलोमीटरवर आहे. म्हणजे आमचा प्रवास दोन किलोमीटरचा झाला. तरीही आम्हाला एकाच किलोमीटरचे पैसे मिळतात. म्हणजे एकवीस रुपये. मात्र, रिक्षाच्या मीटरप्रमाणे दोन किलोमीटर गाडी पळवली तर ३५ रुपये मिळतात.” ते पुढे म्हणतात, “मी दिवसभरातून साधारण १० ते १२ ॲपच्या राइड मारतो. प्रत्येक राइडचे सरासरी ३०० मीटर पकडले तर दिवसभरात तीन-चार किलोमीटर पिकअप लोकेशन गाठण्यातच जातात. म्हणजे दिवसभरात ७० ते ८० रुपयांचं नुकसान!”

त्यांच्याच शेजारी बसलेले शंकर पाटील आमच्या चर्चेत भाग घेऊन सांगू लागले, “रिक्षाचालक पिकअप लोकेशनचं अंतर कमी असलेलं किंवा पिकअप लोकेशन जास्त असलं तरी ड्रॉप लोकेशन लांब असलेल्या राइडची वाट बघतात; पण अशा राइड नेहमी मिळतातच असं नाही. ज्या वेळी अशा राइडचं नोटिफिकेशन दिसतं त्या वेळी मात्र सोडायचं नसतं. जो पटकन वाचून ॲक्सेप्ट करतो तो जिंकला.”

ॲपऐवजी मीटरप्रमाणे जाण्यात रिक्षाचालकांचा आणखी एक फायदा असतो, तो म्हणजे वेटिंग चार्जचा. ओला-उबरकडून वेटिंग चार्ज मिळत नाही, असं बहुतेक रिक्षाचालकांचं म्हणणं आहे. गेल्या २० वर्षांपासून रिक्षा चालवणारे श्रीनिवास जाधव म्हणतात, “जेव्हा रिक्षा कोणत्याही कारणासाठी थांबते त्या वेळी मीटर थांबतं आणि मिनिटाला १ रुपयाप्रमाणे वेटिंग सुरू होतं. ओला आणि उबरमध्ये वेटिंग चार्ज गृहीतच धरला जात नाही. समजा, पॅसेंजरने कोणत्याही कारणासाठी पाच मिनिटं गाडी थांबवली तरी त्या पाच मिनिटांची ओला-उबरकडून भरपाई मिळत नाही. म्हणजे गेले ना आमचे पाच रुपये वाया.” वेटिंग चार्जबाबत सगळ्याच रिक्षाचालकांची तीव्र नाराजी दिसते.

मग पॅसेंजरने मध्येच गाडी थांबवायला सांगितल्यावर काय करता, असं विचारल्यावर गणेश सूर्यवंशी म्हणतात, “मी सुरुवातीला थांबायचो; पण त्यात नुकसान आहे हे लक्षात आलं. त्यामुळे आता मी सरळ नकार देतो. परवाचीच गोष्ट. बावधनवरून एका जोडप्याने राइड बुक केली. डेक्कनला ड्रॉप लोकेशन होतं. कोथरूडच्या भुसारी कॉलनीजवळ थांबवायला सांगितलं. म्हणाले गिफ्ट घ्यायचंय. मी म्हटलं, तसं नाही जमणार. ट्रिप एन्ड करतो. होतील तेवढे पैसे द्या. इथून पुढे मीटरप्रमाणे नेतो. त्यांना ते काही पटलं नाही. मी म्हणालो, असंच थांबत थांबत जायचं होतं तर ओला कशाला बुक केली? तुम्ही आधी १०० रुपये देणार आणि आम्हाला थांबत थांबत दोन तासांनी ड्रॉप लोकेशनपर्यंत नेणार. याला काय अर्थय? ते काही ऐकायला तयार नव्हते. आणि मी काही रिक्षा थांबवली नाही. त्यांना थेट डेक्कनलाच सोडलं.”

