१.

भिंत खचली, कलथून खांब गेला... मागचे दोन दिवस या ओळी सारख्या मनात घोळताहेत. मराठवाड्यात पूरग्रस्त भागाची पाहणी करायला जायचं ठरलं तेव्हा हे सगळं असंच दिसणार आहे याबद्दल मनात बिलकुल शंका नव्हती. पूरग्रस्त आणि भूकंपग्रस्त भागातले याआधीचे अनुभव गाठीशी होतेच. पण तरी माणसाचं दुःख, हताशा ही दरवेळी नवीच असते ना! तिला तेच-ते कसं म्हणणार? ते-ते आयुष्य उद्ध्वस्त करणारी स्थिती असते ती.

सोलापूर शहराच्या बाहेर पडणारा मोठा फ्लाय ओव्हर ब्रीज. त्याच ब्रिजवरून आम्ही सोलापुरात शिरलो होतो. ट्रॅफिकची कटकट टाळून सरळ शहरात उतरवणारे असे हे फ्लायओव्हर प्रत्येक शहराच्या दोन्ही - नव्हे, सर्वच बाजूंना असतात. त्यालाच तर आपण विकास म्हणतो! पुलाच्या नुकत्याच खुल्या झालेल्या सर्विस रोडने पुलाखालून निघालो. वर ३०-४० फूट उंचावर फ्लायओव्हर वाहनांच्या लोंढ्याने वाहत होता. आठदहा दिवसांपूर्वी तो पाण्याच्या लोंढ्याने वाहत होता. त्याच्या समरेषेत कुठवर पाणी असेल ते आम्ही कल्पून बघत होतो आणि छातीत धडकी भरत होती. खाली २०-२५ फुटांवरून नदी आताही खळाळा वाहत होती. रस्त्यावर उखडलेलं डांबर, उखडलेल्या सिमेंटच्या लाद्या, कुठे तर पूर्ण खचून भगदाडच पडलेलं दिसत होतं; वेगवान आणि ताकदवान प्रवाहाच्या खुणा दाखवत. पुराने शेताशेतामधून उपटून आणलेला ऊसही इथेतिथे पुलाच्या रेलिंगला आणि झाडांना अडकला होता. त्याचे गठ्ठेच्या गठ्ठे दिसत होते. हातच्या काकणाला आरसा नकोच होता.

पुलाच्या पलीकडच्या, म्हणजे नदी वाहत येते त्या दिशेच्या एका गावात आम्ही गेलो. गावातली घरं साधी, छोटी, विटा सिमेंटची, एक-एक - दोन-दोन खोल्यांची, वर पत्रे असलेली होती. सिमेंटचे अंतर्गत रस्ते होते. गावात शिरल्या शिरल्या एक मध्यमवयीन बाई आम्हा वाहनाने आलेल्या शहरी माणसांकडे पाहून थोडं कुतूहल आणि थोड्या अपेक्षेने म्हणाली, ‘काय आणलया?’...गेल्या आठ दिवसांमध्ये तिथे मदतीसाठी काहीबाही घेऊन येत असलेल्या स्वयंसेवी संस्था आणि तत्सम मदतीची ती खूणच होती.

सोलापुरातल्या अंधरूढी निर्मूलन समितीचे कार्यकर्ते केवलभाऊ फडतरे यांनी आधी सांगून ठेवल्यामुळे समाजमंदिरात शंभरेक बाया जमलेल्या होत्या. पंधरा-वीस पुरुष. तिथवर जाईपर्यंत स्थितीचा अंदाज आला. पुराचं पाणी चढलं ते पुलाच्या भिंतीला तटलं आणि माघारी फिरून गावात घुसलं. घरांच्या डोक्यावरून पाणी गावात घुसलं होतं. माणसं सुरक्षित स्थळी पोहोचली होती पण घरातलं काहीच उचलता न आल्याने घरातलं सर्व काही पाण्यात भिजलं होतं. दोन-चार दिवस पाणी न ओसरल्यामुळे कुजू लागलं होतं. त्या निम्नमध्यमवर्गीय - हा फार गोंडस शब्द झाला, गरीबच - घरातलं सर्व काही, धान्यापासून कपडे आणि गाद्यांपर्यंत, मिक्सर आणि टीव्हीपर्यंत सर्व. म्हणजे सर्वस्वच! भितींवर अजूनही गच्च ओल होती आणि फरशीच्या खालून - बहुतेक ठिकाणी कोबा होता - पाऊल टाकलं की अजून पाणी पाझरत होतं. खाली प्लास्टिक वगैरे घालून लोक (बायकाच) वावरत होते खरे, पण ते इथे कसे राहत असतील, कसे शिजवत असतील, कुठे बसून खात असतील, सगळे दैनंदिन व्यवहार कसे करत असतील हा मोठा प्रश्नच होता.

घराबाहेर ठेवलेल्या तर सर्व वस्तू पूर्ण निकामी झाल्या किंवा वाहून गेल्या. एका घराच्या अंगणात - ज्याच्या तीन बाजूंनी घरं असल्यामुळे असेल - वाहून न गेलेलं बँडचं साहित्य होतं. सगळं भिजून चिपाड झालं होतं. कुटुंबाचं जगण्याचं साधनच संपलं होतं...

