बिहारमधली विधानसभा निवडणूक शेवटच्या टप्प्यात आलीय. सर्व पक्षांनी शक्यतो सर्व जोर प्रचारात लावून झालेला आहे. आता फैसला मतदारांच्या हातात आहे.

निवडणुकीदरम्यान ज्या जनमत चाचण्या झाल्या त्यातील काहींत भाजप-जदयूप्रणित रालोआला बहुमत मिळेल असं कळतंय, तर काहीत राहुल-तेजस्वीची महाआघाडी पुढे असेल, असं कळतंय. बिहारमध्ये गावोगावी फिरणाऱ्या काही पत्रकारांना महाआघाडी पुढे आहे, असं वाटत आहे. पण जुन्या-जाणत्या अनुभवी पत्रकारांच्या मते लढत अटीतटीची होईल आणि कुणालाच बहुमत न मिळणं किंवा अगदी कमी फरकाने बहुमत मिळणं असं शक्य आहे. याचा अर्थ कुणा पक्षाची किंवा नेत्याची लाट आहे, असं नक्की नाही.

यंदाच्या निवडणुकीत नितीशकुमार आणि लालुप्रसाद यादव हे दीर्घकाळ महत्त्वाचे असलेले नेते अस्तंगत पावत आहेत. लालुप्रसाद तब्येतीमुळे निवडणुकीच्या मैदानात नाहीत. नितीशकुमारांचीही अवस्था तशीच आहे, पण अजून त्यांच्या चेहऱ्यावर मतं मागितली जात आहेत. तेजस्वी प्रसाद, राहुल गांधी, चिराग पासवान, प्रशांत किशोर वगैरे तुलनेने तरुण नेत्यांनी यंदाची निवडणूक ताब्यात घेतली आहे. सम्राट चौधरी, कन्हैय्या कुमार यांच्यासारखी दुसरी फळीही पुढे येते आहे. नेतृत्वबदलाच्या या घडामोडींमुळे बिहारमधली समीकरणंही बदलत आहेत. ठराविक समाज ठराविक पक्षाला मतं देतील अशी जी चाकोरी बनली होती, तीही कदाचित बदलत आहे. निवडणुकीचा निकाल काय लागेल हे न सांगता येण्यामागे हे एक प्रमुख कारण आहे.

बिहारमध्ये नितीशकुमार यांचं नाव मोठं आहे. ते लोकसभेत दोन वेळा निवडून आले होते आणि केंद्रीय मंत्रीही होते. २००५मध्ये ते राज्याचे मुख्यमंत्री बनल्यानंतर सलग वीस वर्षं या पदावर अढळ आहेत. त्यांच्या पक्षाला जागा कमी मिळो अथवा जास्त, ते राज्याचे प्रमुख आकर्षण राहिले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या पक्षाला २४३ पैकी ४३ जागा मिळोत किंवा ११५ जागा मिळोत, मुख्यमंत्री तेच बनलेले आहेत. मात्र यंदा हे चित्र बदललं आहे. जागा वाटपात भाजपसोबत समसमान जागा मिळाव्यात यासाठी त्यांना झगडावं लागलं आहे. निवडणूक त्यांच्या नेतृत्त्वाखाली लढवली जात असली तरी ते मुख्यमंत्रीपदाचा घोषित चेहरा बनू शकलेले नाहीत. एवढंच नव्हे तर निकालानंतर आमदार मुख्यमंत्री ठरवतील, असं अमित शहांनी जाहीरपणे सांगितलं आहे. या साऱ्यातून नितीश यांची सद्दी संपत आली आहे असं सूचित होत आहे.

भाजपला बिहारवर ताबा हवा आहे यासाठी हे चाललं आहे हे सरळ आहे. पण त्याचा फटका त्यांना बसू शकतो असं बिहारमधील विश्लेषक सांगत आहेत. नितीश ज्या कुरमी समाजातून येतात त्यांची लोकसंख्या फक्त ५ टक्के असली तरी त्यांना विविध समाजांमध्ये मान्यता आणि प्रतिष्ठा आहे. बिगर यादव ओबीसींप्रमाणेच ओबीसींमधील मागास गटांत आणि दलितांमधील पासवानांशिवायच्या अन्य गटात नितीश यांच्याबद्दल आस्था आहे. मुस्लिम समाजही नितीश यांना मतं देत आला आहे. शिवाय महिलांनाही नितीश आश्वासक वाटत आले आहेत. सायकल वाटपापासून मदतनिधी वाटपापर्यंत महिलांसाठी अनेक योजना दाखवल्या गेल्या असल्यामुळे त्यांच्याबद्दल सॉफ्टकॉर्नर आहे. अतिमागास आणि महादलित या वर्गांसाठी आरक्षणाचं धोरण राबवल्यामुळे ते नितीश यांच्या पाठीशी आहेत. पैसा, चरित्र आणि घराणेशाही यांबाबत नितीश अजिबात डागाळलेले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्याबद्दल राज्यात फारसं नकारात्मक मत नाही. या मताचाच फायदा आजवर नितीश यांच्यासोबत राहणाऱ्या पक्षांना होत आलेला आहे. पण भाजपने यंदा नितीश यांचा पुरेसा मान राखलेला नाही. त्यामुळे नितीश यांच्या या पाठीराख्या वर्गात नाराजी आहे, असं सांगितलं जातं. परिणामी हा वर्ग भाजपच्या उमेदवारांपाठी उभा राहील का याबद्दल शंका व्यक्त केली जातेय. बिहार निवडणूक निकाल अनिश्चित बनण्यामागे हे दुसरं कारण आहे.

