सामाजिक न्याय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ओबीसींना दिलेल्या राजकीय आरक्षणाच्या वैधतेसाठी प्रत्येक राज्यांतर्गत ओबीसी समाज घटकांची संख्या किती, असा प्रश्न सातत्याने पुढे येत असतो. ओबीसी संख्येची निश्चित आकडेवारी काढण्यासाठी बिहार आणि तेलंगणा या दोन राज्यांनी जात जनगणना करून घेतली, तर मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र राज्यांनी जातींचं सर्वेक्षण केलं. याच पार्श्वभूमीवर, ११ एप्रिल २०२५ रोजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी कर्नाटक राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडून (केएसबीसीसीकडून) प्राप्त झालेला जात सर्वेक्षणाचा अहवाल मंत्रिमंडळासमोर सादर केला. या अहवालाची तीन वैशिष्ट्यं आहेत. एक, या अहवालानुसार कर्नाटक राज्याच्या एकूण लोकसंख्येत इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) संख्या ६९.६ टक्के असल्याचा अंदाज आहे. दुसरं, या अहवालात सध्या ओबीसी म्हणून सूचिबद्ध असलेल्या काही समुदायांना, तसंच ख्रिश्चन धर्म स्वीकारणाऱ्या दलितांना सामावून घेण्यासाठी अतिमागास वर्गात (मोस्ट बॅकवर्ड क्लास-एमबीसी) एक नवीन उप-श्रेणी तयार करावी, अशी शिफारस आहे. तिसरं, अहवालातील निष्कर्षांचे तपशील अधिकृतपणे प्रकाशित झालेले नाहीत. परंतु, जातींचा लोकसंख्येतला वाटा आणि केएसबीसीसीने केलेल्या शिफारशी सरकारी स्त्रोतांकडून समोर आल्या आहेत. त्यामुळे अहवालाच्या तपशीलात जाता येत नाही.

२०१४ साली सिद्धरामय्या सरकारने तत्कालीन केएसबीसीसी अध्यक्ष एच. कंठराज यांच्या नेतृत्वाखालील समितीवर जात सर्वेक्षणाची जबाबदारी सोपवली होती. या समितीने २०१५ मध्ये डेटा गोळा करून अहवाल तयार केला. परंतु, या अहवालाचे निष्कर्ष सार्वजनिक केले गेले नाहीत. मात्र, २०१९ साली निवडणुका न होता, सत्तांतर घडून भाजपाचे (मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा) सरकार आले. भाजप सरकारने के. जयप्रकाश हेगडे यांच्या नेतृत्वाखाली नव्याने एक समिती नेमली. या समितीने जात जनगणना न करता २०१५ साली केलेल्या सर्वेक्षण माहितीच्या आधारे २९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या सरकारला अहवाल सादर केला होता. जात जनगणना न करता सर्वेक्षण झालं असल्याने या अहवालावर विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभं केलं जात आहे. मात्र, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी ही जात जनगणना शहरी भागात ९४ टक्के आणि ग्रामीण भागात ९८ टक्के अचूक असल्याचा दावा केला आहे.