त्या गावातली मीटिंग मात्र अनपेक्षितपणे दणदणीत झाली. गावात आलेला पूर हा समोरच्या, धरणासारख्याच असलेल्या फ्लायओव्हरच्या भिंतीमुळेच आला आणि रेंगाळला होता, हे अगदी स्पष्टच होतं. हीच स्थिती दोन-तीन वर्षांपूर्वी कोल्हापुरातही पाहिली होतीच. पूल बांधताना याचा विचार का केला जात नाही, हे मला नेहमीच पडलेलं कोडं आहे. नदीपात्रात जर कमानी ठेवता येतात तर पुलाच्या शेवटच्या भागात त्या का ठेवता येत नसाव्यात? आणि जर ठेवता येत नसतील तर तिथे वस्ती तरी का ठेवली जात असावी? त्यामुळेच, आमचे पुनर्वसन करा अशी या गावाची एकमुखी मागणी होती. पूल तिथेच राहणार असेल तर ही मागणी अगदीच योग्य होती.

याशिवाय पूर्ण गाव मुख्यतः तिथल्याच शेतकऱ्यांच्या शेतात शेतमजुरी करणारं होतं. आता शेतीच गेली. शेतकरी स्वतःच पूर्ण नागवला गेला. रब्बीमध्ये सुद्धा पेरता येण्यासारखी स्थिती नाही. तर मग त्या शेतीवर अवलंबून असलेले हे शेतमजूर काय करणार? कुठला रोजगार मिळवणार? काय खाणार? शेती कसण्यायोग्य करणं ही तर सरकारची जबाबदारी आहेच, पण तोवर या रोजगार गमावलेल्या शेतमजुरांना आणि स्वयंरोजगारीना पर्यायी रोजगार देणं ही देखील आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतांचे पंचनामे होत आहेत. त्यांना देऊ केलेली नुकसान भरपाई अक्षरशः क्रूर चेष्टा आहे. त्याबद्दल मी पुढे लिहीनच; पण जमीन किंवा कुठलंही दुसरं संसाधन नसलेल्या, हातावर पोट असलेल्या शेतमजुरांचं आणि शेतीवर अवलंबून असलेल्या अन्य व्यावसायिकांचं काय, हा मोठा प्रश्न ते गाव विचारत आहे. नुकसान भरपाईही, स्थिती पूर्ववत होईपर्यंत त्यांना जगण्यासाठीची तरतूद म्हणून आणि तीही एकरकमी नाही तर मासिक स्वरूपात देणं आवश्यक आहे असं लक्षात आलं.

याशिवाय एक मोठी चिंता त्या सगळ्या बायकांना भेडसावत होती. ती म्हणजे त्यांचे बचतगटाचे किंवा खाजगी मायक्रोफायनान्स कंपन्यांमधून घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते फेडण्याची. आधीच कुठलीही बचत नसलेल्या या वर्गाचा अडीअडचणीसाठी तोच एकमेव आधार असतो. आता हप्ते भरा नाहीतर दंड लागेल असा तगादा आठ दिवसातच या सावकारांनी लावलाय. त्याचं काय करायचं, पैसे कुठून आणायचे या काळजीने सगळ्या कासावीस झाल्या होत्या.

गावात बहुसंख्येने महार (हा त्यांचा शब्द. मी - म्हणजे नवबौद्ध ना? - असं विचारल्यावर हो म्हणाल्या) आणि काही धनगर, काही लिंगायत समाज आहे. या मिटींगला आलेल्या सर्व जय भीमवाल्या होत्या. (हाही त्यांचाच शब्द.) मीही जय भीमवालीच आहे, अशी ओळख दिल्यानंतर आपुलकीने हसल्या. मात्र, गावात सर्व समाज एकोप्याने राहतो आणि पुनर्वसन झालं तर आम्ही एकत्रच राहू, समाजानुसार वस्त्या मागणार नाही हेही त्यांनी आवर्जून सांगितलं.

मीटिंग संपली. बायांच्या कोंडाळ्यातून आम्ही बाहेर पडलो तर दोन पोरी, सहा-सात वर्षांच्या, धावत आल्या आणि मला काही सांगू लागल्या. नीट कान देऊन ऐकलं तेव्हा त्या म्हणत होत्या, आमचं सगळं गेलं. आता आमच्याकडे दप्तर नाही, पाटी नाही, पुस्तकं नाहीत. आम्ही काय करायचं?

एका बाजूने हा प्रश्न मनाला घरं पाडत गेला. दुसऱ्या बाजूने असंही वाटलं की हे एवढं तर करता येणं शक्य आहे. त्यांची वह्या पुस्तकं त्यांना नवी देणं किमान आवाक्यात आहे आणि ती या छोट्या पोरींना गरजेची गोष्ट वाटते आहे. बाबासाहेबांचा संदेश त्यांच्यापर्यंत झिरपल्याचंच हे लक्षण आहे, याचंही नाही म्हटलं तरी समाधान वाटलंच.

२.

सोलापूर शहराच्या सीमेवरच्या त्या फ्लायओव्हरखालच्या गावातून बाहेर पडून आम्ही सोलापूर जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात शिरलो. सीना नदीचं हे खोरं. आमच्यातलं कोणीतरी म्हणालं, सीना हे नदीचं नाव मी पहिल्यांदाच ऐकतो आहे! सीना ही भीमेची उपनदी. नद्या जनरली मुख्य नदीच्या नावानेच ओळखल्या जातात. सीनेलाही स्वतःचं अस्तित्व दाखवण्यासाठी असा प्रलय करावा लागला! अर्थात तो प्रलय निसर्गनिर्मित किती आणि मानवनिर्मित किती हा प्रश्न या सर्व प्रवासात वारंवार उपस्थित होत होता. आता प्रवास संपल्यावर निसर्गापेक्षाही माणूसच या प्रलयाला जास्त जबाबदार आहे, हे आम्ही अगदी निश्चितपणे म्हणू शकतो.

