१९३२ साली शांतारामबापूंनी ‘अयोध्येचा राजा' हा पहिला मराठी बोलपट तयार केला. त्या घटनेला नुकतीच ९० वर्षं पूर्ण झाली. अजून नऊ वर्षांनी, म्हणजेच २०३२ मध्ये मराठी चित्रपटाचा शतक महोत्सव साजरा होत असेल. माझ्या मनात प्रश्न हा आहे, की आपण केवळ फेटे बांधून, नऊवारी साड्या नेसून आणि तुताऱ्या वाजवून तो महोत्सव साजरा करणार आहोत, की शंभरी पूर्ण करणारा मराठी चित्रपट कसा असावा याविषयी आपलं काही म्हणणं असणार आहे? तो केवळ भावनिक उत्सव न होता जगापुढे अभिमानाने मिरवता येईल असं मराठी चित्रपटविश्व साकारायचं असेल तर येती नऊ वर्षं फार महत्त्वाची आहेत. आपण सगळ्यांनी एकत्र येऊन निश्चित अशा दिशेने प्रयत्न केले तर मराठी चित्रपटांचं सुवर्णयुग पुन्हा एकदा बघण्याचं भाग्य आपल्या सगळ्यांना मिळेल. पण त्यासाठी आज मराठी चित्रपट ज्या टप्प्यावर आहे त्याचं डोळस परीक्षण झालं पाहिजे. त्याच भावनेतून मी आज मराठी चित्रपट, चित्रपटगृहं, कलावंत, दिग्दर्शक, निर्माते, सरकार आणि प्रेक्षकांविषयी मला जे वाटतं ते मांडतो आहे. अगदी रोखठोक!

मला वारंवार असं वाटतं, की आपला मराठी चित्रपट दुष्टचक्रात अडकला आहे. हिंदी किंवा दाक्षिणात्य चित्रपटांच्या तुलनेत मराठी चित्रपटाला पुरेसा प्रेक्षकवर्ग येत नाही. तसा तो न आल्यामुळे चित्रपटात आर्थिक गुंतवणूक करणाऱ्या निर्मात्यांची मराठी चित्रपटांमध्ये पैसे गुंतवण्याची तयारी नसते. कारण मोठ्या प्रमाणावर प्रेक्षक आले नाहीत तर गुंतवणुकीच्या प्रमाणात नफा मिळत नाही. अनेकदा चित्रपट तोट्यातही जातो. काही निर्माते कर्जबाजारी झाल्याचीही उदाहरणं आहेत. हे सगळं असतानाही जे मोजके निर्माते मराठी चित्रपट निर्माण करतात ते फारशी जोखीम घेत नाहीत. हात आखडता ठेवून जेमतेम गुंतवणूक करतात. परिणामी, वेगवेगळी लोकेशन्स, तांत्रिक बाजू, नेपथ्य, संगीत, कलाकारांचं मानधन आणि प्रसिद्धीवरचा खर्च या सगळ्यांवर मर्यादा येते. असे कमी बजेटचे चित्रपट प्रेक्षकांसमोर येतात तेव्हा शेकडो कोटी रुपये खर्च करून बनवलेले चकचकीत हिंदी चित्रपट त्यांच्यासमोर पर्याय म्हणून उभे असतात. स्वाभाविकच अनेक मराठी प्रेक्षकांची पावलं कळत-नकळतपणे हिंदी चित्रपटांकडे वळतात. मराठी चित्रपट मात्र काठावर पास किंवा नापास झालेल्या मुलासारखा नजर चुकवत उभा असतो. त्यामुळे पुढचा चित्रपट निर्माता मराठीत कमीत कमी गुंतवणूक करतो आणि हा सिलसिला चालूच राहतो. हे चित्र पाहताना बेरोजगार तरुणांचे संवाद आठवतात. ते म्हणत असतात, की अनुभव नाही म्हणून आम्हाला नोकरी मिळत नाही, आणि नोकरीच मिळत नसेल तर अनुभव कसा मिळणार? आजच्या मराठी चित्रपटाची स्थिती माझ्या मते यापेक्षा निराळी नाही. पण ही स्थिती निर्माण होण्यामागे काही कारणं आहेत.

