कायद्याने समता स्वीकारून आणि अस्पृश्यता नाकारून ७५ वर्षं होऊन गेली तरी भारतीयांच्या वर्तनातून ती समूळ नष्ट व्हायला तयार नाही. बरं त्याचं प्रमाण हळूहळू कमी होतंय म्हणावं तर तेही नाही. उलट ते वाढतच चाललं आहे. देशभरातील विविध घटना आणि आकडेवारी बघता भारतातला जातीयवाद हा केवळ ग्रामीण भागापुरता मर्यादित नसून, तो शहरांमध्येही आहे, एवढंच कशाला मोठमोठ्या संविधानिक पदांपर्यंत पोहोचलेली माणसंही याला अपवाद नाहीत, असंच लक्षात येतं.

अलीकडच्या काळातल्या या दोन घटना पहा. हिमाचल प्रदेशमधल्या रोहरू गावी १२ वर्षांच्या दलित मुलाने चुकून एका तथाकथित उच्चजातीच्या घरात प्रवेश केला म्हणून त्या मुलाला मारहाण करण्यात आली. त्याचा अपमान केला गेला. तो सहन न होऊन त्या मुलाने आत्महत्या केली.

उत्तर प्रदेशातल्या रायबरेली इथे चोरीच्या खोट्या आरोपावरून ३८ वर्षीय हरिओम वाल्मिकी या दलित व्यक्तीला जमावाने मारहाण केली. त्यात त्याचा जीव गेला. या घटनेचं व्हिडिओ फुटेजही सोशल मिडियावर आलं. हरीओम बचावासाठी राहुल गांधी यांचं नाव घेत असल्याचं त्या व्हिडीओमध्ये दिसत होतं. त्यावरून बरंच राजकारण झालं, पण मूळ मुद्दा बाजूलाच राहिला.

'सिटिझन्स फॉर जस्टिस अँड पीस'च्या अहवालात २०२५ मध्ये भारतात दलित आणि आदिवासींवर होणाऱ्या अत्याचारांचं स्वरूप अधोरेखित केलं आहे. आजही कित्येक लोकांना मॅन्युअल स्कॅव्हेंजिंगसारखी जातीशी जोडलेली कामं सक्तीने करायला लावली जातात, असं या अहवालात म्हटलं आहे. उच्चजातींकडून लैंगिक शोषण आणि सामाजिक बहिष्काराच्या बातम्या तर सतत येत असतात. या अहवालात मणिपूर आणि छत्तीसगडसारख्या राज्यांमध्ये आदिवासी समुदायांवर होत असलेल्या हिंसेचीही नोंद आहे. ओडिशामध्ये काही दलित पुरुषांना सार्वजनिकरित्या अपमानित करून शेण खायला लावलं गेलं, त्यांना सर्वांसमक्ष चार पायांवर रांगायला लावलं गेल्याचेही दाखले आहेत.

अशा अन्यायग्रस्तांनी आवाज कसा उठवायचा हाही प्रश्न आहे. गावागावांत तथाकथित उच्चजातीय लोकांचा सामाजिक, सांस्कृतिक आणि महत्त्वाचं म्हणजे आर्थिक दबदबा असतो. ते म्हणतील तसं केलं नाही तर वाळीत टाकण्याचा एक जालीम उपाय त्यांच्याकडे असतो. त्यामुळे सामान्य माणसांना हक्कांसाठी लढणं परवडत नाही, अशी स्थिती असते. शिवाय पोलीस, कोर्ट यांच्याकडे कितपत न्याय मिळतो, हे एक खुलं गुपित आहे.

'राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी ब्युरो’च्या (एनसीआरबी) २०२३च्या आकडेवारीनुसार अनुसूचित जमातींविरुद्धच्या गुन्ह्यांमध्ये २८.८ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. मणिपूरमधल्या संघर्षामुळे हे प्रमाण एकदम वाढलं आहे.

दलितांविरोधातल्या आणि अनुसूचित जाती-जमातींच्या विरोधातल्या हिंसक घटना वाढतच असल्याचं, हे अहवाल सांगतात. शिवाय हा नोंदवल्या गेलेल्या केसेसचा अहवाल आहे. नोंदच न झालेल्या घटनांची संख्या तर याहून कितीतरी असेल. शिवाय थेट हिंसा झाली नसली तरी शाळा, कॉलेज, कामाच्या ठिकाणी जातीच्या कारणाने अन्याय्य वागणूक दिली गेल्याच्या घटनांची तर मोजदादही नाही.

