भारतात भटक्या आणि पाळीव कुत्र्यांच्या हल्ल्यांचा प्रश्न हा सार्वजनिक आरोग्याचा मुद्दा झालाय. २०२४ मध्ये, भारतात ३७ लाखांहून अधिक कुत्र्यांच्या हल्ल्यांच्या घटना नोंदवल्या गेल्या आणि ५४ जणांचा रेबीजमुळे मृत्यू झाला, असं केंद्रीय मत्स्य, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय राज्यमंत्री एस. पी. सिंग बघेल यांनी अलीकडेच लोकसभेत सांगितलं. हल्ला झालेल्या पिडीतांमध्ये १५ वर्षांखालील मुलांची संख्या पाच लाखांहून अधिक आहे. भटक्या कुत्र्यांची आणि काही पाळीव कुत्र्यांच्या जातींची समस्या किती गंभीर आहे, हे या आकडेवारीवरून लक्षात यावं.

तसं पाहिलं तर भारतात नागरिकांना कुत्र्यांपासून संरक्षण देणारे कायदे अस्तित्वात आहेत पण तरीही अंमलबजावणीमधील त्रुटी किंवा इतर कारणांमुळे कुत्र्यांच्या हल्ल्यात जखमी झालेल्या लोकांची संख्या मात्र वाढतेच आहे.

ॲनिमल बर्थ कंट्रोल (ABC) नियम, २०२३ नुसार भटक्या कुत्र्यांची नसबंदी आणि रेबीजविरोधी लसीकरण करण्याची तरतूद आहे. याच नियमांमध्ये रस्त्यावरील प्राण्यांना खाद्य देण्याबाबत मार्गदर्शक तत्त्व आहेत. भारतीय दंड संहितेनुसार कुत्र्याच्या हल्ल्यामुळे मृत्यू किंवा गंभीर जखम झाल्यास कलम ३०४ किंवा ३३७ अंतर्गत कारवाई होऊ शकते. परंतु, हे नियम केवळ पाळीव कुत्र्यांनाच म्हणजे त्यांच्या पालकांना लागू आहेत.

दुसरीकडे रस्त्यावरच्या भटक्या कुत्र्यांच्या कृत्यांची जबाबदारी कुणावर टाकायची हा प्रश्न असला तरी त्यांच्या नियंत्रणाची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर आहे. कुत्र्यांची नसबंदी, लसीकरण करणं आणि त्यांना आश्रय देणं ही त्यांची जबाबदारी आहे. राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रमाअंतर्गतही आरोग्य मंत्रालयाने अँटी-रेबीज क्लिनिक्स स्थापन करणं, लसी उपलब्ध करून देणं आणि “रेबीज-मुक्त शहर” उपक्रम राबवणं अपेक्षित आहे. परंतु निधीच्या आणि संसाधनांच्या अभावामुळे या सगळ्याची कितपत अंमलबजावणी होते हे आपण पाहतो आहोतच.

राज्यांच्या पातळीवर कुत्र्यांचा बंदोबस्त

गेल्या वर्षी एकट्या कर्नाटकात साडे तीन लाखांहून अधिक कुत्र्यांच्या हल्ल्यांच्या घटना नोंदवल्या गेल्या आहेत. केरळमध्ये देखील हा आकडा तीन लाखांच्या वर आहे. ही झाली २०२४ची आकडेवारी. पण २०२५ च्या पहिल्या पाच महिन्यांतही केरळमध्ये एक लाख पासष्ट हजार लोकांवर कुत्र्यांनी हल्ले केले आहेत, तर १७ मृत्यू नोंदवले गेले आहेत. त्यामुळेच राज्य सरकारांनी नागरिकांची सुरक्षितता लक्षात घेऊन नियम बनवायला सुरुवात केली आहे.

गोव्यात पर्यटकांवरील होणाऱ्या हल्ल्यांमुळे भटक्या आणि पाळीव कुत्र्यांचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. त्यामुळे अलीकडेच गोवा सरकारने ‘गोवा ॲनिमल ब्रीडिंग अँड डोमेस्टिकेशन (रेग्युलेशन अँड कम्पेन्सेशन) बिल’ सादर केलं आहे. यानुसार साधारण १२ कुत्र्यांच्या जातींना धोकादायक ठरवलं गेलं आहे. या जातींच्या कुत्र्यांचं पालन, प्रजनन यांच्यावर बंदी घालण्यात येणार आहे. आक्रमक प्राण्याने एखाद्याला जखमी केलं किंवा त्याचा मृत्यू झाला, तर मालकाला जबाबदार धरलं जाईल, असं त्यात म्हणलं आहे. याशिवाय, भटक्या कुत्र्यांसाठी आश्रम उभे करणं, नसबंदी कार्यक्रम राबवणं यासाठी योजना आखली आहे. त्यानुसार स्थानिक पंचायतींना यासाठी विशेष निधी दिला जाणार आहे, तसंच काही गावांमध्ये स्वयंसेवी संस्थांसोबत भागीदारी करून लसीकरण आणि नसबंदी मोहिमांना गती दिली जाणार आहे. तामिळनाडूमध्येही याच धर्तीवर नियम करण्यात आले आहेत.

