भारतीय शेअर मार्केटच्या घसरणीने जवळपास ३० वर्षं जुना रेकॉर्ड मोडला आहे. आता पुढे काय होणार अशी भीतीही इनव्हेस्टर्सना वाटते आहे. पण मार्केट आत्ताच नाही तर गेल्या वर्षीपासून घसरतंय. निफ्टीच्या बाबत सांगायचं झालं तर ऑक्टोबर २०२४ पासून निफ्टी दर महिन्याला घसरणीसह बंद होत आहे. पाच महिन्यांत निफ्टी १२ टक्के घसरला आहे. धक्कादायक गोष्ट म्हणजे १९९६ नंतर पहिल्यांदाच मार्केटमध्ये सलग पाचव्या महिन्यात घसरण आहे. यापूर्वी १९९६ मध्ये जुलै ते नोव्हेंबर दरम्यान सलग पाच महिने मार्केट घसरलं होतं. त्यावेळी निफ्टी २६ टक्क्यांनी ५० इंडेक्स घसरला होता.

गेल्या पाच महिन्यांतील घसरणीमुळे बीएसईच्या मार्केट कॅपमध्येही मोठी घसरण झाली आहे. बीएसई लिस्टेड सर्व कंपन्यांचे एकूण मार्केट कॅप अंदाजे ९२ लाख कोटी रुपयांनी कमी झाले आहे. या घसरणीला जागतिक कारणांसोबतच देशांतर्गत कारणंही आहेत. याचाच खुलासा इंडस व्हॅली रिपोर्टने केला आहे.

कोणत्याही देशाचं शेअर मार्केट अर्थव्यवस्थेतल्या मूलभूत गोष्टींवर अवलंबून असतं. अर्थव्यवस्था चांगली असते तेव्हाच कंपन्यांच्या मालाची विक्री होते. माल विकला तर कंपन्यांना फायदा होतो. जर कंपन्यांचा नफा वाढला तर शेअर्सच्या किंमती वाढतात. डिसेंबरमध्ये जाहीर झालेल्या निकालांमध्ये कंपन्यांच्या नफ्यात ८ टक्के वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षी ही वाढ १५ टक्के होती. कंपन्याच्या उत्पादनांची विक्री वाढत नाही हे यामागचं प्रमुख कारण आहे. एकूण चित्र पाहिलं तर सप्टेंबर २०२४ मध्ये ३,४०० कंपन्यांच्या विक्रीत फक्त १.२ टक्के वाढ झाली आहे. ही वाढ महागाई दरापेक्षाही कमी आहे.

या आकडेवारीच्या मुळाशी देशाच्या आर्थिक परिस्थितीचं सत्य आहे. इंडस व्हॅली रिपोर्टमध्ये ते दिसून येतं. हा रिपोर्ट सांगतो की देशातील सुमारे १०० कोटी म्हणजे ९० टक्के लोक त्यांच्या इच्छेनुसार खर्च करू शकत नाहीत. त्याच वेळी देशातील केवळ १३-१४ कोटी म्हणजेच १० टक्के लोक देशाची अर्थव्यवस्था चालवत आहेत. कारण हे लोक सर्वात जास्त खर्च करतात आणि देशाच्या प्रगतीमध्ये यांचं योगदान जास्त आहे.

आणखी धक्कादायक गोष्ट या रिपोर्टमध्ये सांगितली आहे ती म्हणजे, देशातील सर्वात वरचे १० टक्के श्रीमंत लोक देशाच्या ५७.७ टक्के उत्पन्नावर नियंत्रण ठेवतात, तर तळातील ५० टक्के लोकांचा वाटा २२.२ टक्के वरून १५ टक्क्यांपर्यंत कमी झाला आहे. श्रीमंत लोक अधिक श्रीमंत होत असले तरी त्यांची संख्या वाढत नसल्याचं रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे. याचा अर्थ, जे आधीच श्रीमंत आहेत ते अधिक पैसे कमवत आहेत, परंतु नवीन लोक श्रीमंतांच्या यादीमध्ये येत नाहीयेत. याशिवाय देशातील ३० कोटी लोक असे आहेत ज्यांनी नुकतीच खर्च करायला सुरुवात केली आहे.

अलीकडच्या काळात लोकांची खर्च करण्याची क्षमताही कमी झाली आहे, त्यांची बचतही झपाट्याने कमी होत आहे आणि कर्जाचा बोजा वाढतो आहे. यामुळे देशातील मार्केटची पद्धत बदलली असून कंपन्या आता स्वस्त वस्तूंऐवजी प्रीमियम वस्तूंच्या उत्पादनावर भर देत आहेत. याचं सर्वात मोठं उदाहरण म्हणजे रिअल इस्टेट सेक्टर. या सेक्टरमधील ट्रेंड स्पष्टपणे दिसून येतो आहे. आकडेवारीनुसार, पाच वर्षांपूर्वी रिअल इस्टेट विक्रीमध्ये परवडणाऱ्या किंमतीतील घरांचा वाटा ४० टक्के होता, जो आता फक्त १८ टक्के आहे. यावरून आपल्याला अंदाज येईल की आपला देश किती आर्थिक संकटात आहे.

