मुरली मनोहर जोशी हे नाव आता बातम्या आणि चर्चेमधलं राहिलेलं नाही. पण नुकतेच ते दिल्लीत एका कार्यक्रमाला आले होते आणि तिथे त्यांनी एक भाषण दिलं. त्यात त्यांनी एक महत्त्वाचा मुद्दा छेडला. पण हल्ली माध्यमांमध्ये महत्त्वाचे मुद्दे चर्चिले जाण्याची पद्धत उरली नसल्याने त्यांच्या म्हणण्याकडे कुणाचं फारसं लक्ष गेलं नाही.

भारताच्या आणि भाजपच्या राष्ट्रीय पातळीवरील राजकारणात नरेंद्र मोदींचं नाव गाजू लागलं, त्यानंतर जी नेतेमंडळी अस्तंगत होत गेली, त्यातलं एक नाव म्हणजे मुरलीमनोहर जोशी. लालकृष्ण अडवाणींपासून वैंकय्या नायडूंपर्यंत आणि गोविंदाचार्यांपासून संजय जोशींपर्यंत अनेकांच्या राजकीय कारकिर्दी या काळात संपूनच गेल्या. मुरलीमनोहर जोशी त्यातले ठळक. ते ज्या वाराणसी मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून गेले होते, नेमकी तीच जागा मोदींनी स्वत:साठी निवडली आणि त्यांना पर्यायी जागाही दिली नाही. अर्थातच त्यांची रवानगी मार्गदर्शक मंडळात केली गेली.

त्यानंतर अधूनमधून जोशीजी काही बोलत असत. पण पुढे तेही कमीकमी होत गेलं. त्यांचं वयही वाढत गेलं आणि मोदींच्या काळात भाजपचं रूपही खूपच बदलत गेलं. वाढदिवसाला पुष्पगुच्छ स्वीकारण्यापलीकडे त्यांचं स्थान उरलं नाही.

पण बिहारच्या निवडणुकांच्या निकालांच्या पार्श्वभूमीवर ते एका बिगरपक्षीय कार्यक्रमात बोलले. निवडणुकीच्या ऐन तोंडावर मतदारांना कुठल्यातरी योजनेअंतर्गत मोठी रक्कम देण्याच्या मुद्द्यावर त्यांनी काहीतरी भाष्य केलं. अर्थातच मोघम! सरकार म्हणतं पैसे कल्याणासाठी दिले, कुणी म्हणतं त्याद्वारे मतं खरेदी केली...वगैरे. दोन्ही बाजू त्यांनी सांगितल्या. त्यांनी उभ्या केलेल्या पक्षाचं सरकार सत्तेवर असल्यामुळे ते याहून अधिक बोलतील अशी अपेक्षा कुणी का करावी! पण पैसे वाटप केल्यामुळे कल्याण होत नाही, एवढं ते म्हणाले, हेही नसे थोडके!

पण त्यांनी आपल्या भाषणात महत्त्वाचा मुद्दा मांडला तो राज्यांच्या समान विकासाचा. देशातली काही राज्यं बरीच प्रगत आहेत, आणि काही बरीच मागास. हा भेदभाव संपवण्यासाठी मोठ्या राज्यांना छोट्या राज्यांच्या लोकसंख्येइतकं विभागलं पाहिजे, असा उपाय त्यांनी सुचवला. सगळी राज्यं अगदी सारख्या आकाराची होतील असं नाही, पण लोकसभेतील त्यांच्या प्रतिनिधित्वात प्रचंड तफावत राहणार नाही. उदाहरणार्थ, केरळचे लोकसभेत २० खासदार आहेत आणि उत्तरप्रदेशचे ८०. दुसरीकडे तामिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र ही साधारण एका आकाराची राज्यं प्रगत आहेत आणि राजस्थान, मध्यप्रदेश, बिहार ही तेवढीच राज्यं खूपच मागास आहेत. त्यामुळे प्रगत राज्यांनी संपत्ती तयार करायची, मात्र त्यांचा त्यांना लाभ न होता तो पैसा गरीब राज्यांना दिला जातो, अशीही तक्रार आहे. हा सगळा गुंता सोडवायचा तर किमान समान लोकसंख्येची आणि त्यामुळे संसदेतील समान प्रतिनिधित्वाची राज्य बनवली जावी, असं त्यांचं म्हणणं असल्याचं बातम्यांमध्ये नोंदवलं गेलं आहे. अशी छोटी राज्यं व्हावीत, हे त्यांचे आद्य नेते दीनदयाळ उपाध्याय यांचं म्हणणं होतं, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली आहे.

भारताचा असमान विकास झाला आहे हे वास्तव आहे. शिवाय त्याला राजकीय संदर्भही आहे. बहुतेक मागास राज्यं ही देशाच्या उत्तर भारतात आहेत आणि तिथे भाजपची सरकारं आहेत. बहुतेक प्रगत राज्यं ही दक्षिणेकडे आहेत आणि तिथे बिगरभाजप पक्षांची चलती आहे. उत्तरेकडील राज्य गरीब आहेतच शिवाय त्यांची लोकसंख्याही भरमसाठ आहे. त्यामुळे त्यांचं संसदेतील प्रतिनिधित्वही दक्षिणेच्या तुलनेत जास्त आहे. येत्या काळात परिसीमन आयोगामार्फत देशातील मतदारसंघांची पुनर्रचना केली जाणार आहे. त्यात दक्षिणेच्या आणि कमी लोकसंख्येच्या राज्यांना कमी प्रतिनिधीत्व मिळण्याची भीती आहे. कमी प्रतिनिधित्व म्हणजे कमी निधी. त्यामुळे या मुद्द्यावरून कमी लोकसंख्येच्या प्रगत राज्यांमध्ये नाराजी आणि तीव्र भूमिका आहेत.