मराठी चित्रपटांचे लेखक आणि दिग्दर्शक हा माझ्या दृष्टीने चिंतेचा विषय आहे. काही सन्माननीय अपवाद सोडल्यास बहुतांश लेखक-दिग्दर्शक मंडळी चित्रपट हा एक व्यवसाय आहे, त्यामुळे व्यवसायाचे नियम पाळूनच तो करावा लागतो, ही बाब मान्य करायला तयार नाहीत. तुम्ही फुटबॉलचे नियम पाळून क्रिकेट खेळू शकत नाही असं म्हणतात. चित्रपटांच्या बाबतीतही हेच असतं. कोणी तरी स्वत:च्या कमाईमधले पैसे बाजूला काढून चित्रपटात गुंतवत असेल तर त्याचे ते पैसे वसूल होऊन वर त्याला दोन पैसे नफा मिळाला पाहिजेत, याचं भान लेखक-दिग्दर्शकांनी ठेवलंच पाहिजे. मराठी प्रेक्षक मोठ्या प्रमाणावर चित्रपटगृहात येऊन चित्रपट पाहतील असे विषय लेखकाने निवडले पाहिजेत. दिग्दर्शकाने त्या विषयांची मनोरंजक पद्धतीने मांडणी केली पाहिजे. कारण प्रेक्षक मुख्यत: मनोरंजनासाठी तिकीट काढून (आणि मोठ्या शहरांत वाहतूक कोंडीतून वाट काढून) चित्रपट पाहायला येत असतो. त्याला खळखळून हसायला मिळालं पाहिजे. पण म्हणून प्रत्येक वेळी मनोरंजन म्हणजे फक्त खळखळून हसणं नसतं. कधी श्वास रोखून धरणारं रहस्य असतं, तर कधी डोळ्यांच्या कडा ओलावणारं भावनाट्य असतं. एखाद्या चित्रपटात अभिनयाची जुगलबंदी असते, तर कधी मंत्रमुग्ध करणारं संगीत असतं. यातलं काही ना काही मिळणार असेल तर प्रेक्षक मराठी चित्रपटांना जरूर गर्दी करेल. पण आपल्यातली अनेक लेखक-दिग्दर्शक मंडळी निर्मात्याचा कणभरही विचार करताना दिसत नाहीत. त्याने फक्त पैसे ओतावेत, कारण त्याला कलेतलं काही कळत नाही, असा उर्मट भाव त्यामागे असतो. मग सतत सामाजिक समस्या आणि उपदेशाचे डोस पाजणारे संदेश चित्रपटांत येत राहतात. माझा सामाजिक चित्रपटांना विरोध नाही, पण दहातले एक-दोनच तसे असले पाहिजेत. बाकीचे आठ चित्रपट मात्र खणखणीत मनोरंजकच बनले पाहिजेत, तर कदाचित दहाच्या दहा चालतील. असे चालणारे चित्रपट दिसले की मराठीच काय पण अन्यभाषक निर्मातेही मराठी चित्रपटांत पैसे गुंतवतील. पैसे वसूल होण्याची खात्री असल्याने आधीपेक्षा थोडे जास्तही गुंतवतील. त्यातूनच मराठी चित्रपटांचं अर्थकारण सुधारेल आणि मराठी चित्रपटांचा दृष्टिकोनही बदलेल. पण त्यासाठी लेखक-दिग्दर्शकांनी निर्मात्याच्या दृष्टीने विषयांचा आणि मांडणीचा विचार करणं ही पूर्वअट आहे.