आरक्षणाचा ताळेबंद आणि बदल

सद्यस्थितीत ओबीसी या वर्गवारीला ३२ टक्के, अनुसूचित जातीला १५ टक्के, तर अनुसूचित जमातीला ३ टक्के असे एकूण ५० टक्के आरक्षण आहे. ओबीसी आरक्षणांतर्गत वर्गवारी-I - ४ टक्के, वर्गवारी–II(A)-१५ टक्के, वर्गवारी–II(B)-४ टक्के, वर्गवारी-III(A)-४ टक्के (वोक्कालिगा), वर्गवारी-III(B)-५ टक्के(लिंगायत) असं सूक्ष्म विभाजन आहे. यात प्रबळ समाज घटकांना वेगळं करून स्वतंत्र कोटा दिला आहे. तर सामाजिकदृष्ट्या मागास समाज घटकांची देखील दोन गटात वर्गवारी केली आहे. मात्र, २०१४-१५ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षांवर आधारित, कर्नाटक राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडून ओबीसींची संख्या ६९.६ टक्के असल्याचा अंदाज दर्शवण्यात आला आहे. त्यामुळे ओबीसींसाठीचं आरक्षण ३२ टक्क्यांवरून ५१ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची शिफारस केली आहे. यात ओबीसी अंतर्गत कोटा पद्धत (सूक्ष्म विभाजन) कायम ठेवले आहे. मात्र, एका नवीन वर्गवारीची भर टाकलेली आहे. या नवीन वर्गवारीला-I(B) असं नामांकन केलं आहे. यात जुन्या वर्गवारी –II (A) यामधील काही समाजघटकांचा समावेश केला आहे. या वर्गवारीचं वैशिष्ट असं की, या घटकांची लोकसंख्या १२.५६ टक्के आहे आणि त्यांना दिलेलं आरक्षणदेखील १२ टक्के आहे. अर्थात, जेवढी लोकसंख्या आहे, तेवढे आरक्षण देखील दिले आहे. आयोगाच्या शिफारशीनुसार, ओबीसी अंतर्गत वर्गवारी- I(A) ६ टक्के (५.८४ लोकसंख्या), वर्गवारी– I(B) (नवीन वर्गवारी) १२ टक्के (१२.३५ लोकसंख्या), वर्गवारी- II(A) १० टक्के (१३ लोकसंख्या), वर्गवारी – II(B) ८ टक्के (१२.५६ ओबीसी मुस्लीम), वर्गवारी – III(A) ७ टक्के (१२.२ वोक्कालिंगा), वर्गवारी – III(B) ८ टक्के (१३.६ लिंगायत) अशी एकूण ६९.५५ टक्के लोकसंख्येसाठी ५१ टक्के आरक्षणाची रचना आहे. अनुसूचित जाती आणि जमाती यांची लोकसंख्या वाढलेली असूनही आरक्षण वाढलेलं नाही. उदा. अनुसूचित जातीची लोकसंख्या १८.२७ टक्के असून त्यांच्यासाठी १५ टक्के, तर अनुसूचित जमातीची ७.१५ टक्के लोकसंख्या असून त्यांच्यासाठी ३ टक्के आरक्षण कायम ठेवलं आहे

जातनिहाय लोकसंख्या

२०११ च्या जनगणनेनुसार, कर्नाटकची लोकसंख्या ६.११ कोटी होती. २०१५ सालच्या कंठराजू यांच्या अध्यक्षतेखालील कर्नाटक राज्य मागासवर्ग आयोगाने लोकसंख्या ६.३५ कोटी असल्याचा अंदाज वर्तवला होता. आयोगाने ११ एप्रिल २०१५ ते ३० मे २०१५ दरम्यान ५,९८,१३,१६५ (९९.८८ टक्के) लोकांचे सर्वेक्षण केले. या सर्वेक्षणात ६.३५ कोटींपैकी सुमारे ३७ लाख (५.८३ टक्के) लोकांना वगळण्यात आले आहे. या सर्वेक्षणातून मुस्लिम आणि कुरुबा (ओबीसी) या दोन समाज घटकांचं प्रमाण वाढलं असल्याचं, तर लिंगायत आणि वोक्कालिगा या समाजांची टक्केवारी कमी झाली असल्याचं निदर्शनास आलं. मात्र, या दोन्ही समाजाच्या आरक्षणाचा कोटा वाढवण्यात आला आहे. वोक्कालिगांचं आरक्षण ४ टक्क्यांवरून ७ टक्के, तर लिंगायत समाजाचं आरक्षण ५ टक्क्यांवरून ८ टक्के वाढवावं अशी शिफारस या अहवालात केली गेली आहे.

अहवालात नोंदवण्यात आलेली लोकसंख्या (टक्केवारी) पुढीलप्रमाणे.

• अनुसूचित जाती – १८.२७
• मुस्लिम -१२.८७
• वीरशैव लिंगायत – ११.०९
• वोक्कालिगा – १०.३१
• कुरुबा – ७.३१
• अनुसूचित जमाती – ७.१
• ब्राह्मण – २.६१
• इतर ओबीसी – ३०.३४