प्रवाशांनी ड्रॉप लोकेशन टाकलंय तिथेच उतरणं अपेक्षित असतं; पण सगळेच तसं करतात असं नाही. प्रशांत मारणे आपला अनुभव सांगतात, “थोडं पुढे सोडा म्हणणारे भरपूर पॅसेंजर भेटतात. मीटरप्रमाणे असेल तेव्हा आपलाच फायदा असतो. पण आधीच ॲपमध्ये पैसे ठरवून थोडं पुढे सोडा म्हणणाऱ्यांचा राग येतो. पण काय करणार? सोडावं लागतं.” पण त्यांच्याच शेजारी बसलेले सुशील कोंडे म्हणतात, “मी असं करत नाही. जिथे लोकेशन संपतं तिथेच उतरायला लावतो- ज्येष्ठ नागरिक सोडून. एकदा एका पॉश माणसाला हायक्लास सोसायटीबाहेर सोडलं. तो म्हणाला, सोसायटीच्या आतमध्ये एका बिल्डिंगपाशी घेऊन चला. मी त्यांना म्हटलं, लोकेशन इथेच एन्ड झालंय. तुम्ही इथेच उतरा, किंवा झाले तेवढे पैसे द्या. पुढे तुम्हाला मीटरप्रमाणे सोडतो. तो झक मारत तिथेच उतरला.”

लांबची ट्रिप असते तेव्हा आम्हाला मीटरप्रमाणे पैसे मिळत नाहीत, कमी मिळतात, असं बहुतांश रिक्षाचालकांचं म्हणणं दिसतं. ‘ते तुम्ही कसं तपासता?' या प्रश्नावर अनिल जाधव एक युक्ती सांगतात, “ओला किंवा उबरची लांबची ट्रिप असेल तर आपल्याला योग्य पैसे मिळतायत का हे तपासण्यासाठी मी मीटर चालू ठेवतो. दहापैकी नऊ वेळेला ॲपचे पैसे मीटरच्या तुलनेत कमीच भरतात.” त्यांचं म्हणणं, “कालचाच अनुभव बघा. मंडईवरून हडपसरला जायचं होतं. ओलामध्ये ११९ रुपये दाखवले. पण त्याच वेळी मी मीटर पण चालू केलं. जाताना थोडं ट्रॅफिक लागलं. हडपसरला पोहोचलो तेव्हा मीटरवर १४७ रुपये दाखवले.” हा अनुभव अपवादात्मक नाही. जवळपास सगळ्या रिक्षाचालकांची हीच तक्रार आहे.

याशिवाय रिक्षाचालकांची ॲपबद्दल आणखी एक तक्रार आहे. गजानन शिंदे सांगतात, “हे ॲपवाले गुगल मॅपनुसार आधीच पैसे ठरवतात; पण हे गूगल मॅप एखादा रस्ता बंद आहे हे सांगत नाही. एकदा सहकारनगरपासून आंबेगावच्या दत्तनगरची ट्रिप होती. मॅप पुणे-मुंबई बायपासलगतच्या अंडरग्राऊंड रस्त्याने जायला सांगत होतं; पण काही तरी काम सुरू होतं म्हणून तो रस्ता बंद होता. म्हणून कात्रजच्या चौकापासून वळसा घालून दत्तनगरला जावं लागलं. जवळपास एक किलोमीटर जास्त फिरलो; पण याचे पैसे काही ओलाने दिले नाहीत. मीटरप्रमाणे गेलो असतो तर या वळशाचे १५ रुपये मिळाले असते.”

प्रवाशांनी ट्रिप बुक करून ती कॅन्सल केली तर दंड बसतो. पुढच्या ट्रिपच्या रकमेत तो दंड वसूल केला जातो; पण हा दंड वसूल करण्याची जबाबदारी मात्र रिक्षाचालकांवर टाकलेली असते. ही गोष्टही रिक्षाचालकांसाठी डोकेदुखी ठरते. कशी ते राजेंद्र पाटील सांगतात, “कोथरूडवरून बाणेरचं ८० रुपयांचं भाडं पडलं. पिकअप लोकेशनला एक मुलगी होती. ओटीपी टाकल्यानंतर तिला ॲपमध्ये २५० रुपये दाखवत होते. तिने विचारलं, एवढे कसे काय? मी म्हटलं, तुम्ही आधी राइड कॅन्सल केल्या असतील म्हणून कंपनीने तुम्हाला तो दंड लावलाय. तिला काही पटेना. ती तणतण करत निघून गेली. मुलगी असल्यामुळे मला अडवता आलं नाही. मी ओटीपी टाकल्यामुळे ते सगळे पैसे माझ्या अंगावर पडले. मी कंपनीला तक्रार केली; पण कंपनीने काही ऐकून घेतलं नाही. शेवटी ते मला खिशातूनच भरावे लागले.”