क्लायमेट चेंज ही आता अटळ प्रक्रिया आहे. ती माणसाला थांबवता किंवा फिरवता येणार नाही. त्याला तोंड कसं द्यायचं एवढाच प्रयत्न आपण करू शकतो. क्लायमेट चेंजमुळे उद्भवणाऱ्या नैसर्गिक स्थितीच्या भीषण परिणामांना जबाबदार आपण ठरू नये, एवढी दक्षता प्रत्येक देशाला, तिथल्या सरकारांना घ्यावी लागणारच आहे.

ढगफुटीसदृश अतिवृष्टी ही स्थिती आता नवी राहिलेली नाही. गेली पाच-दहा वर्षं आपण ती इथेतिथे अनुभवतो आहोत. मराठवाड्यासारख्या ठिकाणी, जिथे काले मेघा काले मेघा पानी तो बरसाओ - अशी याचना करावी लागते, तिथे एकाच वेळी महिनाभराचा किंवा वर्षभराचाही पाऊस पडून जाणं; फेब्रुवारी महिन्यात गारपीट होणं हे आक्रितच म्हणायला हवं. पण ते घडतय खरं! निसर्गाचा हा इशारा जाणायला हवा आणि त्यानुसार जलनियोजन आणि स्थलनियोजनही करायला हवं.

सोलापूर जिल्ह्यातला महापूर केवळ अतिवृष्टीमुळे निश्चितच नाही. पाऊस तर पडतच होता, कोसळत होता. सर्व दिशांनी पाणी नदीच्या दिशेने येत होतं. त्यामुळे पूर येणं अटळच होतं. पण त्याच वेळी धरणाचे दरवाजे उघडले गेले आणि प्रचंड प्रमाणात (क्यूसेक्सचे आकडे अजून मिळवायचे आहेत) पाणी धरणातून सोडलं गेलं ज्या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणून सोलापूर जिल्ह्यातल्या पुराने महापुराचं भीषण स्वरूप धारण केलं.

गावागावांमध्ये पत्रे उडून गेलेली घरं; दलदल झालेल्या जमिनी; घरांमधून, शाळांमधून अद्यापही साचून असलेला गाळ आणि दलदल, यामुळे साफसफाई करून घरं राहण्यासारखी करणं अवघड, अशी बऱ्याच ठिकाणी स्थिती होती. दोन किलोमीटरवर असलेली नदी गावाला गिळून आणखी पलीकडे पोहोचते ही स्थिती अभूतपूर्वच होती. सरकारी यंत्रणेकडून इशारा देण्यात आला होता आणि सुरक्षित स्थळी आसरा घेण्यास सांगितलं गेलं होतं, असं बहुतेक गावांमध्ये कळलं. पण तुम्हाला हलवण्यासाठी सरकारने काही व्यवस्था केली होती का किंवा सरकारने सुरक्षित स्थळी नेलं का, याचं उत्तर मात्र सर्वांनीच ‘नाही’ असं दिलं. गावातल्याच ट्रॅक्टरमधून लोक थोड्या उंचावर जाऊन राहिले. (एका ठिकाणी, सरकारने हलवण्याची व्यवस्था केली नसली तरी अधिकारी कसे गावात येऊन थांबलेले होते आणि कसे वारंवार सुरक्षित स्थळी जाण्याला सांगत होते, याची वर्णनं करणारा एक ग्रुप भेटलाच. ते स्वतःहून आमच्याकडे आलेही नाहीत. मीच त्यांच्यापर्यंत गेले तेव्हा त्यांनी हे सांगितलं. ही मंडळी तशी निवांतही दिसत होती. त्यांच्या बोलण्यातून त्यांची एकूण राजकीय भूमिका स्पष्ट दिसत होती.) अर्थात प्रत्येकच गावात ही स्थिती असतेच. वरवर सगळ्या गावाला बसलेला फटका सारखाच दिसत असला तरी त्यातही फटाक्याची तीव्रता आणि त्यातून उभं राहण्याची क्षमता ही कमीजास्त असतेच. गावं जातींमध्ये विखुरलेली असली तरी एकुणात गावात एकोपा आहे, असं लोक म्हणत होते. मात्र वेगवेगळ्या ग्रुप्सशी बोलताना त्यांच्यात्यांच्या राजकीय भूमिका आणि सामाजिक स्थिती यांचं दर्शन होत होतं.

सोलापूर जिल्ह्यात मुस्लिम लोकसंख्या जाणवण्याजोगी आहे. काही ठिकाणी २५ टक्क्यांपर्यंत. त्यांना ‘ओपन’मध्ये धरलं जात असल्यामुळे त्यांना कुठल्याही सवलतींचा लाभ होत नाही. साधारणपणे ओपन मानले जाणारे ४० टक्के, एससी-एसटी २५-३० टक्के आणि मुस्लिम (म्हणजे ओपनच) २०-२५ टक्के, असं प्रमाण आम्हाला बहुतेक ठिकाणी दिसलं.

