मराठा आरक्षणासाठी पुन्हा एकदा मोठे आंदोलन मुंबईमध्ये झाले. या आंदोलनात मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातूनच आरक्षण द्यावे, अशी मागणी मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी लावून धरली होती. मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास ठरत नाही,असं मागासवर्गीय आयोगाचं निरीक्षण असल्यामुळे आणि आरक्षणाची एकूण मर्यादा पन्नास टक्क्यापेक्षा अधिक असू नये अशी अट असल्यामुळे मराठा समाजाला वेगळे आरक्षण मिळणार नव्हते हे स्पष्ट झाले होते. त्यामुळे मराठा समाज हा शेती करणारा असल्यामुळे तो कुणबी आहे आणि त्यामुळे त्याचा समावेश अन्य मागास वर्गात; कुणबी गटात व्हावा, अशी मनोज जरांगे पाटील यांची मागणी होती. या मागणीच्या पूर्तीसाठी मराठा समाजातील सर्वांना कुणबी म्हणून जातीची प्रमाणपत्रे द्यावीत, अशी मुख्य मागणी होती.

पण मराठा समाजातील लोकांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र कशाच्या आधारे द्यायचे, हा पेच तयार झाला होता. यावर मार्ग काढण्यासाठी हैदराबाद गॅझेट आणि सातारा गॅझेटचा आधार घ्यावा, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली. सरकारने ती मान्य करून त्यानुसार जुन्या नोंदी शोधून काढून मराठा समाजातील लोकांना कुणबी म्हणून प्रमाणपत्र देण्यात येईल, असा निर्णय घेतला आहे. मात्र त्यामुळे मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न सुटला असे मानता येणार नाही. उलट इथूनच पुन्हा अडथळ्यांची शर्यत सुरू होणार आहे. त्यामुळे हा निर्णय झाल्यानंतर विजय उत्सव साजरा करणे भाबडेपणाचे आहे, असे म्हणावे लागेल आणि हा निर्णय देऊन मराठा समाजाला न्याय दिला अशी फुशारकी मारत सत्कार स्वीकारणारेही दांभिक आहेत, असे म्हणावे लागते. कसे ते सांगतो.

भारतात ब्रिटीशांचे राज्य असताना त्यांनी १८८४ मध्ये गॅझेट तयार करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार त्या काळचे समाजजीवन कसे आहे, ते जीवन कोणत्या घटकावर अवलंबून आहे, त्या परिसरातील सामाजिक रचना, आर्थिक परिस्थिती, सांस्कृतिक बाजू, धार्मिक गोष्टी वगैरेंच्या नोंदी त्यात करण्यात आल्या. या गॅझेटमध्ये लोकांचे खानपान कसे आहे, वेशभूषा कशी आहे, भाषा कोणती आहे, त्या भाषेचा प्रभाव कसा आहे, त्या भाषेचा उगम कसा झालेला आहे, त्या भाषेची वैशिष्ट्ये काय आहेत, स्त्री पुरुष संबंध कसे आहेत, शिक्षण व्यवस्था कशी आहे, उत्पादनाची साधने कोणती आहेत, पाण्याचे स्रोत कुठले आहेत असा सारा आढावा होता. त्यामध्ये लोकांच्या श्रद्धा आणि अंधश्रद्धा कशा आहेत आणि त्याचा समाज जीवनावर कसा परिणाम होतो याच्या देखील नोंदी करण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे गॅझेट हे जितके माहितीपूर्ण आहे, तितकेच ते मनोरंजनात्मक पण असते. मात्र गॅझेट म्हणजे जनगणना नव्हे. प्रत्येक घरी जाऊन कुटुंबाच्या जातीसहच्या नोंदी त्यात नाहीत. त्यामुळे गॅझेटच्या आधारे प्रत्येकाला त्यात काय मिळेल, याची काही शाश्वती नाही.

पण मनोज जरांगे पाटील आणि त्यांच्या समर्थकांचा भाबडेपणा हा आहे की, हैदराबादच्या निजामशाहीमध्ये ब्रिटिशांनी केलेल्या गॅझेटच्या आधारे आता मराठे समजले जाणारे लोक मूळचे कुणबी आहेत, असा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. त्यासाठी जिल्हा, तालुका आणि गाव पातळीवर समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत.

हैदराबाद गॅझेटमध्ये किंवा सातारा गॅझेटमध्ये त्या संस्थांनांच्या परिसरात राहणाऱ्या लोकांना कुणबी म्हटले जात होते असा उल्लेख आढळला, तर तसे प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. मराठा समाज हा कुणबी असल्याने ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणी जरांगे पाटील यांनी केली, तेव्हापासून कुणबी दाखले शोधण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्रभर झाला. आतापर्यंत सुमारे सोळा लाख कुटुंबीयांना कुणबी दाखले मिळाले आहेत.