सामाजिक संघटनांची भूमिका

सर्वेक्षणानुसार लिंगायत आणि वोक्कालिगा समाजाची लोकसंख्या कमी दिसून आल्याने, या समाजातील सामाजिक संघटनांच्या, तसंच राजकीय नेतृत्वाने या सर्वेक्षण अहवालाला विरोध केला आहे. एकूणच या जात सर्वेक्षणाला उच्च आणि प्रस्थापित समाज घटकांमधील नेतृत्व आणि सामाजिक संघटनांचा विरोध होत असल्याचं दिसून येतंय. उदा. वोक्कालिगा समाजातील एका शिखर संघटना असलेल्या “वोक्कालिगस संघा”ने १५ तारखेला बैठक घेऊन १७ एप्रिलनंतर सर्वेक्षणाला विरोध करण्यासाठी राज्यव्यापी आराखडा तयार करण्याचा निर्णय घेतला. तर वीरसैव लिंगायत समाजाच्या राज्यव्यापी वीरशैव महासभा संघटनेने सर्वेक्षणाची माहिती चुकीची असून, लिंगायत समाजाचं सर्वेक्षण करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांची नियुक्ती करू, अशी भूमिका घेतली आहे. लिंगायत आणि वोक्कालिगा मठ प्रमुखांनी १६ एप्रिल २०२५पासून बेंगळुरूमध्ये सर्वेक्षणाच्या विरोधात संयुक्त बैठका घेतल्या. श्रीशैला पीठाचे लिंगायत साधू चन्नसिद्धराम शिवाचार्य भागवतपदारू यांनी “आम्हाला जातीय सर्वेक्षण मान्य नाही. लिंगायत महासभा या अहवालाची दखल घेत नाही,” असं जाहीर केलं. अशाच विरोधात्मक विविध प्रतिक्रिया प्रस्थापित आणि उच्च समाज घटकांमधील संघटनांकडून आल्या आहेत. तर मागास समाज घटकांतील संघटना शांत असून त्यांच्याकडून कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही.

राजकीय परिणाम

भाजपचा या जातीय सर्वेक्षणास विरोध आहे. मात्र, हा विरोध आक्रमक झालेला नाही. वोक्कालिगा आणि लिंगायत समाजातील लोकसंख्या अंदाजापेक्षा कमी असल्याचं सर्वेक्षणातून पुढे आल्याने त्यांची राजकीय बार्गेनिंग पॉवर कमी होण्याच्या भीतीने राजकीय नेतृत्वांमध्ये विरोधाचा आणि नाराजीचा सूर दिसून येतो. मात्र, दोन्ही समाजांना ३ टक्के वाढीव आरक्षण देऊन त्यांचा विरोध कमी करण्याचा प्रयत्न झालेला दिसतो आहे. लिंगायत समाजातील काही राजकीय नेत्यांच्या मते, २० वर्षांपूर्वी जातीय सर्वेक्षण केलं असतं, तर लिंगायत समाजाची लोकसंख्या वाढलेली दिसली असती. लिंगायत समाजातील अनेक छोटे समाज घटक II (A) श्रेणीत, काही III (A), आणि II (B) मध्ये आहेत. मात्र, II (A) मधील बहुतांश घटक लिंगायत असं लिहीत नाहीत. एकूणच लिंगायतांमध्ये अंतर्गत विभाजन झालं असल्याने त्यांची संख्या कमी दिसून येते, असं म्हटलं जातंय. दुसरं, कुरुबा (ओबीसी), अनुसूचित जाती, जमाती आणि मुस्लिमांची संख्या वाढलेली दिसून आल्याने आता राजकीयदृष्ट्या या समाज घटकांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.

काँग्रेस पक्षाच्या अंतर्गत देखील वोक्कालिगा आणि लिंगायत नेतृत्वामध्ये नाराजीचा सूर आहे. मात्र काँग्रेस पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वाने जात जनगणनेसंदर्भात घेतलेल्या भूमिकेमुळे सर्वेक्षणाला विरोध कमी होण्याची अपेक्षा आहे. चालू विधिमंडळात काँग्रेसच्या १३५ आमदारांमध्ये २३ वोक्कालिगा आणि ३७ लिंगायत आमदार आहेत. मागासवर्गीय आयोगाच्या कोट्याच्या शिफारशींमध्ये ओबीसीमधील प्रत्येक समाज घटकांना आरक्षणात स्थान दिलेलं आहे. त्यामुळे छोटे समाज घटक शांत आहेत. त्यामुळे या सर्वेक्षणाचा सत्ताधारी पक्ष आणि राजकीय नेतृत्वावर फारसा परिणाम होणार नाही, असं सांगितलं जातयं. तिसरं, सर्वोच्च न्यायालयाच्या इंद्रा साहनी निकालाने (१९९२) एकूण आरक्षणाला ५० टक्क्यांची मर्यादा घातलेली असल्यामुळे वाढीव आरक्षणास न्यायालयाकडून स्थगिती येऊ शकते. मात्र, भारतीय संविधानाच्या नवव्या अनुसूचीमध्ये दुरुस्ती करून तामिळनाडूसारख्या राज्याला ६९ टक्के आरक्षण लागू केलं गेलं आहे. तोच आधार घेऊन वाढीव आरक्षणाच्या कायद्याला न्यायालयीन पुनरावलोकनातून सूट मिळवता येईल, असा कर्नाटक सरकारचा विचार दिसतो.