संध्याकाळ होत होती. काही ठिकाणी पारावर काही मध्यमवयीन आणि वृद्ध माणसं पत्त्यांचे फड टाकून बसली होती. मी सहज कमेंट केली की निवांत दिसताहेत की लोक! तर बरोबरचा स्थानिक माणूस म्हणाला, दुसरं काय करू शकतो आता आम्ही! आणि लेकराबाळांना खाऊपिऊ घालणं तर बाईचंच काम! त्यामुळे बाया करताहेत धडपड! - हे कितीतरी अर्थाने खरं होतं.

एके ठिकाणी घरातल्या बाईने पुरात भिजलेले तांदूळ वाळवण्यासाठी बाहेर पसरले होते. हातात घेऊन पाहिलं तर त्याचा अक्षरशः चुरा होत होता. ते वाळले नाहीत तर त्याचा काही उपयोग होणार नाही. ज्वारीला तर मोड आलेले पाहायला मिळाले.

काही ठिकाणी सरकारकडून खात्यामध्ये दहा हजार रुपये टाकण्यात आले आहेत. पण अनेक ठिकाणी तेही अद्याप मिळालेले नाहीत. लोक त्याचीही वाट बघत आहेत. विविध योजनांमुळे सर्वांची बँकेत खाती असतात, हे मात्र या निमित्ताने लक्षात आलं. सरकारकडून अन्य काही मदत अद्याप आलेली नाही. मात्र स्वयंसेवी संस्था आणि अन्य काहींकडून रेशन किट्सचा आधार बहुतेकांना मिळालेला आहे. घरात शिजवण्याची स्थिती अनेक ठिकाणी नाही.

शेतातला तयार झालेला कांदा, ऊस, उडीद, सोयाबीन आणि अन्य सारंच पीक पूर्ण वाहून गेलं. शेतामधली मातीही वाहून गेल्यामुळे खालचा दगड उघडा पडला आहे. तिथे शेती करणं आत्ता तरी अशक्य आहे. तिथे पुन्हा गाळ आणून पसरला गेला तरच इथे पुन्हा शेती होऊ शकते आणि ते फक्त सरकारच करू शकतं, याबद्दल दुमत असण्याचं कारण नाही. शेतीच्या पुनर्बांधणीसाठी, त्यामध्ये माती आणून टाकण्यासाठी सरकारने केवळ काही रक्कम देणं पुरेसं नाही तर यंत्रसामुग्री लावून हा संपूर्ण परिसर पुन्हा गाळ आणि मातीने शेतीयोग्य करण्याचं काम सरकारने युद्धपातळीवर करायला हवं. त्या निमित्ताने गाळ काढण्याचं महत्त्वाचं कामही होऊन जाईल. अर्थात यातील तांत्रिक शक्याशक्यतांबद्दल मी सध्या तरी अनभिज्ञ आहे. पण याला पर्याय नाही एवढं मला स्पष्ट दिसतं आहे.

प्रत्येक गावात हे लक्षात येत होतं, की गावातल्या १०-२० टक्के कुटुंबांकडे स्वतःची जमीन आहे. त्यातही बहुतेक अल्पभूधारक आहेत. या जमिनींची अर्थातच वाट लागली आहे. उरलेले जवळजवळ ८०-९० टक्के त्या शेतीवर रोजंदारी करत आहेत. त्यांच्या नुकसान भरपाईचा काहीही विचार सरकारने (निदान जाहीर तरी) केलेला दिसत नाही. नुकसान भरपाई म्हणून घरातलं सर्व काही वाहून गेलं असताना घरं पुन्हा राहण्याजोगी करण्यासाठी लागणाऱ्या पैशांच्या स्वरूपात तर असावीच, पण आता शेतीच कसण्याजोगी न राहिल्यामुळे ठप्प झालेल्या त्यांच्या रोजगाराची व्यवस्था केली नाही तर ते कसे जगणार, याचा विचार सरकारने करायलाच हवा.

एके ठिकाणी रस्त्याच्या कडेने काळ्या रंगाची प्लास्टिक अंथरलेली पालं दिसली. अंधारात ती दिसतही नव्हती. थांबून पाहिलं तर शेतातलं घर राहताच न येण्यासारखं झाल्यामुळे हे लोक अशी रस्त्यालगत पालं बांधून तात्पुरते राहिले होते. अशी दहा एक तरी घरं होती. त्यांची भाषा तेलगूसदृश्य वाटत होती. त्यांच्या घरी काही म्हणजे काही नव्हतं. गावापासून खरं तर ते फार लांब नव्हते. पण गावात त्यांची व्यवस्था कुठे का झाली नसावी हे आम्हाला कळेना. आमच्याकडे असलेली थोडी भांडीकुंडी तिथे देऊन आम्ही पुढे निघालो. केवलभाऊ दुसऱ्या दिवशी आणखी कपडे घेऊन येणार होते, तेव्हा ते त्यांची जास्त विचारपूस करतील असं ठरलं.

थोड्या उंचावरच्या एका गावात शेतीचं अतोनात नुकसान झालं. पण घरं त्या मानाने अर्धिमुर्धी पाण्यात गेल्यामुळे कशीबशी वाचली होती. शेतांचे पंचनामे थोडेफार झाले आहेत मात्र घरांचे अद्याप नाहीत. ते तातडीने करणं गरजेचं आहे आणि सरसकट एक रक्कम देण्यापेक्षा झालेल्या नुकसानाच्या प्रमाणातच नुकसान भरपाई देणंही गरजेचं आहे.