मात्र या साऱ्या प्रक्रियेला ओबीसी समाजाचा विरोध आहे. ओबीसींची संख्या मराठा समाजापेक्षा अधिक असूनही त्यांना केवळ २७ टक्के आरक्षण आज मिळते आहे. महाराष्ट्रातील जवळपास ३२ टक्के मराठा समाज सरसकट ओबीसीमध्ये समाविष्ट केला, तर ही संख्या ७५ टक्क्यांपेक्षा पुढे जाऊ शकते. त्यामुळे मूळच्या ओबीसी समाजावर अन्याय होईल असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यात तथ्यदेखील आहे. कारण बारा बलुतेदार आणि अठरा पगड जाती पद्धतीनुसार अनेक इतर मागास जातींच्या लोकांना इथल्या व्यवस्थेने सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास ठेवलेले आहे. त्यांना न्याय मिळावा यासाठी आरक्षणाचा हा प्रवर्ग तयार करण्यात आलेला आहे. त्यामध्ये मराठा समाजाचा समावेश झाला तर त्यांची अडचण होणार आहे, हे उघड आहे.

मनोज जरांगे पाटील आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना आता कुणबी गटातून आरक्षण हवं असलं, तरी पूर्वी संधी असताना मराठा समाजाने स्वत:ला कुणबी म्हणवून घ्यायची तयारी दाखवली नव्हती, हेही खरं आहे. विदर्भाचे ज्येष्ठ नेते आणि देशाचे पहिले कृषिमंत्री डॉ. पंजाबराव देशमुख यांनी देश स्वतंत्र झाल्यानंतर पहिल्या निवडणुकीच्या वेळी मराठा समाजाने आपल्या नोंदी कुणबी म्हणून करून घ्याव्यात आणि ओबीसीमध्ये समाविष्ट व्हावे, असे आवाहन केले होते. त्यांच्या या आवाहनाला विदर्भातील जनतेने प्रतिसाद देऊन कुणबी नोंदी करून घेतल्या. त्या लोकांना ओबीसी प्रवर्गातील लाभही मिळत आले आहेत. त्यांना राजकीय आरक्षण देखील मिळालेले आहे, जे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये उपयोगी पडले. मात्र उर्वरित राज्यात मराठा समाज स्वतःला क्षत्रिय तसेच उच्चवर्णीय मानत असल्यामुळे त्यांनी कुणबी म्हणून घेण्यासाठी नकार दिला होता. आता मात्र तो कुणबी म्हणवून घेण्यास उत्सुक बनले आहेत.

गॅझेटच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्यातली आणखी एक अडचण म्हणजे, सुटलाच तर प्रश्न फक्त मराठवाडा आणि सातारा परिसरातच सुटणार आहे. कारण आत्ताच्या महाराष्ट्राच्या नकाशातील फक्त मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांचा भाग हैदराबादच्या निजामशाहीखाली होता आणि दक्षिण महाराष्ट्रातील सातारा परिसर हा सातारा संस्थानांतर्गत होता. पण पुणे, कोल्हापूर, सोलापूर तसेच कोकणचा पट्टा, मुंबई, खानदेश आणि संपूर्ण विदर्भ या दोन्ही गॅझेटच्या परिघांमध्ये येत नाहीत. त्यामुळे त्या भागातील मराठा समाजाचा प्रश्न अनुत्तरितच राहणार आहे. असे सर्व असताना आंदोलन यशस्वी झाले असे म्हणणे भाबडेपणाचे आहे.

गेल्या काही वर्षांत आरक्षणाच्या प्रश्नावरून महाराष्ट्र आणि किंबहुना देशाचे सामाजिक वातावरण अधिक टोकदार होऊ लागलेले आहे. त्याला संघर्षाचे रूप येऊ लागलेले आहे. ते जातीय संघर्षाचे वळण देखील घेऊ शकते. त्यामुळे या सर्व प्रश्नांवर तोडगा काढताना खूप सावध आणि प्रामाणिक राहिले पाहिजे. आरक्षणातून कोणत्या स्वरूपाचे प्रश्न सुटतात हे पाहून तशा प्रकारच्या सोयी सुविधा प्रत्येकाला उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करणे, हेच धोरण असायला हवे.

त्या दृष्टीने बदलते जग, बदलते तंत्रज्ञान, बदलत्या आशा आकांक्षा, आनंदी जीवनाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन, शिक्षणाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन, रोजगार मिळवण्याची कारणे या सर्वांचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी राज्याने आणि केंद्राने देखील एखादा चांगला आयोग नेमायला हवा. मात्र अठरापगड जातींमध्ये विभागलेला समाज एकमेकांशी भांडत असताना त्यांच्या उन्नतीसाठी आवश्यक असणारे शिक्षण देणारी सुविधा निर्माण करावी, असे आपल्या राज्यकर्त्यांना वाटत नाही ही खरी अडचण आहे. पण जोवर सत्ताधारी पक्ष धर्माच्या भोवतीचे राजकारण करत राहील आणि लोकही त्या आधारेच मतदान करत राहतील तोवर लोकांचे जगण्याचे खरे प्रश्न ऐरणीवर येणार नाहीत आणि त्यामुळे ते सुटणारही नाहीत. अश्या मुद्दयांवर लोक आपापसात लढत राहतील आणि सत्ताधारी सगळी गंमत बघत राहतील.