मुरली मनोहर जोशींनी लहान राज्यांचा मुद्दा मांडला तेव्हा हा संदर्भ अपेक्षित होता का माहीत नाही; पण भाजपच्या (जुन्या का होईना) नेत्याने हा मुद्दा मांडल्याने इतिहासाच्या पटलावर त्यांचं म्हणणं नोंदवलं तर गेलं आहे. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना त्यांनी अनुक्रमे उत्तरप्रदेश, बिहार आणि मध्यप्रदेश यांतून उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगड ही राज्यं वेगळी केली. त्यामागे सांस्कृतिक-सामाजिक कारणं होतीच, शिवाय स्वतंत्र राज्य केल्यास या मागास भागांचा वेगाने विकास होईल. किमान त्यांची वाटचाल स्वतंत्र होईल, ही भूमिकादेखील होती. मनमोहनसिंग यांच्या काळात आंध्रप्रदेशातून तेलंगण वेगळा केला तेव्हाही हीच भूमिका होती. हल्ली स्वतंत्र राज्यांच्या मागण्या मागे पडल्या आहेत, अन्यथा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्यांतून अशा मागण्या अनेकदा केल्या गेल्या आहेत. उत्तरप्रदेशचे तर तीन-चार भाग करावेत, असं अनेकांचं म्हणणं आहे.

जोशीजी जे म्हणत आहेत त्यानुसार छोटी मध्यम आकाराची राज्यं केली, तर त्यातून देशात फुटीची बीजं रोवली जातील, असं म्हणणारे आहेत तसंच छोट्या राज्यांमुळे लोकशाही अधिक बळकट होईल, असं म्हणणारेही आहेत. स्वातंत्र्यापासून भारताच्या राजकारणावर उत्तर प्रदेशची पकड घट्ट आहे. अनेक पंतप्रधान आणि नेते या राज्यातून आले आहेत. देशाचं नेतृत्व करायचं तर उत्तरप्रदेशचा कौल पाहिजे आणि त्यासाठी तो मिळवणारा नेता पाहिजे, अशी राजकीय पक्षांची धारणा राहिली आहे. मोदींनंतर कोण या दबक्या आवाजात चालणाऱ्या कुजबुजीत आदित्यनाथांचं नाव सर्वांत वर असतं ते त्यामुळेच. त्यांच्या ताब्यात ८० जागा आहेत आणि त्यातील ४०-४५ त्यांनी मिळवल्या, तरी ते देशातील सर्वांत यशस्वी राजकारणी बनतात. पण उत्तर प्रदेशची विभागणी तीन-चार राज्यांत झाली तर हे समीकरण पूर्ण बदलून जाईल. निव्वळ जास्त जागेच्या जोरावर देशाचं नेतृत्व कुणाच्या गळ्यात पडणार नाही.

एका राज्याचं छोट्या राज्यात विभाजन झालं तर त्याचा लाभ त्या दोन्ही राज्यांना होऊ शकतो. तो राजकीय असेल आणि आर्थिकही. पुन्हा उदाहरण उत्तर प्रदेशचंच घेऊयात. या राज्याची पश्चिमेकडील आणि पूर्वेकडील भागाची घडण सर्वस्वी वेगळी आहे. शेती, उद्योग, सेवाक्षेत्र त्यांना त्यांच्या अर्थव्यवस्थांचं नियोजन करणं सोपं जाऊ शकणार आहे. आपल्या प्राधान्यक्रमांनुसार योजना राबवता येऊ शकणार आहेत. हीच गोष्ट विदर्भ आणि उर्वरित महाराष्ट्राला लागू होते. मोठ्या राज्यात आर्थिक बाबतीतले छोटे पण महत्त्वाचे आणि न्याय्य मुद्दे झाकण्यासाठी भावनिक राजकारणाचा वापर केला जातो. त्यातून मतं मिळतात पण लोकांचे प्रश्न झाकले जातात. छोट्या राज्यांमुळे कदाचित लोकांचे प्रश्न महत्त्वाचे बनतील आणि पक्षांना त्यावर बोलावं लागेल.

पण अशी काही चर्चा देशात घडायची तर तसं वातावरण हवं. तूर्त देशात राजकीय मारामाऱ्या आणि साठमाऱ्या, धार्मिक जातीय तणाव आणि हेत्वारोपांचा काळ चालू असल्याने अशा मुद्द्यांवर बोलायला, विचारविनिमय करायला कुणी तयार नाही. मुरलीमनोहर जोशी, रा. स्व. संघ आणि भाजपातील महत्त्वाचे नेते असले, तरी त्यांच्या म्हणण्याकडे लक्ष देण्याची सत्ताधाऱ्यांना गरज आहे असं नाही.

हे कदाचित जोशींजींनाही माहीत असेल.. म्हणूनच त्यांनी छोट्या राज्यांची मागणी नोंदवताना भाजप ज्यांना आद्य नेता मानते त्या दीनदयाळ उपाध्याय यांची साक्ष काढली असणार!