खरंतर आपल्या लोकशाही व्यवस्थेमध्ये गावापर्यंत पोहोचणारं शासकीय - प्रशासकीय यंत्रणेचं जाळं फार सुंदर आहे. ग्रामसेवक, तलाठी, ग्रामसभा, ग्रामपंचायत अशा यंत्रणा आहेत. त्यांचं काम प्रामाणिकपणे होणं, त्यांनी नीटपणे अहवाल देणं आणि त्यानुसार सरकारने पुनर्वसनाची व्यवस्था करणं, हे सगळं ठरवलं तर तातडीने होऊ शकतं आणि लोकांना दिलासा मिळू शकतो.

एका गावामध्ये शाळेतील बाक वगैरे बाहेर काढून ठेवून यंत्राच्या साहाय्याने शाळेतील मलबा काढण्याचं काम चालू होतं. ते झाल्यानंतर हे सर्व बाक आणि शाळा जंतुनाशकांनी स्वच्छ करून मगच सुरू करता येईल, असं तिथल्या शिक्षकांनी सांगितलं. शिक्षक खूप तत्पर वाटले. पुस्तकं-वह्या सर्व वाहून गेल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या हातात आत्ता काही नव्हतं. अनौपचारिकपणे शाळा किंवा तत्सम काही सुरू करण्यासारखी स्थितीही नव्हती. अद्याप गावात सगळीकडे पाणी आणि दलदलच होती. काही करण्याची कुणाची मनस्थितीही नव्हती. प्रचंड ट्रॉमा आणि हतबलता दिसत होती. खरंतर शाळा सुरू झाली तर गावावरचं सावट कमी व्हायला मदत होऊ शकते.

गावांमध्ये आणि शेतामध्ये कुजलेल्या धान्याचा, सामानाचा, पिकांचा आता वास येऊ लागला आहे. घरांमधलं, शाळांमधलं पाणी काढणं आणि त्याचबरोबर जंतुनाशक टाकून स्वच्छता करणं फार आवश्यक आहे. नाहीतर पुरापाठोपाठ रोगराईचा धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

आपलीच घरं, परिसर आणि शिवारं स्वच्छ करण्यासाठी आवश्यक त्या यंत्रसामुग्रीसह सरकारने जर रोजगार हमीसारखं काम याच लोकांना दिलं तर स्थिती सामान्य होण्यासाठी आणि कष्टाचा रोजगार मिळवण्यासाठी याचा नक्कीच उपयोग होऊ शकेल.

आम्ही मदतीसाठी साहित्य घेऊन गेलो होतो खरं, पण त्याचं वितरण कसं करायचं हा शेवटपर्यंत अनुत्तरित राहिलेला प्रश्न होता. गावात कुणा एकाकडे देऊन टाकलं तरी त्याचं वितरण नीट होईल याची खात्री नव्हती. गरजू व्यक्ती शोधून त्यांना देण्याइतकी सवड नव्हती आणि मुख्य म्हणजे त्यातून जो दाता आणि याचक असा फील येतो तो नको होता. त्यामुळे मग तिथली गरज लक्षात घेऊन आम्ही आणलेल्या वस्तू दुसऱ्या दिवशी केवलभाऊंनी त्यांना पोहोचत्या करायच्या असं ठरलं. त्या त्या गावांच्या गरजेनुसार आमच्याकडे जमा झालेल्या निधीमधून रेशन किट्सही द्यायचं ठरलं. जे काम केवलभाऊंनी आम्ही पुढे गेल्यानंतर पूर्ण केलं.

हे सर्व पाहत असताना माझ्या नेहमीच्या सवयीप्रमाणे नोंदी करत जाणं मला बिलकुलच शक्य झालं नाही. लोकांचं दुःख आणि हतबलता अशी होती की सरकारी बाबूसारख्या नोंदी करणं काही मला जमत नव्हतं. पण आमच्या वैभवीने मोबाईलवर पटापट सगळं टिपलं. तिने त्याच्या फेसबुक पोस्ट पण टाकल्या, त्याचा आधार मी हे लिहिताना घेते आहे आणि त्या तरुण कार्यकर्तीला धन्यवादही देते आहे मनोमन.

३.

सोलापूरला केवलभाऊ आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचा निरोप घेऊन बार्शीला मनीषकडे पोहोचलो तेव्हा रात्रीचे साडेअकरा वाजले होते. 'जेवून येऊ', असं त्याच्या आईचा आग्रह मोडून निक्षून सांगितलं होतं. त्या माऊलीने आमच्या सगळ्यांच्या झोपण्याची नेटकी व्यवस्था केली होती. दिवसभराच्या थकव्यामुळे सर्व अस्वस्थतेच्या बावजूद लगेच डोळा लागला.

चार तारखेच्या सकाळी उस्मानाबाद (धाराशिव) जिल्ह्याकडे निघालो. परांड्यातल्या आधार संस्थेचे संस्थापक झुल्फिकारभाई काझी यांनी सुचवल्याप्रमाणे मधली गावं पाहत पाहत आलो.

