हा फ्रीज घेऊन वीस वर्षं झाली, या भिंतीवरच्या घड्याळाला ३५ वर्षं होऊन गेली, असे उद्गार आधीच्या पिढीतल्या लोकांकडून ऐकायला मिळतात. तरुण पिढीच्या भाळी हे भाग्य नाही. कारण आता कंपन्या मुद्दामच अल्पायुषी वस्तू तयार करतात. अशा वस्तू ठराविक काळानंतर एकतर खराब होतात, किंवा ‘आऊट ऑफ फॅशन’ होतात, जेणेकरून गिऱ्हाइकाला नवीन मॉडेल विकत घ्यावंच लागतं. यालाच ‘प्लॅन्ड ऑब्सोलेसेन्स’ म्हणतात. हा आधुनिक भांडवलशाहीचा आधारस्तंभ आहे. तो आपल्या खिशाला आणि पर्यावरणाला, दोन्हींना पोखरतो आहे.

हा डाव कसा खेळला जातो?

कंपन्या हा खेळ फार हुशारीने खेळतात. ‘प्लॅन्ड ऑब्सोलेसेन्स’चे अनेक प्रकार आहेत, त्यांचे प्रयोग आपल्यावरच केले जातात, फक्त आपल्याला ते कळत नाहीत.

मुद्दामून तकलादू वस्तू बनवणं (contrived durability)

मुद्दामून तकलादू वस्तू बनवणं हा प्लॅन्ड ऑब्सोलेसेन्सचा सगळ्यात सरळ मार्ग. वस्तू बनवतानाच त्यात असे काही पार्टस वापरले जातात, जे लवकर खराब होतील.

प्रिंटर हे याचं उत्तम उदाहरण आहे. अनेक प्रिंटर्समध्ये एक छोटासा प्लास्टिकचा गिअर वापरला जातो. हजार-दोन हजार पानं प्रिंट झाली की तो गिअर झिजतो किंवा तुटतो. तुम्ही प्रिंटर दुरुस्तीला नेता, तेव्हा कळतं की तो एक गिअर बदलता येत नाही किंवा तो मिळतच नाही. दुरुस्तीचा खर्च नवीन प्रिंटर इतकाच येतो. ‘द गार्डियन’च्या एका रिपोर्टनुसार, अनेक वॉशिंग मशीन आणि फ्रिजमध्ये सुद्धा अशाच प्रकारे काही ठराविक काळानंतर खराब होणारे पार्ट्स डिझाइन केले जातात.

दुरुस्ती अशक्य करणं (prevention of repair)

तुमची वस्तू खराब झाली तर ती दुरुस्तच करता येऊ नये, अशी सोय कंपनीने केलेली असते. कशी? ॲपलच्या आयफोनचं उदाहरण बघा. जुन्या आयफोनची बॅटरी बदलणं हे एक मोठं दिव्य असतं. कंपन्या सरसकट बॅटरी सील करून टाकतात. त्या उघडण्यासाठी खास प्रकारचे स्क्रू-ड्रायव्हर लागतात, जे बाजारात सहज मिळत नाहीत. कंपन्या रिपेअर मॅन्युअल किंवा दुरुस्तीसाठी लागणारे छोटे मोठे स्वतंत्र पार्टस बाजारात येऊच देत नाहीत. त्यांचा उद्देश एकच असतो - फोन खराब झाला की आमच्याच महागड्या सर्व्हिस सेंटरमध्ये या, किंवा सरळ नवीन फोन घ्या.

इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या सर्व्हिस सेन्टर्समध्ये मिळणारी वाईट सर्व्हिस हाही त्याच साखळीचा एक भाग असतो. दुरुस्तीसाठी खेटा घालून वैतागलेला माणूस शेवटी नवीन वस्तू घेण्याला प्राधान्य देतो.

सिस्टीमच जुनी करून टाकायची (systemic obsolescence)

ही सगळ्यात भयंकर पद्धत आहे. यात तुमच्या वस्तूचं हार्डवेअर एकदम ओके असतं, पण तिला चालवणारं सॉफ्टवेअर जुनं होतं, अपडेट येत नाहीत आणि पर्यायाने ती वस्तू निकामी होत जाते.