मीटर रिक्षामध्ये लगेज चार्ज आकारला जातो. ती सोय ॲपमध्ये नाही, अशी तक्रारही अनेक रिक्षाचालक बोलून दाखवतात. उमेश ढोले यांचा अनुभव बघा- “एका मुलीला पौडफाट्यापासून गुजराथ कॉलनीत जायचं होतं. बहुतेक ती रूम शिफ्ट करत असावी. तिच्याकडे भरपूर बॅगा होत्या. या बॅगांचे पैसे मागितल्यावर ती म्हणाली, ॲपमध्ये ४० रुपये ठरले आहेत. मी का देऊ एक्स्ट्रॉ पैसे? पॅसेंजर असं बोलल्यावर आम्ही काय बोलणार? मीटरप्रमाणे गेली असती तर तिला लगेज चार्ज द्यावाच लागला असता.”

ॲप वापरणाऱ्या रिक्षाचालकांचा शोध घेत असताना कर्वेनगर भागातल्या एका रिक्षा स्टॅण्डपाशी थांबलो. दुपारची वेळ होती. ओळीने रिक्षा थांबल्या होत्या. मी विचारलं, तुमच्यापैकी ओला-उबर ॲप कोणकोण वापरतं? एक रिक्षावाला उत्तरला, “आमच्यापैकी कोणीच ॲप वापरत नाही. या रिक्षा स्टॅण्डच्या सर्व सभासदांनी तसा ठरावच केलाय.” त्यांना कारण विचारल्यावर म्हणाले, “पहिलं कारण अनेक वयस्कर लोकांकडे साधे मोबाइल आहेत. ओला-उबर सुरू करण्यासाठी आम्हाला नवीन मोबाइल विकत घ्यावा लागेल. त्यानंतर दर महिन्याला नेटचं रीचार्ज करावं लागेल. एवढी सगळी गुंतवणूक करून ॲप सुरू करायचं. आणि दुसरं कारण म्हणजे काम आपण करायचं आणि पैसे त्यांना द्यायचे. कोणी सांगितली आहे ही हमाली!” त्यांच्या शेजारी थांबलेले एक रिक्षाचालक म्हणाले, “काही झालं तर मीटरनुसार येणाऱ्या पॅसेंजरसोबत वाद घालता येतो. ओलाच्या पॅसेंजरसोबत वाद घालता येत नाही. काही झालं तर कॉल सेंटरला फोन लावा नाही तर ऑफिसला चकरा मारा.” याशिवाय इतरही अनेक तक्रारी या रिक्षाचालकांनीही बोलून दाखवल्या.

मग एवढ्या सगळ्या तक्रारी असूनही रिक्षाचालक ॲप का वापरतात? अशा तक्रारींना कंटाळून ॲपकडे पाठ फिरवलेले रिक्षाचालकही भेटले, पण फार मोजके. अनेक कटकटी आहेत हे मान्य केलं तरी ओला-उबरचा वापर सुरू केल्यानंतर धंदा वाढला, असं बहुतेक रिक्षाचालकांचं म्हणणं होतं. ५५ वर्षांचे मल्हार राऊत म्हणाले, “नवीन घराचं कर्ज होतं, मुलाला गाडी घेतली त्याचं कर्ज होतं आणि माझ्या रिक्षाचंही कर्ज. या तिन्हींचे हप्ते भरायचे होते. साधारण महिन्याला २२ हजार हप्ता जायचा. मीटरने धंदा करत होतो तेव्हा हप्ते भरताना जीव मेटाकुटीला यायचा. माझ्या मित्राने ओलाबद्दल सुचवलं. ॲप वापरणं सुरू केल्यानंतर माझा धंदा दिवसाला हजार रुपयांवरून सोळा-सतराशेवर गेला.”