सोलापूरपेक्षा उस्मानाबादची स्थिती वेगळी आहे. सोलापूरमध्ये धरणाच्या पाण्यामुळे गावंच्या गावं बुडीतात आली, तसं उस्मानाबादमध्ये झालं नाही; मात्र ढगफुटीसदृश्य अतिवृष्टीमुळे सगळे नाले, ओढे, छोट्या नद्या यांना प्रचंड पूर आले आणि ते पाणी वाहत सीना नदीत गेलं. दुथडी भरून वाहणाऱ्या सीनेतून काही पाणी मागेही फिरलं. वाटेतले काही बंधारे गाळाने भरले होते, काहींची डागडुजी न झाल्यामुळे त्यांचे दरवाजे उघडले नाहीत आणि काही तर चक्क फुटूनच गेले अशा सगळ्या अडथळ्यांमुळे पाणी काठांवर पसरत गेलं आणि मुख्यतः नदी किंवा छोट्या जलप्रवाहांलगत असलेल्या शेतीत त्याने थैमान घातलं. बऱ्याच ठिकाणी लोक शेतामध्येच घरही करतात. ती सगळी घरं पूर्णपणे पाण्याखाली गेली. अनेक ठिकाणी मोठी वाहनं जाऊ शकणारे पक्के पूलही फुटून गेल्यामुळे गावाचे संपर्क पूर्ण तुटले ते आम्ही गेलो तेव्हाही तुटलेलेच होते.

'बार्शी - भांडगाव - जवळा - आंतरगाव - लाखी - कुंभेफळ - परांडा असे या', असं जुल्फिकारभाईंनी सुचवलं होतं. त्यानुसार आम्ही निघालो. एके ठिकाणी रस्ताच संपला होता. अर्धवट स्थितीत बांधलेला पूल दिसत होता आणि त्या पुलाला काढलेला पर्यायी रस्ता पाईपसह फुटून, वाहून गेल्यामुळे तुटला होता. पलीकडच्या किनाऱ्यावरच्या टेकाडावर एक हॉटेल दिसत होतं. त्या हॉटेलच्या छपरावरून पाणी गेलं होतं, असं कळलं.

तिथून माघारी फिरून दुसऱ्या रस्त्याने तिसऱ्या गावाकडे निघालो. तिथेही असंच! तो रस्ता जिथे तुटला होता तिथे एकट्याच असलेल्या पक्क्या बांधीव घरासमोर एक तिशीची बाई पुरात भिजलेला सोयाबीन उन्हात वाळवण्यासाठी पसरत होती. आदल्याच दिवशी सोयाबीन शेतातून काढून आणला होता आणि त्याच्या पोत्यांच्या थप्प्या घरात लावल्या होत्या, असं तिने सांगितलं. असा इतका पूर कधीच आलेला नव्हता. घरापर्यंत तर कधीच पाणी आलेलं नव्हतं. त्यामुळे घरापर्यंत पाणी आल्यानंतर ही सर्व मंडळी सुरक्षिततेसाठी बाहेर पडली मात्र, घरात फार पाणी येणार नाही, असं मानून सोयाबीन आणि सर्वच वस्तू तशाच ठेवल्या गेल्या. त्या घराच्या गच्चीपर्यंत पाणी आलं आणि सर्व काही भिजून संपून गेलं. त्यांच्या तीन गाई होत्या. रात्री यांनी त्यांची दावी सोडली अखेर. दोन गाई वाचल्या पण एक गाय वाहून गेली...! ती सांगत होती की अंधार होता.. पाणी कुठून येतंय हे कळत नव्हतं... माणसंही सैरभैर झाली होती तर गाईंचं काय! गाय आमच्या डोळ्यांदेखत वाहून गेली...!

त्या गावातही आम्हाला पोहोचता आलं नाही पण त्या बाईच्या आणि तिच्या नवऱ्याच्या म्हणण्यानुसार गावाची सगळी शेती वाहून गेली असली तरी घरं वरच्या अंगाला असल्यामुळे बरीचशी वाचली आहेत. आमच्याकडे असलेल्या कपड्यांपैकी तिच्या छोट्या सहा-सात वर्षांच्या मुलाला काहीतरी दिलं, एखादी साडी तुला देऊ का असं तिला विचारल्यानंतर ती संकोचत हो म्हणाली, तिला साडी दिली. पुण्यातल्या मित्रमंडळींना मानायला पाहिजे की त्यांनी अतिशय चांगल्या स्थितीतले कपडे दिले होते. त्यामुळे ते देतानाही दोन्ही बाजूंनी अवघडल्यासारखं वाटलं नाही. आमच्याकडे छोट्या मुलांचे खूप कपडे होते. त्यांना सहज म्हटलं की हे तुमच्या गावात उपयोगी येतील का? तर ते दोघेही हो म्हणाले. आम्ही ते सगळं बोचकं त्यांच्या स्वाधीन केलं. आम्ही त्या बाईशी बोलतच होतो तोवर तिच्या नवऱ्यानं बाईक काढली. मागे मुलाला बसवलं. तो मुलगा ते बोचकं कवटाळून बसला आणि ते दोघे निघाले. म्हटलं आता कुठे जात आहात? तर म्हणाले की गावात जाऊन आत्ताच देऊन येतो कपडे! आणि ते गावाकडे गेलेसुद्धा. अशा स्थितीतही एकमेकांच्या उपयोगी पडण्याची ही भावना पाहून भरून आलं मन. त्या माणसाचं नावही समाधान. शांत समाधानी चेहऱ्याचा होता तो माणूस - त्याचं सगळं कुटुंबच. इतक्या विपरीत परिस्थितीत शांत राहण्याचं बळ कोण देत असेल या माणसांना, असं मनात येऊन गेलं.