ॲपलचा ‘बॅटरीगेट’ घोटाळा हा याचं उत्तम उदाहरण आहे. हा ‘प्लॅन्ड ऑब्सोलेसेन्स’चा जगातला सगळ्यात मोठा पुरावा आहे. ‘द गार्डियन’ने २०१७ मध्ये याचा पर्दाफाश केला. नवीन आयओएस अपडेट आलं की जुने आयफोन अचानक स्लो होतात, अशी लाखो आयफोन युजर्सची तक्रार होती. ॲपलने हे मान्य केलं. त्यांनी सांगितलं की ‘‘बॅटरी जुनी झाल्यामुळे फोन अचानक बंद पडू नये, म्हणून आम्ही सॉफ्टवेअरद्वारे फोनचा स्पीड कमी करतो.’’ पण यामुळे आपला फोन ‘म्हातारा’ झाला, स्लो झाला, असं वापरणाऱ्याला वाटतं. आता नवीन मॉडेल घ्यायला हवं, अशी गरज निर्माण होते. फोनचा स्पीड सहेतुक कमी केला आहे हे कंपनीने ग्राहकांना सूचित केलेलं नव्हतं. त्यामुळे या घोटाळ्यासाठी ॲपलला फ्रान्ससह अनेक देशांमध्ये कोट्यवधी रुपयांचा दंड ठोठावला गेला.

यातला आणखी एक प्रकार म्हणजे प्रत्येक दोन-तीन वर्षांनी चार्जिंग पोर्टचा प्रकार बदलणे. आधी मायक्रो-युएसबी, मग टाईप-सी, ॲपलचं लाईटनिंग पोर्ट. याचा परिणाम म्हणून आपल्या घरांमध्ये जुन्या चार्जर्सचा डोंगर तयार होतो आणि तरी नवीन फोनसोबत नवीन चार्जरही विकत घ्यावाच लागतो.

फॅशन आणि मार्केटिंगचा खेळ (Perceived Obsolescence)

आपली वस्तू खराब झालेली नसते, नादुरुस्त झालेली नसते, नीट काम करत असते पण ती ‘जुनाट’ झाली आहे, असं जाहिरातींच्या माध्यमातून आपल्या मनावर बिंबवलं जातं. फास्ट फॅशनमध्ये दर थोड्या महिन्याला कपडे, गाड्या, फोन इत्यादी वस्तूंच्या नवीन ‘स्टाईल’ बाजारात आणल्या जातात. त्यामुळे गेल्या महिन्यात घेतलेली गोष्ट या महिन्यात ‘आऊटडेटेड’ वाटू लागते. स्मार्टफोन कंपन्या दर वर्षी नवीन मॉडेल लाँच करतात. ‘प्रो’, ‘मॅक्स’, ‘अल्ट्रा’ अशा नावांनी. खरंतर, जुन्या आणि नवीन फोनमध्ये फारसा फरक नसतो, पण तुमचा फोन आता जुना झालाय असा आभास जाहिरातींमधून निर्माण केला जातो.

पैसा आणि पर्यावरण दोन्हींवर होणारा परिणाम

‘प्लॅन्ड ऑब्सोलेसेन्स’मुळे जगात दरवर्षी कोट्यवधी टन ई-कचरा तयार होतो. हे जुने फोन, लॅपटॉप, प्रिंटर जातात कुठे? हे सगळे जातात आशियातल्या किंवा आफ्रिकेतल्या गरीब देशांत. त्यामध्ये भारताचाही समावेश आहे. खुद्द भारतही भरपूर ई-कचरा तयार करतो. त्यात भारतात ई-कचरा हाताळण्याचं काम असंघटित कामगार करतात. तो अत्यंत धोकादायक पद्धतीनेही हाताळला जातो. या ई-कचऱ्याच्या व्यवस्थापनाकडे गांभीर्याने बघितलं जात नाही. त्यामुळे त्याविषयीचे नियम, अंमलबजावणी या सगळ्यामध्ये हलगर्जीपणा आहे. या कचऱ्यातून सोनं, तांबं यांसारखे मौल्यवान धातू मिळवण्यासाठी तो जाळला जातो, ऍसिडमध्ये टाकला जातो. यातून पारा, शिसे असे विषारी वायू थेट हवा, पाणी आणि मातीत मिसळतात. त्यामुळे गंभीर आजार पसरू शकतात.

