गाझा युद्ध थांबवण्यासाठी आतापर्यंत ट्रंप यांनी अनंत प्लॅन मांडलेत आणि ते सारे फेल गेलेले आहेत, त्या वल्गना ठरल्या आहेत. ट्रंप यांचे प्लॅन विचारपूर्वक तयार झालेले नसतात, ते त्यांची लहर असतात. ट्रंप यांचा नवा प्लॅन २१ कलमी आहे. गाझातले ओलिस आणि मृतांची शवं हमासने इस्रायलला सोपवावीत; इस्रायलने गाझी कैदी हमासला परत करावेत; हमासने शस्त्र टाकावीत आणि गाझातून निघून जावं; एका अंतरीम बोर्डाने गाझाचा कारभार हाती घ्यावा (त्या अंतरीम बोर्डाचे प्रमुख ट्रंप असतील); अंतरीम बोर्डाने गाझामध्ये स्थायी शांतता आणि इस्रायलला सुरक्षीत वाटेल, असं प्रशासन तयार करावं; त्याला इस्रायलने मान्यता दिली तर इस्रायलचं सैन्य गाझाच्या बाहेर पडेल; सरते शेवटी गाझातल्या लोकांना परत येण्याची तरतूद करून पॅलेस्टाईन देश- सरकार स्थापन करावं; असा प्रस्ताव आहे.

प्रस्ताव दोन पानांचा आहे; त्यात वेळापत्रक नाही; त्यात तपशील अजिबात नाहीत; जबाबदाऱ्यांचं वाटप नाही.

हा प्रस्ताव नसून तंबी आहे. हमासने प्रस्ताव तीन ते चार दिवसांत स्वीकारला नाही तर गाझावर आकाश कोसळेल, इस्रायल गाझावरचं युद्ध अधिक तीव्र करेल, त्याला अमेरिकेचा पाठिंबा असेल, असं ट्रंप यांनी भाषणात सांगितलं. अत्यंत विस्कळीत आणि संदिग्ध अशा या योजनेवर हमासनं विचार करायला वेळ घेतला किंवा नकार दिला, तर ही योजना कचऱ्याच्या टोपलीत जाईल.

नेतान्याहू यांच्या सरकारातले एक मंत्री गिविर म्हणालेत की, गाझामध्ये लष्कराच्या वसाहती असायला हव्यात, गाझावर इस्रायलच्या लष्कराचा ताबा कायमस्वरूपी असायला हवा. दुसरे मंत्री स्मॉटरिच म्हणालेत की, पॅलेस्टाईन राष्ट्राला मान्यता देता कामा नये. दोन्ही मंत्र्यांनी आठवडाभर आधीच जाहीर केलं आहे की, त्यांचं म्हणणं मान्य झालं नाही, तर ते नेतान्याहूंचं सरकार पाडतील. ही योजना स्वीकारताना नेतान्याहू यांनी भाषण केलं. या भाषणात नेतान्याहू स्पष्टपणे म्हणाले की, स्वतंत्र पॅलेस्टाईन राष्ट्र इस्रायल कदापी होऊ देणार नाही. ट्रंप यांच्या योजनेचे नेतान्याहू यांनी आधीच तीन तेरा वाजवलेत.

ही योजना तयार तरी कशी झाली?

दहा दिवस आधी ट्रंप यांनी एक योजना तयार केली. कोणालाही न विचारता, त्या योजनेची प्रत पेपरांना 'लीक' केली. नंतर युनोत गाझा प्रश्नावर चर्चा चालली असताना युनोच्या इमारतीतल्या खोल्यांमधे ट्रंप यांनी या योजनेवर अरब नेत्यांशी चर्चा केली. नंतर रविवारी इस्रायलच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली आणि शेवटी सोमवारी एकवीस कलमी योजना मांडली. या खटाटोपात हमास कुठंही नाही, त्यांना विचारलेलं नाही, पॅलेस्टाईन ऑथॉरिटी या वेस्ट बँकमध्ये काम करणाऱ्या संघटनेला विचारलेलं नाही.

या नव्या योजनेबद्दल इस्रायल वा अरब देशांनाही कल्पना नव्हती, पोतडीतून जादू बाहेर काढावी तशी ही योजना ट्रंप यांनी पत्रकार परिषदेत बाहेर काढली.