एका आर्थिक वर्षात आलेल्या मराठी चित्रपटांचा मी मध्यंतरी अभ्यास केला होता. त्या वर्षभरात एकूण १०० मराठी सिनेमे तयार झाले. त्या सगळ्यांची एकूण उलाढाल १२२ कोटींची झाली. त्यातले ११२ कोटी फक्त ‘झी'च्या सिनेमांचे होते. याच वेळी एका हिंदी सिनेमाची उलाढाल शंभराहून अधिक कोटींची झाली होती. याचा अर्थ संपूर्ण मराठी चित्रपटसृष्टीची एका वर्षाची उलाढाल ही फक्त एका हिंदी चित्रपटाइतकी होती. म्हणजे हिंदीच्या तुलनेत आपण कुठे आहोत आणि ते का आहोत याचा विचार वर लिहिलेल्या घटकांपैकी प्रत्येकाने करण्याची गरज आहे. सुनील फडतरे या माझ्या निर्मात्याने आतापर्यंत एकूण १९ सिनेमे केले आहेत. त्याच्या पहिल्या सिनेमाचं बजेट होतं ५० लाखांचं. मी त्याच्याबरोबर ‘कट्यार काळजात घुसली' केला तेव्हा ते आम्ही तीन कोटींवर नेलं. त्याला मी शब्द दिला होता- तुमचा प्रत्येक पैसा माझा आहे असं मी मानतो, तो पुरेपूर वसूल होईल याची जबाबदारी मी घेतो. ‘कट्यार...'ने ते केलं. त्यामुळेच ‘आणि काशिनाथ घाणेकर' हा सिनेमा करताना त्याने साडेपाच कोटींचं बजेट ठेवलं होतं. आणि अलीकडचा ‘हर हर महादेव' करताना तेच बजेट आठ कोटींवर गेलं. बजेट वाढत गेलं यापेक्षा महत्त्वाचा मुद्दा हा, की त्याचा आत्मविश्वास वाढला. निर्मात्यासोबत काम करताना मी जसे प्रयत्न करतो तसे करणारे आणखी काही दिग्दर्शक जरूर आहेत, पण त्यांची संख्या खूपच कमी आहे. बहुतांश वेळा निर्मात्याने सिनेमावर लावलेल्या पैशांचं गांभीर्य लेखक-दिग्दर्शकच काय पण कलाकारांच्याही लक्षात येत नाही. वेळा न पाळणं, अवास्तव गोष्टींची अपेक्षा करणं, काम करताना जीव ओतून काम न करणं, अशा गोष्टींमुळे सिनेमा फसतो, अपेक्षित परिणाम साधला जात नाही. त्यामुळे चित्रपट पाहायला अपेक्षेइतके प्रेक्षक येत नाहीत आणि या सगळ्यात निर्मात्याचे पैसे बुडतात. पुन्हा सिनेमा निर्माण करण्याची ताकद आणि उत्साह त्याच्यात उरत नाही.