जितेंद्र इंगळे यांनी हा धंदा वाढण्याचं कारण सांगितलं, “फक्त मीटरनुसार धंदा करायचा झाल्यास गिऱ्हाइकांची वाट बघत बसायला लागतं. दिवसातले तीन-चार तास त्यातच जातात. ओला-उबर कमिशन घेतं खरं; पण ते सतत आपल्याला पॅसेंजर देत राहतात. यामुळे साहजिकच धंदा वाढतो. दुसरं म्हणजे लोकांना आपल्या दारात गाडी मागवायची सवय झाली आहे. ते जर ॲपकडे वळले असतील तर आपण रिक्षा स्टॅण्डवर थांबून काय फायदा? ॲपमुळे कुठल्याही कोपऱ्यावर थांबलं तरी पॅसेंजर मिळतात.” ते पुढे म्हणाले, “ज्या रिक्षाचालकांनी हा बदल स्वीकारला ते नफ्यात आहेत आणि ज्यांनी नाही स्वीकारला त्यांना पॅसेंजरसाठी वणवण करावी लागतेय.”

ॲपचे आणखीही फायदे आहेत, असं काही रिक्षाचालकांचं म्हणणं आहे. उदाहरणार्थ ‘गो टु होम'चा ऑप्शन. ज्ञानेश्वर काळे यांनी सांगितलं, “जशा ट्रिपा मिळतील तसं आम्ही शहरात फिरत राहतो. कधी कधी दिवसाच्या शेवटाला शहराच्या दुसऱ्या टोकाला जाऊन पोहोचतो. आता धंदा बंद करून घरी यायचं असतं. तेव्हा ‘गो टु होम'चा ऑप्शन सुरू करतो. त्यानंतर बहुतेकदा मला घराजवळचं किंवा घराला जाणाऱ्या दिशेचं भाडं मिळतं. एकदा रात्रीचे १० वाजले होते. देहूरोडला एका पॅसेंजरला सोडलं होतं. आता मला घरी, म्हणजे कॅम्पात जायचं होतं. म्हणून मी गो टु होम सुरू केलं. मला लगेच पुणे स्टेशनचं भाडं मिळालं ३१० रुपयांचं. मीटरनुसार रिक्षा चालवत असतो तर मला वाट बघावी लागली असती किंवा रिकामंच घरापर्यंत यावं लागलं असतं.”

ओला-उबर वापरणाऱ्यांना फक्त ॲपनुसारच व्यवसाय करणं बंधनकारक असतं का? तर नाही. अनेक रिक्षाचालक खुबीने मीटर आणि ॲप दोन्हींचा वापर करतात. कसं ते बघा. प्रकाश जवळकर सांगतात, “मीटरनुसार धंदा केल्यावर त्याचे पैसे कोणाला द्यावे लागत नाहीत. म्हणून मी मीटरच्या धंद्याला प्राधान्य देतो. मीटरची भाडी मिळत गेली तर मी ॲप सुरू करत नाही. दुपारी मीटरची भाडी मिळणं थांबतं तेव्हा ॲप सुरू करतो. किंवा, कधीकधी मीटरची भाडी मारत मारत लांबवर गेलो आणि मला घरी परतायचं असलं तेव्हाच घराजवळचं भाडं मिळवण्यासाठी ॲप सुरू करतो.” अशाप्रकारे दोन्ही पद्धतीने व्यवसाय करणारे अनेक रिक्षाचालक भेटतात.

स्विगी-झोमॅटो डिलिव्हरीवाल्यांना जशा ऑफर्स देतात तशाच ऑफर्स ओला-उबरकडूनही मिळतात. मोहन शिंदे सांगतात, “पुण्यात अशी बरीच ठिकाणं आहेत ज्या ठिकाणी लवकर रिक्षा मिळत नाही किंवा तिकडचं भाडं कोणी घेत नाही. उदाहरणार्थ उंडरी, पिसोळी, सूस, विमाननगर, बाणेर वगैरे. अशा ठिकाणी जाण्यासाठी ओला-उबर ॲपवाले रिक्षाचालकांना दहा-वीस, तर कधी त्याहून जास्त रुपये बक्षीस देतात. याशिवाय सणावाराला वगैरे रस्त्यांवर कमी रिक्षाचालक असतात, तेव्हा ॲप रिक्षाचालकांना ऑफर्स देतात. अलीकडेच ओलाने एक ऑफर ठेवली होती. चोवीस तासांत १२ ट्रिप पूर्ण केल्यानंतर १५० रुपये. अशा ऑफर्स असतील तर मी ॲप वापरणं पसंत करतो.”