आजही दलित व्यक्तींना त्यांच्या मूलभूत सामाजिक हक्कांसाठी प्रशासनाच्या संरक्षणाची गरज भासते, हे आपलं वास्तव आहे. पण प्रशासनातही सर्व जातीधर्माचे लोक असतात. ते त्यांचे पूर्वग्रह घेऊनच त्या त्या पदांवर बसलेले असतात. त्यामुळे शासकीय अधिकाऱ्यांकडून कधी साथ मिळते, तर कधी मिळत नाही, अशी परिस्थिती असते. मिळालं तर पूर्ण संरक्षण मिळतं, नाही तर तक्रारही नोंदवून घेतली जात नाही. नुसते कायदे करून फायदा नाही, अंमलबजावणीसाठी माणसांच्या मानसिकतेत सुधारणा व्हायला हवी आहे, मग ते सार्वजनिक जीवनातले लोक असोत की प्रशासनातले.

राजस्थानमधल्या अजमेर जिल्ह्यातल्या बिंदोली गावात एका दलित नवरदेवाला घोड्यावर बसून वरात काढायची होती. दलिताने घोड्यावर बसलेलं गावातल्या तथाकथित उच्चजातीच्या लोकांना चाललं नसतं. त्यावरून वातावरण तापण्याची आणि मारहाणीची भीती होती. शेवटी प्रशासनाने हस्तक्षेप केला आणि २००हून अधिक पोलिसांच्या संरक्षणाखाली ही वरात पार पाडली. दलिताला साधं घोड्यावर बसण्यासाठी पोलिसांची फौज लागावी, ही गंभीर बाब आहे. प्रशासनाने इथे हस्तक्षेप केला नसता तर काय, हाही प्रश्न आहे. म्हणजे प्रशासनाच्या मदत करण्या न करण्याच्या मर्जीवर दलितांच्या आयुष्यातील छोट्या-मोठ्या गोष्टी अवलंबून असणं, ही त्यांची हतबलता स्वतंत्र भारताच्या संविधानात कुठे बसते?

दलित आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहेत, गाव-खेड्यांमध्ये आहेत, म्हणून त्यांच्याबाबतीत अशा घटना घडतात, हेही खरं नाही. ते अगदी सर्वोच्च संविधानिक पदांवर गेले तरी त्यांच्या आजूबाजूच्या तथाकथित उच्चवर्णीयांची मानसिकता बदलायला तयार नाही, असं दिसतं.

सनातन धर्माचा अपमान केल्याच्या नावाखाली दलित समाजातून आलेल्या भारताच्या सरन्यायाधीशांवर चप्पल फेकल्याची घटना नुकतीच घडली. सरन्यायाधीशांची ही कथा, तर बाकीच्यांचं काय! म्हणजे या तथाकथित उच्चजातीय लोकांची मानसिकता गुन्हेगारीची तर आहेच, वर त्यांना कायद्याचा धाकही नाही.

‘आता कुठे जातीयवाद राहिलाय!’ असे उद्गार राजकीय, सामाजिक क्षेत्रातले लोक करत असतात. पण हे असं बोलणारे सुद्धा तथाकथित उच्चजातीयच असतात. जातीयवाद हा भारताचा भूतकाळ नाहीय. तो भारताचा कलंकित वर्तमान आहे.

दलित अत्याचाराची प्रत्येक घटना म्हणजे भारताच्या संविधानाने दिलेल्या समतेच्या आणि न्यायाच्या आश्वासनाचं उल्लंघन आहे. अशा वाढत्या घटना हे खरंतर परिस्थिती बिकट होत चालल्याचं लक्षण आहे. पण उलट वाढत्या बातम्यांमुळे त्यांचं गांभीर्य कमी होऊन अत्याचारांचं नॉर्मलायजेशन (सामान्यीकरण) होत चाललं असल्याची भीती आहे. सामाजिक आणि राजकीय इच्छाशक्ती आणि खोलवर रुजलेल्या जातीय पूर्वग्रहांना आव्हान देणारी सामाजिक सुधारणा चळवळ, हाच यावरचा एक उपाय दिसतो. असे गुन्हे रोखण्यासाठी आणि घडल्यावर दंडात्मक कारवाई होण्यासाठी कायद्याची अंमलबजावणी आणि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकदृष्ट्या या वर्गाची प्रगती, अशा दोन्ही स्तरावर एकत्र आणि दीर्घकालीन काम करूनच या परिस्थितीत काही बदल घडू शकतो.