त्यातूनही काही चांगले मराठी सिनेमे तयार होत असतात, पण त्यांचं प्रमोशन व्यवस्थित होत नाही. त्यांना तितकी प्रसिद्धी मिळत नाही. ‘मी काम केलेला सिनेमा असेल तरच मी त्याचं प्रमोशन करेन' ही आम्हा कलाकारांची वृत्ती तिथे आड येते. मराठी चित्रपटांचा पैस वाढवायचा असेल तर फक्त स्वत:पुरतं बघून चालणार नाही. निर्माता, दिग्दर्शक आणि अभिनेते यांचे एकत्रित प्रयत्न आवश्यक आहेत. मध्यंतरी मी कलाकारांसाठी एक कल्पना मांडली होती. माझी कल्पना साधी पण महत्त्वाची होती. दर महिन्याच्या एक ते पाच तारखा राखीव ठेवायच्या. या काळात कलाकारांनी महाराष्ट्रातल्या प्रमुख पस्तीस शहरांमध्ये दौरे करायचे. पूर्ण दिवस एकेका शहरात कार्यक्रम करायचे. तिथे एक ऑन स्क्रीन कार्यक्रम सुरू असेल. एखादी स्थानिक पत्रकार परिषद असेल. मराठी सिनेमाच्या आतापर्यंतच्या प्रवासाची चर्चा कुठे तरी सुरू असेल. कुठे येणाऱ्या चित्रपटांविषयी कलाकार सांगतील. असं केल्याने त्या गावातल्या लोकांच्या मनात सिनेमाविषयी उत्सुकता निर्माण होईल, गावात त्याची चर्चा होईल आणि त्याचा फायदा सिनेमाचा प्रेक्षकवर्ग वाढण्यात होईल. आम्ही कलाकार आता लोकांमध्ये फारसे मिसळत नाही. आम्ही शूटिंगसाठीसुद्धा काही मोजक्याच गावांमध्ये जातो. महाराष्ट्रातील अनेक गावं आम्हाला माहिती नसतात. ही उदासीनता आमच्यामध्ये असेल तर प्रेक्षकांनी आमच्यावर प्रेम करावं ही अपेक्षा आम्ही का ठेवायची? असो. काही ना काही कारणाने ती कल्पना अजून तरी प्रत्यक्षात आलेली नाही. पण जेव्हा येईल तेव्हा सगळ्यांचाच फायदा होईल. एक उदाहरण सांगतो. ‘आणि काशिनाथ घाणेकर' या माझ्या चित्रपटानंतर मी ‘अश्रूंची झाली फुले' हे नाटक केलं. या नाटकाचा मी निर्माता होतो आणि त्यात लाल्याची भूमिकाही करत होतो. मुंबई-पुणे-नाशकात आम्हाला उत्तम प्रतिसाद मिळाला. पण मला तेवढ्यावर थांबायचं नव्हतं. वाचकांना आश्चर्य वाटेल, पण विदर्भ-मराठवाड्यासह सर्व जिल्ह्यांमध्ये मी आवर्जून त्याचे प्रयोग केले. शेवटी करोना टाळेबंदी सुरू झाल्यामुळे शेवटचे काही जिल्हे नाइलाजाने करू शकलो नाही, पण तोपर्यंतच्या प्रत्येक ठिकाणी नाटकाला उत्तम प्रतिसाद मिळाला. यापुढेही मी जेव्हा जेव्हा नाटक करेन तेव्हा महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक जिल्ह्यात त्याचे प्रयोग करायचे, असा शब्द मी स्वत:ला दिला आहे. त्यामुळे चांगली नाटकं आणि चांगले चित्रपट महाराष्ट्रभर पोचवले तर मराठी प्रेक्षक प्रतिसाद देतोच देतो, हे मी स्वानुभवातून सांगू शकतो. पण आपण कलाकृती घेऊन लोकांपर्यंत नीट पोचत नाही, याला कारण आपली उदासीनता आहे. त्यामुळे प्रेक्षकांना दोष देण्यात अर्थ नाही.

दुर्दैवाने मराठी चित्रपटांच्या बाबतीत सरकारी पातळीवरही हीच उदासीनता दिसून येते. चित्रपटांना नुसतं अनुदान देऊन भागत नाही, तर चित्रपटासाठी भांडवल उभारणं, चित्रीकरण करणं किंवा प्रदर्शन करणं, या गोष्टीही सुलभ झाल्या पाहिजेत; पण आपल्याकडे सगळं उलट आहे. मराठी सिनेमात प्राणी वापरायचे असतील तर त्याची परवानगी दिल्लीला जाऊन घ्यावी लागते. शूटिंगसाठी लोकेशन निवडलं की ती परवानगी मिळायला अनेक दिवस लागतात. देशातल्या इतर काही राज्यांमध्ये शूटिंग केलं तर त्या-त्या राज्यांकडून सबसिडी मिळते. ‘कट्यार काळजात घुसली'च्या वेळेला मी महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विकास महामंडळाला लेखी पत्र दिलं होतं. त्यांनी आम्हाला संपूर्ण महाराष्ट्रातली काही ठिकाणं शूटिंगसाठी सुचवावीत, आम्ही तिथे शूटिंग करू, त्यामुळे त्या त्या ठिकाणचं पर्यटनदेखील वाढेल, त्यातून भोर किंवा फलटणसारखी ठिकाणं नवी पर्यटनस्थळं बनतील, तिथल्या अर्थकारणाला मदत होईल, रोजगार निर्माण होतील, अशी कल्पना मी सुचवली होती. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे माझ्या पत्राला साधं उत्तरही आलं नाही.