याशिवाय ॲपची आणखी एक चांगली गोष्ट बरेच रिक्षाचालक आवर्जून नमूद करतात. साजिद म्हणतात, “जर पॅसेंजर उशीर करत असेल तर त्याचं नुकसान आपल्याला होत नाही. म्हणजे पिकअप लोकेशनला गेलो आणि पॅसेंजरने पाच मिनिटांहून अधिक वेळ लावला तर ती ट्रिप आपण कॅन्सल करू शकतो आणि त्याचे आपल्याला ११ रुपये ५८ पैसे मिळतात.” ते पुढे सांगतात, “याशिवाय कंपनीने ॲपमध्ये कनेक्टिंग राइड देण्याची सुधारणा केली आहे. समजा, एका चौकात किंवा आसपास १० रिक्षाचालक असतील आणि त्यापैकी तीनजणांनी नुकतंच पॅसेंजरला ड्रॉप केलं असेल तर त्या तिघांना आधी राइडचं नोटिफिकेशन दिसतं, मग बाकीच्यांना. काम करणाऱ्याला काम अशी पद्धत आहे. यामुळे कोणी बसून राहात नाही. आणि याचा परिणाम कमाईवर होतो.”

एकूण असं दिसतं, की हे ॲप रिक्षाचालकांसाठी फायदेशीरही आहे आणि त्यामध्ये काही त्रुटीदेखील आहेत. पण या ॲप्समुळे रिक्षा व्यवसायामध्ये मोठा बदल झाला हे मात्र खरं. हा बदल स्मार्टफोन वापरणाऱ्या, तिशी-चाळिशीतल्या रिक्षाचालकांनी चटकन स्वीकारला आहे; पण त्याहून मोठ्या वयाच्या मंडळींना मात्र ही ॲपसंस्कृती स्वीकारणं अवघड जातंय. ज्या लोकांनी हा बदल स्वीकारला नाही ते या व्यवसायात तग धरतील का, ओला-उबरसारख्या कंपन्या हेच या व्यवसायाचं भविष्य आहे, की त्यात आणखी उलथापालथ घडणार आहे हे काळच ठरवेल.

(रिक्षाचालकांची नावं बदलली आहेत.)

ओला ॲप नवीन सुरू झालं होतं आणि मी नुकतंच इन्स्टॉल केलं होतं. संगमवाडी ते झेड ब्रिज असं ओलाचं भाडं घेऊन चाललो होतो. डेक्कनला मी कस्टमरकडून ॲपवर दाखवल्यानुसार पैसे घेतले. तेव्हा कळलं की ते साध्या वेषातले पोलिस होते. खरतर मीटरपेक्षा पाच रुपये कमी झाले होते. पण तरी ॲप वापरणं बेकायदा ठरवून त्यांनी माझी रिक्षा जप्त केली. मी ओला कंपनीकडे तक्रार केली; पण त्यांनीही हात वर केले. मला पाच हजार रुपयांचा दंड पडला. कोर्टकचेरीसाठी पाच-सहा हजार रुपये खर्च झाले ते वेगळेच.
- विलास शिरसाट

सरकारनेच ॲप सुरू करावं
फेब्रुवारी २०२२ मध्ये महाराष्ट्र रिक्षा पंचायत या संघटनेने ओला आणि उबेरसारख्या ॲप्सवर बंदीसाठी पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये स्वाक्षरी मोहीम राबवली होती. या कंपन्यांमुळे रिक्षाचालकांच्या व्यवसायावर परिणाम झालाय, असं या संघटेनचं म्हणणं होतं. तसंच एप्रिल महिन्यात चेन्नईमध्ये अनेक रिक्षाचालकांनी आणि संघटनांनी एकत्र येऊन रिक्षाचालकांच्या विविध मागण्यांसाठी निदर्शनं केली होती. त्या मागण्यांमध्ये ओला-उबर ॲपवर सरकारने बंदी आणावी, अशी मागणी होती. “हे ॲप्स रिक्षाचालकांच्या एकूण कमाईमधल्या ३० टक्के रकमेवर डल्ला मारतात. त्यापेक्षा सरकारनेच अशा प्रकारचं ॲप सुरू करावं आणि रिक्षाचालकांकडून दोन टक्के रक्कम घ्यावी. ही संकल्पना प्रवासी आणि रिक्षाचालक या दोघांसाठी चांगली ठरेल.” असं या आंदोलनाचे समन्वयक बालसुब्रह्यण्यम यांचं म्हणणं होतं.
(स्रोत - इंडियन एक्स्प्रेस, न्यूजक्लिक, न्यूजमिनिट)

रिक्षास्टॅण्ड संस्कृती लयाला जाणार?