तिसरं कारण रालोआमधील पक्षांच्या अंतर्गत संघर्षामुळे तयार झालंय. भाजपला आता स्वत:कडे राज्याची सूत्रं हवी आहेत, त्यामुळे त्यांना जदयूला कमी यश मिळावं, असं वाटत आहे. चिराग पासवान सध्या तोंडदेखलं काहीही बोलत असले, तरी गेली पाच-सात वर्षं ते नितीश यांच्या विरोधात आहेत. आपण आघाडीत आहोत ते केवळ मोदींमुळे असं ते अनेकदा म्हणाले आहेत. माजी मुख्यमंत्री जितनराम मांझी यांचाही नितीश आणि पासवान यांच्याशी छत्तीसचा आकडा आहे. शिवाय ज्या भाजपभोवती हे सर्व पक्ष जमा झाले आहेत, त्यांची राज्यात मोठी ताकद नाही आणि त्यांच्याकडे राज्य पातळीवर कुणी मोठा नेताही नाही. इतरत्र जशी रा.स्व. संघाची कुमक भाजपसाठी उपलब्ध असते, तशी ती बिहारमध्ये नाही. भाजप ज्या धार्मिक मुद्द्यांच्या आधारे मतांची बेगमी करते, तो मुद्दा जातीच्या मुद्द्यापुढे अगदीच फिका पडतो. त्यामुळे भाजपला एकट्याला २५ टक्क्यांच्या वर मतं मिळवता आलेली नाहीत. त्यांना मिळणाऱ्या मतांमध्ये त्यांच्या मित्रपक्षांची मतंही अंतर्भूत असतात. पण यंदा आघाडीअंतर्गत मारामाऱ्या असतील, तर मतांचं हस्तांतरण होईल का, हे सध्या गुलदस्त्यात आहे. ते निकालानंतरच कळणार आहे.

निवडणुकीआधी वर्षभर बिहारमध्ये राहुल-तेजस्वी आणि महाआघाडीला चांगले दिवस तयार झाले होते. आघाडीने लोकांचे मुद्दे उचलून जाहीरनामेही चांगले बनवले होते. तेजस्वी हा लालूंचा मुलगा; तोही जंगलराजच्या छायेतून बाहेर पडलेला होता. उपमुख्यमंत्री बनल्यानंतर त्याने जे मोठमोठे निर्णय घेतले आणि नोकऱ्या देण्याची भूमिका घेतली, त्यातून त्याची स्वत:ची अशी प्रतिमा तयार झाली होती. पण त्याला मुख्यमंत्री पदाचा उमेदवार म्हणून जाहीर करण्याबाबत आघाडीत मतभेद झाले. यादव हा गेल्या तीसेक वर्षांत बलवान झालेला समाज. बिगर यादव ओबीसी, अतिमागास आणि दलित यांना या समाजाशी गावोगावी सामना करावा लागतो. त्यामुळे तेजस्वी यांना उमेदवार बनवलं तर हे समाजविरोधी आघाडीकडे जातील, आणि सगळं जमवलेलं गणित विस्कटेल, अशी भीती मित्रपक्षांना वाटली असावी. ही भीती अनाठायी नव्हतीही, पण त्यामुळे या पक्षांमध्ये मतैक्य नाही हा संदेश गेला आणि भाजपने तो मुद्दा बनवलाही.

महाआघाडीत जात-धर्मांची यशस्वी जोडणी करण्यात त्यांना यश आलेलं असलं, तरी प्रचारात मात्र एकजिनसीपणा दिसला नाही. जागावाटप झाल्यानंतरही मतभेद टिकून राहिलेच. (बंडखोरीही झाली), शिवाय एकमेकांचे उमेदवार निवडून आणण्याची प्रक्रिया खुलेपणाने दिसली नाही. प्रत्येकजण आपली लढाई लढण्यात गुंतले. याचाही फटका बसणार का हे कळत नसल्याने निकालांबाबत अनिश्चितता तयार झालीय.

निवडणुकीत नक्की काय होणार याबद्दल सर्वाधिक अनिश्चितता तयार झालीय ती प्रशांत किशोर यांच्या उपस्थितीमुळे. ते राजकारणात नवीन असल्यामुळे त्यांच्याबद्दल कुतूहल आहे. आकर्षण आहे. ते ज्या मुद्द्यांबद्दल बोलत आहेत, त्याकडे लोक (विशेषत: तरुण) खेचले जात आहेत. त्यांच्यावर ना भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत, ना गुन्हेगारीचे...त्यामुळे हा बाबा आपली मतं तर खाणार नाही ना, अशी भीती दोन्ही आघाड्यांना आहे. त्या माणसाने गेल्या तीन वर्षांत जी अफाट मेहनत केली आहे, त्यावर फिदा होऊन त्यांना बंपर मतदान झालं तर निवडणूक फिरूनच जाईल, असंही बिहारमध्ये बोललं जात आहे.

इतकी अनिश्चित आणि निसरडी निवडणूक अलिकडच्या काळात झाली नव्हती.