मुंबईतली गोरेगावची फिल्म सिटी हे सरकारी उदासीनतेचं आणखी एक उदाहरण आहे. त्या चित्रनगरीचं नाव विचाराल तर ते ‘दादासाहेब फाळके' असं आहे. पण तिथे मराठीचा सन्मान किती होतो? साधं उदाहरण पाहा. ती चित्रनगरी पाहायला येणाऱ्या पर्यटकांसाठी तिथे एक बस आहे. त्या बसवर दोन्ही बाजूंनी फक्त हिंदी कलावंतांचेच फोटो लावलेले होते. दादासाहेब फाळके या मराठी माणसाच्या नावाची महाराष्ट्रातली चित्रनगरी, जिथे आजवर अनेक उत्तम मराठी चित्रपटांची निर्मिती झाली आहे, तिथे त्या बसवर एकाही मराठी कलावंताचा फोटो का असू नये? मध्यंतरी एका शासकीय बैठकीत मी त्याविषयी आवाज उठवला होता. त्यानंतर आता त्या बसच्या एका बाजूला मराठी कलावंतांचे फोटो लागले आहेत. पण इतक्या साध्या गोष्टीसाठी आवाज उठवण्याची गरज का पडावी?

आपल्या भाषेतले सिनेमे चालण्यासाठी राज्य सरकारची आणखीही काही जबाबदारी आहे असं मला वाटतं. आपल्याकडे अनेक गावांमध्ये अजूनही सिनेमासाठी थिएटर्स नाहीत. लोक बघणार कुठे सिनेमा? शहरात येऊन मल्टिप्लेक्समध्ये सिनेमा बघणं ही इतकी खर्चिक बाब झालेली आहे, की सर्वसामान्य माणूस त्याचा विचार करू शकत नाही. मग तो मोबाइलवर, ओटीटीवर सिनेमे बघणं पसंत करतो. मग मराठी सिनेमाला प्रेक्षक नाही, ही तक्रार आम्ही का करायची? १०० लोक एका वेळी बसू शकतील अशी साधी सिनेमा थिएटर्स प्रत्येक गावात असायला हवीत, याची कुठल्याच पक्षाच्या सरकारला जाणीव का होत नाही? शहरांमध्ये मराठी सिनेमे दाखवले जातात, तिथेही त्यांची वेळ बहुतांशी प्रेक्षकांसाठी गैरसोयीची असते. ही विषमता का? टीव्हीवर सगळ्या भाषांमधील वाहिन्यांना त्यांच्या कार्यक्रमांसाठी सारखाच वेळ दिला जातो ना? मग थिएटरमध्ये मराठी सिनेमासाठी कमी आणि गैरसोयीची वेळ का दिली जाते?

आणखी एक मुद्दा आहे बालचित्रपटांचा. आजचे बालप्रेक्षक हे उद्याच्या उत्तम चित्रपटांचे आणि नाटकांचे प्रेक्षक असतात. पण खास या बालप्रेक्षकांसाठी म्हणून आपण किती कलाकृती बनवतो? मुलांसाठी म्हणून वेगळी नाटकं, सिनेमे करण्याचा विचार फारसा केला जात नाही. टीव्हीवरही मुलांसाठी चांगले कार्यक्रम नाहीत. हॉलिवुडमध्ये सिंड्रेला, फ़ेअरी टेल्स यावर अजूनही चित्रपट तयार होतात. आपल्याकडे रत्नाकर मतकरींच्या ‘अलबत्या गलबत्या' या बालनाट्याला मुलांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. याचा अर्थ चांगलं काही दिलं तर मुलांची ही पिढी ते पाहायला उत्सुक आहे. पण ‘अलबत्या गलबत्या'सारखी करमणूकप्रधान बालनाट्यं, सिनेमे किती होतात? पूर्वी गोट्या, विक्रम-वेताळ अशा मालिका होत्या. आता कार्टून वगळता अशा आशयसंपन्न मालिका मुलांसाठी कुठे होतात?