तिसऱ्या एका ठिकाणी - पुन्हा तिथेही रस्ता बंद होता त्यामुळे वळून वाकडी वाट करावी लागली. तिथे एका तरुण मुलाने केलेलं वर्णन भयंकर होतं. तिथून वाहणाऱ्या नदीच्या किनाऱ्याला सगळी दलदल झाली होती. नदीमायने सारं काही गिळून टाकलं होतं. एक म्हातारी बाई आम्हाला आग्रहाने तिच्या घरी घेऊन गेली तर घरातलं सगळं अक्षरशः निपटून निघालेलं होतं. आता माझ्याकडे या नेसत्या साडीशिवाय दुसरी साडी नाही, असं ती म्हणाली. आमच्या कपड्यातली साडी वैभवीने तिच्या हातात ठेवली (तिला चालतील अशा काठापदराच्या साड्या आमच्याकडे नव्हत्याच. एक होती ती तिला दिली.) तेव्हा तिने वैभवीला कडकडून मिठी मारली...! वैभवीला म्हटलं, तुला जन्मभराचा आशीर्वाद दिला बघ आजीने!

या सर्व परिसरातील शेतं खरवडून निघाली होती आणि बागा पाण्यात गेल्या होत्या. विशेषतः पपई, केळी, द्राक्ष यांच्या बागा दुतर्फा दिसत होत्या. एवढ्या अतिवृष्टीनंतर त्यात साचलेलं पाणी अद्यापही निचरून गेलेलं नाही. अक्षरशः तीन-चार किलोच्या असाव्यात अशा पपया, केळीचे घड पूर्ण निष्प्राण स्थितीत दिसत होते. एवढी क्षमता आणि मेहनत असलेल्या या शेतीचं असं संपून जाणं फार दुःखद आहे.

उस्मानाबाद जिल्ह्यातल्या शेतांची झालेली हानी अपरिमित आहे. प्रचंड प्रमाणावर ऊस अजून पाण्यातच होता. तो टिकण्याची शक्यता नाही. सोयाबीन पूर्ण वाळून गेला होता. पाण्याचा जोर असा होता की बांबूची बेटंच्या बेटं उन्मळून पडली होती.

एका ठिकाणी उरलासुरला सोयाबीन लोक रस्त्यावर वाळवत होते. त्यांच्याशी बोलताना हिशोब केला तेव्हा लक्षात आलं की एकरी ५० हजारांचं उत्पादन खरोखरच इथे होतं. आणि पुढचं पीकही गेल्यामुळे, शिवाय शेतातली माती गेल्यामुळे त्यांचं या वर्षासाठी एकरी सव्वा ते दीड लाखांचं नुकसान झालं आहे. केवळ गेलेल्या पिकाबद्दल नव्हे तर पुढचंही पीक घेता येणार नाहीये याचाही विचार नुकसान भरपाई देताना केला गेला पाहिजे.

४.

परांड्यामध्ये झुल्फिकारभाईंनी कम्युनिटी किचन सुरू केलं आहे. छोट्याशा दोन खोल्यांच्या जागेत आतल्या खोलीत स्वयंपाक होतो आणि बाहेरच्या खोलीत रिलीफचं सामान येऊन पडलं होतं. त्यांच्या अंगणात आम्ही सगळे आपले अनुभव शेअर करत होतो. आमचे दीर्घकाळचे साथी आणि आता TISS तुळजापूर येथे प्राध्यापक असलेले संपतभाऊ काळे आणि त्यांच्या पत्नी मेधा काळे हे देखील तिथे पोहोचले होते. आदल्या दिवशीच कलेक्टरसोबत सर्व स्वयंसेवी संस्था संघटनांची मीटिंग झाली होती. त्यामधले बरेच मुद्दे चर्चेमध्ये आले. यंत्रणा या सर्वांमध्ये संघटनांना सहभागी करून घेते आहे, हे चांगलं चित्र होतं. परंतु या संस्थांच्या निरीक्षणांचाही त्यांनी आधार घ्यावा असं मात्र वाटलं. विशेषतः सर्वांचं सरसकटीकरण थांबवलं पाहिजे आणि खऱ्या गरजूंना मदत मिळेल, असं पाहिलं पाहिजे.

झुल्फिकारभाई वागेगव्हाण गावात मदतकार्य करत आहेत. त्यांच्यासह आम्ही सगळेच त्या गावी गेलो. मुख्य रस्त्याने आत वळलं की गावाकडे जाण्याच्या रस्त्यालगतच नदीचं पात्र रस्त्याला समांतर वाहतं होतं. आता ती नदी अगदी निरुपद्रवी आणि शांत दिसत होती. परंतु तिने काय हाहाकार केला होता, ते गावात पोहोचल्यानंतर लक्षात आलं. नदीच्या खालच्या ओढ्यापर्यंतही कधी पुराचं पाणी आलेलं नव्हतं ते त्याच्या वर किमान तीस फूट चढलं आणि त्यामुळे अनेक घरं डोक्यापर्यंत बुडाली. अगदी पहिल्याच घरात आम्ही गेलो. त्यांनी एकूण परिस्थिती पाहून जितकं जमेल तितकं सामान माळ्यावर टाकलं होतं ते वाचलं. मात्र खाली ठेवलेल्या एकूणएक वस्तू पाण्यात गेल्या होत्या. संपूर्ण भिंतींवर ओल आली होती. अगदी फरशी सुद्धा उखडून निघाली होती पाण्याच्या जोराने. घरातल्या बायांना रडू अनावर होत होतं.