पहिल्या खर्ड्यात आणि अंतिम योजनेत बरेच फरक आहेत. मुख्य म्हणजे गाझामध्ये तयार होणारं अंतरीम सरकार तयार करण्यात इस्रायल असेल; गाझातून इस्रायलचं सैन्य बाहेर काढायचं की नाही याचं स्वातंत्र्य इस्रायल सरकारला असणार आहे; गाझाच्या हद्दींवर इस्रायलच्या लष्कराचं नियंत्रण असणार आहे, सर्व गोष्टी इस्रायलच्या संमतीनं व्हायच्या आहेत.

थोडक्यात असं की, ओलिस-प्रेतं इस्रायलकडं पोचल्यानंतर इस्रायलचं सैन्य गाझात राहील, गाझावर इस्रायलचा ताबा राहील; अंतरीम सरकावर इस्रायलचा प्रभाव राहील; इस्रायलचं म्हणणं ऐकणारेच लोक गाझात राहतील आणि बाकीचे लोक गाझात शिल्लक रहाणार नाहीत, गाझा सॅनिटाईझ करून इस्रायलच्या हातात सोपवलं जाईल.

ट्रंप यांची योजना बोगस आहे. तरीही अरब देश, युरोपीय देशांनी तिला मान्यता का दिली? मान्यता दिली म्हणण्यापेक्षा त्यांनी ट्रंप यांचं कौतुक केलं, असं म्हणायला हवं. का?

युरोपीय देशांना चिंता आहे रशियाची. रशियापासून संरक्षण हवं असेल तर त्यांना युक्रेनमार्गे अमेरिकेच्या मदतीची आवश्यकता आहे. स्वतःच्या हिंमतीवर युरोपीय देश रशियाला रोखू शकणार नाहीत. म्हणून ट्रंप यांना मस्का मारणं चालू आहे. आपल्या सुरक्षिततेसाठी गाझाचा बळी द्यायला युरोपीय देश तयार असणं शक्य आहे.

अरब देशांचे हात अमेरिकेच्या दगडाखाली अडकलेले आहेत. अमेरिका अरब देशांना भरघोस पैसे आणि शस्त्र देते. त्यांच्या अर्थव्यवस्था अमेरिकेच्या टेकूवर उभ्या आहेत. त्यांना अमेरिकेशी पंगा घ्यायचा नाहीय. कतारवर इस्रायलनं रॉकेट फेकली. कतारनं मूग गिळले. म्हटलं तर कतारकडं इतकी शस्त्रं आहेत की इस्रायलवर कतार जबर हल्ले करू शकतं. पण त्या शस्त्रांच्या चाव्या अमेरिकेच्या हातात असल्यानं कतार मनगटं चावत बसलं.

१९९३-९५ मधे ऑस्लो करार झाला. पॅलेस्टाईन आणि इस्रायल ही दोन राष्ट्रं तयार व्हावीत, असं ठरलं. त्या करारातली कलमं इतकी पोकळ आणि अस्पष्ट होती की इस्रायलनं ती कायम धुडकावून लावली. ऑस्लोनंतर इस्रायलनं गाझाला वेढा घातला आणि वेस्ट बँकमधे पॅलेस्टिनी खेडी उध्वस्थ करून आपल्या वसाहती निर्माण केल्या. पॅलेस्टाईन निर्मिती वगैरे नुसती भंकस उरली. करार केल्याबद्दल राबीन, पेरेस आणि अराफत यांना नोबेल मिळालं, करार कधीच अमलात आला नाही.

ट्रंप यांची सारी खटपट नोबेल पारितोषिक मिळवण्यासाठी आहे. ओबामा यांना नोबेल मिळालं, मग मला का मिळू नये, असं ट्रंप यांचं म्हणणं आहे. त्यासाठीच घिसाडघाई करून करारांच्या पुड्या ट्रंप सोडत आहेत. काही दिवसांपूर्वी अमेरिकाच गाझा ताब्यात घेऊन गाझाचं रुपांतर आलिशान चैनस्नेही देशात करेल, अशी योजना ट्रंप यांनी मांडली होती. ट्रंप यांना लोणी लावण्यात मश्गूल युरोपीय देश ट्रंप, नेतान्याहू, अल थानी यांना नोबेल देतीलही. पण गाझाची दुर्दशा संपणार नाही.