कर्नाटकने २०२२ मध्ये, मानवी रेबीजला कर्नाटक साथरोग नियंत्रण कायद्याअंतर्गत नोंदणीकृत रोग म्हणून घोषित केलं आहे. त्यामुळे आता कर्नाटकातील सर्व रुग्णालयांमध्ये रेबीजच्या प्रकरणांची नोंद करणं बंधनकारक झालं आहे.

केरळ सरकारने अलीकडेच गंभीर आजारी आणि रेबीजग्रस्त कुत्र्यांचं दयामरण (euthanasia) करण्यास परवानगी दिली आहे. हा निर्णय ‘प्रिव्हेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू ॲनिमल्स रुल्स, २०२३’च्या अंतर्गत घेण्यात आला आहे. नोंदणीकृत पशुवैद्यकीय तज्ज्ञाने, तो प्राणी गंभीररित्या जखमी आहे किंवा त्याला जिवंत ठेवणं क्रूर ठरेल असं प्रमाणित केलं तर त्याला दयामरण देता येईल, अशी ती तरतूद आहे.

मुंबई आणि पुण्यासारख्या शहरांमध्ये, नगरपालिका स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेऊन नसबंदी आणि लसीकरण कार्यक्रम राबवत असतात. गेल्या काही वर्षांत मुंबई महानगरपालिकेने जागरूकता मोहीमही सुरू केली. उत्तर प्रदेशात लहान मुलांवरील हल्ल्यांच्या वाढत्या घटनांमुळे लखनऊ आणि कानपूर इथे नसबंदी मोहिमांना गती देण्यात आली. स्थानिक प्रशासनाने कुत्र्यांना पकडण्यासाठी विशेष पथकं नेमली. दिल्लीत भटक्या कुत्र्यांचा प्रश्न हाताळण्यासाठी नसबंदी आणि लसीकरण कार्यक्रमांसोबत नागरिकांना तक्रार नोंदवण्यासाठी हेल्पलाइन (१५४००) सुरू केली आहे.

महानगरपालिका, राज्य सरकारं ज्या पद्धतीने या प्रश्नाची दखल घेताना दिसत आहेत त्यावरून ही समस्या किती गंभीर आहे हे सिद्धच होतं. पण या प्रश्नावर फक्त कायदे करून तोडगा निघेल का हा प्रश्न आहे.

कारण यातील अनेक नियमांना त्या त्या राज्यातील प्राणी कल्याण संघटनांनी विरोध केला आहे. या संघटना सरकारच्या या निर्णयांविरोधात उच्च न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे. प्राणी हक्क कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे की, नसबंदी आणि लसीकरण कार्यक्रम प्रभावीपणे राबवणं हा अधिक मानवीय उपाय आहे.

त्यामुळे भूतदयेपोटी वैयक्तिक आणि संस्थात्मक स्तरावर काम करणारे लोक या नियमांच्या अंमलबजावणीत आडकाठी करतात, असं एका बाजूला दिसतं. रस्त्यावरच्या भटक्या कुत्र्यांना खायला घालणारे लोक त्यांनी माणसांवर केलेल्या हल्ल्यांची जबाबदारी घेतात का हा प्रश्नच आहे. शहरातील सोसायट्यांच्या आवारात भटक्या कुत्र्यांचा सुळसुळाट झाला म्हणून रहिवाशांनी तक्रार केली तर त्या कुत्र्यांना न्यायला आलेल्या गाडीला अडवणारे देखील त्याच सोसायटीमधले रहिवासी असतात, हा अनुभव शहरांमध्ये नवीन नाही.

त्यामुळे प्राण्यांसाठी काम करणाऱ्या संघटना, अंमलबजावणी करणारी व्यवस्था, प्राणी पाळणारे लोक या सगळ्यांनी पाळीव आणि भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यांच्या बाबतीत काही मुलभूत गोष्टींवर समान पातळीवर येण्याची गरज आहे. तरच या येऊ घातलेल्या नव्या कायद्यांना आणि नियमांना काही अर्थ राहील.