आपल्याकडे मराठी साहित्यात अनेक उत्तम कादंबऱ्या आहेत, कथा आहेत; पण त्या तितक्याच उत्तम रीतीने सादर करण्याचा प्रयत्न म्हणावा तितका होत नाही. त्यामुळे ‘कासव'सारख्या काही चित्रपटांना राष्ट्रीय पुरस्कार मिळतात, पण व्यवस्थित प्रमोशन आणि प्रदर्शन होऊ न शकल्याने प्रेक्षक आणि चित्रपट एकमेकांपर्यंत पोहोचूच शकत नाहीत. अनेक चित्रपटांची हीच व्यथा आहे. अर्थात कसदार चित्रपट बनवताना तो प्रेक्षकांच्याही पसंतीला उतरेल, मनोरंजक होईल याचं भान सतत ठेवायला हवं.

चित्रपटांविषयी अनास्था असण्यामागे आणखीही एक कारण आहे. आपल्याकडे सिनेमापेक्षा नाटक हा लोकांच्या जास्त जिव्हाळ्याचा विषय आहे. नाटकांचे दौरे महाराष्ट्रभर होतात. अगदी छोट्या गावांमध्ये स्थानिक कलाकार छोटं-मोठं नाटक करतात. शहरात बऱ्याच नाटकांचे प्रयोग हाऊसफुल होतात, मराठी सिनेमा मात्र अगदी क्वचितच हाऊसफुल होतो. सरकारकडे मी यासाठीही मागणी केलेली आहे. गावांमध्ये छोटी स्टेज असतात, एखादं सभागृह असतं. त्या ठिकाणी आठवड्यातले विशिष्ट काही दिवस प्रोजेक्टरवर सिनेमा दाखवण्याची सोय करता येईल, अर्थात फक्त मराठी सिनेमे. एरवी ते सभागृह नाटकांसाठी आणि इतर कार्यक्रमांसाठी द्यायला हरकत नाही. त्यामुळे प्रत्येक गावात लोकांना सिनेमा आणि नाटक दोन्ही बघता येईल. माझ्या या मागणीचा विचार कधी केला जाईल माहिती नाही.

मी मांडलेली कैफियत वाचल्यानंतर मराठी सिनेमा सर्वदूर पोचण्यासाठी तुमच्याही मनात काही कल्पना येत असतील तर जरूर सुचवा. चांगले मराठी सिनेमे तयार होणं आणि चांगल्या सिनेमांना सर्वांपर्यंत पोचवणं हे काम तुम्हा-आम्हा सगळ्यांचंच आहे. सरकारी पातळीवर त्याचा पाठपुरावा करणं आणि आपापल्या परीने जे शक्य आहे ते करत राहणं, त्याविषयी बोलणं यात तुमच्यासारख्या सुजाण वाचकांची साथ नक्की मिळेल अशी खात्री आहे. त्यातूनच मराठी चित्रपटांचा हरवलेला सुवर्णकाळ २०३२पर्यंत परत येईल आणि मी तेव्हा ‘अनुभव'च्या अंकातून तुमच्याशी त्याविषयी सुसंवाद साधेन अशी आशा करतो.

(अनुभव, जानेवारी २०२३च्या अंकातून साभार)

Inside this Article :

Marathi film industry is set to cross it's 100 years in the next decade, but it's current state raises concerns about whether it will thrive to celebrate this landmark. Actor Subodh Bhave discusses the challenges faced by Marathi cinema. In this article, he shares insights on what artists can do to ensure the survival and revival of Marathi film industry.