अलीकडे भारतात कोल्डप्ले आणि एड शीरनच्या कॉन्सर्टची तिकीटं पूर्ण विकली गेली होती. भारतातील लोक आता एक्सपिरिअन्स आणि एंटरटेनमंटवर खर्च करू लागले आहेत याचा हा पुरावा आहे.

गेल्या महिन्यात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बजेट सादर केलं. त्या बजेटमध्ये मध्यमवर्गीयांचा खिसा हलका करण्यासाठी करात सूट दिली गेली. या अंतर्गत १२ लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या लोकांना आता आयकर भरावा लागणार नाही, ज्यामुळे ९२ टक्के पगारदार लोकांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र असं असूनही भारतातील कंपन्यांची विक्री चीनच्या तुलनेत १३ वर्षं मागं आहे. २०२३ मध्ये भारतातील एखाद्या व्यक्ती किंवा कुटुंबाचा एका महिन्याचा खर्च १४९३ डॉलर होता, तर चीनमध्ये तो २०१० मध्येच १५९७ डॉलर होता.

दुसरीकडे, मायक्रोफायनान्स सेक्टरचीही परिस्थिती चांगली नाही. मायक्रोफायनान्स म्हणजे गरीब कुटुंबांना हमीशिवाय दिलेलं कर्ज. डिसेंबर २०२४ पर्यंत या सेक्टरचा नॉन परफॉर्मिंग ॲसेट्स (NPA) ५०,००० कोटी रुपयांवर पोहोचेल. हा आजपर्यंतचा रेकॉर्ड आहे. (NPA म्हणजे अशी कर्जे ज्यांची परतफेड करण्यास लोक सक्षम नाहीत.)

बँकांकडून सहजासहजी कर्ज मिळत नसल्याने गरीब लोक मायक्रोफायनान्समधून छोटी कर्जं घेतात. पण आता कर्ज फेडण्याची त्यांची शक्ती कमी होत आहे. आकडेवारीनुसार, ९१ ते १८० दिवसांची थकबाकी असलेली कर्जं एकूण थकबाकीच्या ३.३ टक्के आहेत, तर १८० दिवसांपेक्षा जास्त काळ थकीत असलेली कर्जे ९.७ टक्के आहेत.

अशी सगळी आकडेवारी पाहील्यानंतर शेअर मार्केट का कोसळतंय हे लक्षात येईल. शेअर मार्केटची सातत्याने होणारी घसरण ही केवळ इन्वेस्टर्ससाठीच नव्हे, तर संपूर्ण अर्थव्यवस्थेसाठी चिंतेची बाब आहे. इंडस व्हॅली रिपोर्ट स्पष्टपणे दाखवतो की, वाढती आर्थिक असमानता, सामान्य नागरिकांची घटलेली क्रयशक्ती, वाढते कर्ज आणि कमी होत असलेली बचत यामुळे संपूर्ण मार्केटवर परिणाम होत आहे.

भारतातील काही उच्चवर्गीय लोकच मार्केटमध्ये सक्रिय असून, बहुतांश लोकांच्या हातात खर्च करण्याइतके पैसे नाहीत. त्यामुळे कंपन्यांच्या विक्रीवर आणि नफ्यावर परिणाम होतो, ज्याचा थेट परिणाम शेअर बाजारावर दिसून येतो. याशिवाय, मायक्रोफायनान्स क्षेत्रातील वाढती थकबाकी, चीनच्या तुलनेत भारताच्या खपातील मोठी तफावत, आणि श्रीमंत-गरीब यांच्यात वाढत चाललेली दरी ही भविष्यातील मोठ्या आर्थिक समस्यांची लक्षणं आहेत.

आता प्रश्न असा आहे की, भारत यातून कसा बाहेर पडेल? सामान्य लोकांची क्रयशक्ती कशी वाढेल? आणि शेअर मार्केट पुन्हा कधी तेजीत येईल? याची उत्तरं भविष्यातील आर्थिक धोरणांमध्ये आणि सरकारच्या निर्णयांमध्ये दडलेली आहेत. आर्थिक विषमता आणि वाढती कर्जे रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना न केल्यास, भारतीय शेअर मार्केटला आणखी मोठ्या संकटाचा सामना करावा लागू शकतो!