गाव इतकं टुमदार आणि सुंदर होतं. विशेषतः शासकीय इमारती म्हणजे शाळा, अंगणवाडी, ग्रामपंचायत वगैरे, चित्रातल्यासारख्या सुंदर, नेटक्या, व्यवस्थित रंग वगैरे दिलेल्या होत्या. परंतु गावाला वळसा घालून आम्ही गावाच्या शिवारात उतरलो आणि महापुराची महारौद्रता अंगावर आली. नदी तिथे चक्क काटकोनात वळून शेतीमध्ये घुसली होती आणि तिने ती ओरबाडून काढली होती. काही म्हणजे काही शिल्लक राहिलं नव्हतं. तिथे शेतं असल्याची खूणही शिल्लक नव्हती. माती तर सगळी गेलीच. मोठमोठे दगड तेवढे दिसत होते. जिथे आधी पूर्ण शेती होती, ते आता नदीपात्र दिसत होतं! त्याच नदी झालेल्या शेतात एका पाण्याच्या डबक्यात एक कोकरू मरून पडलेलं होतं. सर्वत्र तो कुजलेला विशिष्ट वास भरला होता.

गावकऱ्यांच्या बोलण्यामध्ये सतत एक हताशा दिसत होती - सरकार काय करणार! सरकार काहीच करणार नाही! सरकार देईल ते काय पुरेल! अशी हातपाय गाळलेली भाषा! या सर्व वेळात सातत्याने व्हिडिओ शूटिंग करणारा, एरवी अगदी शांत असणारा कार्यकर्ता सुजय एका क्षणी उसळून म्हणाला की, आपण काय करणार ते ठरवा ना! - त्याही स्थितीत मला दिलासाही वाटला आणि असंही वाटलं की, असं धडधडून कोणीतरी सांगायची गरजही आहे. (सुजय हा त्याच्या गावातल्या पानेरी नदीपासून वाढवण बंदरापर्यंत कोकणातल्या संघर्षांमध्ये उतरलेला कार्यकर्ता आहे हे मला इथे आवर्जून सांगायला हवं. नाहीतर कुणाला असं वाटेल की बाहेरून येऊन शहाणपण शिकवतोय की काय! त्याचा अविर्भावही तसा नव्हता आणि लोकांनी अर्थातच ते समजून घेतलं.) त्यानंतर चर्चा त्यानुसार वळली आणि खास करून संपतभाऊंसारखे कार्यकर्ते तिथे असल्यामुळे आपल्याला शासन-प्रशासनाकडे काय काय मागणी करता येईल आणि ती कशा पद्धतीने पूर्ण करून घेता येईल याचा विचारही झाला.

मराठवाड्यातील १५१ गावांना पुराचा फटका बसला आहे. त्यातली फारतर १५-२० गावं आम्ही पाहिली. तेवढ्यावरून काहीही निष्कर्ष काढणं योग्य नाही हे खरं, पण काही गोष्टी निश्चितपणे म्हणता येण्यासारख्या आहेत. शेतीला केवळ नुकसान भरपाईची नव्हे तर पुनरुज्जीवन करण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांसोबत शेतमजूर आणि अन्य व्यावसायिकांनाही पुन्हा उभं राहता येईल अशी नुकसान भरपाई मिळावी लागणार आहे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे क्लायमेट चेंजच्या परिणामांचा विचार करून, व्यवस्थित अभ्यास करून जल नियोजन आणि एकूणच विकास नियोजन केलं पाहिजे. त्यासाठी तज्ज्ञ आणि कार्यकर्त्यांची मदत घेतली पाहिजे. यात पुढाकार सरकारनेच घेतला पाहिजे; परंतु सरकारने तो घेतला-न घेतला तरी या सर्व तज्ज्ञांना सोबत घेऊन तो आराखडा निदान सरकारपर्यंत पोहोचवू शकलो आणि त्याच्या मागे लोकमताचा रेटा उभारू शकलो तर या महापुरातून काहीतरी शिकलो, असं म्हणता येईल आणि अर्थातच लोकांनी उभं राहायलाच पाहिजे, स्थानिकांनीही आणि आपल्यासारख्या पूरग्रस्त नसलेल्या नागरिकांनीही.

या दौऱ्यात माझ्यासोबत सुजय, मनीष, वैभवी आणि अजिंक्य हे जन आंदोलनाच्या राष्ट्रीय समन्वयाचे तरुण कार्यकर्ते होते. अतिशय संवेदनशीलतेने ते सर्व समजून घेत होते. ते स्वतःही कार्यकर्ते म्हणून सक्षम आहेतच. नवी पिढी, नवी फळी ही आव्हानं पेलेल अशी आशा करू या.

(हा काही अहवाल नाही. गावांची नावं आणि अन्य तपशील मी इथे दिलेला नाही. मराठवाड्यात काय घडलं हे कळावं यासाठी लिहिलेली ही फक्त इम्प्रेशन्स आहेत, अगदी ताजी. लवकरच अहवाल तयार करतो आहोतच.)