'राईट टू रिपेअर' चळवळ

या कंपन्यांच्या मनमानी कारभाराला वैतागून जगभरात एक नवी चळवळ उभी राहिली आहे - ‘राईट टू रिपेअर’ – दुरुस्तीचा अधिकार. या चळवळीअंतर्गत एक साधी मागणी केली जाते, ‘मी विकत घेतलेली वस्तू दुरुस्त करण्याचा मला पूर्ण अधिकार आहे.’

याचाच परिणाम म्हणून युरोपियन युनियनने ‘राईट टू रिपेअर’ कायदा पास केला आहे. या कायद्यानुसार, कंपन्यांना आता वॉशिंग मशीन, टीव्ही, फ्रिज यांसारख्या वस्तूंचे सुटे भाग पुढे कमीत कमी ७ ते १० वर्षं बाजारात उपलब्ध ठेवावे लागतील. याच चळवळीचा आणखी एक परिणाम म्हणजे युरोपियन युनियनने ॲपलला सुद्धा त्यांच्या आयफोनसाठी युएसबी-सी चार्जर वापरण्याची सक्ती केली.

न्यूयॉर्क आणि कॅलिफोर्नियासारख्या राज्यांनी ‘राईट टू रिपेअर’ बिलं पास केली आहेत. आता ॲपल, सॅमसंग, गुगल यांना त्यांचे सुटे भाग आणि रिपेअर मॅन्युअल लोकांना आणि साध्या दुकानदारांना उपलब्ध करून द्यावे लागतील.

भारतीय सरकारनेही या दिशेने पावलं उचलली आहेत. ग्राहक मंत्रालयाने ‘राईट टू रिपेअर’साठी एक फ्रेमवर्क तयार केलं आहे. यात मोबाईल, इलेक्ट्रॉनिक्स, गाड्या आणि शेतीची अवजारं यांचा समावेश आहे. उद्देश हाच की, कंपन्यांची मक्तेदारी मोडून काढायची आणि ग्राहकांना दुरुस्तीचा सोपा, स्वस्त पर्याय उपलब्ध करून द्यायचा. परंतु अजून तरी याचा दृश्य सकारात्मक परिणाम दिसून येत नाहीय. तो येण्यासाठी ग्राहकांमध्ये जागरूकता येणं, स्पष्ट नियम बनवणं, त्याची काटेकोर अंमलबजावणी होणं या गोष्टी व्हाव्या लागतील.

‘प्लॅन्ड ऑब्सोलेसेन्स’ ही एक अदृश्य फसवणूक आहे. त्याविरुद्ध ग्राहकाने जागरूक होणं आवश्यक आहे. वास्तविक आपला पैसा हा आपल्या गरजांवर खर्च व्हायला हवा आणि आपल्या गरजा कोणत्या ते प्रत्येकाने आपलं आपण ठरवायला हवं. त्यावर मार्केटिंगचा दबाव येऊ देता कामा नये. पण सध्याच्या नवीन भांडवलशाही व्यवस्थेत कंपन्या त्यांच्या उत्पादनांआधी गरजा आणि सवयी विकत आहेत. त्यामुळे नीरक्षीरविवेकाने आधी स्वतःच्या गरजा ओळखाव्या लागतील. त्यानुसार खरेदी करावी लागेल आणि खरेदी करताना ‘ही वस्तू किती टिकेल?’ आणि ‘ही दुरुस्त होईल का?’ असे प्रश्न आपण विचारले पाहिजेत.