पुण्यामध्ये रिक्षा स्टॅण्डची म्हणून एक संस्कृती आहे. सत्यनारायणाची पूजा करणं, देवांची गाणी लावणं, वेगवेगळ्या सणावारांना दीपमाळा लावणं, अशा गोष्टी रिक्षा स्टॅण्डवर होत असतात. शिवाय रिक्षा स्टॅण्डच्या निमित्ताने रिक्षाचालकांचं स्थानिक संघटन असतं. रिक्षाचालकांच्या बाबतीत काही बरंवाईट घडलं तर स्टॅण्डवरचे सहकारी एकत्र येतात. ॲप वापरण्याचं प्रमाण वाढीस लागल्यावर रिक्षा स्टॅण्डची गरज नाहीशी होऊन रिक्षा स्टॅण्डची संस्कृतीच नाहीशी होईल, अशी भीती काही रिक्षाचालकांनी व्यक्त केली.

तंत्रज्ञानाला विरोध नाही धोरणाला आमचा विरोध
स्थानिक प्रवासी वाहतुकीसाठी वाहनं किती आणि कोणत्या प्रकारची असली पाहिजेत, रिक्षा किती असल्या पाहिजेत, मीटरचे दर किती असले पाहिजेत, त्यांची हद्द कुठपर्यंत (उदा. मुंबईत कुर्ल्याच्या पुढे रिक्षांना हद्द मर्यादा आहे.) हे वाहतूक कायद्यानुसार प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण ठरवतं. ओला-उबरसारख्या कंपन्यांकडे या प्राधिकरणाची कसलीच परवानगी नाही. त्यामुळे ओला-उबरसारखे मध्यस्थ बेकायदा ठरतात, म्हणून त्याला रिक्षा पंचायतचा विरोध आहे. एकीकडे रिक्षाचालकांवर रिक्षाचा परवाना, रिक्षाचालक परवाना, बॅज यांसारख्या गोष्टींची बंधनं आहेत, दुसरीकडे या ॲप्सना कोणतीच बंधनं नाहीत. ही गोष्ट रिक्षाचालकांसाठी अन्यायकारक आहे. एखाद्या रिक्षाचालकाने मीटरनुसार भाडं आकारलं नाही तर त्याला परिवहन विभाग, वाहतूक पोलीस, न्यायालय यांचा तिहेरी दंड; शिवाय परवाना निलंबनाचा बडगा उगारला जातो. पण या ॲप कंपन्या कॅब आणि रिक्षांचे भाडेदर परस्पर ठरवतात. रिक्षाचालकांना पिकपचे पैसे, वेटिंग चार्ज नाकारतात. त्यांच्यासाठी कोणताच कायदा नाही? प्रशासन मोठ्यामोठ्या कंपन्यांच्या कलाने चाललेलं आहे. त्यासाठी कायदा धाब्यावर बसवला जात आहे, असाच याचा अर्थ होतो.
ओला-उबर ॲप वापरणाऱ्या रिक्षाचालकांना आज नफा जास्त मिळतोय. तो आनंद क्षणिक आहे. कारण ॲप वापरणाऱ्या रिक्षाचालकांची संख्या सध्या मर्यादित असल्याने त्यांचा फायदा होतोय; पण ही संख्या वाढली की नफा आपोआप कमी होईल.
आमचा तंत्रज्ञानाला विरोध नाही; पण तंत्रज्ञानाचा वापर करून, सामान्यांना ओरबाडून धनदांडग्यांचे खिसे भरण्याच्या धोरणाला आमचा विरोध आहे. स्थानिक वाहतूक जर खरोखरच प्रवासीस्नेही करायची असेल, तर आरटीओने पुढाकार घेऊन ओला-उबरसारखं ॲप सुरू करावं.
 - नितीन पवार, सेक्रेटरी, रिक्षा पंचायत

(जुलै अनुभवच्या २०२२ अंकामधून साभार)